वनको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने देउवा सरकारको निर्णय दुई वर्षपछि बदर

१७ पुस,काठमाडौं । सरकारले तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको ११० रोपनी वनक्षेत्रको जग्गा गुठीका नाममा कायम गर्ने निर्णय बदर गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले २ वर्षअघि देउवा सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो ।

देउवा सरकारले २०७४ पुस २८ गते माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न ३५ वर्षका लिागि दिइएको ८० हेक्टर जग्गामध्ये ११० रोपनी जग्गा स्वयम्भू पूरानो घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार २०७४ चैत ३० गते गुठीको नाममा दर्ता कायम भएको थियो । सरकारले वन ऐन २०७६ बमोजिम सो जग्गा दर्ता स्वतः बदर हुने भएकाले सो दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बताए ।

२०७० साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिलाई माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न रसुवा जिल्लाको ७९ दशमलव २७ हेक्टर वन क्षेत्र ३५ वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

२०७४ पुस २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले सोही वन क्षेत्रको जग्गा निजी गुठीलाई नामसारी गरिदिएको भन्दै स्थानीयले उजुरी गरेपछि सरकारले छानविन गरी सो दर्ता बदर गरेको हो । सरकारले सो वन क्षेत्रको जग्गा यसअघिको निर्णयअनुसार आयोजनालाई सञ्चालन गर्न दिने र राष्ट्रिय वन कायम गर्ने निर्णय गरेको बास्कोटाले बताए ।

उनले देउवा सरकारले चुनाव हारेपछि राज्यलाई हानी हुने गरी गरेका यस्ता निर्णयहरु छानविनपछि बदर गरिने बताए । चुनाव हारेपछि देउवा सरकारले जाँदाजाँदै मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने निर्णय गरेर गएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि दरवारअघि घर बनाउन कसले दियो ? भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।