Comments Add Comment

विद्युतीय कारोबारको दफा ४७ : आलोचना दबाउने सरकारी हतियार

१९ वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई फेसबुकमा जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोगमा बिहीबार पत्रकार दीपक पाठक पक्राउ परे ।

रेडियो नेपालका बोर्ड सदस्यसमेत रहेका पाठकलाई प्रहरीको साइबर ब्युरोले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएको छ ।

साइबर ब्युरोका एसएसपी नविन्द अर्याल पाठकविरुद्ध कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिलले समेत अनुरोध गरेको बताउँछन् । ‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उहाँले पछिल्लो समय गर्नुभएको टिप्पणीलाई लिएर दुई जनाबाट उजुरी परेको थियो’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘उहाँका अन्य स्टाटसहरु पनि खोजी गरिरहेका छौं ।’

पाठकले फेसबुकमा प्रचण्डले घरमा मासु पकाउँदै गरेको तस्वीर राखेर फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘म जस्ता धेरैले समर्थन गरेका पार्टीमा परिस्थितिजन्य कारणले कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका अत्यन्त महत्वाकांक्षी मनुवाको यो स्तरको बुद्धिलाई मैले भने आश्चर्यको रुपमा लिएको छैन । बरु मैले यतिवेला सम्राट निरोलाई सम्झिरहेको छु, जो सुन्दर शहर रोम जलाएर आफू बार्दलीमा बसेर बासुरी बजाउँथे ।’

त्यसअघि पाठकले प्रचण्डलाई क्रान्तिको नाममा जनताको रगत र शान्तिको नाममा आफ्नो आत्मा बेचेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाका विल गेट्स आफ्नो लगनशीलताले विश्वको एक नम्बर धनी भएको भनिन्छ । नेपालका प्रचण्डले चाहिँ ‘किल गेट्स’ (मारेर हत्याउ) को सिद्धान्त बोकेर एसियाकै धनी बनेका छन् । उनको अकुत सम्पत्तिमा न त एक सुको लगानी परेको छ, न एक मिनेटको श्रम । क्रान्तिका नाममा जनताको रगत र शान्तिका नाममा आफ्नो आत्मा बेचेर धन जोड र राजनीतिको ठगीको विद्यामा अनुवाद गरेर महान् बन भन्ने विचार नै प्रचण्डपथ हो ।’

यसरी श्रृंखलाबद्ध रुपमा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्षमाथि प्रहार गरेर पाठकले विद्युतीय कारोबारविरुद्धको कसूर गरेको प्रहरी निश्कर्ष छ । र, लकडाउनका बेला प्रहरी पाठकको फेसबुक पेजको अनुसन्धानमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोभिड–१९ को महामारीका समयमा गम्भीर प्रकृतिका कसूरबाहेक अन्यमा पक्राउलाई निरुत्साहित गरेको छ । अधिकांश प्रहरी कार्यालयका हिरासत अहिले खाली छन् ।

तर, साइबर ब्युरोले भने विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसारको कसूर गरेको भन्दै सर्वसाधारणलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ । पाठक पक्राउको एक साताअघि ब्युरोले ललितपुरबाट पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई पक्राउ गरेको थियो ।

उपाध्यायविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जथाभावी टिप्पणी गरेको अभियोग लगाइएको थियो । सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनले सरकारका गतिविधिविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्वीटरमा खरो आलोचना गर्दै आएका थिए ।

उपाध्यायले भनेका थिए, ‘पेटभित्र रहेको चार वटा किड्नीको कमाल अहिले राजनीतिमा देखिँदैछ ।’ उनले नाम उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गरेर ‘गिदी पनि प्रत्यारोपण भएको हो कि’ समेत भनेका थिए । साथै, अहिलेको सरकारलाई ‘लुते कुकुर’ले पनि नटेर्ने अवस्था आइसकेको उनले लेखेका थिए ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपाध्यायविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाउन माग गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिस गर्‍यो । जसअनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएर उनी २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

थुनामुक्त भएपछि अनलाइनखबरसँग अन्तरवार्ता दिँदै उनले भनेका छन्, ‘मेरो स्टाइल त्यही हो । अब पनि यही हुन्छ । सच्चिनु पर्ने मैले होइन, प्रधानमन्त्रीले हो ।’ ओलीविरुद्ध व्यांग्यात्मक टिप्पणी गर्दा बालुवाटारको निर्देशनमा आफूलाई पक्राउ गरिएको उनको दाबी छ ।

दफा ४७ को दुरुपयोग

पछिल्लो समय प्रहरीले राज्य संयन्त्रका उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ लाई आधार बनाउँदै आएको छ ।

जसमा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्न नहुने भनिएको छ ।

उपदफा (१) मा भनिएको छ, ‘कम्प्युटर इन्टनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धीलाई खलल पार्नै किसिमको सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

यो कसूर पटकपटक गरेमा अघिल्लो पटक भएको सजायको डेढी सजाय हुने उपदफा (२) मा उल्लेख छ । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता प्रवीण सुवेदी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई फौजदारीकरण गर्ने कानून आफैंमा विवादास्पद भएको बताउँछन् ।

‘यो संविधान र मानवअधिकार विपरीत हो भनेर हामीले यो दफालाई खारेज गर्न माग गर्दै पहिल्यै पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थियौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले प्रहरीले कानूनको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई यसैलाई अस्त्र बनाएर व्यक्ति पक्राउ गरिरहेको छ ।’

कतिपय साइबर विज्ञ विद्युतीय कारोबार ऐन विद्युतीय कारोबार (ई–कमर्स, ई–विजनेस) लगायतका लागि आएको बताउँदै यसको गलत प्रयोग भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

‘यो ई–ट्रान्जेक्सनका लागि ल्याइएको कानून हो, साइबर अपराधको छुट्टै व्यवस्था हामीसँग छैन’, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल महासंघ (क्यान) का एक अधिकारीले भने, ‘बरु केही अघि ल्याउन खोजिएको मिडिया काउन्सिल विधयेकले यी विषय समेट्छ ।’

सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा गिरफ्तारी र धरपकड गर्नुलाई राज्य शक्तिको चरम दुरुपयोग मान्छन्, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल ।

‘गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसूरमा सिधै अदालत जानुपर्ने ठाउँमा पुलिस लगाएर थुन्नु राज्यको स्रोत, साधनको दुरुपयोग हो’, दाहालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आफ्नो आलोचना गर्दैमा शक्ति र प्रहरीको दुरुपयोग भइरहेकै कारण विद्युतीय कारोबारका अधिकांश कसूरमा अदालतले प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ ।’

अझ प्रेस काउन्सिलले नै कारबाहीका लागि अनुरोध गर्नु क्षेत्राधिकारको मिच्याइँ भएको दाहालको टिप्पणी छ ।

राज्य शक्ति रिझाउन लाग्दाको परिणाम

साइबर कानूनका विज्ञ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालको बुझाइमा कर्मचारीतन्त्र र कानून कार्यान्वयको इकाइमा रहेको सत्ता रिझाउने अभ्यासले कानूनको गलत प्रयोगलाई पश्रय दिइरहेको छ ।

‘सुरक्षा संयन्त्रमा अझ बढी हिरोइजम देखाउने परम्परा छ, त्यसैले मिडियाको समेत एटेन्सन पाउने विषयमा प्रहरी विषयवस्तुको गम्भीरतालाई ख्यालै नगरी कानूनको दुरुपयोग गरिरहेको छ’, अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कुनै पनि माध्यममा कन्टेन्टसँग सम्बन्धित विषयमा मानहानी भए, त्यही अनुसार कानूनको प्रयोग हुनुपर्छ ।’

‘यदि मानहानीसँग सम्बन्धित कुनै आरोप लाग्छ भने त्यो प्रहरीभन्दा पनि सिभिल प्रकृतिको हुने भएकाले अदालतमा जाने खाल्को कानून हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले देखिएका घटनाहरुका कसैलाई मानहानी भएको लाग्छ भने व्यक्तिवादी फौजदारी कानून अनुसार अदालतमा जानुपर्छ ।’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिबाट आउने दबाबका कारण पनि प्रहरीले कतिपय व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन लगाएको हुनसक्ने बताउँछन् । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्नु सबैको दायित्व पनि हुने मल्लको बुझाइ छ ।

‘फेसबुकमा गाली गर्नेलाई धमाधम समात्ने हो भने दैनिक एक हजार जना पक्राउ पर्छन्’, अवकाश प्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले यसमा प्रहरीले आफ्नो विवेक पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हो ।’

समाजशास्त्री काशिनाथ प्याकुरेल भने सर्वसाधारणले गरेको स्वस्थ आलोचनालाई पनि राज्यले गलत तरिकाले बुझ्ने गरेको बताउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment