कोरोना भाइरसको संक्रमणको पहिचान, परीक्षण, आइसोलेशन, नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र सम्पर्कमा आएको व्यक्तिको ट्रेसिङ भई अएका तत्थ्यांक स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

सरकारले ११ चैत्र २०७६ देखि १५ बैशाख सम्मलाई लकडाउनको घोषणा गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभिड १९ नियन्त्रण, उपचार र रोकथामका लागि लागू गरेका मापदण्डहरु नेपाल सरकारले आफ्नो विशेषतामा स्थानीय सरकारमार्फत् जनताको तहमा कडाइका साथ लागू भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषण गरेपछिको निर्देशनलाई जिल्लाका सरोकारवालाहरुले स्थानीय सरकारमार्फत समन्वयात्मक ढंगले निर्देशन पालना गरी सफल कार्यान्वय गरेका छन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको भूमिका राम्रो देखिएको छ । आगामी दिनमा संक्रमण रोक्नका लागि स्थानिय सरकार मार्फत पहिचान परिक्षण आइसोलेशन नियन्त्रण रोकथाप उपचार र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको ट्रेसिङलाई व्यवस्थित अगाडि बढाउँदै विकाससँग जोडेर कोही भोको नहुने स्थिती तयार गरिनु पर्छ ।

लकडाउनको कारण सरकार, निजी क्षेत्र र जनताले गर्ने नियमित उत्पादन र विकास निर्माणका कार्य प्राय ठप्प छन् । मुलुक गतिरोधको अवस्थामा छ । सरकारका सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रालय मात्र परिचाली भएको अनुभूत हुन्छ । नेपाल जस्तो अल्प विकशित मुलुकमा दैनिक श्रम गरेर खाने, असहाय, गरिव विपन्न र आस्रित परिवारहरुको संख्या ठुलो छ । बेरोजगारीको प्रतिशत पनि त्यतिकै छ । विश्वव्यापी कोभिड १९ संक्रमणको कारण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा श्रमिकहरुको कटौती हुँदै छ । यो स्थिति केही समय बढि रहेमा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीहरु पूर्णतः स्वदेश फिर्ता हुने छन् । त्यतिबेर उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे अहिले नै आँकलन गर्न सकेनौैं भने मुलुक आर्थिक अस्तव्यस्तता सँगै राज्य असफल हुन सक्छ ।

संक्रमणको बिषयमा कुरा गर्दा मानव जीवन र मानव स्वास्थ्यलाई कोभिड १९ को महामारीबाट बाचाउन पहिलो कर्तव्य हुन जान्छ । तीनै तहका सरकार निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र जनताको ध्यान बाँच्न र बचाउनमा केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो । भूमण्डलिएका कारण संक्रमणको तिब्रता जुन गतिमा छ, मुलुकहरुको अन्तरनिर्भरता पनि त्यतिकै बढोत्तर छ ।

एक मुलुकको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रको एक हिंसा हो । तर, संक्रमणका कारण लकडानउ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिल हुँदा एकैपटक राष्ट्रहरुको आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन्छ । कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामका लागि चालिने कदम एकहदको नाकाबन्दी नै हो । ठूला राष्ट्रहरु विशेषत छिमेकीहरुको पनि उस्तैखाले समस्याबाट ग्रसित हुने हुनाले उत्पादन र आयात निर्यात बन्द हुन्छ । त्यतिबेर मुलकभित्र जनताको जीवन रक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान नै हरेक राष्ट्रको प्राथमिकता हुन्छ ।

कोभिड १९ को महामारीको चर्चा गर्दा दुरदर्शी राजनीतिक दल र सरकार र विज्ञाहरुले भोली आउने तमाम खालका आर्थिक उत्पादन, मानवीय स्वाथ्य लगायत नीतिगत विषयहरुमा बहस केन्द्रित गरी सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले हामी संक्रमण रोकथाम र तत्कालीन सिर्जित दैनिक श्रम गरेर बाँच्ने समुदायका लागि राहत वितरणको कुरा गरिरहेका छौं । यो तत्कालीन समाधान मात्र हो ।

देशभरिका मानिसहरु अवसरका लागि राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा आई बसोबास गर्दा शहरी गरिव, विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्ने, सडकमा व्यापार गर्ने र असंगठित क्षेत्रमा श्रम गरेर जिविका चलानउेहरुको दैनिकी कष्टकार भएको छ ।

कोठाभाडामा बस्ने बिद्यार्थी र अन्यको स्थिति पनि दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएको छ । उपत्यकामा र शहरी क्षेत्रमा राहत व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई कठिन हुन सक्नेतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्य जिल्लाको हकमा राहतको स्थिति सामान्य रहेता पनि राहतलाई अधिकार ठान्ने हुनेखानेहरु पनि राहत लिन लाइनमा बसी स्थिति नकारात्मक बनाउने खतरा पैदा भएको छ ।

विपन्नको पहिचान र राहत वितरणमा अझै चुनौती छ । आउँदा दिनमा राहत फेशनका रुपमा नबाँडी, भोकै पर्न नदिने नीतिको आधारमा अत्यावश्यक व्यक्तिको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउनेतर्फ सोचिएन भने शहरी विद्रोह हुने खतरा रहन्छ ।

अहिले उपचार सेवा राजधानी र सुविधासम्पन्न केन्द्रमा केन्द्रित छन् । यसलाई विकेन्द्रीकरण गरी जिल्ला र ग्रामीण समुदायमा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।

हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको भयावहलाई आंकलन गर्दै यसको लक्षण तत्कालै नदेखिए पनि यसको संक्रमण हुनु, लक्षण ढिलो देखिने र हावाबाट पनि सर्ने खतरा पछिल्लो अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । त्यसै कारण कोरोना परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको उचित व्यवस्था सरकारको तर्फबाट गरी संकास्पद व्यक्तिहरु उनीहरुका परिवार र उनीहरुको सम्पर्कमा आएका व्यक्ति र समुदायि स्तरमा परिक्षणको दायरा बढाउनु आवश्यक छ ।

संक्रमणको आशंका भएकाहरुको आरडीटी परीक्षणको दायरालाई व्यापक बनाउन सकिएको छैन । परीक्षणमा पोजेटिभ आएकाहरुलाई पीसीआर परीक्षण गर्न प्रदेश राजधानी र केही सुविधा सम्पन्न शहर धाउनुपर्ने बाध्यता अझै बाँकी छ ।

जिल्ला जिल्लामा परीक्षणमा पोजेटिभ आएकाहरुको उपचारका लागि लागि आईसीयू/भेन्टिलेटरको व्यवस्था नभएको, दक्ष स्वास्थ्य कर्मीको कमी रहने र उनीहरुको सुरक्षाका लागि पिपिईलगायतका सामग्रीको अभाव भएको हाम्रो वर्तमान अवस्था हो । यही अवसरमा हरेक जिल्ला अस्पतालहरुमा कम्तिमा ल्याबसहितको सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न ढिलो गरिनुहुँदैन ।

राहत र विकास निर्माणको समस्यालाई सम्वोधन गर्न केही संक्रमित देखिएका शहर बाहेक बाहिरी जिल्लामा संक्रमणको खतरा तुलनात्मक रुपमा कमी रहेको छ । र, करिब–करिब क्वारेन्टाइनको अवधि पनि समाप्त भएकाले दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गलाई स्थानीय तहमा गरिने विकास निर्माणको काममा सामाजिक दुरी कायमा गरी संलग्न गराउन जरुरी छ ।

यसबाट विकास निर्माणको काम पनि निरन्तर सञ्चालन हुनेछ भने राहतको अवश्यकत पनि पर्दैन । कोही कोही भोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको आफै अन्त हुनेछ । यसरी स्थानीय तहमा विकास निर्माणमा निरन्तरता र दैनिक ज्याला दारी गरेर खानेको समस्या एकै पटक समाधान हुन्छ ।

विकास निर्माणका सामग्रीलाई जिल्ला प्रशासनको अनुमति र सिफारिसमा ढुवानी गराउने व्यवस्था गरी त्यसको अनुगमन सम्बन्धित निकाय र क्षेत्रका स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ दुरुपयोगमा कमी आउने छ ।

नेपाल र भारत खुल्ला सीमाना भएका मुलुक हुन् । मूलतः नेपालको अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य बस्तु भारतमार्फत नै आउँछन् । अहिले भारतमा संक्रमणको स्थिति गम्भीर हुँदैछ । भारतले पनि लकडाउन गरेको छ । संकट तत्कालै अन्त्य हुने अवस्था देखिएको छैन । चीनमा पुनः संक्रमितको संख्या थपिँदैछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा रोजगारी कटौती हुँदैछ । धेरै विदेशमा भएका नेपाली स्वदेश फर्कंदै छन् । अबको राष्ट्रिय नीति स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मार्फत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ ।

आगामी बजेटले नेपालका खेती योग्य जमिनको पूर्ण उपयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै कृषि उत्पादनको विशेष कार्ययोजना बनाई साना किसानहरुलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुनै खेतीयोग्य जमीन बाँझो नहुने गरी राजधानी तथा सहरमा बेरोजगार भएर बस्ने मानिसहरुलाई स्थानीय तहको समन्वयमा गाउँमा फर्काई खेतीमा लगाउनुपर्छ । अन्यथा, ३ महिनापछि अधिकांश नेपाली भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन् ।

आउँदा दिनमा हुन सक्ने खाद्य अभावको भयावह स्थितिलई आँकलन गरी छिटो पाक्ने बाली लगाई जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्छ ।

मुलुकका केही भागमा व्यवसायिक तरकारी खेती, व्यवसायिक पशुपालन र खाध्यान्न उत्पादन प्रचुर मात्रामा भइरहेको छ । राजधानी, सदरमुकामा र शहरी क्षेत्रमा आवश्यक तरकारी, मासु र दुध जन्य वस्तुहरु छिमेकी ग्रामीण क्षेत्रले आपूर्ति गरिरहेका छन् । लकडाउनको कारण कृषि जन्य वस्तुको बजार र लागत अनुसारको मुल्य नहुनाले खेतबारी तथा व्यवसायिक फर्महरुमा नष्ट हुने खतरा देखिएका छन् ।

बजार व्यवस्थापन र उत्पादक कृषकलाई उत्पादित बस्तुको उचित मूल्यको व्यवस्था नभए उनीहरु कृषिव्यवसायबाट पलायन हुने खतरा छ । यसको तत्कालै सम्वोधन हुनुपर्ने र पशुपालनमा दानको आपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले नियमित बाली लगाउने समयमा लकडाउनले गर्दा कृषि मल खाद तथा बिउको पेचिलो बनेको स्थिति छ यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्छ ।

कूटनीतिक ढंगबाट भारत र नेपाल सरकारको बीचमा दुबैतर्फका नागरिक जहाँ छन्, त्यहीँ नै क्वारेन्टाइनमा राख्ने सहमति भए पनि भारतको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरुको बसाइ र व्यवस्थापन न्यूनतम मापदण्डअनुसार नभएको खबर आइरहेको छ ।

नेपालीहरु मुलुक फर्कन चाहान्छन् । खुल्ला सीमानाको दुरुपयोग गरी लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । संक्रमणका लागि यो झन खतरा हो । यसबारेमा कूटनीतिक पहल गरी सीमानामा आएका नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता गर्नु उचित देखिन्छ । यसका लागि सीमा नाकामा मापदण्ड अनुसारको क्वारेन्टाइनमा राखी परीक्षण गरी आ आफ्नो स्थानमा पठाउनुपर्छ । सिमानामा रहेका नेपालीको आत्म तथा भावनालाई सम्मान गर्दै छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फिर्ता गर्नु पर्दछ ।

संक्रमणको जोखिम बढेसँगै उपभोग्य वस्तुको कमी हुने, आपूर्ति अस्तव्यस्त हुने, कालोबजारी बढ्ने, बिचौलियाले अराजकता सिर्जना गर्ने खतरा हुने भएकाले त्यसका लागि पूर्वतयारी साथ आपूर्ति व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन पहल गर्नुपर्छ ।

सदाझै मनसुन शुरु भएसँगै प्रकृतिक प्रकोप बढ्ने खतरा देखिएकाले यसको पूर्वतयारीमा तीन तहका सरकारले ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मूख मुलुकको स्वास्थ्य पूर्वाधार र उपचार प्रणाली व्यवस्थित नभएको अवस्थामा सरकारद्वारा अगाडि सारिएका लकडाउनलाई पूर्ण समर्थन गर्दै सबै ढंगले सरकारलई सहयोग गराैं । हामी सबै सुरक्षित घरमा बसौं र अरुलाई पनि बसाऔं ।

(पूर्वमन्त्री पोखरेल नेकपा नेता हुन्)