२५ पुस, काठमाडौं । नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको ‘शल्यक्रिया’ गरिरहँदा छुटाउन नहुने पात्र हुन्– डा. रामशरण महत ।
यतिबेला अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु मिश्रित छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारा बोके पनि वर्तमान सरकारले देशलाई त्यो दिशामा लैजान भने सकेको छैन । आर्थिक बृद्धिदर, विनिमय सञ्चिती, वैदेशिक लगानी, शोधानान्तर बचत, व्यापार घाटा जस्त सूचकले हरियो बत्ती देखाएका छन् । अर्कोतिर विकास खर्च, सेयर बजार सूचकांक, रेमिट्यान्स, मृल्यवृद्धि जस्ता सूचकहरु नकारात्मक छन् ।
अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, सरकारले अंगीकार गरेको अर्थनीति, यसको कार्यान्वयन पक्ष र भावी अर्थतन्त्रबारे डा. महतसँग गरिएको कुराकानी :
यहाँको हालै प्रकाशित अर्थ राजनीतिसम्बन्धी पुस्तकमा नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या र चुनौती औंल्याइएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता देखिएका समस्या वा चुनौतीलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
हामी नयाँ राजनीतिक चरणमा छौं । संघीयताको अभ्यास गर्दैछौं । विगतमा एउटै सरकार थियो । अहिले संघीय सरकार, सात प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तह गरी ७६१ वटा सरकार छन् ।
संख्या मात्रै बढेको होइन, तह पनि तीनवटा भए । यी सरकारहरूलाई राम्रोसँग सम्हाल्न वा सफल पार्नका लागि ‘क्वालिटी अफ गभर्मेन्स’ धेरै माथिल्लो तहको हुनुपर्छ । सरकारको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमता उच्चस्तरको हुनुपर्छ । विगतको तुलनामा व्यापक सुधार चाहिन्छ ।
हामी दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदरको कुरा गरिरहेका छौं । तर, त्यसका लागि आवश्यक क्षमता कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा ध्यानै छैन । इन्स्टिच्युसन बिल्डिङ पनि हुन सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा राजधानी, प्रदेश विवाद टुंगिएको छैन । सार्वजनिक संस्थाहरू बनेका छैनन् । प्रदेश, स्थानीय सरकारहरूसँग आवश्यक जनशक्ति पनि छैनन् ।
संविधानले सरकारहरूलाई धेरै अधिकार दिएको छ । तर, संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमताको विकास भइसकेको छैन । आवश्यक प्रशासकीय र प्राविधिक क्षमताको अभाव देखिन्छ । सुशासन छैन । तीनै तहको सरकारको क्षमता विस्तार अहिलेको ठूलो चुनौती हो ।
धेरै कुरा प्रशासनको क्षमतामा पनि भर पर्छ । संघीय सरकारकै गतिविधिले जनतालाई उत्साहित गर्न सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र र संवैधानिक अंगहरूमा क्षमताको आधारमा अवसर पाउने अवस्था छैन । अर्थात ‘मेरिटोक्र्यासी’ को अभाव छ । हरेक नियुक्तिहरू पार्टीगत संलग्नताबाट प्रभावित छन् । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । हिजो पनि यदाकदा राजनीतिक प्रभाव हुन्थ्यो होला । तर विगतमा विभिन्न पार्टी र सरकार हुँदा ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ पनि भएको थियो । तर, अहिले नियुक्तिमा अत्यधिक दलगत हस्तक्षेप छ, जसले गर्दा सही व्यक्ति सही ठाउँमा छैनन् ।
संघीयताको सही व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो । संघीयताका आधारभूत संरचना निर्माण गर्दा सरकारको पूरा ध्यान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुन पाएन भनेर पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ होला नि ?
त्यसो भनेर सरकारले छुट पाउँदैन । संस्थागत संरचना विकास तथा सशक्तीकरणका लागि काम भएको छैन । गर्नुपर्ने काम त गर्नुपर्यो। नयाँ संरचना बनेपछि त्यसलाई काम गर्न सक्ने पनि बनाउनुपर्यो । त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
मैले संविधान बन्नुभन्दा पहिले नै पनि भनेको थिएँ, संघीयतामा जाने हो भने हामीले होसियारी अपनाउनुपर्छ । मितव्ययी बन्नुपर्छ, जथाभावी खर्च गर्नुहुँदैन भनेको थिएँ । यसलाई कार्यमूलक र व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले गम्भीररुपले काम गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । अहिलेको सरकारले नगरिरहेको पनि त्यही हो ।
यो राजनीतिक पाटो भयो । वित्त व्यवस्थापन वा ‘कोर इकोनिमिक’ नजरले हेर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो देखिन्छ ?
वित्त व्यवस्थापन भनेको शासन प्रणालीकै पाटो हो । त्यसमा प्रशासन, राजनीति, कानूनी शासनका कुरा पनि आउने नै भयो । वित्त व्यवस्थापनमा योजना, बजेट, उत्पादकत्वका कुरा आउँछन् ।
तीन तहका सरकारलाई संविधानले विभिन्न अधिकार विभाजन गरेको छ । तर, त्यस अनुसारका कानूनहरू निर्माण भएका छैनन् । जसले गर्दा विभिन्न तहहरूका बीचमा ‘अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व’ देखिन्छ । अधिकार दोहोरिएका, छुटेका, द्विअर्थी र दुबैको क्षेत्राधिकारमा पर्ने लगायतका समस्या छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको नियन्त्रणमा कि प्रदेश सरकारको भन्ने विवाद यथावत छ । प्रदेशले प्रहरीमा पनि संघले हस्तक्षेप गर्यो भनिरहेको छ ।
संविधानले स्पष्ट तोकेको व्यवस्था विपरीत पनि कतिपय कामहरू भइरहेका छन् । जस्तो संविधानको धारा २३६ अनुसार एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा पालिकामा वस्तुको ढुवानी, सेवा विस्तार वा आवत–जावत गर्दा बाधा अवरोध गर्न पाइँदैन । त्यतिमात्रै होइन, कुनै कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन वा त्यस्तो सेवा वा वस्तुको ढुवानी वा विस्तारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव गर्न पाइँदैन ।
तर, कतिपय प्रदेश, स्थानीय तहहरूले अर्को ठाउँमा सामान लैजाँदा कर लगाइरहेका छन् । अस्वाभाविक रुपमा कर उठाइरहेका छन् । जसले जनतामा अनावश्यक करको भारी परेको छ । संघीय कानून नबनेको मात्रै होइन, कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी छैन ।
हाम्रो पालामा मध्यमकालीन खर्च संरचना (एमटीईएफ) ल्याएका थियौं । यसअनुसार उपलब्ध साधन–स्रोतको आँकलन गर्ने, त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधीका लागि बाँडफाँट गरिन्छ । अर्थात् कुनै ठूलो आयोजनामा ३–४ वर्षको बजेटिङ एकैचोटि गरिन्छ । एमटीईएफमा बहुवर्षीय टेन्डर स्वीकृत गर्ने गरिन्छ । तर, त्यो सबै अहिले तहस–नहस भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना हुँदै बजेट विनियोजन भएका आयोजनाहरू बेवारिसे छन् । एमटीईफ वा बहुवर्षीय टेन्डर आह्वान गर्नुको सट्टा सांसदहरूलाई बजेट वितरण गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त झन् एमटीईएफ भन्ने नै थाहा छैन ।
यथार्थमा भन्दा भताभुंग, असरल्ल र लथालिंग अवस्थामा छ हाम्रो अर्थतन्त्र ।
पछिल्लो तीन वर्षयताको आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । व्यापारघाटा घटेको छ । अन्य केही सूचकहरू पनि सकारात्मक छन् । यसलाई राम्रो नजरले हेर्न सकिँदैन ?
विसं. ०७२ सालको विनासकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर शुन्य प्रतिशतमा झरेको थियो । आधार वर्षमा एकदमै कम राष्ट्रिय आय छ भने अर्को वर्ष सामान्य हुँदा पनि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । अर्थात् अहिलेको आर्थिक बृद्धि दरको राम्रो देखिनु कारण आधार वर्षको दर अत्यन्त न्यून हुनु हो ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भयो । मौसमी अनुकुलताका कारण कृषि उत्पादन पनि बढ्यो । रेमिट्यान्सले गर्दा उपभोक्ताले धेरै खर्च गर्न थाले । खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गरे । खुद्रा र थोक व्यापार बढ्यो ।
अर्कोतिर सरकारले वास्तविक आँकडालाई पनि अनुचित ढंगले ‘म्यानुपुलेट’ गर्न दबाव दिएजस्तो लाग्छ । ७ प्रतिशत बढ्यो भनिएको छ । तर, गतिविधि हेर्दा ७ प्रतिशत बढेजस्तो लाग्दैन । विश्व बैंकको ‘डुइङ विजनेस’ रिर्पोटको वरियतामा समेत हामीलाई तल किन राखेको ? यो किन गरेको ? त्यो किन नगरेको भनेर अनुचित दबाव दिइएको छ ।
हामी सरकारमा हुँदा यो–यो कारणले गर्दा आर्थिक बृद्धिदर यति हुनसक्छ भनेर अनुमान गथ्र्यौं । तर, अहिले सरकारले पहिला नै आर्थिक बृद्धि दर यति पुग्छ भनेर घोषणा गर्छ । आर्थिक बृद्धिदर जस्तो कुरा घोषणा गरेर मात्रै हुने कुरा होइन । किनभने, यसलाई मौसम, अन्तराष्ट्रिय व्यापार, उत्पादत्व लगायतका तत्वले असर पार्छन् ।
सरकारले पहिला नै जबरजस्ती यति प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर पुर्याएरै छाड्छौं भनेपछि तलकालाई तथ्यांक बनाउँदा स्वतः दबाव पर्छ । उनीहरु घोषणा अनुसारकै वृद्धिदर देखाउन बाध्य बन्छन् ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो । अहिले अर्थतन्त्रमा समस्यामा छ भने त्यसमा कांग्रेस पनि भागिदार होला । राम्रो कामको जस आफूमात्रै लिएर नराम्रो जति अहिलेको सरकारमाथि थोपर्न मिल्छ र ?
त्यस्तो होइन, आधार हिजोको सरकारले बनाएको हो । अहिलेको संकट भनेको शासन प्रणालीकै हो, व्यवस्थापनकै संकट हो ।
तर, पनि सकारात्मक कामको जस त अहिलेको सरकारले पनि पाउला नि ?
व्यवस्थापनको संकट हिजो पनि थियो होला । म सरकारमा बस्दा पनि भनेको थिएँ, नीतिगत रुपमा हामी सही ठाउँमा छौ, समस्या छ भने व्यवस्थापकीय क्षमतामै छ । ‘क्वालिटी अफ गभर्नेन्स’ जुन हिसावले वृद्धि गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ भइरहेको छैन । कमी कमजोरी त्यसमा भएकै छ ।
अहिलेको सरकारमा चाहिँ हामीलाई रोकतोक गर्न कसैले सक्दैन भनेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच देखिन्छ । भ्रष्टाचार पनि त्यही कारणले बढेको छ । कुरा चाहिँ ठूला–ठूला गर्ने, काम तर काम चाहिँ भएको छैन ।
यहाँले बेलाबेलामा अनौपचारिक अर्थतन्त्र चुनौतीका रुपमा रहेको औंल्याउँदै आउनुभएको छ । सरकार पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन प्रयासरत छ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ कि ?
संसारमा सबै अर्थतन्त्र औपचारिक कहीँ पनि हुँदैन । तर, त्यसले आर्थिक बृद्धिदरमा योगदान पुर्याउन सक्छ । कर, लगाउँदा राम्रोसँग तयारी गर्नुपर्दछ । दुःख दिने नियतले अनावश्यक कर लगाउनु हुँदैन । सबैलाई प्यान (पर्मानेन्ट अकाउन्ट नम्बर) चाहियो भनेको सुनेको छु । व्यवहारमा कति लागु भएको छ, थाहा छैन ।
भन्नाले त्यो व्यवहारिक छैन ?
हो, व्यवहारिक हुनुपर्दछ । जहाँ सम्भव छ, त्यहाँ लागु गर्नुपर्दछ । तर, अव्यहारिक ठाउँमा जबरजस्ती गर्नुहुँदैन ।
जलस्रोत क्षेत्रमा लगानीहरू अहिले संकटमा छन् । विगतमा बढेको स्टक बजार दिनप्रतिदिन घटिरहेको छ । कर, निर्धारण गर्दा यस्ता कुरामा विचार गर्नुपर्छ ।
तपाईँले नै नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको नीति भित्र्याउनुभयो । त्यसपछि निजी क्षेत्रले लाभ लियो । वर्तमान सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार कस्तो पाउनुहुन्छ ?
खै ! प्रोपोगान्डा कम्ति छैन । तर, उनीहरुको आचरण र व्यवहारले चाहिँ निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भएको देखिन्न । सबै निजी क्षेत्रका मान्छे यति धेरै आतंकित भएको देख्छु । पैसा खान खोज्ने, तर्साउन खोज्ने, घुस खान खोज्ने जस्ता कुरा आइरहेका छन् ।
कुनै पनि काम गर्दा पैसा नदिई नहुने र आफ्ना मान्छेलाई अनावश्यक संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । देख्नुभएको छ नि, यती समूहलाई कहाँ–कहाँ फाइदा गरेको छ ।
समाचारमा आउँदैछ कि जीटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट)का आधारमा सुरक्षण मुद्रणविना प्रतिस्पर्धा २३ अर्बमा किन्ने अरे । म त धेरैपटक अर्थमन्त्री भएको मान्छे, पहिला हाम्रो नीति के थियो भने कुनै पनि सरकारबाट ऋण लिन्छौं भने त्यसको प्रक्रिया चाहिँ बन्द हुनुहुँदैन । यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट नै जाने गरी हुनुपर्छ ।
ऋण लिएपछि एउटै र फलानोबाट नै किन्ने भन्ने हुँदैन । अनुदानमा दिएका छन् भने सिधै दिने भए पनि दिउन् । तर, ऋण लिने हो भने सार्वजनिक खरिद अनुसारको खुला प्रतिस्पर्धा त हुनैपर्छ । अहिले जीटुजी भनेर एउटा कम्पनीबाट लिएर बजार मूल्यभन्दा अर्बौ बढी रकम तिर्ने हो रे । यसले त निजी क्षेत्र र लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्छ । ‘क्रोनिक क्यापिटलिजम’ भन्छन् नि ! आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै संरक्षण गर्ने, त्यही भइरहेको छ ।
मैले सुनेअनुसार डा. रुप ज्योतिलाई थुने नि ! दुई करोड कि कति देउ, तिमी छुट्छौ भनेर पहिलेबाटै तर्साएका थिए अरे । केही मन्त्रीकै नातेदार गएका थिए अरे । यो कुरा यहाँहरूले ‘भेरिफाइ’ गर्नुभए हुन्छ । अहिले व्यवसायीहरुलाई यसरी आतंकित पार्ने काम हुँदैछ । यसरी अर्थतन्त्र कसरी उँभो लाग्ला त ?
नीतिगत परिवर्तनको प्रयास भएका बेला निजी क्षेत्र आत्तिएकै हुन्छ । हिजो तपाईहरुले भ्याट लागू गर्दा पनि निजी क्षेत्र डराएकै हो । अहिले पनि सरकारले काम गर्न खोज्दा नै संकटजस्तो देखिएको हो कि ?
अहिले त कानूनीरुपमै आक्रमण भइरहेको छ । व्यक्तिगत रुपमै सरकारबाट आक्रमण हुँदैछ । जुन काम गर्न पनि पैसा नभई हुँदैन भनेर रोउँला जस्तो गर्छन्, उद्योगी व्यवसायीहरु ।
उदहारणका लागि एकजना जापानमा बस्ने नेपालीले त्यहाँ नेपाल एयरलाइन्सको जीएसए लिन प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भए । प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएको अवस्थामा पनि यति करोड रुपैयाँ पार्टीलाई मिलाउनुपर्छ भनिरहेका रहेछन् । ऊ तयार भएन, त्यसपछि प्रक्रिया रद्द ।
यो त कसैको बदमासी होला, तर सरकारले भन्सारदेखि आन्तरिक राजश्वका क्षेत्र तथा समग्र कर प्रशासनमा सुधार गर्न खोज्दा निजी क्षेत्र डराएको पो हो कि ?
अहिले कर अनावश्यकरुपमा बढाइँदैछ । तीनै तहमा जथाभावी गरिँदैछ । कतिपयमा कन्फ्युजन र ओभरल्यापिङ पनि भएका छन् । तर, संघीय सरकारले नै जथाभावी कर बढाउँदैछ ।
हिजो हामीले कतिपय उद्योगलाई भ्याट छुट र फिर्ता दिएका थियौं । चिया, चिनी, कपडा लगायत मर्का परेकाहरुलाई हेरेका थियौं, अहिले ती सबै उद्योगहरु संकटमा छन् । इलामतिर साना किसानले पनि चिया खेती बन्द गरेर अरु खेती थाले भन्ने सुनिएको छ ।
कारण जेसुकै भए पनि पछिल्लो केही वर्षयताको आर्थिक बृद्धि दर राम्रो छ । पुनिर्माणको काम लगभग सकिन लागेको छ । औद्योगिक उत्पादन भने बढेको छैन । अब भावी दिनमा अर्थतन्त्रको तस्वीर कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्रको आगामी भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सुधार कसरी हुँदै जान्छ भन्नेमा भर पर्छ । निर्माण व्यवस्थापनको अवस्था यस्तो कमजोर छ । यसमा सुधार हुनुपर्यो ।
हरेक क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । जस्तो–सरकारले लगानी गरेका ठाउँहरू कति असक्षम छन् । पुँजी मात्रै काम भएको होइन, लगानी भएका क्षेत्रमा पनि असक्षमता नै असक्षमता छ । पुँजी लगानी भए अनुसारको प्रतिफल छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार धेरै आयोजनाहरू अलपत्र छन् । जसले गर्दा सरकारको १८ अर्ब जोखिममा छ रे । अनुमानित लागतअनुसार आयोजना पुरा हुँदैनन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाकै वास्तविक लागत पूर्व अनुमानित भन्दा झण्डै दोब्बर छ ।
निर्माण व्यवस्थापन, उत्पादकत्व र शासन सञ्चालनमै सुधार हुनुपर्यो। समग्र क्षेत्र सुधार हुने, सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विकास हुने र निजी क्षेत्रको लगानी पनि आकर्षित गर्न थाल्ने हो भने ६/७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर सम्भव छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा भने यो बृद्धिदर पनि सम्भव छैन ।
अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयासका लागि नीति र कानून परिवर्तन गर्ने हो यो सरकारसँग संसदमा सुविधाजनक बहुमत छ । सरकारले अर्थनीतिमा ठूलो ‘डिपार्चर’ गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
हो । सस्ताखालका ‘पोलिसी डिपार्चर’ भइरहेका छन् । आफ्नो हात कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर दलगत स्वार्थका लागि काम भइरहेको छ । ‘पोलिसी डिपार्चर’ त सरकारको कामलाई बलियो बनाउन, क्षमता बढाउन, समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न, प्रतिफिल बढाउन, सुशासन दिनका लागि हुनुपर्ने हो । यो त भएकै छैन ।
तपाईंको सरकारप्रति यत्रो गुनासो छ । सदनमा कांग्रेसले यी कुराहरु खोई त जबरजस्त उठाउन सकेको ? प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर हुँदा पो सरकार निस्फिक्री बनेको हो कि ?
मैले त साथीहरुलाई भनिरहेको छु, अझ सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुनुस् भनेर । जति बलियो ढंगले हामी प्रस्तुत हुनुपर्ने हो, भइरहेका छैनौं । अरुले पनि भनिरहेका छन्, कांग्रेस किन कमजोर भयो भनेर । म त भन्दैछु, यसबारे बोलौं ।
अहिले भर्खरै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी संशोधन विधेयक आएको छ । आपत्तिजनक छ त्यो विधेयक । यसले त बैंकिङ क्षेत्रलाई निरुत्साहन गर्छ ।
गएको २/३ दशकमा आधुनिक भएको क्षेत्र बैंकिङ पनि हो । २०/३० वर्षअघि कस्तो बिजोग थियो बैंकहरुको ? अहिले बैंकिङ क्षेत्र विकसित छ । अहिले त्यसमा अनावश्यकरुपले हस्तक्षेप गर्न विधेयक ल्याइएछ ।
राष्ट्र बैंकले ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न खोज्दैछ । त्यहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गर्न पनि राष्ट्र बैंकसँग अनुमति लिनुपर्ने र बोर्डमा निर्वाचित भएर आउनेहरूलाई समेत ६५ वर्षको सीमा लगाउने भनिएको छ । बैंकको बोर्डमा बस्ने भनेको त पूर्णकालीन नोकरी होइन । त्यसो भए त सरकारमा जान र मन्त्री हुन, प्रधानमन्त्री हुन पनि त्यस्तै सीमा राख्नुपर्यो ।
जनताको निक्षेप भएको बैंक हाँक्न ६५ वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुपर्छ भन्दा के बिग्रियो त ?
त्यसो हो भने सारा देशको सत्तामा बस्नेलाई त पनि सीमा लगाइदिए भयो नि ! झन् ठूलो जिम्मेवारी हुन्छ सत्तामा बस्नेको त !
अनुभव पनि चाहिन्छ, खारिएको मान्छे पनि चाहिन्छ बोर्डमा बस्नलाई । एउटा उदाहरण छ, सफलतापूर्वक अघि बढेको एभरेष्ट बैंकको अध्यक्ष ९० वर्ष पुगिसकेका छन् । यसले पनि गतिलो मान्छे छ भने उमेरको सीमा हुन्न । बोर्डको पदाधिकारी भनेको त सही ढंगले नेतृत्व गर्ने, सल्लाह दिने हो । यस्ता साना–साना कुराको म्यानेजमेन्ट गर्न कानून ल्याइँदैछ, जुन आवश्यक कुरै होइन । अझ राष्ट्र बैंकलाई पनि अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने काम हुँदैछ ।
तपाईंले आफ्नो पुस्तकमा उदार अर्थनीति लिएको २८ वर्षसम्म अर्थतन्त्र त्यसकै आसपास नै घुम्दैछ भन्नुभएको छ । अर्कोतिर अंकमा राम्रो देखिए पनि त्यसले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याएन पनि भन्नु हुन्छ । यसको अर्थ त उदार अर्थनीति गलत थियो भन्ने भएन र ?
आर्थिक बृद्धिदर अनुसार जनताको जीवनमा सुधार आएन भन्न खोेजेको होइन । मैले मूल्यवृद्धिको सन्दर्भमा मात्रै त्यो भनेको हुँ । तीन–चार वर्षयता मूल्यवृद्धि कम भएको भनिँदैछ ।
कुनै वर्ष ४ प्रतिशत, कुनै वर्ष ५ प्रतिशत र ६ प्रतिशत भनिएको छ । जनस्तरमा सर्वसाधारणले त्यो महसुुश गरेको छैन । व्यवहारमा निकै महंगी देखिएको छ । यसको कारण चाहिँ के भने जुन आधारमा मूल्यवृद्धि मापनको लागि वस्तुअनुसार भार दिइन्छ, त्यो सही ढंगले भएको छैन । सर्वसाधारणले महंगी खेप्दा पनि तथ्यांकमा त्यस्तो देखिइरहेको छैन ।
बजारमा देखिने महंगीभन्दा निकै कम मूल्यवृद्धिदर देखिँदैछ । त्यसैले वस्तुको मूल्यको भार तथा सूचकहरुलाई फेरि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । ती भारहरु अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धि कम हुँदाहुँदै पनि नेपालीहरुको जीवनस्तरमा धेरै सुधार भएको छ । त्यतिमात्रै हैन, ‘मल्टी–डाइमेन्सनल प्रोभर्टी इन्डेक्स’मा अध्ययन भएकोमध्ये सबैभन्दा छिटो सुधार गर्नेमा नेपाल २२ औं स्थानमा छ । राष्ट्रसंघको मानव विकासको रिपोर्टमा अत्यन्त उच्च ढंगले विकास गर्ने टप १० भित्रै नेपाल पर्छ । त्यसैले गरिबी घटाउने सामाजिक सूचकांकहरुमा पनि सुधार छ ।
नेपालीहरुको औसत आयु २०४६ मा ५३ वर्ष थियो, अहिले ७१ पुगिसक्यो । शिक्षामा पनि निकै माथि पुगेका छौं । साधारण जीवनस्तर पनि सुधार भएको छ । यसमा विभिन्न कारणहरुमध्ये रेमिट्यान्स पनि हो । त्यसबाहेक ग्रामीण विकासमा जुन लगानी नेपालले गरेको छ, त्यसको कारण पनि हो । हिजोको सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, यातायात सञ्जाल विकास, विद्युतीकरण लगायतका काम गरेको थियो । त्यसकै कारण अहिलेको अवस्था बनेको हो ।
अर्थतन्त्रलाई भित्री तथा बाहिरीरुमा प्रभाव पार्ने तत्वहरु हुन्छन् । बाह्य प्रभावबाट जोगिन वर्तमान सरकारले पर्याप्त योजना बनाएको र सतर्कता अपनाएको देख्नुभएको छ ?
मूल कुरा त हामीले आन्तरिक उत्पादन नै बढाउनुपर्ने हो । त्यसका लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्नुपर्यो । जलविद्युतमा लगानी बढाउनुपर्यो । अहिले लगानी गरेका निजी क्षेत्रका उद्यमी कति निराश भएका छन् । कति राज्यले घोषणा गरेको सुविधा पनि दिइएको छैन । त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्यो।
हाम्रोमा लगानी प्रवद्र्धन हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनेको पूर्वाधारको अभाव हो । कनेक्टिभिटी कमजोर छ । भएका सडकहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्यो। गाउँ–गाउँ जाने सडक १२ महिनानै चल्ने बनाउनुपर्यो। त्यसले गर्दा विकासका सम्भावना र स्रोत साधन उपयोगको वातावरण बन्छ ।
राजमार्गहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्यो। यस्ता पक्षको सुधारमा ध्यान दिनुपर्यो। तर, यहाँ रेलका कुरा गर्छन्, त्यो दीर्घकालको कुरा हो । आवश्यक पर्दा रेल पनि चाहिएला । तर, अहिले तत्कालको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्यो। न्युनतम् पूर्वाधारमा ध्यान दिनुपर्यो।
अहिले भ्रमण वर्ष मनाइँदैछ । खाली प्रपोगान्डा मात्रै छ । पहिला त एयरपोर्ट र सडकमा कसरी सुधार गर्ने भन्ने हेर्नुपर्ने हो । यहाँ आउने पर्यटकलाई सडकको अवस्था र एयरपोर्टको अवस्थाले निराश पार्छ ।
पर्यटक आकर्षित गर्न र उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नका लागि पूर्वाधार र कामदारको उत्पादकत्वमा सुधार गर्नुपर्ने हो । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्ने हो । अहिले त बेरोजगार हुनेलाई भत्ता दिने भनिएको छ । बेरोजगारलाई त सिप सिकाउने पर्यो। यहाँ १० औं लाख भारतीय र बंगाली कामदार छन् । यसकै कारण वर्षमा ३–४ सय अर्ब रकम भारत जान्छ भनिन्छ । यसलाई रोक्नका लागि नेपालीका सिप विकास गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।
यहाँले समाजवादलाई सबैले ‘पोलिटिकल करेन्सी’ मात्रै बनाए भनेर लेख्नुभएको छ । संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ । कांग्रेस नेता भन्दा पनि एउटा अर्थशास्त्रीका हिसावले सरकारलाई कसरी अघि बढ्न सुझाव दिनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो त आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमै केन्द्रित हुनुपर्यो । समाजवादको स्थापना लागि त हिजोका कामहरूले पनि आधार दिएका छन् । गरिबी निवारण गर्नु र तल्लो तहको जीवनस्तर माथि उठाउनु नै समाजवादको मूल अर्थ हो ।
यसमा हिजोका कामले पनि धेरै प्रभाव परेको छ । आजको कामले पनि प्रभाव परोस् । तर, समाजवादका नाममा भत्ता मात्रै बढाएर हुन्न । लक्षित समूह हुनुपर्छ । जो साँच्चिकै गरिब छ, आम्दानीको स्रोत छैन, असहाय छ, अपांग छ, त्यसतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्यो । शोषण नहोस् । समाजवादकै उद्देश्य प्राप्त गर्न श्रम कानूनहरु पनि बनेका छन् । तर, उत्पादकत्व बढाउनका लागि श्रम अनुशासन पनि बढाउनुपर्यो। उत्पादकत्वको आधारमा श्रमिकको तलब बढाउँदै लैजानुपर्यो ।
समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न पिछडिएको विकट क्षेत्रमा पनि न्यूनतम पूर्वाधार पुर्योउनुपर्यो । हामीले पनि हिजो त्यसमै केन्द्रित भएर गरेका हौं । गाउँ–गाउँमा बिजुली पुर्याऔं, खानेपानीका सुविधा पुर्याऔं, शिक्षा स्वास्थ्यको सुविधा पुर्योऔं ।
सीप विकास गर्ने, कामका अवसरहरु सिर्जना गर्ने गर्नुपर्छ । सरकारले अहिलेको अवस्थामा दिने अनुदान भने आम्दानी नभएकाहरुलाई लक्षित हुनुपर्छ ।
तस्वीरहरू: चन्द्र आले/अनलाइनखबर
