११ असार, काठमाडौं । शिक्षा सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको स्थायी शिक्षण अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी ६६ हजार ५६२ मध्ये ६२ हजार ८८० जना अनुत्तीर्ण भए । अर्थात् भावी शिक्षकमध्ये जम्मा ५.८३ प्रतिशतले मात्र लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरे ।
प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा त उत्तीर्ण दर ३ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ । प्रदेश २ मा १० हजार ६८९ मध्ये ३४९ र कर्णालीमा १२ हजार ७० मध्ये ३७० जनाले न्यूनतम पास मार्क ल्याए ।
संघीय राजधानी रहेको वाग्मती प्रदेशमा पनि करिब ८ प्रतिशतले मात्रै शिक्षक लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् ।
निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको अवस्था पनि योभन्दा फरक छैन । निमावि शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी एक लाख एक हजार ९८४ मध्ये पाँचहजार ७०८ (५.६ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भए ।
मावि शिक्षक लाइसेन्सतर्फ ५६ हजार २५७ मध्ये आठहजार ३८८ जना पास भएका छन् । मावि र निमावि शिक्षक बन्न विषयगत परीक्षा दिनुपर्छ ।
‘असामाजिक’ शिक्षक
सामान्यतः अंग्रेजी, गणित र विज्ञानमा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुन्छन् । शिक्षक अनुमतिपत्रको परीक्षामा भने धेरैजसो सामाजिक शिक्षामा कमजोर देखिएका छन् ।
निमावि तहको शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी २२ हजार ९९ मध्ये जम्मा ७४२ उत्तीर्ण भए । तुलनात्मक रुपमा सजिलो मानिएको यो विषयमा जम्मा उत्तीर्ण दर ३ प्रतिशत छ । विषयगत हिसाबले निमावितर्फको यो सबभन्दा कम उत्तीर्ण दर हो ।
मावि तहको अवस्था पनि खासै फरक छैन । मावितर्फ सामाजिकमा १० हजार ७६१ मध्ये ७०९ जनाले उत्तीर्ण अंक प्राप्त गरे ।
शिक्षाविद्हरू सामाजिक शिक्षाको अनुत्तीर्ण दरलाई प्रतिशतको जोडघटाउको रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा भन्छन्, ‘सामाजिक नागरिकलाई असल बनाउने शिक्षा हो, यो विषयको अनुत्तीर्ण दरले शिक्षा मात्रै होइन हाम्रो सामाजकै प्राथमिकता कता छ भन्ने चित्रण गरेको छ ।’
‘शिक्षा संकटकाल घोषणा गरियोस्’
अध्यापन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिन शिक्षाशास्त्र पढेको वा दश महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार कुनै पनि विषयमा आधारभूत प्रश्न मात्रै सोधिन्छ । लोकसेवा जस्तो प्रतिस्पर्धाको आधारमा उत्तीर्ण हुने पनि होइन । ५० प्रतिशत अंक ल्याएपछि स्वतः उत्तीर्ण मानिन्छ ।
प्राथमिक तहमा करिब एक हजारले शून्य र दश हजारले १० भन्दा कम अंक ल्याएको शिक्षा सेवा आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए । ‘शून्य अंक ल्याउनेहरूमा भविष्यका कर्णाधारलाई पढाउन खोज्ने आँट कहाँबाट आयो होला ? ती अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरूले पढाउन पाउने हो भने त १०० प्रतिशत ल्याउने फेल र शून्य पाउने प्रथम हुने होला !’
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार परीक्षामा शून्य नम्बर आउनुको अर्थ– ‘क देखि ज्ञ’ लेख्न वा ‘१ देखि १००’ गणना गर्न नजान्नु हो । यो नतिजाले शिक्षा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
‘तर्क जेपनि गर्न सकिएला तर शिक्षामा योभन्दा भयावह स्थिति अर्को हुनै सक्दैन’ शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, ‘यस्तो नतिजा आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले तुरुन्तै आपतकालीन बैठक बोलाउनुपर्ने हो ।’
भविष्य झनै अँध्यारो
कतिपय शिक्षाविद् भने विद्यार्थीभन्दा पनि प्रणाली नै कमजोर भएको बताउँछन् । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यसको प्रमुख कारक मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘झ्यालबाट, चिम्नीबाट मान्छे भर्ती गरेपछि आउने भनेकै यस्तो नतिजा हो ।’
देशभरका १४ सय कलेजमध्ये करिब आधामा शिक्षा संकायको पढाइ हुन्छ । यो नतिजाले यतिका कलेजहरू आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न अक्षम देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले विश्वविद्यालयको क्षमता विस्तार अपरिहार्य देख्छन् । उनी देशलाई आवश्यक शिक्षक आफैं उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको बताउँछन् ।
शिक्षाविद् वाग्ले शिक्षक परीक्षाको नतिजा भविष्यमा झनै खराब हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले नै यस्तो अवस्था छ भने भविष्य झनै भयावह हुने देखिन्छ ।’
शिक्षकलाई सम्मान !
शिक्षा क्षेत्रलाई अन्त काहीँ जागिर नपाउनेहरू आउने क्षेत्र बनाउन नहुने जानकारहरू बताउँछन् । सेवा, सुविधासँगै शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक देख्छन् शिक्षाविद्हरू ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षक बन्न नसकेपछि मात्रै अरू क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउन आवश्यक देख्छन् । शिक्षा संकाय पढ्नका लागि अनिवार्य प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एसईईमा ‘डी प्लस’ आएपछि शिक्षा संकाय पढ्न पाउने अवस्था हटाउन उनको सुझाव छ । चार वर्षे बी.एड. खारेज गरेर अन्य संकायमा स्नातक गरेकालाई एक वर्षे तालिम दिने मोडालिटीमा जानुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
शिक्षक सेवा आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘९२ प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुने हो भने त्रिविबाट शिक्षाशास्त्र संकाय खारेज गरे हुन्छ ।’
