एमसीसी कार्यान्वयनको नयाँ मिति प्रस्ताव गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी

१० असार, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन सुरु हुने नयाँ मिति प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको छ ।

पूर्व निर्धारित मितिमा एमसीसी सुरु नहुने पक्का भएपछि नयाँ मिति प्रस्ताव गर्न लागिएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । ‘सम्पूर्ण तयारी सक्ने अवधी कति राख्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक निर्णय आवश्यक पर्दछ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सहसचिव भन्छन्, ‘नयाँ मिति प्रस्ताव गरेर एक हप्ताभित्र पत्र पठाउँछौं ।’

नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी लगायतका कारणले गर्दा तयारी पुरा गर्न नसकेको भनेर पत्र पठाउन लागिएको उनी बताउँछन् ।

नेपाल सरकारले यसअघि १६ असारसम्ममा एमसीसी सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी सक्ने सहमति गरेको थियो ।

तर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा यसबारे सहमति नजेको छैन भने प्रतिनिधि सभाको बैठक १७ असारसम्मका लागि स्थगित भएपछि निर्धारित मितिमा सुरु नहुने पक्का भएको हो । कार्यान्वयनमा जानुअघि एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त छ ।

संसदले मात्रै रोकिएको होइन

एमसीसी कम्प्याक्ट सदनका कारणले मात्रै रोकिएको होइन । कार्यान्वयनमा जानु भन्दा पहिलो गर्नुपर्ने छ वटा काम मध्ये दुई वटा अझै बाँकी छन् । एउटा संसदबाट अनुमोदन र अर्को निर्माण क्षेत्रसम्म पहुँच ।

एमसीसी व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि गठित मिलेनियम च्यालेञ्च एकाउन्ट (एमसीए) नेपाल स्रोतका अनुसार आयोजना निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचको काम पनि बाँकी छ । यद्यपि संसद्ले काम अघि बढाउँदा आफूहरूले यो काम गरिसक्ने उनको भनाइ छ ।

एमसीसी सुरु गर्न नभई नहुने मध्ये चार काम भने पुरा भइसकेका छन् । प्रोजेक्ट कार्यान्वयन सम्झौता, भारतसँग विद्युत प्रसारण लाइन सम्झौता, विद्युत नियमन आयोग गठन र एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने काम पुरा भइसकेको एमसीए नेपालले जानकारी दिएको छ ।

२९ भदौ २०७४ मा भएको सम्झौता अनुसार नेपालले प्राप्त गर्ने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतीमा खर्च गर्ने भनिएको छ । यसका लागि सरकारले आयोजना पनि छनोट गरिसकेको छ ।