२३ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम निर्धारित समयमा पूरा हुन नसक्ने देखिएपछि नेपाली सेनाले नयाँ रणनीति लिएको छ ।
प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निर्देशनमा द्रुतमार्गको कामलाई गति दिएर निर्धारित समयमै काम सक्ने गरी कार्ययोजना तयार पार्ने गृहकार्य भइरहेको हो ।
आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठका अनुसार २०८१ वैशाखभित्रै आयोजनाको काम सक्ने गरी गृहकार्य थालिएको हो । ‘विभिन्न प्याकेज बनाएर एकैपटक ठाउँ ठाउँमा काम थाल्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं’, श्रेष्ठले भने, ‘सबै प्याकेजलाई ३ देखि साढे ३ वर्षसम्म सक्ने गरी काम हुन्छ ।’
उनका अनुसार त्यस्ता प्याकेज १० देखि १२ वटासम्म हुनेछन् । ‘यो सेनाको प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषयसमेत भएकाले समयमै काम सक्ने गरी हामी अघि बढेका छौं’, उनले थपे, ‘हरेक प्याकेजलाई म्याद दिएर फुल फ्लेजमा काम हुन्छ ।’
श्रेष्ठले यो कार्यलाई समष्टिगत गुरुयोजना भनेका छन् । दुईदेखि तीन साताको अवधिमा गुरुयोजना तयारी गर्ने म्याण्डेट दिइएको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् । ‘खाका बनेपछि तीब्र गतिमा काम सुरु हुन्छ’, उनले थपे ।
सबैभन्दा जटिल सुरुङ निर्माण
आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार द्रुत मार्गमा सबैभन्दा जटिल काम भनेको ६.४ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण हो । यद्यपि, सुरुङ निर्माण पनि दुवैतर्फबाट थाल्न सकिने गरी छलफल भइरहेको उनले जनाए ।
सेनाले महादेव डाँडामा ३.३५५५ किमी, धेद्रेमा १.६३० किमी र लेनडाँडामा १.४३० किमीको सुरुङ मार्ग बनाउन लागेको हो ।
श्रेष्ठका अनुसार सुरुङ निर्माणको काम २०७८ जेठबाट सुरु भएर २०८१ वैशाखमा सकिनेछ । द्रुतमार्गका ठूला र साना पुल २०८० मंसिरमा निर्माण सम्पन्न हुने उनले जनाए । यो मार्गमा विशेष प्रकृतिका १६ र अन्य ७१ वटा गरी ८७ वटा पुन निर्माण हुँदैछन् । प्यासेन्जर अन्डर पास १२, ओभरपास एउटा, सवारी अन्डरपास ५ र ओभरपास ४ वटा पनि निर्माण हुनेछ ।
विशेष प्रकृतिका १६ वटा पुल (इपिसी) इञ्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडलमा निर्माण हुँदैछ । जसका लागि ६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार कम्पनी छानिएका छन् भने तिनै कम्पनीले बनाएको मोडलको आधारमा निर्माण हुनेछ ।
डिजाइन र सुपरभिजन कन्सल्ट्यान्ट छान्ने काम भने यही फागुनसम्ममा सक्ने सेनाको तयारी छ । हालसम्म समग्रमा ६ प्रतिशत मात्र काम सकिएको श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाले फास्ट ट्रयाकको जिम्मेवारी लिँदा भारतीय कम्पनी आइएलएफएसले बनाएको डीपीआरमा १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।
पछि कोरियन कम्पनी सुसुङ इञ्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङलाई डीपीआर तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जसमा फास्ट ट्रयाकको खर्च १ सय १८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने आँकलन गरेको थियो । तर, कोरियन कम्पनीको डीपीआरमा सेनाको सुझाव थपेर पठाइएको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आउँदा आयोजनाको लागत मूल्य अभिवृद्धि करसहित १ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको छ ।
नयाँ डीपीआर अनुसार द्रुत मार्गको लम्बाई भने घट्नेछ । यसअघि ७६.३ किलोमिटर रहेको कुल लम्बाई ७२.५ किमी कायम भएको हो । यो सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि १ घन्टा २ मिनेट ३३ सेकेण्डमा काठमाडौंबाट निजगढ पुगिने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
सरकारले सेनाको व्यवस्थापन निर्माण सम्पन्न गर्न २७ साउन २०७४ मा जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, सेनाले १२ चैतमा सरकारलाई बुझाएको डीपीआर ५ महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा आयोजनाको काम केही ढिलो हुन गयो ।
आर्थिक अनुशासनमा सचेत छौं : सेना
सडक निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौट कार्यको ‘मूल्यांकन मापदण्ड’ चुहावट भएको विषयमा उजुरी परेपछि आयोजनाको काम अझै ढिलो भयो । सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनौट अगावै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा नै बाहिरिएको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः थालिएको थियो ।
यो प्रकरणमा आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका ७ जना सदस्य सचेत गराइएको छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डे मापदण्ड कसरी चुहायो भन्ने पुष्टि नभएकाले सबैलाई सचेत गराइएको बताए ।
उनले भने, ‘छानविनमा लिक भएको पुष्टि भयो तर, कसैले लाभ लिएको देखिएन ।’ पाण्डेले निर्देशित समय सीमाभित्र आर्थिक अनुशासनमा रहेर गुणस्तरीय, पारदर्शी र मितव्ययी ढंगले कार्य सम्पन्न गर्न सेना प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।
