१७ जेठ, काठमाडौं । शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली नेपाल–भारत सीमा समस्या र भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेका भौत्तिक संरचनाहरुका कारण नेपाललाई परेको समस्याबारेको छलफलमा सहभागी भए ।

लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयलाई लिएर नेपाल–भारतबीच विवाद चलिरहेका बेला संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग तीबाहेक अन्य भूभागमा रहेका गम्भीर समस्या पनि सुनाए ।

सीमा समस्या समाधानका लागि नेपालले गरेको पहल र भारतीय बेवास्तामा जोड दिएका ज्ञवालीले तीन वटा विषयमा केन्द्रित गरेर ब्याख्या गरे । ती तीन विषयहरु थिए– नेपाल–भारत सीमा समस्याको प्रकृति, सीमा अवलोकन र नापी, भारतद्वारा निर्मित संरचनाले निम्त्याएको समस्या र समाधानका लागि भएका कूटनीतिक पहल ।

मन्त्री ज्ञवालीले सीमा अवलोकन र नापी, भारतद्वारा निर्मित संरचनाले निम्त्याएको समस्या र समाधानका लागि भएका कूटनीतिक पहलबारे निराशा धेरै प्रकट गरे । बाँकी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवलीकै शव्दमा–

यसभन्दा अगाडि नेपाल–भारत सीमा १८८० किलोमिटर हो । लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएपछि १९ सय प्लस भएको छ । यो सीमा सुगौली सन्धि र त्यसयताका पूरक सन्धिको व्यवस्थाअनुसार स्थापित भएको हो ।

नेपाल–भारत सीमाको व्यवस्थित र आधुनिक व्यवस्थापन र नयाँ ढंगको सीमाङ्कनको काम १९८० देखि टेक्निकल कमिटी बनेपछि भएको हो । १९८१ देखि त्यो समितिले काम सुरु गरेको थियो । त्यो समितिले लगातार २००७ सम्म काम गर्यो ।

अधिकांश ठाउँमा समस्या समाधान गर्दै गयो । १८२ थान स्ट्रिम नक्साहरु नेपाल–भारत सीमाको उता ५०० र यताको ५०० मिटर समेत खुल्ने गरी गरेको थियो । केही सीमास्तम्भहरु हराएका थिए । त्यसको खोज अनुसन्धान गर्ने कामहरु भयो ।

तर, ज्वाइन्ट कमिटीले सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको समस्या टुङ्ग्याउन सकेन । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रमा जहाँनेर कालापानी र लिपु खोला आएर मिसिन्छ त्यो दोभानबाट माथि जान नेपालको सर्भे टिमलाई अनुमति दिइएन । भारतको सर्भे टिम सम्पर्कमा आएन । नेपाली टिम एक्लै जान खोज्दा भारतको सुरक्षाकर्मीले रोके । धेरै प्रयत्नहरु गरे, हामीलाई मात्रै भए पनि नापी गर्न दिनुस् भने, तर पाइएन ।

त्यसपछि झण्डै दुई वर्ष उहाँहरुले कहिले देहरादुनको बैठकमा, कहिले कहाँ, पटक–पटक प्रयत्न गर्नुभयो । २००७ मा त्यसको टीओआर सकिने बेलामा कम्तिमा माइन्युटमा यी दुईवटा समस्या समाधान भएन । त्यो क्षेत्रमा नापी भएन भन्ने कुरा उल्लेख गरौं भन्दा भारतीय सर्भेयर जर्नलले नमानेको भित्रै ज्वाइन्ट कमिटीको म्याद सकियो ।

त्यसपछि ७ वर्ष नेपाल–भारत सीमाबारे कुरा हुन पाएन । २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएपछि फेरि केही नयाँ समझदारीहरु भए ।

नेपाल र भारतका बीचमा दुईपक्षीय संयन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र छ ज्वाइन्ट कमिसन । त्यसको तेस्रो बैठकले फेरि नयाँ व्यवस्थापन गर्यो । कालापानी र सुस्ता क्षेत्रबाहेक अन्यत्र ढलेका सीमा स्तम्भहरु, पुराना स्तम्भहरु मर्मत गर्ने, क्रसबोर्डरहरु, दशगजा क्लियर गर्ने सहितको जिम्मेवारी दिएर ‘नेपाल–भारत बाउण्ड्री वर्किङ ग्रुप’ भनेर नयाँ संयन्त्र बनाइयो, जसमा नेपालको नापी विभागको डाइरेक्टर र भारतको सर्भेयर जर्नलले नेतृत्व गर्छन् । त्यसले काम गरिरहेको छ । त्यस मातहत टेक्निकल कमिटीहरु पनि छन् ।

कालापानी र सुस्ताको समस्या समाधानका लागि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री रहेको संयन्त्रलाई जिम्मा दिइयो । सबैलाई थाहा छ त्यसयता एक पटक पनि त्यसको बैठक बसेको छैन । बैठक नबसीकन २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले एकतर्फी रुपमा ती क्षेत्रहरुलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्यो । त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौं । त्यस यतापट्टिका घटनाक्रमहरुको बारेमा सबै जानकार नै हुनुहुन्छ ।

यो पृष्ठभूमि किन राखेको भने नेपाल–भारत सीमाका तीन खालका समस्या छन् ।

एउटा– सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको । जहाँ दुईटा देशको बीचमा समझदारी बनिसकेको अवस्था छैन । सीमा विवाद नै छ ।

दोस्रो– जहाँ नापी भएको छ, नापी भएको ठाउँमा कतिपय ठाउँमा अहिले पनि सीमा स्तम्भहरु भेटिएका छैनन् । कतिपय ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

किन त्यस्तो भएको थाहा छैन मलाई, अनौठो–अनौठो पनि लागेको छ । अन्तत हामीले जोर र बिजोर गरेका छौं । बिजोर अंकको पिलर नेपालले बनाउने र जोर भारतले बनाउने । सहायक पिल्लरहरु पनि मूल जसको छ उसैले बनाउने गरी सबै बनाउने । ठूला नदीहरुमा बनाउनुपर्ने खर्चिलो हुन्छ भनेर होला ठूला नदीहरुको जिम्मा भारतलाई दिइएको रहेछ । जुन त्यति मिल्दो छ भन्ने लाग्दैन । नयाँ ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन ।

त्यसकारण नक्साकंन भइसकेको ठाउँमा पिल्लरहरुको व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने छ । त्यसमध्ये झण्डै साढे ४ हजार पिल्लरहरु नयाँ वा मर्मत भएर दुरुस्त अवस्थामा छन् । साढे ६ हजार जति पहिचान भएको र काम चल्ने अवस्थामा छन् । तिनीहरुलाई मर्मत गर्नुपर्ने छ । करिब २ हजार पिलरहरु नयाँ बनाउनुपर्ने छ । त्यसमध्ये ठूला नदीहरुमा बनाउनुपर्ने पनि छ र अन्त पनि छ ।

नेपाल भारत सीमामा दोहोरो क्रस बोर्डर होल्डिङ भन्छ, यो समस्या छ । २०४५ सालमा नेपाल र भारतको बीचमा दुई देशबीचको सीमालाई कसरी बैज्ञानिक ढंगले रेखांकन गर्ने भन्दा एउटा सिद्धान्त स्वीकार गरिएको छ– फिक्स बाउन्ड्री प्रिन्सिपल ।

यो भनेको जहाँ–जहाँ जोतभोग गरेर बसिरहेका छौं । आजको हिसाबले होइन, जुन नक्सा प्रयोग गरिरहेका छौं, पछिल्लो भनेको १८७५ भनौं । त्यतिबेला नदी कहाँ बग्थ्यो, त्यति बेलाको फिक्स्डको आधारमा गर्छौं ।

हामीले नापी सुरु गर्यौं २०२० को दशकबाट, ०३०–०४० मा अली बढी गर्यौं । अहिले जहाँ–जहाँ जोतभोग गरिरहेका छौं त्यहिँको लालपूर्जा हातमा छ । त्यहाँका जनताले मेरै हो भन्नु जायज कुरा हो । तर, उतिबेलादेखि अहिलेसम्म कैयौं ठाउँमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ ।

त्यसले गर्दा यताको जग्गा उता परेको, उताको जग्गा यता परेको अवस्था थुप्रै ठाउँमा देखिन्छ । यो सिद्धान्तका आधारमा काम गरिरहेका छौं भनेर नागरिकलाई भनेका पनि छैनौं । कतिपय ठाउँमा भन्न बाँकी होला । त्यसकारण हामी बेला–बेला सुन्छौं पिलर उता गाडियो, यता गाडियो । त्यो क्रस बोर्डर होल्डिङको समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । यसले कञ्चनपुरको पुनर्वासमा, पर्साको छपकैयातिर विवाद भएको देख्छौं ।

यसमा एउटा समझदारी बनाइएको छ– फाइनल नहुँदासम्म यथास्थितिमा राख्ने । जसले जहाँजहाँ जोतभोग गरिरहेको छ, पिल्लर जता परे पनि, हाम्रो लालपूर्जाको जग्गाभन्दा पिलर वर आएर गाडियो भने पनि पारी गएर जोतभोग गरिरहने । उहाँहरुको लालपूर्जाको जग्गा यता पर्यो भने पनि जोतभोग गर्न रोकतोक नगर्ने भन्ने मान्यता स्वीकार गरिएको छ । तर, व्यवहारमा त्यो हुने गरेको छैन । पिलर आउनेवित्तिकै जबरजस्ती उठाउन खोज्ने, त्यहि क्रममा परार साल दुःखद घटना पनि घट्यो, पुनर्वासमा गोविन्द गौतमको ज्यान गयो । यो क्रस बोडर होल्डिङले सिर्जना गरेको समस्या हो ।

क्रस बोडर नहुँदा ठाउँठाउँमा दशजगा मिचेर स्थायी संरचनाहरु बनाउने, कि पुल बनाउने, कहीँ बाटो बनाउने । कहिँ पारीपट्टि तटबन्धको नाममा अग्लाअग्ला रोडहरु, स्थायी खालका बनाउने र त्यसले नेपालको भूभाग डुबान हुने यो खालका समस्याहरु अहिले छन् ।

संयुक्त रुपमा काम जारी

बोर्डरको सम्बन्धमा तीन वटा मन्त्रालयले मिलेर काम गरिरहेका छौं । कूटनीतिक पक्ष परराष्ट्र मन्त्रालयले हेरिरहेको छ । सुरक्षाको विषय गृहमन्त्रालयले हेरिरहेको छ । जसमा सशस्त्र प्रहरी फ्रन्टमा छ । अरु सुरक्षा निकायको सहकार्य हुने भइहाल्यो । प्राविधिक पाटो भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, विशेषगरी नापी विभागले हेर्छ । तीन वटै संयन्त्रहरु मिलेर काम गरिरहेका छौं ।

नापीको काम जारी छ । सन २०२१ सम्ममा सकाउने सोच हो । तर, ठाउँ–ठाउँमा हुने अवरोधहरु वर्षको मुस्किलले चार महिना जति मात्रै काम हुने । उता (भारत) को के–के हो, अप्रिलमा उनीहरुको नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । आर्थिक वर्ष अगाडि सबै सकाउनुपर्ने । त्यसपछि वर्षा लाग्ने, सामान्यतया सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर अक्टुबरबाट सुरु हुने र मार्च तिर गएपछि काम सकिने गर्दा ५ महिना चानचुन मात्रै काम हुने गरेको छ ।

चार वटा टेक्निकल टिमले काम गरेका छन् । प्रगति पछिल्लो दुई वर्षमा सन्तोषजनक छ । तर, जति संवेदनशीलता छ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने सानो समस्याले दुई देशका र देशकै बीचमा पनि र दुई देशका नागरिकहरुको बीचमा अनावश्यक तनाव हुन्छ । त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर फटाफट टुङ्ग्याउनुपर्नेमा अलिकति समस्याहरु देखा पर्ने गरेको छ । छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्यौं, यो दुईटा क्षेत्र बाहेक सबै बैज्ञानिक रेखाङ्कन सकायौं भने ती ठाउँहरुमा समस्या हुँदैन ।

पिलरहरुको समस्या आउने भएपछि एउटा नयाँ कार्य गरेका छौं । कहीँ प्राकृतिक कारणले पिलरहरु ढल्ने खतरा छँदैछ । किनभने ६५० किलोमिटर भन्दा बढी हाम्रो सीमा नदीमा छन् । वर्षामा डुब्छन्, कैयौं ठाउँमा भत्किने खतराहरु छँदैछ ।

कसैले नियोचित ढंगले पनि विर्गान नपाओस् । प्राकृतिक कारणले नभत्कियोस् भनेर सबै पिलरमा जीपीएस सिस्टम जडान गर्ने निर्णय गरेका छौं । यसो गर्दा पिलर हरायो भने पनि लोकेसनको लागि समस्या हुँदैन ।

भारतसँगको पछिल्लो नक्सा विवाद प्रकरण आइसकेपछि त्यसमा कूटनीनिक नोटमार्फत विरोध र आन्तरिक तयारीहरुलाई बलियो बनाउन पर्छ भनेर गत वर्षको कात्तिक २९ गते परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखा हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा परराष्ट्र, गृह, रक्षा, भूमि व्यवस्था, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलसहितको एउटा कार्यदल सीमा निरीक्षण समिति बनायौं । त्यो समितिले ६ चोटी गरेर बैतडीदेखि इलामसम्मको अवलोकन गरेर रिपोर्ट तयार गरेको छ । मौसमको प्रतिकूलताका कारणले पाँचथरको माथिल्लो भेग, ताप्लेजुङ र दार्चुलामा जान नसकेको अवस्था थियो । अब उहाँहरु जानुहुन्छ । यसैगरी चीनसँगको सीमा हेर्न पनि कार्यदल बनाएका छौं ।

त्यसक्रममा उहाँहरुले केही महत्वपूर्ण कुराहरु ल्याउनुभएको छ । दशगजाहरु मिचिएको, बिभिन्न ठाउँमा पिलर नभेटिएको, कतिपय ठाउँमा इलामको सन्दर्भमा सीमामै ल्याएर भारतले स्थायी संरचना बनाउन खोजेको छ । यस्ता खालका रिपोर्टहरु आएका छन् । त्यसबारेमा कुराकानीहरु गरिरहेको अवस्था छ ।

सिमानामा निर्मित संरचनाले पारेको समस्या

डुबानको समस्या समाधान गर्नका लागि २०१८ को अप्रिलमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गर्दा त्यहाँ जोड गरेर एउटा निर्णय गरायौं– मनसुन पूर्व र मनसुन पश्चात गरेर दुई चोटी समग्र क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र त्यसको आधारमा डुबानको समस्याको स्थायी समाधान गर्ने । दुईटा प्रधानमन्त्रीका बीचमा सहमति भइसकेपछि २०१८ को जुन जुलाईदेखि नोभेम्बरसम्म पूर्वमा सप्तरी खाँडोदेखि पश्चिममा राप्तीसम्म ज्वाइन्ट टिमले अवलोकन गर्यो ।

उक्त अवलोकनको महत्वपूर्ण कुरा के भयो भने, खुद भारतीय प्रावधिक टिमले भारततिर निर्मित संरचनाहरुको कारणले नेपालमा डुबान भएको छ भन्ने कुराको किटानी गरेर रिपोर्ट दिएको अवस्था छ ।

‘जेसीआईएफएम’ भन्ने एउटा दुईपक्षीय संयन्त्र छ । त्यसको पोहोर सालको मेमा बैठक बस्यो र त्यो बैठकले निकै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको छ । त्यसमध्ये, नदी नियन्त्रण योजना अन्तर्गत खाडो नदी नियन्त्रण, वाँणगंगा नदी नियन्त्रण र पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रणको डीपीआर तयार गरेर भारतको जीएफसीसीमा (गंगा फर कन्ट्रोल कमिसन)मा पठाएका छौं । बन्दाबन्दीपछि यसको काम सुरु गर्ने भनेर निर्णय भएको छ ।

कमला नदी र बागमती र लालबकैया नदी नियन्त्रणको काम भारतले दिनुपर्ने रकम तत्काल दिनका लागि ताकेता गरिएको अवस्था छ । खाडो नदीको तिलाठी खण्डमा नेपाल–भारत बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ नेपालको तर्फबाट ।

कमला नदीको नेपालपट्टिको ततबन्ध निर्माण कार्य भइसकेको छ । तर, भारतपट्टि भने त्यसको काम जग्गा मुआब्जाको कारण बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ । रातो नदीमा नेपाली पक्षबाट बोलपत्र आह्वान भएको छ । उताबाट प्राप्त भएको छैन । लालबकैया नदीमा आयोजना कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ । बागमती नदीको बर्गनिया रिङबण्डलाई जोड्नलाई भारतलाई ताकेता गरिएको छ ।

पश्चिम गण्डक नदीमा काम भइरहेको छ । बाँके जिल्लाको कलकलवा बण्डमा नेपालको भजवा नालाबाट बग्ने पानीको लागि जग्गा व्यवस्थापनको कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी भारतले गराएको छ । दार्चुला जिल्लामा भारत तर्फबाट पहिरो आएर ठूलो ढुङ्गा महाकाली नदीमा रहेकोमा अहिले सचेत गराइएको अवस्था छ ।

मेची नदीको डीपीआरको निम्ति आग्रह गरेको तर रेस्पोन्स प्राप्त भएको छैन । बागमती र कमला नदीमा भारतले गर्नुपर्ने काम भएको छ, नेपालको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु बाँकी छ । नदी नियन्त्रणको कार्य सबैतिर भइरहेको छ ।

हामीले यो यताबाट हेर्यौं । भारतीय साइडबाट हेर्न भारतस्थित नेपाली दूतावासलाई जिम्मा दियौं । उहाँहरुले डिटेलमा अध्ययन गर्नुभयो । त्यसको डिटेल रिपोर्ट अनुसार धेरै ठाउँमा, सिराहा जिल्लामा ठाडी भन्सार गेटबाट पूर्व ढलान सडक, पक्की सडक निर्माण गरेको छ, १.५ किलोमिटर ।

धनुषाको २७० नम्बरको पिल्लरमा उताबाट पक्की ढलान सडक बनाएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ । धनुषामै रेलवे लिग भन्दा पश्चिमपट्टि पक्की ढलान सडक बनाएको फोटो हामीलाई प्राप्त भएको छ । पिल्लर नम्बर २७१ मा खाली जमिन अतिक्रमण भएको छ ।

महोत्तरीमा पक्की सडक बनाएको छ । रौतहटमा बाँध बाँधेर बाँधको उचाइ बढाउँदै गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यहाँ कतिपय ठाउँमा पक्की सडक पनि बनाउँदै गरेको देखिन्छ । रौतहटको प्रहरी चौकी जयनगर नजिकै कच्ची घर बनाएको देखिन्छ । कहिँ कच्ची सडक बनाएको देखिन्छ ।

यसरी उताबाट समेत कहाँ–कहाँ संरचना तयार भएको छ र कहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । यी विषयहरुलाई दुईपक्षीय वार्तामा सिरियसली उठाइएको अवस्था पनि छ ।

कमसेकम भारतले समेत त्यता बनाइएका संरचनाका कारणले नेपालमा डुबान भएको हुनाले दुवै पक्षले मिलेर काम गर्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा बाँधहरु खोल्नुपर्ने, कतिपय ठाउँमा सडकहरु भत्काउनुपर्ने त्यो खालका सुझावहरु दिएको अवस्था छ । हामीले तदअनुरुप पहल गरिरहेका छौं ।

एकातिर हामीले विपतको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, संरचनागत कामहरु निरन्तर गर्नुपर्ने छ भने, जुन–जुन संयन्त्रहरु छन् हाम्रा, दुई पक्ष भारतसँग, उहाँहरुसँग सिरियसली यी विषयहरुमा कुराकानीहरु गर्नुपर्ने, निरन्तर त्यसको अनुगमन गरिरहनुपर्ने, फलोअप गरिरहनुपर्ने जरुरी देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालय एउटा अनिवार्य एजेण्डा जस्तो बनाएर लागिरहेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु ।