Comments Add Comment

मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रश्न : जन्मकैद भएकालाई सत्ता सुम्पने ?

'तानाशाही व्यवस्थामा पनि गणतन्त्र हुन्छ, नेपालमा कस्तो गणतन्त्र छ ?'

८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले दण्डहीनता राज्य प्रणालीको अंग भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

राजधानीमा आइतबार पि|mडम फोरमद्वारा आयोजित ‘पत्रकारको सुरक्षा र दण्डहीनता’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं आयोगका अध्यक्ष शर्मा प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले कार्यक्रममा राजनीतिक नेताको जस्तै क्रान्तिकारी भाषण गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले दण्डहीनताका कारण सम्पूर्ण नेपाली मारमा परेको बताए । ‘अपराध हुन्छ, जाहेरी दिन जान्छ, जाहेरी लिँदैन । बल्लबल्ल दबावले जाहेरी लिन्छ, अनुसन्धान गर्दैन । अनुसन्धान गरिहाल्यो भने मुद्दा दायर गर्दैन’ शर्माले भने, ‘त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको चर्चित केस -अफ्ताब आलम प्रकरण) छ ।’

यो कस्तो गणतन्त्र ?

शर्माले केही साता अगाडि धरानमा एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको सम्मेलन भएको प्रशंग पनि सुनाए । त्यहाँ आफूले संविधानको व्याख्या गर्दा प्रस्तावमा समाजवादतर्फ उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चर्चा गरेको सुनाउँदै भने, लोकतान्त्रिक त मानियो, लोकले चुन्ने तन्त्र । गणतन्त्र त लोकले चुन्ने नहुन पनि सक्छ । तानाशाही व्यवस्थामा पनि गणतन्त्र हुन्छ । तर, नेपालमा कस्तो गणतन्त्र छ त ?’

उनले अघि भने, एउटा गन तन्त्र । अर्थात हतियारको तन्त्र । मैले महिलामाथि एसिड छर्किएर भएको आक्रमणलाई पनि लिएँ, हिँडिरहेको मान्छेलाई चक्कु घोपेर मार्नेलाई पनि लिएँ । अथवा अराजक तत्वले हतियार लिएर यो व्यवस्थालाई चलायो । अर्को, नेवारी भाषामा गन भनेको कता । गणतन्त्र, कता हो ? अत्तोपत्तो नै छैन । तेस्रो- गण तन्त्र । महादेवका गणहरु, जसले नियम कानून मान्दैनन् । त्यस्तो अराजक समूहले हाँकेको तन्त्र हो कि ? यो कस्तो गणतन्त्र हो, अहिलेसम्म अन्यौलको स्थिति छ ।’

यद्यपि पद्दति हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक नै रहेको शर्माले बताए । सात प्रदेश र केन्द्रमा द्वन्द्व पनि चलिरहेको भन्दै मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ७७ जिल्ला प्रदेश बन्नु अगाडिको हो । तर, प्रदेशले त्यो जिल्ला पुनर्सरचना गर्न पाउँदैन । त्यो जिल्ला अधिकारी केन्द्रबाट नियुक्त सरुवा र विभागीय कारबाही हुन्छ । अनि त्यो जिल्ला अधिकारी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीतिर किन जवाफदेही हुन्छ ?’

अध्यक्ष शर्माले शासन पद्दति संघात्मक स्वरुपअनुसार बनाएर त्यस अनुसार परिचालित भएका छौं त भनेर प्रश्न गरे ।

जन्मकैद भएकालाई सत्ता सुम्पने त ?

शर्माले राजीतिक दर्शन संविधानमा प्रष्ट भएको बताए । मानवअधिकारका अन्तरवस्तु पनि राम्रो भएको बताए । तर, संविधानले दिएका अधिकारहरु कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कमजोरी भएको शर्माले प्रश्न गरे, एकै दिन १६ वटा कानून आयो । सम्भव छ संसदले वृहत छलफल गर्न ?’

प्रेससँग सम्बन्धित ऐनको मस्यौदा बनाउँदा प्रेससँग तथा मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन ल्याउन आफूहरुसँग परामर्श नभएको उनले बताए । ‘गुठी ऐन आयो, व्यापक विरोध भयो । प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी ऐन आयो, व्यापक विरोध भयो । मानवअधिकार आयोगसम्बन्धी ऐन आयो, व्यापक विरोध भयो’ उनले भने, ‘गुठी ऐन फिर्ता पनि भयो । प्रेस काउन्सिलको छलफल हुँदैछ । मानवअधिकारको के हालत छ थाहा छैन । किनभने संसदमा दर्तासम्म भयो, छलफलका लागि बोलाएको छैन ।’

हातमा अत्याधुनिक गजेट भए पनि चलाउन जानेन भने त्यसको अर्थ नहुने भन्दै शर्माले भने, ‘सिस्टम ल्याउनु त राम्रो हो । तर, सिस्टम परिचालन गर्न सक्ने राम्रो क्षमता भएको व्यक्ति पनि त चाहिन्छ ।’

शर्माले अगाडि भने, ‘यहाँ त कसरी दाबा गरिन्छ भने म त १२ वर्ष जेल बसेको, मानवअधिकारका लागि लडेको । अनि म भन्छु, यदि जेल नै क्राइटेरिया हो भने सर्वस्वसहित जन्मकैद भएको व्यक्तिलाई सत्ता सुम्पनु पर्‍यो । किनभने सबैभन्दा ठूलो क्राइटेरिया त त्यो हो । त्यसैले हामी कताकता बगेका छौं ।’

मानवअधिकारको किला ठोकिदेऊ

उद्योग व्यवसाय र मानवअधिकारको विषय अहिले जल्दोबल्दो रहेको भन्दै शर्माले बैंककमा भएको छलफलको सार सुनाए । त्यहाँ आफूले नेपालमा मानवअधिकारको कुरा गर्‍यो भने व्यापारी र सरकारी वर्ग हाँस्ने गरेकाले उनीहरुलाई कसरी संवेदनशील बनाउने भनेर प्रश्न गरेको उनले बताए ।

‘त्यहाँ मलाई जवाफ दिइयो, मानवअधिकारको किला ठोकि दे न । एक दिन त यो प्वाल पर्छ’ शर्माले भने, ‘अनि मैले एउटा जोकमा मेरो मुलुकमा यति बाक्लो खादा ओढेर बसेका छन् कि जति किला ठोके पनि प्वाल पर्दैन भनें । ‘

गत वर्ष २६ फेब्रुअरीमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार काउन्सिलको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीले दण्डहीनता अन्त्य गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र बाँकी काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्मरण गर्दै मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले भने, ‘फेब्रुअरीबाट आजसम्म १० महिना भइसक्यो । आज पनि न त संशोधनको ड्राफ्ट देखिन्छ, न दण्डहीनता नै अन्त्य भएको छ ।’

वृहत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि एउटा पनि विवाद समाधान हुन नसकेको शर्माले बताए । उनले भने, ‘यदि राज्य गम्भीर भएन भने यस्तो अवस्था निरन्तर रहन्छ ।’

यद्यपि दबाव दिन छाड्न नहुनेमा जोड दिए । राज्यपक्षबाट विप्लवका कार्यकर्ता मारिएको तर्फ संकेत गर्दै शर्माले यतिजना मारियो भनेर तथ्यांक प्रस्तुत गरेर नहुने भन्दै संयुक्त अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment