२४ फागुन, काठमाडौं । जहाँको तहीँ समायोजन भएका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक तह बढुवाको माग गरेका छन ।
जहाँको तहीँ समायोजन भएका दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गत बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको एक समूहले बिहीबार एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको माग गर्दै सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा १४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपाल, स्थानीय कर्मचारी मिलन केन्द्र, डिप्लोमा इन्जिनियरिङ एशोसियशन नेपाल, स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल, नेपाल नगरपालिका एशोसियशनका प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं आएका बारा र पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहमा कार्यरत करिब १५ जनाको समूहले मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा सरकारले संघमा रहेका कर्मचारीलाई योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई दुई ग्रेड वृद्धि गरेर स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएको थियो ।
त्यसरी संघबाट कर्मचारी जाँदा आफूभन्दा तल्लोस्तरको कर्मचारी माथिल्लो तहमा पुगेको भन्दै उनीहरूले आफूहरुलाई पनि सोही अनुसारको व्यवस्था लागू गरेर बढुवा वा ग्रेड वृद्धि गरिदिनुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति शशि श्रेष्ठ र राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
भेटमा सबैले ‘हामी हेर्छौं’ भन्ने आश्वासनमात्रै दिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालका दुई नम्बर प्रदेश सचिव शाहले बताए ।
उनीहरूले राजनीतिक दलहरूको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
समाजवादीको संसदीय दलको कार्यलय र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा पुगेर बढुवा व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । जवाफमा राजपाका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले पार्टीका सचेतक, प्रमुख सचेतकमार्फत संसद्मा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाइएको छ ।
संघीय निजामती कर्मचारी विधेयकमा चासो
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको उक्त समूहले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा चासो राखेका छन् ।
प्रदेश तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा र स्थानीय तहका कर्मचारी प्रदेश तहमा सरुवा र बढुवाको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरूको १४ बुँदे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
समितिमा विचाधीन विधेयकमा अन्तर तह सरुवा हुनसक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । यसबारे समिति ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
यस्तै, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत प्रदेश मातहत हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशसकीय अधिकृत संघ मातहत हुने व्यवस्था छ । यसमा पनि समितिमा सहमति जुटेको छैन ।
संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो समयदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
