९ जेठ, काठमाडौं । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन लकडाउन घोषणा गरेपछि सार्वजनिक यातायातहरु ठप्प छन् । सार्वजनिक यातायातको आम्दानीमा नै निर्भर हुनु पर्ने धेरै घर परिवारहरु यतिबेला समस्यामा छन् ।
समस्यामा परेको भन्दै यातायात व्यवसायीहरुले सरकारसँग विभिन्न सुहिलयत मागिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज छुट र चैतमा तिर्नु पर्ने साँवाब्याज रकम असार मसान्तसम्म तिर्नु पर्ने सहुलियत दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत पर्याप्त नभएको बताइरहेका व्यवसायीहरुलाई बीमा समितिले भने बीमा शुल्कमा सहुलियत दिएको छ । समितिले लकडाउन अवधिभरको बीमा शुल्कमा दुई तिहाई अर्थात ६६.६७ प्रतिशत छुट दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।
सडकमा करिब ६७ प्रतिशत रिक्स हुने भएकाले त्यसबापतको छुट दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिइएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापगाईंले जानकारी दिए । ‘सवारीसाधनहरुको बीमा गर्दा दुई तिहाई रिक्स सडकमा र बाँकी एक तिहाई रिक्स पार्किङ अथवा कतै राखेको ठाउँमा हुन्छ’ उनले भने, ‘यसकारणमा सडकमा हुने जोखिम बराबरमको बीमा शुल्क छुट दिन निर्देशन दिएका हौँ ।’
सवारी साधन प्रयोग नरहेको सूचना सम्बन्धमा लकडाउन सुरु भएको चैत ११ गतेलाई लिने र समयावधि सरकारबाट लकडाउन हटाएको समयसम्म थप हुने अध्यक्ष चापागाईंले बताए ।
थन्किएको अवधिको बीमाशुल्क छुटको गणना गर्दा सपारी साधनको कुल वार्षिक बीमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिमको लागि कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक रकम छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।
कति हुन्छ सहुलियत ?
बीमा समितिका अध्यक्षका अनुसार अहिले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्ने गरेका छन् । कुल बीमा शुल्क आर्जनमा ५५ प्रतिशत योगदान मोटर बीमाकै छ ।
अर्थात १४ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा मोटर बीमा मार्फत बीमा शुल्क संकलन हुने गरेको छ । अहिले बीमा कम्पनीले दिने छुट भनेको तिर्नुपर्ने बीमा शुल्कको लकडाउन अवधिभरको कति हुन्छ त्यसको ६६.६७ प्रतिशत छुट मोटरवालाहरुले पाउने हुन् ।
अहिले छुट पाउने भनिएको व्यवसायीहरुलाईमात्रै भने होइन । अत्यावश्यक बाहेकका सबै मोटर धनीहरुले लकडाउन अवधिभरका लागि दुई तिहाई छुट पाउनेछन् । स्वास्थ्य सेवा लगायतका अत्यावश्यकको हकमा भने कम सहुलियत हुनेछ ।
मोटर बीमाबाट प्राप्त हुने १४ खर्बको ६६.६७ प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुले छुट दिदा ९ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । अब अहिले जेठ २० गतेसम्मको लागि लकडाउन घोषाणा गरिएको छ ।
११ चैत देखि २० जेठसम्म ७० दिन हुन आउछ । र यति दिनको हिसाब गर्दा सवारीसाधन चढ्नेहरुले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ सहुलियत पाउनेछन् । लकडाउन अवधि अधै बढ्ने सम्भावना भएकाले सहुलियत रकम अझै बढ्ने सम्भावना भने छ ।
‘विन विन’ सिद्धान्त– कसैले चित्त दुखाउनुपरेन
बीमा समितिका अध्यक्ष चापागाईं बीमा कम्पनी र यातायात व्यवसायी दुबैलाई गाह्रो नपर्ने गरी निर्णय गरिएको बताउछन् ।
‘यदि यो सुहलियत नदिएको भए बीमा कम्पनीको नाफामा राम्रै सुधार हुने तर यातायात व्यवसायीहरु समस्यामा पर्थे’ उनले भने, ‘यो निर्णयले बीमा कम्पनीलाई पनि धेरै घाटा छैन, व्यवसायीलाई पनि सहुलियत भयो ।’
मोटर बीमाबाट १४ अर्ब रुपैयाँ बीमा संकलन भए पनि ११ खर्ब दावी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीले दिनु पर्ने बीमा समितिको आकलन छ । किनकी बीमा समितिको तथ्यांकले प्राप्त हुने बीमा शुल्कको ८० प्रतिशतसम्म दाबी भुक्तानीमा जाने गरेको देखाउछ ।
सहज अवस्थामा १४ अर्ब बीमा शुल्क आउँदा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै बीमा कम्पनीलाई बच्ने गरेको हुन्छ । तर विन विनको सिद्धान्त अनुसार अब बीमा कम्पनीलाई पनि २ अर्ब १० करोड भन्दा धेरै नै बच्ने र व्यवसायीहरुलाई पनि करिब २ अर्ब रुपैयाँ राहत महशुस हुने अध्यक्ष चापागाईं बताउछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत छुट दिनु भन्दा पनि बैंक रिसाएको अवस्था थियो । तर बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय समितिले गरेको सहुलियत दिने निर्णयमा भने बीमकहरु पनि खुसी नै छन् ।
निर्जिवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुको संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दीप प्रकाश पाण्डेले यो निर्णयले सबै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए ।
महामारीका बेला कोहि बच्ने र कोहि समस्इामा पर्ने हुन भन्दा पनि सबैले बाच्ने तर्फ सोच्नु राम्रो हुने उनले बताए । उनले पनि ‘वि विन’ को सिद्धान्त अनुसार नै यो निर्णय भएको बताए ।
यातायात व्यवसायी खुसी
समितिको निर्णय पछि यातायात व्यवसायीहरु भने खुसी भएका छन् । बीमा क्षेत्रबाट पाउनु पर्ने राहत आफूहरुले पाएको व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरौज सिटौलाले समितिको निर्णयले व्यवसायीहरुमा थोरै भए आशा पलाएको बताए । लकडाउन शुरु भएयता व्यवसायीहरुको आम्दानी नै नभएका कारण धेरै समस्या झेल्नु परेको बेला समितिबाट भएको निर्णयले राहत भएको उनले बताए ।
‘समितिको निर्णय स्वागत योग्य छ, म समिति र बीमा कम्पनीहरुलाई पनि धन्यबाद दिन चाहान्छु’ उनले भने, ‘हाम्रो करोडौं रुपैयाँ यहाँबाट जोगिनेछ, तर यो नै पर्याप्त भने छैन सरकारले पनि हेर्नु परो ।’
उनले सरकारबाट केही हदसम्म कर छुटको अपेक्षा गरिएको बताए । यद्यपि उनले करबाटै राज्य चल्ने भन्दै पूर्ण कर छुटको अपेक्षा भने नगरेको बताए । उनले अब व्यवसायीहरुलाई कर्जा तिर्ने म्याद थपेर हर्जजना नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ब्याज सुहिलयतले केही राहत महसुस भएको बताएका उनले आफूलाई सहुलियत भन्दा पनि समय चाहिएको बताए । ‘हामी ऋण तिर्दैनौ भनेको छैन, हामीलाई छुट पनि चाहिँदैन’ अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले असहज अवस्था छ, हामीलाई ऋण तिर्नका लागि बैंकहरुले भाका सारि दिनुपर्छ ।’
कोरोनाको त्रास कहिलेसम्म जाने ठेगान नभएका कारण यति नै समय चाहियो भन्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । उनले कम्तिमा पनि ५/६ महिना (लकडाउन पछि) ऋण तिर्नका लागि बैंकहरुले समय थपिदिनुपर्ने बताए ।
