२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा खास प्रगतिको अनुभूति हुन नसकेको बताएको छ ।
आइतबारदेखि सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा दुबै अध्यक्षको तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ११ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।
सरकारको समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, लामो समयसम्म पार्टी कमिटीहरुको अभावले गर्दा न सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको व्यवस्थित रुपले जनस्तरमा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमी कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्यो ।’ ढिलै भए पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको भन्दै अब पार्टी सरकारका काममा आपसी समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अनेक चुनौतीका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारमा उल्लेख्य सफलता मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारको उपलब्धीका रुपमा सात बुँदा लेखिएको छ ।
तर जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकारले सुधार गर्नुपर्ने भन्दै ६ बुँदे सुझाव दिइएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहको क्षेत्राधिकार प्रष्ट पार्न महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माण हुन नसकेको भन्दै पहिलो नम्बरमा भनिएको छ, निजामति सेवासँग सम्वन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकतासम्बन्धी ऐनस्म्म यथाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निदृष्ट मर्म र भावनाअनुसार तीन तहको सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’
गुठी विधेयकबाट शिक्षा लिँदै विधेयकहरु मस्यौदा गर्दा सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिहरु समावेशी र समानुपातिक मान्यताअनुससार गर्नुपर्नेमा समेत नेकपाको प्रतिवेदनमा जोड दिएइको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका सबालमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजनाहरु अगाडि बढाउन जनतालाई ठोस परिणाम दिन समय लाग्ने भन्दै तत्काल परिणाम देखिने र राहत महसुस गर्ने योजनाहरुमा पनि ध्यान दिन सुझाइएको छ । ‘उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गहरुको निर्माणको कुरा गर्दा सहर बजारमा खाल्टा पुर्ने, धुलोहिलो रोक्ने र ससाना सुधार र मर्मतको काममा ध्यान जान जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सीमा अतिक्रमणसँगै बीआरआई र इण्डोप्यासिफकको चर्चा
अध्यक्षद्वयको राजनीतिक प्रतिवेदनमा भारतको सीमा अतिक्रक्रमणबारे पनि चर्चा गरिएको छ ।
भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भूमिका रुपमा देखाएको भन्दै प्रतिवेदनमा यो सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको प्रष्ट भइरहेको उल्लेख छ ।
पार्टी र सरकारले राजीतिक र कूटनीतिक सम्वादमार्फत नक्सा सच्यउन र भारतीय सेना हटाएर नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन पहल सुरु गरिरसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा चीनले अघि सारेको वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) र अमेरिकाले विकसत गरिरहेको इण्डोप्यासिफक रणनीति आपसमा टकराएको उल्लेख छ । अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने अमेरिकी चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ राणनीति वरिपरि विश्व राजनीति घुम्न थालेको भन्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसिया र नेपालको भू राजनीतिक अवस्थितिको संवेदशनीलताका कारणे उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरुले एकैसाथ हाम्रा अगाडि चुनौती र सम्भावना बोकेर आएका छन् ।’
चीन र भारतको बीचमा हुनुका नाताले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर दुबै देशसँग सम्बन्ध काम गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदनमा असंलग्नता विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गर्ने र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न चाहेको बताइएको छ ।
बामदेवलाई उपाध्यक्ष, ७७ को अन्त्यसम्म महाधिवेशन
प्रतिवेदनमा पार्टीमा उपाध्यक्ष पद सृजना गर्ने र नेता बामदेव गौतमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने सचिवालयको प्रस्ताव पनि छ । साथै माघभित्र केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र तीन महिने कार्यक्रम बनाउने, फागनु र चैतमा सातै प्रदेशमा वृहत जनसभा गर्ने र केन्द्रीय नेताहरुले सम्बोधन गर्ने पनि प्रस्ताव छ ।
त्यसपछिको अर्को कार्ययोजनाको अवधिलाई जिल्ला अधिवेशनको तयारीका रुपमा अगाडि बढाउने र २०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय अहाधिवेशन गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग र अन्य मोर्चाको काम व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ ।
