१ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको ‘अब वार्ता हुन्छ’  भन्ने प्रतिक्रिया र त्यसको केहीबेरमै भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वार्ताका समाधान खोज्ने समझदारीको उल्लंघन भयो भन्ने भावको विज्ञप्तिले केही समय दुई देशबीच संवादहीनता कायमै रहने प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अब भारतसँग वार्ता हुन्छ’ भन्नु र भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ‘सीमासम्बन्धी विवादलाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन’ भएको प्रतिक्रिया दिनुको निकै ठूलो अर्थ छ । यसमा भित्र धेरै जानुपर्दैन । संविधान संशोधन रोक्ने उद्देश्यको वार्ता नेपालले चाहेन, अब भारत वार्तामा बस्न चाहँदैन ।

संविधान संशोधनपछि परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा अधिकारीहरुसँग हामीले गरेका अलग–अलग अनौपचारिक कुराकानीबाट के प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ भने यो मामिलामा नेपाल–भारत वार्ताको सम्भावना तत्कालका लागि निकै पर धकेलिएको छ । अब यो विषयको वार्ता भारतको प्राथमिकतामा केही समय रहने छैन ।

गत नोभेम्बरमा एकतर्फीरुपमा नेपाली भूमिसहितको नक्सा जारी गरेर भारतले नेपाललाई कालापानी क्षेत्रका बारेमा कडा प्रतिक्रिया दिन बाध्य पारेको हो । यही विन्दूबाटै सरकारमाथि लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्न दबाव परिरहेकै थियो । भारत त्यतिबैले नेपालको आग्रहबमोजिम वार्तामा बसेको भए कोर्ष अन्यत्र जान सक्थ्यो ।

नेपालले नोभेम्बरमै प्रस्ताव गरेको सचिवस्तरीय वार्ता टारेर भारतले कोभिड १९ महामारीकै बीच लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालसँग आफ्ना नक्सा जारी गरेर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया थाल्नुको विकल्प नेपालसँग रहेन । त्यसैले सरकारले फागुनमै तयार भए पनि वार्ताको पर्खाइमा रोकिएको नक्सा सार्वजनिक गरेर संविधान संशोधनमार्फत निशानछाप परिवर्तन गर्‍यो ।

जतिबेला नेपालले वार्ता चाहेको थियो, त्यतिबेला भारतले पछि सार्दै गयो । अब नेपालले वार्ताका लागि अवस्था परिपक्व बनेको निष्कर्ष निकालेका बेला भारतले वार्ता टार्दै जाने संकेत देखिएको छ । कालापानी क्षेत्रको विषयलाई लिएर अब नेपालसँग वार्ता गर्नुपर्दैन भन्ने अतिवादी मत भारतमा कति हाबी हुन्छ ? त्यसले पनि वार्ताको भविश्यलाई प्रभाव पार्ला ।

वार्ताभित्रको अन्तरकथा

भारतले एकतर्फी नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा विरोध भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नक्सा भारतले जारी गरेको नक्सा अश्वीकार्य भन्यो र सचिवस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव राख्यो । भारतले खण्डन वक्तव्य निकाल्ने बाहेक वार्ताको पहल गरेन ।

नेपालले यसबीचमा नोभेम्बर र जनवरीमा गरेर दुईपटक औपचारिक पत्रनै पठायो वार्ताका लागि । तर, भारतले विदेश सचिवमा नयाँ व्यक्ति आएको र विषय बुझ्न समय लाग्ने भन्दै वार्ता टार्‍यो । यसैबीचमा कोभिड १९ महामारी दुवै देशमा फैलिएर लकडाउनको अवस्था आएपछि सचिवस्तरीय वार्ताको कुरा हरायो ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता भयो । यद्यपि टेलिफोन संवाद कोभिड १९ महामारीविरुद्ध संयुक्तरुपमा लड्ने र दुवै देशका नागरिक जो जहाँ छन्, उनीहरुको जिम्मेवारी सम्बन्धित देशले नै लिने विषयमा केन्द्रित थियो ।

भारतले एकातिर प्रधानमन्त्री तहमा भएको कुराकानी विपरीत रातारात हजारौं नेपाली कामदारलाई रेल, गाडी र ट्रकमा कोचेर सीमा क्षेत्रमा ल्याएर छाडिदियो । जसका कारण नेपाली नागरिकले ठूलो हण्डर खानुपर्‍यो भने नेपालले व्यवस्थापन गर्नै कठिनाइ हुने गरी नागरिक भित्र्याउनुपरेपछि कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्यो । वास्तवमा असल छिमेकीको व्यवहार त्यो थिएन ।

रातारात नेपाली नागरिकलाई सीमा क्षेत्रमा अलपत्र छाडेको भारतले यहीबीचमा नेपाललाई चिढ्याउने गरी लिपुलेक सडक उद्घाटन गर्‍यो । कालापानी क्षेत्रकै विषयमा नेपालको वार्ता प्रस्ताव टारिरहेको भारतले सोही क्षेत्रमा विवादित भूमिमा सडक उद्घाटन गर्नु संयोगमात्र थियो भन्न सकिन्न ।

नेपालले सडक उद्घाटनप्रति कडा शब्दमा आपत्तिमात्र जनाएन, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर परराष्ट्र सचिवले कूटनीतिक नोट थमाए । सत्तारुढ नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भारतको उक्त कदमको भत्र्सना गर्दै तत्काल बाटो खन्ने काम बन्द गर्न चेतावनी दिए ।

नेपालमा ठूलो विरोध भएर नक्सा जारी गर्ने प्रक्रिया शुरु भएपछि भारतले वार्ताको ‘एप्रोच’ गरेको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा हुने भनिएको टेलिफोन संवाद अन्तिम समयमा भारतकै तर्फबाट स्थगित गरिएको बालुवाटार स्रोतले पनि पुष्टि गरेको छ । त्योबाहेक भारतले कुनै पनि वार्ता प्रस्ताव यसबीचमा नल्याएको परराष्ट्रका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

कतिपय भारतीय मिडियाले सचिवस्तरीय भिडियो वार्ता र लकडाउन सहज हुनासाथ नेपालका परराष्ट्र सचिवलाई दिल्लीमा बोलाएर सीमा समस्यामा छलफल गर्ने भनिएकै बेला नेपालले संविधान संशोधन गरेर वार्ताको ढोका बन्द गरेको भनिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भने टेलिफोन संवाद उतैबाट रद्द गरेबाहेक अरु वार्ताको प्रस्ताव यसबीचमा नआएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै अब भारतसँग वार्ता गर्न सरकारले कूटनीतिक, राजनीतिक सबै च्यानलबाट पहल गर्नुपर्छ । तत्कालै भारत वार्तामा आउँदैन । तर, पनि नेपालले संयमित ढंगले पहल जारी राख्नुर्छ । भारतमै पनि वार्ताका लागि दबाव दिने राजनीतिक र कूटनीतिक व्यक्तित्वहरु छन् । उनीहरुमार्फत पनि वार्ताको दबाब बढाइरहनुपर्छ ।

नेपालले लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको र नक्सामा समेत छुटेको भूभाग समेटेर संविधान संशोधनमार्फत नै आफ्नो भूभाग सुनिश्चित गरेको छ । अब भारतको कब्जामा रहेको भूमि फिर्ता ल्याउने जटिल तर अनिवार्य चरणमा मुलुक प्रवेश गरेको छ । नक्सामा कायम भएको राष्ट्रिय एकता भूमि फिर्ता ल्याउन अझ बलियो बनाउनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नक्सामात्र होइन, भूमि फिर्ता ल्याउने र कालापानीबाट भारतीय सेनालाई हटाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिसकेका छन् । अब नेपालले भारतसँग वार्ताको पहल गरिरहने र वार्तामा बस्दा जमिन र सेना फिर्ता गर्ने सबै प्रमाण,आधार र ऐतिहासिक अभिलेखहरु दुरुस्त बनाएर राख्नुपर्छ ।

यो निकै लामो र चुनौतिपूर्ण प्रक्रिया भए पनि यसबाट मुलुक पछि हट्न सक्दैन । हामीले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउने भनेको वार्ताबाटै हो । वार्ता बाहेक अरु विकल्प छैनन् । कतिपयले अन्तर्राष्ट्रियकरणको कुरा पनि गरेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएका सीमा विवादहरु अपवादबाहेक कुनै पनि समाधान भएका छैनन् ।

नेपालको पक्षबाट राजनीतिक तहबाटै संवादको कडी जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । संविधान संशोधनपछि भारतसँग संवादको कडी जोड्न सूत्रहरु परिचालन पनि होलान् । तर, अहिले दुबै देश कोभिड महामारीविरुद्धको तीब्र लडाइमा रहेकाले र भारत भड्किएला यही विषयमा वार्ता भने केही समय नहुने निश्चित छ ।

भारतीय पक्षको बुझाइ : दिल्ली किन रिसायो ?

हामीसँगको सम्पर्कमा आएका एक भारतीय कूटनीतिज्ञले तत्काल वार्ताको सम्भावना टरेको बताए । उनले आगामी केही दिन (उनकै भाषामा) ‘टफ’ हुन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । यसलाई उनले आइतवार जारी भएको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विज्ञप्तिकै विस्तारितरुपमा बुझ्न उनले आग्रह गरे । ‘टफ’को अर्थ नाकाबन्दीजस्ता घटनाक्रमका रुपमा नबुझ्न उनले आग्रह गरे ।

यद्यपि भारतीय मन्त्री तथा भाजपाका पूर्वअध्यक्ष नितिन गड्करीले नेपालसँग सानातिना समस्या आए पनि दाजुभाइको सम्बन्ध रहेकाले वार्ताबाटै समाधान हुने सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आखिर भारतले नेपालको वार्ता प्रस्तावमा किन आलटाल गर्दै आयो ? हामीले भारतीय पक्षको दाबीअनुसार उसले वार्तामा आलटाल गरेको होइन । नेपालले वार्ताको पत्राचार गर्दा विदेश सचिव अवकाश भएर नयाँ आउँदै थिए । राजदूत पनि नयाँ आएका थिए । दूतावास स्रोत भन्छ– मार्च अप्रिलसम्म सचिवस्तरीय वार्ता गर्नेभन्दा भन्दै कोभिड महामारीले दुवै देशलाई गाँज्यो ।

यसबीचमा पनि नेपाल र भारतबीच अनौपचारिक संवादहरु भइरहेका थिए । प्रधानमन्त्री तहमै टेलिफोन संवादको समय तय भइसकेका बेला अचानक मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि टेलिफोन वार्ता रद्द भएको भारतीय पक्षको तर्क छ ।

यसबीचमा लडकाउन सकिएलगत्तै सचिवस्तरीय वार्ता गर्ने भनेर नेपाललाई तत्काल संविधान संशोधन विधेयक संसदबाट पारित नगर्न भारतले अनौपचारिक आग्रह गरेको तर, नेपाल फास्ट ट्र्याकमा गएको भारतीय पक्षको गुनासो छ ।

त्यसो त भारतको नेपालसँग चित्त दुःखाइ अलि पहिलेदेखि नै रहेछ ।

केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शाहीद खकान अब्बासी काठमाडौं आएको कुरालाई भारतले त्यतिबेलै गम्भीररुपमा लिएको भारतीय अधिकारी बताउँछन् । अब्बासी ओलीले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि भेटेका पहिलो विदेशी उच्चस्तरीय पाहुना थिए । भारतीय अधिकारीहरुका अनुसार सार्क अध्यक्ष नेपाल र आयोजक पाकिस्तानको हिसाबले अब्बासी काठमाडौं आएका थिएनन् । पाकिस्तानसँग अरु कुनै राजनीतिक, ब्यापारिक र सीमा सम्बन्ध नभएको नेपालले अब्बासीलाई ओलीले आफ्नो पहिलो पाहुना बनाएदेखि नै भारत सशंकित भएको ती अधिकारीको गुनासो छ ।

त्यसको असर कश्मिर प्रकरणमा प्रष्टै देखिएको उनीहरुको दाबी छ । जब नरेन्द्र मोदी दोस्रोपटक भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । भारतले कश्मिर सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरी कश्मिरलाई विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्‍यो । त्यसपछि भारत र पाकिस्तानबीच तनाव सिर्जना भयो । त्यसबेला नेपालले भारत–पाक तनावका बीच जारी गरेको वक्तव्यले पनि ‘दिल्लीको दिल नराम्ररी दुःखाएको’ भारतीय कूटनीतिक अधिकारी बताउँछन् ।

कश्मिर मामिलामा नेपालले भारत र पाकिस्तानलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुले आजसम्म नेपाल र भारतबीचको सदियौंदेखिको विशेष सम्बन्धमा घाउ लागेको भारतीय पक्षको गुनासो छ । यसको अर्थ, भारत कश्मिर मामिलामा नेपाल आफूसँगै होस वा नबोलोस् भन्ने चाहान्थ्यो ।

सम्बन्ध बिग्रने चिन्ता

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध राजनीति र कूटनीतिमा मात्र सीमित छैन । यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा बलियो आधार भनेका जनता हुन् । अहिलेसम्म भारतको राजनीतिक नेतृत्व तथा कूटनीतिज्ञहरुलाई नेपाल मामिलामा उदार बन्न त्यहाँका जनताको दबाव हुने गथ्र्यो ।

यसपटक नक्सा प्रकरणपछि भारतीय मिडिया विशेष गरी टेलिभिजनहरुले भारतीय जनतामा नेपालप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको बुझाइमा कहीँ न कहीँ सत्यता छ । अहिलेसम्म कहिल्यै नदेखिएको नेपालविरोधी भावना पहिलो पटक भारतका एक तप्काका जनतामा देखिनु राम्रो संकेत नभएको भारतीय अधिकारीहरु बताउँछन् । यसले नेपालप्रति कठोर बन्नुपर्छ भन्ने कतिपय भारतीय एजेन्सीहरुलाई बल पुग्न सक्छ ।

हुन त भारतका बरिष्ठ मन्त्री तथा सत्तारुढ भाजपाका पूर्वअध्यक्ष नितिन गडकरीले सोमबार मात्रै पनि नेपालसँग भारतको विशेष सम्बन्ध रहेको र संवाद हुने बताएका छन् । भारतका सेनाध्यक्षले पनि आफ्नो पहिलेको वयान सच्याएका छन्, तर, पनि तत्काल भारत यस विषयमा वार्ता गर्न तयार देखिएको छैन ।

पटक–पटक भारतसँगका द्वीपक्षीय वार्तामा बसेका कूटनीतिज्ञहरुका अनुसार कालापानी क्षेत्रलाई सुरक्षा रणनीतिसँग जोडेर भारत जहिले पनि त्यसबाट उम्किने गरेको छ । लिपुलेकलाई त्रिदेशीय बिन्दू मानेर कालापानी खाली गर्नसमेत भारत तयार नभएको अवस्थामा नेपालका लागि यो नक्सा बाध्यता थियो ।

कतिपय भारतीय बुद्धिजीवीले नेपालसँग नक्सा भए पनि भारतसँग जमिन भएकाले अब यसबारेमा भारतले वार्ता गरिरहनु नपर्नेसम्मका उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । नेपालको नक्सालााई उनीहरुले पाकिस्तानले कश्मिर र चीनले आक्साइ चीन दाबी गरेजस्तै भन्नसम्म भ्याएका छन् ।

तर, नेपालले अब अभिव्यक्तिबाट होइन, वार्ताबाट भारतलाई हाम्रो जमिन फिर्ता गर्न सहमत गराउने विभिन्न चरणहरुबाट गुज्रिनुपर्छ । नक्साले एउटा चरण पूरा गरेको छ । लिपुलेकमा सम्भवतः चीनले नेपालको मर्म बुझेर नेपालविनाको कुनै पनि गतिविधि गर्न दिने छैन । र, अब भारत वार्ताबाट लामो समय भाग्न सक्दैन ।

विगतमा देशभित्रकै शक्ति विभाजित हुने गरेकोमा अब नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकता कायम भएको अवस्थामा भारतले ढिलोचाँडो वार्तामा बस्नैपर्ने छ ।

यद्यपि नक्सामा रहेको नेपाली भूमि हकभोगमै फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा हामीले अझै धेरै चरणबाट गुज्रिनुपर्ने छ । तर, अब नेपालभित्र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग फिर्ता ल्याउने संकल्पलाई राजनीतिक लाभको मुद्दाका रुपमा कसैले पनि प्रयोग नगरुन् । यो नेपालको राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेको छ ।