कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि विश्वभरिका देशहरुले यसको औषपधोपचारका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरणहरु, फेस मास्क, पन्जा, हृयान्ड सेनिटाइजर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई), भेन्टिलेटर आदिको उत्पादन र वितरणमा जोड दिएका छन् ।

यस्ता उपकरणहरु निर्यात गर्ने देशहरुले आफ्नै देशमा महामारी फैलिएकाले निर्यात रोकेका छन् भने चीन यो महामारीबाट बिस्तारै तंगि्रँदै गइरहेकाले यस्ता अत्यावश्यक उपकरणहरु चीनले उत्पादन र आपूर्ति गर्ने अग्रसरता देखाएको छ ।

चाँडै फैलिने प्रकृतिको यो रोगबाट संसारभरि नै लकडाउन गरी व्यवसाय, पसल, यातायात र आवत-जावत रद्द गरिएको छ । विश्वव्यापी रुपमा अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरु घरमै बस्नुपर्ने आदेश मान्न बाध्य छन् । विश्वमा आर्थिक मन्दीको संकेत र वित्तीय असन्तुलन पैदा भएको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोभिड-१९ को उच्च जोखिममा रहेको देश जनाएको छ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर पूर्वाधार क्षमता र महामारी प्रतिरोधात्मक नीति, नियमको स्पष्ट अवलम्बन नभएको हुनाले नेपाललाई जोखिमयुक्त देशको सूचीमा राखिएको हुन सक्छ ।

दूरगामी असर

कोभिड-१९ बाट भएको विश्वव्यापी लकडाउनबाट एकदमै खराब अवस्था आएमा २०२० मा प्रक्षेपण गरिएको २.५ प्रतिशतको जीडीपीको वृद्धिदर खुम्चिएर ०.९ प्रतिशतमा सिमित हुने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओइसिडी) को प्रारम्भिक प्रक्षेपण रहेको छ ।

आर्थिक उत्पादनहरुमा प्रतिवन्ध लगाइएमा र घोषित वित्तीय सहायताहरु असफल भएमा विश्व उत्पादन अझै संकुचित भई आगामी आर्थिक वर्ष २०२१ मा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) नकारात्मकसमेत हुन सक्ने देखिन्छ ।

विकासशील देशहरुको बजेटको मुख्य अंश वैदेशिक ऋण तथा अनुदान हुन्छ । नेपालको हकमा पनि त्यही भएकाले अल्पकालमा ऋण तथा ब्याजको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने हुँदा अर्थतन्त्र झन् ऋणको पासोमा पुग्न सक्ने देखिन्छ ।

मानिसहरुको आवागमन र लकडाउनमा बढ्दो प्रतिबन्धले विश्वभरि नै सेवा क्षेत्र पछि परिसकेको छ । खुद्रा व्यापार, मनोरन्जन, होटल र यातायात व्यवसायहरुमा समेत परेको नकारात्मक प्रभावले राज्यहरुले पाउने राजस्व गुमेको अवस्था छ ।

सरकारहरुले राजस्व गुमाउँदै जाने अवस्था निरन्तर रहेमा कल्याणकारी कामका लागि आधारभूत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन पनि मुश्किल हुनेछ । त्यसपछि, यसको गुणात्मक असरबाट कोभिड महामारीका अतिरिक्त भोकमरी, कुपोषण र गरिबीजस्ता भयावह परिणामहरु निम्तिई अर्थतन्त्र स्थायी रुपमा शिथिल हुने खतरा बढेको छ ।

व्यवसायहरुले आयआर्जन गुमाउन थालेपछि बेरोजगारी दु्रत गतिमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसरी व्यवसाय ठप्प हुँदै जाने र मानिसहरु बेरोजगार हुँदै जाने भएमा अर्थतन्त्र आइरहेको आपूर्तिजनक झट्का मागपक्षको झट्कामा रुपान्तरण हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।

अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायतका विकसित अर्थ व्यवस्थामा आर्थिक गतिविधिमा लामो समयसम्म प्रतिबन्ध लागि रहेमा यसले विकासोन्मुख देशहरुमा हुने व्यापार र लगानीलाई अवरोध गर्दछ । अधिकांश उपभोक्ताहरु अहिले घरमा बसिरहेका हुन्छन् । यसले नियमित उपभोग प्रक्रियालाई खस्काइदिएको छ ।

अमेरिकामा नै उपभोक्ता खर्चमा ठूलो कटौति भइरहेको छ । यसले गर्दा अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुको निर्यातमा प्रतिकूल असर परिसकेको छ । जब कुनै पनि विकसित मुलुकमा खुद्रा मागमा एक्कासी संकुचन आउँछ । त्यसले व्यापारसँग जोडिएका विकासोन्मुख, विकासशील तथा अल्पविकसित मुलुकहरुको बाहृय क्षेत्र सन्तुलनमा व्यापक असर पुर्‍याउँछ । यसका साथै, आपूर्तिजन्य अवरोधमा बढ्ने सक्ने थप सम्भावनाले विश्वको निर्माण जगतको उत्पादनलाई थप संकुचन गर्न सक्छ ।

आर्थिक गतिविधिहरुको प्रतिबन्ध रहिरहेमा र घोषित वित्तीय प्रोत्साहनका प्याकेजहरुले काम नगरेमा आय र खर्च नराम्ररी प्रभावित भई विश्वको कुल उत्पादन अझै संकुचित हुने ओइसिडीको चेतावनी रहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले गरेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट अवश्यम्भावी छ । किनभने, आर्थिक वर्ष सकिन केवल एक तिहाईमास मात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस अघि ८.५ बाट ७.१ मा गरेको संशोधनलाई फेरि संशोधन गर्न सक्ने देखिन्छ । सरकार स्वयंले पनि कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित असहज परिस्थितिले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर नभेट्ने बताइसकेको छ ।

विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलतासँग नेपालमा पनि कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) कारणबाट आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असर देहाय अनुसार छन् ।

पर्यटन क्षेत्र : कोरोना भाइरसबाट आर्थिक क्षतिका रुपमा संसारभरि सबैभन्दा चाँडो र बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र बनेको छ । हवाई क्षेत्रमा सीधा असर परेको छ । अधिकांश देशले उडान आवागमन रद्द गरेका कारण एयरलाइन्स कम्पनीहरु अहिले संकटमा छन् । सरकारले २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउनका लागि २० लाखभन्दा बढी पर्यटकहरु भित्र्याउने लक्ष्यमा तुषारापात भएको छ ।

चैत्र २०७६ को दोश्रो सातातिर नै ३ अर्ब भन्दा बढीको क्षति नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा भएको र यस्तो क्षति थपिने क्रममा देखिन्छ । विश्व पर्यटन मानचित्रमा हिमाल आरोहण गर्ने, ट्रेकिङ्ग तथा टुर, होलिडे तथा धार्मिक पर्यटनस्थलको रुपमा विकसित हुँदै गइरहेको र होटल व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी आकषिर्त भइरहेका बेला कोभिड-१९ ले गर्दा नेपालको पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी धराशायी हुने देखिएको छ ।

बेरोजगारी : महामारी फैलिन नदिन अवलम्बन गरिएको लकडाउनले श्रमबजार र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूर, आप्रवासी कामदारहरु, नियमित व्यापारिक प्रतिष्ठान, संघ/संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु लगायत अधिकांश मजदूर तथा कर्मचारीहरु रोजगारविहीन भएका छन् । व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द भई उनीहरुको आय ऋणात्मक बन्दै जाँदा कर्मचारीहरु कटौति गरिन थालिएका छन् ।

अत्यावश्यक वस्तुको उत्पादनका उद्योग, व्यवसाय बाहेकका अन्य निर्माणजन्य उद्योग र व्यापारिक प्रतिष्ठानले अवस्था हेरेर शुरु शुरुमा नगदरहित बिदा, त्यसपछि करारमा रहेकाहरुलाई अवकाश तथा व्यवसाय ठप्पै भएको अवस्थामा स्थायी कर्मचारीहरुलाई समेत केही सुविधा दिई अनिवार्य अवकाश दिइरहेको अवस्था बढ्ने क्रममा छन् ।

यो घटनाक्रमले समष्टिगत आय, क्रयशक्ति र प्रतिव्यक्ति आयमा समेत कमी आउनाले पूँजी निर्माणमा असर पुग्ने देखिन्छ । सन् २०२० को अन्त्यसम्म विकसित तथा विकासोन्मुख दुवै देशका प्रतिव्यक्ति आय र क्रयशक्ति क्षमतामा ह्रास आउनसक्ने आधारहरु टड्कारो रुपमा देखिएका छन् ।

असन्तुलित बाहृय क्षेत्रः महामारीबाट प्रभावित सबैजसो देशले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको आयात निर्यात ठप्प पारेका छन् । नेपालजस्तो अतिकम विकसित र आयातमा निर्भर हुने अर्थव्यवस्था भएको देशमा आयात संकुचन हुने अवस्था आएमा भयावह हुने अवस्था निश्चित छ ।

वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा संकुचन आउने भएसँगै यसबाट देशले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्न जाने निश्चित छ ।

नयाँ रोजगारका लागि विदेश जाने क्रम रोकिनु, विदेशमा भइरहेका नेपालीहरुको आयस्तरमा उल्लेख्य कटौति हुने निश्चिततासँगै विदेशी मुद्राको स्तर पनि घट्दै जानु र त्यसमाथि नेपालमा उत्पादनको अवस्था ठप्प हुनुले नेपालमा वस्तु तथा सेवाको उपलब्धतामा ठूलो असन्तुलन रहन्छ । यसले शोधनान्तर स्थितिको प्रतिकूलतालाई पुष्टि गर्दै वस्तु तथा सेवाको निरन्तर आयातमा ठूलो चुनौति थप्नेछ ।

मूल्यवृद्धि- विदेशबाट आयात र नेपालको उत्पादन ठप्प हुनुको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा वस्तु तथा सेवाको कुल मागलाई बढाउँछ । अर्थशास्त्रीय नियमअनुसारको वस्तु तथा सेवाको कम उपलब्धताको तुलनामा माग बढ्दा यसको मूल्य बढ्छ ।

अहिले लकडाउनको समयमा विश्वका अधिकांश सरकारहरुले अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा (स्वास्थ्य सेवासमेत) निर्बाध उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, अत्यावश्यक वस्तु बाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको हकमा निर्बाध आपूर्ति तथा अवरोध नहुने कुनै कुरा नगरिनुले हाल सीमित संख्यामा रहेका वस्तु तथा सेवाका मूल्यमा मौज्दात रहन्जेल मूल्य नबढे पनि पछि मूल्य उकासिने निश्चित छ ।

भारत तथा चीनबाट आयात हुने खाद्यवस्तु, तरकारी तथा फलफूलमा यसको असर देखिइसकेको छ । आन्तरिक उत्पादनले स्वदेशी माग धान्न नसकेकाले साविकको ४० रुपैयाँ प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य रहेको गोलभेंडाको मूल्य १२० रुपैयाँ नाघेको छ । त्यस्तै, नेपालको कुल मागको ९० प्रतिशत आयात हुने कागती र स्याउको पनि हालत उस्तै छ ।

माग संकुचन : घरमा बस्ने बाहेक अधिकांश आर्थिक गतिविधिमा रोक लगाइनुले वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा ठूलो असर परेको छ । आपूर्ति प्रभावित हुँदा मानिसहरुको उपभोग नियमित भइरहेको छैन । अहिले अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाहरुको नियमित उपभोग ९० प्रतिशत जति कटौति भइसकेको देखिन्छ । मेडिकल तथा अत्यावश्यक क्षेत्रका उत्पादनले मात्र अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दुवै समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र सन्तुलित प्रभाव पार्न सक्दैन ।

सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको उत्पादकत्वमा वृद्धि नआउनाले सबै क्षेत्रको उत्पादनमा कमी आएको छ । वस्तु तथा सेवाहरुको कम उपलब्धता तथा मूल्य वृद्धिको त्यसपछिको प्रभावबाट अब आपूर्तिजन्य झट्का मागजन्य झट्कामा रुपान्तरण हुँदै गइरहेको छ ।

देशका ६२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्य गर्ने श्रमिकहरुमध्ये आधा गैरकृषि पेशागत श्रमिकहरुको रोजगारी यस महामारीबाट जोखिममा पर्ने भएको हुनाले अर्थतन्त्रमा समष्टिगत मागमा कमी आई माग संकुचन (डिमान्ड सक) हुनसक्ने र क्रयशक्ति घट्न गई आर्थिक क्रियाकलाप सीमित रहनसक्ने अवस्था देखिएको छ । समष्टिगत मागमा आउने संकुचनले अर्थतन्त्र असन्तुलनताको सँघारमा आइपुग्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रभाव : आधारभूत पूर्वाधारहरुको विकासविना दु्रत आर्थिक विकास सम्भव नहुने निष्कर्ष सबैजसो चिन्तकहरुका रहेको छ । स्वयं सरकारका विभिन्न आवधिक योजना, बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण तथा कार्यक्रमहरुमा यसको खुला स्वीकारोक्ति गरिएको छ ।

यस अवस्थामा कोभिड-१९ को महामारीबाट जारी संक्रमणकालीन स्थितिमा त्यस्ता पूर्वाधारहरुको विकास रोकिन जाने देखिन्छ । गौरवका आयोजनाहरुमध्ये जलविद्युत, सिँचाई, खानेपानी आपूर्ति र उद्योगका कतिपय आयोजनाहरुमा चीन तथा अन्य देशका अनुसन्धानकर्ता, ठेकेदार र कामदार रहेकाले उनीहरुको आवागमनमा भइरहेको अवरोधले आयोजना लम्बिन गई आयोजना लागत बढ्ने र आयोजना पूरा नभई वस्तु उत्पादन तथा सेवा सुचारु नहुन्जेल आर्थिक क्रियाकलापहरु सुचारु र सहज नहुने, मूल्यवृद्धि हुने र माग तथा आपूर्तिमा असन्तुलन रहिरहने खतरा भइरहन्छ ।

लगानी प्रभावित : मानिसहरुको जनस्वास्थयमा ठूलो खतरा पैदा भइसकेपछि वस्तु तथा सेवाहरुको उत्पादन, वितरण, रोजगारी, यातायात आदिमा गरिएको निषेधका कारण आन्तरिक तथा बाहृय लगानी पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । डिजिटल प्रविधिबाट अटोमेटेड हुँदै गइरहेको पँूजीबजार विश्व आर्थिक परिदृश्य र त्यसबाट नेपालमा हुने प्रभावका कारण नकारात्मक हुँदै गएको छ । लगानीकर्ताहरुमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा आउनसक्ने मन्दीका कारण प्रतिफल घट्ने, नकारात्मक हुने त्रासका बीच शेयर बजार घट्दै गएको छ । यसबाट अनौपचारिक क्षेत्र थप मौलाउने र पूँजी पलायन हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालमा राजनीतिक अवस्था सुधार हुँदै गएबाट विगत केही वर्ष यतादेखि यहाँको पर्यटन, ऊर्जा, सेवा क्षेत्र आदिमा आइरहेको वैदेशिक लगानी पनि खुम्चिन जाने निश्चित जस्तै देखिन्छ ।

निर्यात प्रभावित : नेपालबाट आयातको तुलनमा न्यून गतिमा भइरहेको निर्यात उद्योगलाई अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९ को महामारीले झनै प्रभावित पार्ने देखिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाने स्थिति, उत्पादन ठप्प हुनाले कामदारको पलायन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको कम उपलब्धता हुँदै जानु, ढुवानी तथा यातायातमा जारी अवरोधका कारण अपेक्षित निर्यातमा ठूलो कुठाराघात हुने देखिन्छ ।

साथै, विकसित मुलुकहरुका उपभोक्ताको खुद्रा व्ययमा आएको शिथिलता र क्रय संकुचनका कारण ती मुलुकहरुले गर्ने कम आयातले निर्यातजन्य वस्तुका रुपमा प्रचलित हस्तकलाका सामग्री, पस्मिना र गलैंचा उद्योगमा असर पुग्ने देखिन्छ ।

वित्तीय क्षेत्र मारमा : अर्थतन्त्रमा माग, उपभोग, उत्पादन र बचतको संकुचन र बाहृय क्षेत्र असुन्तलित भइदिँदा वित्तीय क्षेत्रमा सोझो असर पर्छ । सबभन्दा पहिले निजी क्षेत्रमा गएको कर्जाहरु खराब हुनसक्छन् । असुलीमा समस्या र व्यवसाय डुबी बैंकहरुको निष्कृय कर्जा बढ्न गई नोक्सानी व्यवस्था बढ्न जान्छ । यसले बैंकहरुको नाफा घट्न जान्छ ।

पुँजीको प्रतिफल कम हुँदै गएपछि बैंकहरुको शेयर मूल्य पनि घट्दै जान्छ । यसको साथै, एयरलाइन्स तथा यातायात व्यवसायको नगद प्रवाह र वासलातमा आएको असन्तुलनले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै असन्तुलनता ल्याउने देखिन्छ ।

मानिसहरु घरैमा बस्ने भएकोले बैंकहरुबाट नगद झिक्ने क्रम बढ्ने र यसले तरलतामा चाप ल्याउन सक्ने, अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग कम हुन गएकोले पूँजीको लागत बढ्दा बचत र लगानीको सन्तुलन बिगि्रने र सञ्चालन लागत पनि बढ्न जाने हुनाले वित्तीय क्षेत्रको परिदृश्य पनि निराशाजनक हुनसक्ने देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि : कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभरिका देशहरुले विकास खर्च कटौती गरी कोरोना भाइरसका बिरामीहरुलाई प्राथमिकताका साथ उपचार गर्नुपरिरहेको स्थिति छ । यसले चालू खर्चमा वृद्धि गराई पुँजीगत खर्चलाई खुम्चाएको छ ।

महामारी र आर्थिक मन्दीको दौरबाट गुजि्रने हरेक देशले यसबाट रोकथामका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र निजी तथा सरकारी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुको घाटा पनि सरकारले नै व्यहोर्नु पर्ने बाध्यकारी परिस्थितिका कारण घाटा बजेटको निर्माण गर्नुपरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक खर्चमा वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति, भुक्तानी असन्तुलन, माग र आपूर्ति बीच बेमेल तथा हस्तक्षेपकारी विनिमयदर प्रणालीको अभ्यासजस्ता मौद्रिक समस्याहरु उत्पन्न हुन जान्छन् ।

यसका साथै महामारीको अल्पकालमा श्रमिकहरुले कम ज्यालामा जीवनयापन गर्न बाध्य हुने कारणले श्रमिकको वास्तविक ज्यालादर र घोषित ज्यालादरमा ठूलो अन्तर हुन जाने, श्रमको आपूर्ति कम हुने कारणले बेरोजगारी झनै बढ्ने, अल्पकालीन समयमा सञ्चालन लागत र पूँजीको लागत बढ्ने तथा वित्तीय प्रोत्साहनको प्याकेज नहुँदा बैंकहरुले कर्जामा लिने ब्याजदर बढ्न जाने आदि कारणले पनि समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनसक्ने देखिन्छ ।

उपायहरु

अहिलेको संकट न अवश्यम्भावी थियो न भवितव्य नै हो भन्न सकिन्छ । विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेशन) को कारणले निम्तिएको हुनाले केही विज्ञहरुले यो महामारीलाई ग्लोबलाइजेशनको बेफाइदाका रुपमा लिएका छन् । कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित आर्थिक प्रभावको गम्भीरता विश्वव्यापी लकडाउनको अवधि, मानिसहरुको आउजाउ र सरकारहरुले दिने आर्थिक सहायताको प्रभावकारितामा निर्भर हुने गर्छ ।

संसारभरि महामारीलाई फैलन नदिनबाट रोक्न स्वास्थ्य सेवा र सेवाकर्मीको सुविधालाई प्रोत्साहन दिइँदै आएको छ । आर्थिक सहायताका रुपमा अगाडि सारिएको वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेजले फैलिरहेकेा कोरोना भाइरसलाई सीमित गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्वाधार, सेवा र जनशक्ति तयार गर्ने प्राथमिकता तय गर्न मजबूती प्रदान गर्दछ । साथै, यसले आय कम भएका व्यक्ति तथा परिवारलाई दैनिक जीवनयापन गर्न सहज तुल्याई गरिबीको दुश्चक्र कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

समस्या दिनानुदिन भयावह हुँदै गइरहेको छ । यसको रोकथामका लागि विश्वका विकसित देशका चिकित्सक वैज्ञानिकहरु खोप आविष्कारका लागि अहोरात्र खटिरहेका छन् । नेपाल एक्लैले यो रोगको निर्मूल गर्न सक्दैन । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका मापदण्डका आधारमा रोकथाम गर्नका लागि अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरुको सदुपयोग गर्ने, चेकजाँचको दायरा बढाउने, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने, हरेक यात्रुको या भेटिएका संक्रिमत व्यक्तिहरुले अन्य व्यक्तिहरुलाई भेटेको जानकारी ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग गर्ने व्यवस्था गर्ने र अन्त्यमा सामाजिक दूरीको नियमलाई सख्तीका साथ पालना गर्न लगाउने हो भने यो भाइरसको संक्रमण फैलन नपाई हराएर जान्छ र यस महामारीका विरुद्ध जीत हासिल गर्न सकिन्छ ।

आपूर्तिजन्य अवरोधलाई बढावा दिन विद्युतीय भुक्तानीमा बढावा, छुट तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरुको घरमै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनु आवश्यक देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा एक क्षेत्रमा आएको मन्दीबाट अर्को क्षेत्रलाई संक्रमण फैलन नदिने सामाजिक दूरीको नियम अवलम्बन गरेर नै उकास्नुपर्ने अवस्था छ ।

आपत र अभावका बीच कालोबजारी र मूल्यवृद्धि हुनु नेपालको पुरानै रोग हो । अलिकता सन्तोषजनक गर्ने ठाउँ के छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कमी र समष्टिगत मागमा भएको भारी गिरावटले मुद्रास्फीति अनियन्त्रित रुपमा बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

आफ्ना मुलुकहरुलाई आर्थिक चपेटामा पर्न नदिन अमेरिका, बेलायत, युरोपेली मुलुकका सरकारहरुले आर्थिक सहायताका घोषणा गरेका छन् । यस्तो सहायतामा लकडाउनका अवधिभरि बेरोजगारहरुलाई संकट टार्नका लागि भत्ता, खाना तथा अत्यावश्यक औषधिजन्य सामग्रीहरु छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि लकडाउन अवधि भरका लागि सरकारले आर्थिक सहायता र खाना बाँडिरहेको छ ।

नेपालमा आर्थिक सहायताको घोषणा नेपाल सरकारले गरिसकेको छ तर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर, असहाय र जोखिमवर्गमा पर्ने मानिसहरुका लागि स्थानिय सरकार तथा विभिन्न परोपकारी संस्थाहरुले अनवरत काम गरिरहेका छन् ।
कोभिड-१९ महामारी रोकथामका लागि सार्कस्तरीय कोभिड-१९ फण्डको घोषणा पनि भइसकेको छ जस अन्तर्गत नेपालले १० लाख अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

लकडाउनका कारण आएको असहज परिस्थितिको सम्बोधन र जीवनयापन सामान्य बनाउन सरकारले निश्चित आर्थिक वित्तयि प्याकेज (फिस्कल स्टिमुलस) ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता राहतहरु अमेरिका, युरोपेली युनियनका देशहरु र भारतले समेत घोषणा गरिसकेका छन् ।

सरकारले कोभिड-१९ कोष पनि स्थापना गरिसकेको र हालसम्म २६५ करोडभन्दा बढी रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट मौदि्रक तवरमा राहत रकम घोषणा गर्नु श्रेयष्कर देखिन्छ ।

साथै, सार्क कोभिड-१९ फण्डको उपयोगको तौरतरिका, मोडल, के कति खर्च गर्न सकिने र कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई राहत कसरी दिने भन्ने उपायहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यद्यपि, सरकारको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले केही निर्णयहरु सार्वजनिक गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि विभिन्न नियमनकारी उपायहरु ल्याइसकेको छ ।

वित्तीय संकुचन र वित्तीय बजारमा आउने उथलपुथलका लागि संसारभरिका केन्द्रीय बैंक तथा मौदि्रक इकाइहरुले यसका लागि नियमनकारी सुविधाहरुको घोषणा गरे । अमेरिकन फेडरल रिजर्भले ब्याजदरमा उल्लेखनीय कटौति गरी शून्य दरमा झारिसकेको छ । त्यस्तै युरोपियन सेन्टल बैंक, बैंक अफ इंग्ल्याण्ड, भारतीय रिजर्भ बैंकले पनि कोभिड-१९ महामारीको वित्तीय प्रभावका लागि सुविधाजनक नियमनकारी परिवर्तनहरु ल्याईसकेका छन् ।

नेपालमा नेपाल राष्ट बैंकले पनि कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको पर्यटन, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्र प्रभावित हुने देखिएकाले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता बढाउन अनिवार्य नगद मौज्दात घटाउने, पुनर्कर्जा सीमा ५० अर्बबाट ६० अर्ब रुपैयाँ बनाउने, ब्याजदर करिडोरमा ब्याजदरको सीमा घटाउनेलगायत व्यवस्था गरेको छ ।

बेरोजगारीलाई भयावह हुन नदिने श्रम गुमेका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता या वित्तीय राहत तत्काल प्रदान गर्ने, प्रभावित उद्योगहरुलाई कर र ऋणको ब्याजमा सहुलियत दिने, सस्तो या शून्य ब्याजदरमा पुनर्कजा दिने, कर्जाको नोक्सानी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने थप व्यवस्थाहरु पनि अपेक्षित छन् ।

साथै, समष्टिगत मागमा वृद्धि गर्ने खालका मौदि्रक उपकरणहरु केन्द्रीय बैंकले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । ब्याजदरमा उल्लेखनीय कटौति, पुनर्कर्जाको कोष बढाउने, वित्तीय बजारबाट सम्पत्तिहरु खरीद गरी वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह गर्ने आदि उपायहरु अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायत भारत र मलेशियाले पनि गरिसकेका हुँदा यस प्रकारको सहजीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

साथै, केन्द्रीय बैंकबाट हुने अन्य विवेकशील नियमनका दायराहरु खुकुलो पार्दै लाने, वित्तीय प्रणालीमा संकुचन आउन नदिन समष्टिगत आर्थिक वृद्धिलाई खस्कन नदिन सरकार, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता, उत्पादक र आम उपभोक्ता आदिलाई विश्वासमा लिई उपयुक्त नीतिको अवलम्बन गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा वित्तीय प्रोत्साहनका प्याकेजहरुले कोभिड-१९बाट सिर्जित अन्योल सुल्झाउन सजिलो बनाउन सक्छ । यसले आय सुनिश्चित गर्ने तथा घरपरिवारहरुलाई गरिबीतर्फ धकेलिनबाट बचाउन सम्भव देखिन्छ ।

असहज परिस्थितिको निराकरणका लागि चालिएका कदमहरु खास रुपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्छ । यसबाट महिला र तल्लोस्तरका समुदायहरु माथि भइरहेको शोषण र असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

व्यापारीहरुसँग अहिले कुन कुन सामानको कति मौज्दात छ, ती सामानहरु मध्ये कति सामानहरु अत्यावश्यक प्रकृतिका छन् भन्ने कुराको अभिलेख र यसको दैनिक अपडेट राखिनु जरुरी देखिन्छ । यदि संक्रमणकालीन अवस्था लम्बिँदै गएमा बढ्दै गएको माग धान्न मौज्दात र आपूर्तिलाई बढाउँदै जाने भन्नेतर्फ पनि दूरदर्शिता राख्नु पनि जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा उप-निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । )