१८ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २९ चैत २०७५ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरवन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदन १५ दिनभित्र समिति समक्ष पेश गर्न निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनमा नेपालको संविधानले किटान गरेका बाहेक संघ अन्तर्गतका मन्त्रालयहरुको कार्यालय जिल्ला तहमा स्थापना नगर्न पनि भनिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छैन । समितिले २९ चैत २०७५ को निर्देशन पालना नभएको भन्दै ६ असोज २०७६ मा समितिले पुनः १५ दिनको समय दिएर प्रतिवेदन माग गर्यो । त्यो १५ दिन वितेको पनि एक महिना हुन लागिसक्यो तर, निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत १० वटा विषयगत समिति छन् । राष्ट्रिय सभाका ४ र दुबै सभामा संयुक्त दुई सहित १६ वटा समिति छन् ।
सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित पूर्वमन्त्रीसमेतका ब्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्यो । तर, सरकारले आफैं छानबिन गर्ने भन्दै समिति बनाएर यो विषयलाई ओझेलमा पार्यो ।
नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा हुँदा सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्यो ।
राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले ‘मुलुक परिपत्रको भरमा चल्दैन’ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उतिबेलै समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बोलाएर संसदीय सर्वोच्चताको ख्याल गर्न सचेत गरायो ।
कर्मचारी समायोजन अध्यादेश तयार भएर कानुनी र प्रक्रियागत स्वीकृतिका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा घुमिरहँदा राज्य व्यवस्था समितिले उक्त अध्यादेश उपलब्ध गराउन संघीय मामिला मन्त्रालयलाई सात पटकसम्म पत्राचार गर्नुपरेको थियो ।
७ भदौ २०७६ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई भारतसँग तत्काल कुराकानी गरेर सीमाका जंगे पिलर पुनःस्थापित गर्ने सहितको ५ बुँदे निर्देशन दियो । उक्त निर्देशनमा सिमाना मिचिएको जमिनको अवस्था यकिन गर्न पनि भनिएको थियो ।
भारतले सीमामा बनाउन लागेको सडक र तटबन्धका कारण नेपालका नदीहरूको प्राकृतिक बहाव रोकिने र बाढीको खतरा झन् बढ्ने निष्कर्षसहित समिति सदस्यहरुले सरकारलाई तत्काल भारतसँग वार्ता थाल्न आग्रह गरेका थिए । यो सुझाव कार्यान्वयनको कुन तहमा छ, स्वयं समितिलाई जानकारी छैन । सचिवालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘चाडपर्वको समय सकियो । अब बैठकहरु बस्छन् र विगतका निर्णय कार्यान्वयनबारे छलफल होला ।’
यस्तै, २६ साउन २०७६ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले चिनियाँ लगानीमा धादिङमा स्थापित ह्वासिङ सिमेन्ट उद्योगले सरकारी सर्त पालना नगरेको र कानुनी प्रावधान मिचेको भन्दै गल्ती सुधार गर्न ४ बुँदे निर्देशन दियो । जसमा उद्योगले ५० वर्षका लागि लिएको जग्गा भाडा सम्झौता रद्ध गर्न र त्यसमा संलग्न अधिकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । तर, सरकारले समितिको यो निर्णयपछि कस्तो कदम चाल्यो केही सार्वजनिक भएको छैनन् ।
सांसदहरु नै असन्तुष्ट
संसदीय परम्परामा सरकारको गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले अटेर गर्ने गरेको भन्दै सांसदहरु असन्तुष्ट छन् । तर, अब के गर्ने ? भन्नेमा उनीहरु प्रष्ट छैनन् ।
सरकार र संसदीय समितिहरु आ–आफ्नो तालमा हिँड्दा समस्या भएको कतिपयको तर्क छ । ‘सारमा भन्दा समिति र सरकार आ–आफ्नै तालमा हिँडिरहेका छन् । समन्वय छ्रैन, मुख्य समस्या यही हो’, सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद बिजय सुब्बा भन्छन्, ‘समितिका निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा ढिलासुस्ती अर्को ठूलो समस्या हो । जसमा ब्युरोक्रेसी जोडिन्छ ।’
कतिपय संसदीय समितिका निर्णयहरु अपरिपक्व र हतारमा हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।
लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहका लागि खोलिएको विज्ञापन रोक्ने निर्देशन राज्य व्यवस्था समितिबाट जारी हुँदा सांसद सुब्बाले त्यसलाई हतारको निर्णय भनेका थिए । समितिको निर्देशनको विषय अदालतमा पुगेपछि समितिको निर्णय ओझेलमा पर्यो र कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
तर, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइली भने सरकारमा संसदीय व्यवस्थालाई नमान्नेहरुको बाहुल्यता भएका कारण समस्या भएको बताउँछन् । सांसद रसाइली भन्छन्, ‘संसदीय समितिका निर्देशनको पालना सरकारले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, यो व्यवस्थालाई नमान्नेहरुको बाहुल्यता सरकारमा भएका कारण मिनी संसदमा धेरै निर्णय पालना भएका छैनन् ।’ तथापि, सरकारले आफू अनुकूलका निर्देशनहरु भने पालना गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
तर, संसदीय समितिका निर्णय र निर्देशनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अब के गर्ने ? भन्नेमा सांसदहरु प्रष्ट छैनन् ।
‘हाउसमा मिनी संसदका निर्णय कार्यान्वयन नभएकोबारे कुरा उठाउँछौं । सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत जनतामाझ यो कुरा पुुर्याउँछौं,’ सांसद रसाइली भन्छन्, ‘योभन्दा अरु के गर्ने हो र !’ तर, सांसदहरुले यो प्रक्रियालाई विगतमा पनि अवलम्बन गर्दै आएका छन् ।
नेकपाका सांसद विजय सुब्बा पनि परम्परागत जवाफ दिन्छन्, ‘मिनी संसदका निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै तह इमान्दार हुनुपर्यो । सबै तहलाई इमान्दार बनाउन र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहलाई घटाउन सरकारले वातावरण बनाउनुपर्यो ।’ नेपालको शासकीय स्वरुप नै संसदप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने भन्ने रहेकाले सबै तहलाई जिम्मेवार बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको सुझाव छ ।
‘कारणबारे अध्ययन हुनुपर्छ’
संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे संसदीय समितिका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संसदीय समितिका निर्णयहरु किन कार्यान्वयन भएनन् ? यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेर अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने लाग्छ । तर, त्यसका लागि संसद सचिवालयसँग बजेट छैन,’ प्रवक्ता पाण्डे भन्छन्, ‘सरकारमा आफूअनुकूलका निर्णय मात्रै कार्यान्वयन गर्ने प्रवृति छ । यसलाई रोक्न आवश्यक छ ।’
संसदीय समितिका अपरिपक्व निर्णय आउने, एउटै विषयमा फरक–फरक समितिका निर्णय/निर्देशन आउँदा समस्या हुने गरेको भनेर कतिपय अवस्थामा सरकार पन्छिने गरेको छ । त्यस्तो भएको हो भने पनि अब कसरी अगाडि जान सकिन्छ ? संसदीय समितिलाई कसरी परिपक्व बनाउन सकिन्छ ? भनेर पनि अध्ययन हुनुपर्ने प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् ।
निर्णय गर्ने, तर कार्यान्वयनमा के प्रगति भएको छ ? भनेर नहेर्ने संसदीय समितिहरुको प्रवृत्ति पनि छ ।
बसार्वजनिक लेखा समितिका सचिवसमेत रहेका पाण्डे भन्छन्, ‘समितिले निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनका लागि ताकेता गर्छ । किन कार्यान्वयन गरेनौं ? भनेर समितिमै बोलाएर छलफल गर्छ, स्पष्टिकरण सोध्छ । संसदीय अभ्यासमा सरकारलाई स्पष्टिकरण सोध्नु पनि ठूलो कारबाही हो ।’
