राष्ट्रिय स्वाभिमानपूर्ण इतिहासमा नेपालका एक महान सपुत भीमसेन थापा, जो नेपालमा मात्र होइन, बेलायतकै इतिहासमा चर्चाको विषय बन्न पुगे । उनले कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने देशसँग राष्ट्रियताको सवालमा नेपाल जस्तो सानो देशले युद्धको मैदानमा गरेको अभूतपूर्ण प्रदर्शनले विश्वलाई चकित पारेका थिए ।
त्यस्तै, आज भारतीय विस्तारवादविरुद्वमा केपी शर्मा ओलीले कालापानीमा देखाएको चट्टानी अडानलाई पनि धेरैले भीमसेन थापासँग तुलना गरे । तर प्रधानमन्त्री ओली चट्टानझैं प्रस्तुत भइरहेको चर्चा-परिचर्चा चलिरहेका बेला नयाँ नक्साको मसी सुक्न नपाउँदै राष्ट्रघाती एमसीसीले ओलीलाई धर्मसंकटमा पारेको छ ।
एमसीसी काण्डले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका राष्ट्रयताको सवालमाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी स्वीकार गर्न केपी ओलीलाई केले बाध्य गरायो ? के पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन कालापानी राष्ट्रवादी कफन बाधेको मात्र हो ? यी प्रश्नहरू उठ्न थालिसके ।
हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता भारतबाट मात्र मिचिन्छ भन्ने संकीर्ण सोचले राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । यस्तो मनोविज्ञानले सन्तुलित वैदेशिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिँदैन । आज चीनबाट पनि नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको समाचारहरू आइरहेका छन् । तर यसबारे सरकार मौन छ । यसरी विदेश नीति र राष्ट्रियताको सवालमा दोहोरो मापदण्ड बनाउनुहुँदैन ।
पाँच सय मिलियन डलरको एमसीसी प्याकेजभित्र राष्ट्रघाती धारा लुकेको देखियो । अब त्यो संसोधनसहित आउने कि जस्ताको त्यस्तै आउने ? आम नेपालीको चाहना एमसीसी पूर्ण खारेजी होइन, एमसीसी संसोधनसहित लागु गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर यही अवस्थामा एमसीसीलाई स्वाभीमानी नेपालीले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । किनभने एमसीसीको जुन ड्राफ्ट बाहिर आएको छ, त्यो ड्राफ्ट गलत हो भन्नुपर्यो । नत्र सरकारले माग्नेले केही न केही सहनु नै पर्छ भन्ने हिम्मत गर्नुपर्यो।
एमसीसीमा राष्ट्रियतामाथि आँच आउने धाराहरू छन् ।
जस्तै- धारा ७ मा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ ।”
यो धारा संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ, जसले राष्ट्रिय कानुनलाई धज्जी उडाएको छ । कानुनभन्दा माथि कुनै सन्धिसम्झौता हुँदैन, सबैले बुझ्न जरुरी छ, त्यसैले यो राष्ट्रघाती हो ।
अनुसूची ४ मा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार गरी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।’
के नेपाल सर्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन ? हाम्रो विकासको साझेदारी काममा तेस्रो मुलुकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने ? यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सोझै प्रहार गरेको छ ।
अनुसूची १ मा भनिएको छ ‘यस परियोजनामा नेपालसरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनुपर्दा एमसीसीको स्वीकृति लिनुपर्छ ।’ आफ्नै भूमिमा आफ्नै सरकारले हेर्न, अनुगमन गर्न अमेरिकालाई अनुमति लिनुपर्ने ? योभन्दा अपमान अरू के हुन सक्छ ? यस्ता असमान र अन्यायपूर्ण सन्धिलाई सन्धि होइन, आत्मसमर्पण भनिन्छ ।
यसबाहेक पनि धेरै धाराहरू हाम्रो अनुकूल छैन । ती धाराहरूलाई केही तलमाथि गरेर मिलाउन सकिएला तर यी तीनवटा धारालाई कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले स्वीकार गर्न त के हेर्न पनि सकिँदैन । यसलाई स्वीकार गर्नु भनेको डलरसँग राष्ट्रियता साट्नु हो, आमालाई डलरसँग बेच्नु हो । त्यसैले यस्तो घृणित कार्यलाई सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गरौं ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सबैले शंका गरेको तर सम्झौताको धारामा उल्लेख नभएको रहस्यमयी तरिकाले लुकाएरको एमसीसी इन्डो-प्यासिफिक रणनीति नभएको सरकारको दाबी हो । जबकि अमेरिकाले एमसीसीलाई पनि इन्डो-प्यासिफिकअन्तर्गत लगिएको कुरा सन् २०१९ को नोभेम्बर ४ मा प्रकाशित आईपीएसको आफैँले बनाएको रिपोर्टमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
अझ त्यसलाई स्पष्ट पार्दै अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको एक हिस्सा भएको र नेपाललाई प्रदान गरिने ५ सय मिलियन डलरको अनुदान पनि समग्र हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको भाग भएको बताए । अतः एमसीसी भनेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एउटा हिस्सा हो भन्ने यही तथ्य र अभिव्यक्तिले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
त्यसैले मूलतः यो अमेरिकी सैन्य रणनीति हो । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्ने तर कुनै सैनिक गुटबन्दीमा समावेश नहुने नीति छ । त्यसैले यसलाई इन्डो- प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडिन्छ भने यो सरासर राष्ट्रघाती कार्यक्रम हो ।
अतः महान राष्ट्रवादी भीमसेन थापाको तस्वीरसँगै केपी शर्मा ओलीको तस्वीर राख्ने करिब-करिब हैसियत बनाइसकेका ओलीलाई आज राष्ट्रघाती एमसीसीलाई स्वीकार्न केले बाध्य बनायो ? यही प्रश्नले उनैका शुभचिन्तकहरूलाई पिरोलिरहेको छ।
– विजयबस्ती, पर्सा
