२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजित बजेटको दोस्रो संशोधनमार्फत् पुँजीगत खर्चको लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ।
कोरोना संक्रमणका कारण मूलत: पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य सुरु विनियोजनको तुलनामा झण्डै आधाले घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब चालु आवमा पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत मात्र हुनेछ ।
सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चका लागि कुल चार खर्ब आठ अर्बको लक्ष्य राखेको थियो । यस लक्ष्यलाई बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले करिब २० प्रतिशतमा झार्दै तीन खर्ब २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्चको नयाँ लक्ष्य राखेको थियो।
तर, मुख्य पुँजीगत खर्च हुने समयमा लगातार झण्डै साढे दुई महिनाको लकडाउन र त्यसले गतिविधि ठप्प बनाएपछि सरकारले दोस्रो संशोधनबाट बजेट खर्चको लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ ।
यसमा पुँजीगततर्फको बजेटमा व्यापक कटौती गरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७६.९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
कुल बजेट खर्च ३० प्रतिशत कम
चालु आवमा सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट र राजस्व लक्ष्य लिएको थियो। सोहीकारण आवको सुरुवाती महिनाबाटै सरकार आफ्नो लक्ष्यमा चुकेका थिए । त्यसमा कोरोना भाइरसको प्रभावपछि अझ प्रष्ट रुपमा संकट देखिन थाल्यो ।
सोहीकारण आगामी आवमा कुल बजेट खर्च नै सुरु बजेटको तुलनामा ३० प्रतिशत कम हुने भएको छ। यस वर्ष सरकारले कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य राखेको थियो । तर यो रकमको ३० प्रतिशत कम अर्थात् १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्नेछ ।
सरकारलाई लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने अवस्था राजस्व परिचालनमा आएको कमीले समेत भएको हो । चालु आवको अन्त्यसम्म लक्ष्यको ७३.३ प्रतिशत चालु, ५८.६ प्रतिशत पुँजीगत र ७८.८ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने प्रक्षेपण सरकारले बजेट भाषणको दौरान गरेको दोस्रो संशोधनमा उल्लेख छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाले भने कुल बजेट खर्च ९०.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको थियो ।
राजस्व लक्ष्यभन्दा पौने ३ खर्ब कम
चालु आवमा सरकार राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत असफल भएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कोरोना भाइरसलाई दोष दिए पनि सरकारले लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्बले पछाडि नै हिँडेको थियो ।
चालु आवमा लक्ष्यभन्दा झण्डै तीन खर्ब कम राजस्व उठ्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले यस वर्ष ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो।
तर बजेटको दोस्रो संशोधनबाट यो लक्ष्य आठ खर्ब २७ अर्बमा झरेको छ । यसअनुसार लक्ष्यको तुलनामा प्रगति भने दुई खर्ब ८५ अर्ब कम हुने भएको छ। यस वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालनको मात्र लक्ष्य पूरा हुनेछ । वैदेशिक ऋणमा समेत सरकारले लक्ष्यभन्दा निकै कम स्रोत जुटाउन सक्ने भएको छ।
