२४ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले नेपाली नागरिकहरुलाई भारतमा सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्री शाहले सन् १९५० को सन्धीको हवाला दिँदै भारतमा नेपालीहरुले नागरिकता पाइरहेको बताएका हुन् ।

भारतमा राष्ट्रिय बहस र विवादको विषय बनेको नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिन गृहमन्त्री शाह सोमबार राति भारतीय तल्लो सदन लोकसभामा उपस्थित भएका थिए । सदनमा गर्मागर्मी बहस र होहल्लाका वीच एक घण्टाभन्दा बढी समय बोलेका गृहमन्त्री शाहले नेपालको सन्दर्भसमेत कोट्याए ।

नागरिकता संशोधन विधेयकमा बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान तीन देशका शरणार्थीलाई मात्रै नागरिकता दिने प्रावधान किन राखियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतीय गृहमन्त्री शाहले लोकसभामा भने, ‘युगान्डाबाट आएकालाई कांग्रेस सरकारले शरण दियो, नागरिकता दियो । अहिले तीन देशलाई मात्रै किन लिइरहेको छ ? चीनलाई किन लिइएन ? नेपाललाई किन लिइएन ? श्रीलंकालाई किन लिइएन ? म्यानमारलाई किन लिइएन ? जब-जब नागरिकताका बारेमा निर्णय लिइन्छ, कुनै एक निश्चित आधारमा लिने गरिएको छ ।’

लोकसभामा बोल्दै गृहमन्त्री शाहले भने, ‘नेपालीको जहाँसम्म कुरा छ, मान्यवर ! १९५०, ३१ जुलाईमा भारत-नेपाल शान्ति एवं मैत्री सन्धि अनुच्छेद ७ – दुवै देश आफ्नो-आफ्नो क्षेत्रमा दोस्रो देशका नागरिकलाई निवास, सम्पत्तिको स्वामित्व, व्यापार, वाणिज्यसम्बन्धी अधिकार दिनका लागि सहमत भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई पनि अर्जी (आवेदन) का आधारमा आज पनि सजिलैसँग नागरिकता मिलिरहेको छ । यसमा कुनै बाधा छैन ।’

हेर्नुहोस् भिडियो

गृहमन्त्री शाहले राजीव गान्धीकै पालामा आसाममा सन् १९७१ को ‘कट अफ डेट’ राखेर सबैलाई भारतीय नागरिकता दिइएको र त्यसलाई आफूहरुले समेत मानेको बताए । उनले भने, ‘आसाममा राजीव गान्धीले १९७१ लाई कट अफ डेट मानेर नागरिकता दिए । एक देशको नागरिक अर्को देशमा गएर नागरिकता लिन सक्छ । ग्रीनकार्ड के आधारमा लिइन्छ ?’

संशोधित नागरिकता विधेयकबाट पूर्वोत्तर भारतका कसैले पनि डराउनु नपर्ने भन्दै शाहले आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे ।

‘पूर्वोत्तर भारतका धेरै मानिसहरुमा भय खडा गर्ने प्रयास भइरहेको छ । कोही पनि आक्रान्त हुन जरुरी छैन’ भारतीय गृहमन्त्री शाहले संसदमा भने, ‘पूरै उत्तरपूर्वका सबै राज्यको चिन्ताको निराकरण यस विधेयकमा समाहित छ । कोही उक्साहटमा नआउनुहोला । कुनै आन्दोलन नगर्नोस् । धेरै भइसकेको छ, अब यो देश शान्तिका साथ अघि बढ्न चाहन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस कश्मीरपछि असाममा एक्सन ! एक लाख गोर्खाली त्रसित

गृहमन्त्री शाहले सोमबार राति संसदमा भने, ‘सन् १९८५ मा आसाम एक्ट आयो । राजीव गान्धी र आसामका छात्रका वीचमा सम्झौता भयो, त्यसमा १९७१ सम्म आसाममा जति पनि मानिसहरु थिए, सबैलाई नागरिकता दिइयो । त्यसबेला कसैले विरोध गरेन, हामीले पनि गरेनौं । किनकि हामी बुझ्थ्यौं । हाम्रो देशमा जो मानिसहरु छन्, उनीहरु कहाँ जान्छन् ? त्यसैले हामीले विरोध गरेनौं ।’

३११ भोटका साथ नागरिकता विधेयक पारित

लोकसभामा आधा रातसम्मको लामो रस्साकस्सीपछि सोमबार राति नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएको छ । १४ घण्टा लामो बहसपछि लोकसभामा राति भोटिङ भएको थियो । विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० भोट परेको थियो ।

त्यसअघि विधेयकको पक्षमा उठेका प्रश्नमा एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म गृहमन्त्री अमित शाहले जवाफ दिएका थिए । विपक्षीले नागरिकता विधेयकमार्फत् धर्मको आधारमा भेदभाव गरिएको आरोप लगाएका थिए ।

गृहमन्त्री शाहले विधेयकलाई यातनाबाट मुक्ति दिने दस्तावेज भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो विधेयक पारित भएपछि लाखौं, करोडौं जनता यातनापूर्ण जीवनबाट मुक्त हुन्छन् र सम्मानका साथ भारतीय नागरिकता पाउँछन् ।’

संशोधित नागरिकता कानूनमा बहस

नागरिकता विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिकरुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ ।

अल्पसंख्यक र धार्मिक रुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएकामध्ये तीन देशका हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, फारसी र क्रिश्चियनलाई मात्र समेटिएको छ । यसमा मुस्लिम उल्लेख छैन । विपक्षी सांसदहरुले मुस्लिम समुदायलाई सरकारले भेदभाव गरेको भनेर विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरुले यो विधेयक भारतीय संविधानको धारा १४ को समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत भएको तर्क गरेका थिए ।

विपक्षीको जवाफमा गृहमन्त्री शाहले भने सरकारले धार्मिकरुपमा कसैलाई पनि विभेद नगरेको बताए । उनले भने, ‘ती देशमा मुस्लिमलाई अल्पसंख्यक मानिएको छैन, किनभने अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानको राष्ट्रिय धर्म नै इस्लाम हो । के पाकिस्तानमा मुस्लिममाथि अत्याचार हुन्छ ? के बंगलादेशमा मुस्लिममाथि अत्याचार हुन्छ ? कहिल्यै हुँदैन ।’

शाहले सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई पनि धार्मिक रुपमा भेदभाव नगरेको र भविष्यमा पनि नगर्ने बताए । गृहमन्त्री शाहले भने, ‘नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री रहँदासम्म कुनै पनि धर्मका नागरिक डराउनु पर्दैन । हामी सबैको सुरक्षा गर्न प्रतिवद्ध छौं । ‘

उनले थपे, ‘छिमेकी देशमा यदि अल्पसंख्यकलाई धर्मको आधारमा प्रताडना दिइन्छ भने हामी मूकदर्शक बन्दैनौं । भारतले उनीहरुको रक्षा गर्छ । हामीले कसैलाई पनि धर्मको नाममा भेदभाव गरेका छैनौं । आउँदा दिनमा पनि कुनै धर्मको आधारमा भेदभाव हुने छैन । यो कानुनबाट बरु न्याय नै हुन्छ, जो ७० वर्षदेखि न्यायको आशामा बसिरहेका छन् ।’

गृहमन्त्री शाहले अल्पसंख्यक शरणार्थीहरुलाई विना भेदभाव भारतले नागरिकता दिने बताए । उनले भने, ‘उनीहरुले नागरिकता पाउँछन् । राशन कार्ड नभए पनि नागरिकता दिइनेछ । यदि कुनै आवेदकले नोकरी गरिरहेको छ, आवासको सुविधा लिइरहेको छ भने त्यो खोसिने छैन । कसैले पनि मनमा आशंका नलिए हुन्छ ।’

तर, शरणार्थी र घुसपैठ गरेकाहरुको अन्तर छुट्याइने गृहमन्त्री शाहले बताए । ‘आफ्नो धर्म, छोरी-बुहारीको रक्षाका लागि भारतमा शरण लिनेहरु शरणार्थी हुन्, घुसपैठिया होइनन्’, शाहले भने, ‘गैरकानुनी तरिकाले देशमा प्रवेश गर्नेहरु घुसपैठिया हुन् ।

कांग्रेसमाथि बीजेपीको आरोप

सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री शाहले कांग्रेसले विगतमा धार्मिकरुपमा भेदभाव नगरेको भए अहिले नागरिकता विधेयक ल्याउनै नपर्ने तर्क गरे । उनले भने, ‘जब देश स्वतन्त्र भयो, तब धर्मका आधारमा यदि कांग्रेसले विभाजन नगरेको भए हामीलाई यो विधेयक ल्याउन आवश्यक पर्ने थिएन । यो देशमा धर्मका आधारमा विभाजन कांग्रेसले गरेको छ । हामीले होइन ।’

शाहले सन् १९७१ मा इन्दिरा गान्धीले बंगलादेशबाट भारत आएका सबैलाई नागरिकता दिने निर्णय गरेको, तर पाकिस्तानबाट आएकाहरुलाई किन नदिइएको भनेर प्रश्न गरे । उनले आक्रोशित हुँदै पटक-पटक कांग्रेसले धर्मका आधारमा देश विभाजन गरेको भन्दा लोकसभामा हंगामा मच्चिएको थियो ।