२२ पुस, काठमाडौं । गत शुक्रबार अमेरिकी कारवाहीमा इरानका सेनापति सुलेमानको हत्या भएपछि मध्यपूर्वमा राजनीतिक संकट देखा परेको छ । यो संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण हुन थालेका छन् । नेपाल पनि यसको प्रभावबाट मुक्त हुने लक्षण देखिँदैन ।

मध्यपूर्वसँग नेपालको सम्वन्धका दुई मुख्य आयाम छन्, जसले गर्दा मध्यपूर्वमा उत्पन्न हुने कुनै पनि तनावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई तत्काल असर गर्न सक्छ ।

एक– भारत हुँदै नेपालमा आयात हुने सम्पूर्ण इन्धनको स्रोत मध्यपूर्व, खास गरी इरान हो । र, दुई– नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सको मुख्य स्रोत पनि यही अरब क्षेत्र नै हो ।

इरानी सेनापति मारिएलगत्तै कच्चा तेल र सुनको भाउमा उछाल आइसकेको छ । ब्लुमवर्गका अनुसार तेल र सुनमा देखिएको असरले एशियाली शेयर बजार ओरालो लाग्न थालिसकेको छ ।

पुस १८ गते शुक्रबार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ६६.२५ डलर थियो । मंगलबारसम्म यो मूल्य ५.५१ प्रतिशतले बढ्यो । बढ्ने क्रम अझै जारी छ ।

त्यस्तै, सुनको मूल्य अमेरिकी आक्रमणको अघिल्लो दिन १७ पुसमा १५२४.५० डलर प्रतिऔंस थियो । मंगलबार ३.३९ प्रतिशतले बढेर १५७६.१४ डलर प्रतिऔंस कायम भएको छ ।

मध्यपूर्वको तनावले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष नेपाली अर्थतन्त्रमा असर पार्ने परराष्ट्रविद् डा भेषबहादुर थापा बताउँछन् । नेपालले भोग्ने असरहरु तत्कालिक र दीर्घकालन हुने भएकाले थप तनाबको अवस्था नआउँदै सरकारले योजनावद्ध ढंगबाट काम थाल्नुपर्ने थापाको मत छ ।

तत्कालका लागि नागरिकको अवस्था र सुरक्षा तथा दीर्घकालका लागि इन्धनको बढ्न सक्ने मूल्यको विकल्प तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा प्रभाव

दुरीका हिसाबले मध्यपूर्वका एशियाली मुलुकहरु नेपालबाट कयौँ माईल टाढा रहे पनि त्यता हुने हलचलको कम्पन नेपाली अर्थतन्त्रमा छिट्टै आइपुग्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सोमबार नेपाली बजारमा सुनको प्रतितोला मूल्य ७६ हजार तोकिएको छ, जुन मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

शुक्रबार बिहान इराकमा भएको अमेरिकी आक्रमण नै सुनको मूल्य बढ्नुको एउटै मात्र कारण रहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार सुनको मूल्य बढेसँगै ग्राहक घटेका छन् । ग्राहक नआएपछि महासंघले बैंकबाट सुन किन्न छाडेको छ ।

सुनपछिको दोस्रो ठूलो असर नेपालले आयात गर्ने इन्धनमा पर्ने देखिन्छ । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ४ डलरभन्दा बढीले महंगो हुँदा नेपालले इन्धन खरिदका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेलको मूल्य एक डलर फरक पर्दा आयल निगमलाई मासिक १८ करोड भार थपिने गर्छ । जनवरी १५ मा भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त हुने नयाँ मूल्यले भार कति बढ्यो भन्ने यकिन हुने निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।

त्यसैगरी मध्यपूर्वको अस्थिरताले नेपालको ब्यापार घाटा बढाउने विश्लेषण अर्थविदहरुको छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र र डलरको उतार–चढावले वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष असर देखिने उनीहरु बताउँछन् । यसका अतिरिक्त बढ्दो क्रममा रहेको इन्धनको भाउले ठूला परियोजनाको लागत बढाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

खाडीको रोजगारीमा जोखिम

परराष्ट्र मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मध्यपूर्वका ९ वटा मुलुकमा साढे ११ लाख नेपालीहरु श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत छन् । तर, कुन ठाउँमा कसरी नेपालीहरु काम गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनुमानित विवरणअनुसार कतारमा तीन लाख ५० हजारभन्दा धेरै, साउदी अरबमा झण्डै चार लाख, संयुक्त अरब इमिरेट्समा (यूएई) मा दुई लाख ५० हजार, कुवेतमा ७० हजार, ओमानमा २० हजार, बहराइनमा २५ हजार, लेबननमा १२ हजार, जोर्डनमा १२ हजार र इजरेलमा तीन हजार नेपालीहरु कार्यरत छन् । मध्यपूर्वमा हलचल आउँदा यी नेपालीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् ।

यसका अलवा शान्ति मिसनमा खटिएका नेपाली सेना र अवैधानिक ढंगबाट रोजगारीका लागि ती देश पुगेका नेपालीको संख्या अझै धेरै हुन सक्ने सरकारी आँकलन छ । इराकमा सरकारले अनुमति नदिए पनि नेपालीहरु कार्यरत छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस मध्यपूर्वमा युद्ध हुँदा नेपाललाई के असर पर्छ ?

केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनाको विवरण अनुसार विप्रेषण आप्रवाह २.३ प्रतिशतले घटेको छ ।

यो अवधिमा ३.४ अर्ब ७ करोड मात्रै विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष समिक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ३६.४ प्रतिशतले बढेको थियो । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण पाटो मानिएको रेमिट्यान्समा धक्का लाग्नुको कारण एक वर्षदेखि मलेसिया रोजगारी बन्द हुनु हो । अब इरान–अमेरिका तनावले नेपालको रेमिट्यान्सलाई थप असर पुग्ने श्रम विज्ञ मधुविलास पण्डित बताउँछन् ।

‘खाडी पुगेका युवाको पसिनाबाट देश चलाउनु पटक्कै राम्रो होइन, तर त्यो स्रोतमा पनि मध्यपूर्वको तनावले धक्का पुग्न सक्छ,’ पण्डितले भने ।

यदि इरान र अमेरिकाबीच युद्धकै अवस्था आयो भने नेपालीहरु कार्यरत मुलुकमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष युद्धको बाछिटा पुग्ने र श्रम बजारको कटौती हुने उनको भनाइ छ ।

‘यसको पहिलो असर त्यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । ती मुलुकमा रहेका नेपालीहरु, जो फिल्डमा काम गर्छन्, उनीहरु जोखिममा हुनेछन्,’ पण्डितले भने, ‘उनीहरुको रोजगारी गुम्नेछ र घर फिर्ताको लहर चल्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशमा बेरोेजगारी दर बढ्नेछ भने रेमिट्यान्समा ठूलो गिरावट आउने छ ।’

आयोजनाको लागत बढ्ने

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र डलरले प्रभावित हुने भएकाले यसको असर देखिन थाल्ने अर्थशास्त्री चन्द्रमणि भट्टराई बताउँछन् । इन्धनको मूल्य बढेसँगै ठूला आयोजनाको लागत बढ्ने र निर्माण पछि धकेलिने उनको आँकलन छ ।

मध्यपूर्वको तनावमा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो भने राज्यले नागरिक सुरक्षाका लागि पहिलो कदम चाल्नुपर्ने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री डा. भट्टराई मध्यपूर्वको असर देखिन थालिसकेको भन्दै सरकारलाई अग्रसरताका लागि ढिलाइ नगर्न आग्रह गर्छन् । अर्थतन्त्रको श्वेतपत्र जारी गरेर सरकारले असर रोक्न काम नगरे अवस्था आकँलन गरेभन्दा थप जटिल बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योग बचाउने रणनीति, विद्युत खपतको मात्रा बढाउने गृहकार्य र आयात प्रतिस्थापनका लागि गृहकार्य थाल्न उनले आग्रह गरे ।

पूर्वसचिव भट्टराई विस्थापित हुने श्रम जनशक्तिको बजार तयार गर्न अध्ययन हुनुपर्ने बताउँछन् । यस्तै तेलको मूल्य बृद्धिको असर रोक्न तथा अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको कमीले पार्ने असरको विकल्पमा गृहकार्य जरुरी भएको उनको विचार छ ।

परराष्ट्रले पूर्वसर्तकता थाल्यो

अमेरिका र इरानबीच तनाब जारी रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारले मध्यपूर्वका मुलुकमा रहेका नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकता मानेर पूर्वतयारी थालेकोे परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ ।

कुनै कारणवश अप्रिय घटना भइहाले समन्वय गर्न भन्दै परराष्ट्र र श्रम मन्त्रीले छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भरतराज पौडेलले अनलाईनखबरलाई बताए ।

सो छलफलमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव तथा दुई मन्त्रालयका सचिवसहित उच्च अधिकारीहरु सहभागी थिए ।

‘उक्त छलफल इरान र अमेरिकाको विषयमा नभई मध्यपूर्वका रहेका नेपाली नागरिकको विषयमा केन्द्रित थियो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

आपतकालीन अवस्थामा आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि सहज होस् भनेर ती मुलुक हेर्ने दूतावास तथा महावाणिज्य दूतावासलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने नागरिकसँग सम्पर्क स्थापित गर्न र उनीहरुको अवस्थाबारे बुझ्न परराष्ट्रले निर्देशन दिएको उनले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सोमबारदेखि नै दूतावासहरुले समन्वय थालिसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस आर्थिक वृद्धिदर उच्च, अधोगतिमा अर्थतन्त्र ?