नयाँ बजेट कार्यान्वयनका लागि आधा दर्जन टिप्स

संघीय सरकारको बजेट गत जेठ १५ गते प्रस्तुत भयो र जेठ महिनामै संसदबाट पारित पनि भयो । सातवटा प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते प्रस्तुत भयो । केही अपवाद बाहेक स्थानीय तहको बजेट पनि असार १० गतेभित्र पेश गरियो ।

यी तीनै तहका सरकारका बजेट तत् निकायबाट पारित भैसकेका छन् । यसर्थ साउन १ गतेदेखि २०७७÷७८ को बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस आलेखमा संघीय सरकारको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केही सूत्रहरु प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु ।

अख्तियारी नरोक

साउन १ गते अर्थसचिबले सबै मन्त्रालयका सचिब र केन्द्रियस्तरका आयोग, समिति लगायतका सचिवको नाममा आ.ब.२०७७÷७८ को बार्षिक बजेट रातो कितावमा परेको विनियोजित रकम खर्च गर्ने अख्तियारी दिने प्रचलन छ । यस अनुसार कुनै पनि सचिबले साउन १ गते खर्चको निर्णय गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत चेक काट्न सक्छन् ।

यसर्थ, जसरी अर्थ सचिव साउन १ गते खर्च गर्ने अख्तियारी दिन उत्सुक र बाध्य छन्, सोही रीतले सबै सचिवले साउन २ गते कुन रकम कुन पदाधिकारीले खर्च गर्ने हो, सो पदाधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिन सक्षम हुनुपर्छ । आजको भोलि के गर्न सकिएला भन्ने मनोवृत्तिले नै डुवाउने हो ।

मन्त्रीसँग कुरा गर्न भ्याएको छैन, कसरी हतार गर्नु भन्नेले नै कर्मचारीतन्त्रको हुर्मत लिने हो । आपूmलाई प्राप्त भएको अख्तियारी छिनभरमै कसरी अर्को पदाधिकारीलाई दिन सकिन्छ र ? भन्ने सोचले नै संगठनभित्र गुटबन्दी र असक्षमता भित्र्याउने हो ।

यसर्थ, यसपटक तर, तापनि जस्ता तर्क नगरी साउनको ७ गतेभित्र सबै अख्तियारीपत्र जारी गरेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उम्दा प्रशासक ठहरिन सचिबहरुलाई विशेष आग्रह गर्दछु । सचिबहरुलाई हेक्का होस्, उनले एकदिन ढिला गर्दा मातहत १ हजार कर्मचारी छन् भने दिनको सात घण्टा काम गर्ने कर्मचारी स्रोतको अभावमा ७ हजार घण्टा खेह्र फाल्न बाध्य हुन्छन् ।

मर या गर

नेपालको ठूलो कमजोरी भनेको भनाइ र गराइबीचको डरलाग्दो खाडल हो । सामान्यतः हामी जे भन्छौँ सो गर्दैनौँ र जे भन्दैनौँ, सो गर्दछौँ भन्ने जनताको बुझाई छ । यसर्थ आगामी बर्ष २०७७।७८ का लागि जारी भएको बजेटको हुबहु कार्यान्वयनमा जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीहरु मन, वचन र कर्मले खरो उत्रिनुको विकल्प छैन ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्कालै बजेट वक्तव्यका सबै ३४२ बुँदाको कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । यस्तो ‘मेट्रिक्स’ मा बजेट वक्तव्यका प्रत्येक बुँदामा लेखिएको बिषय कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी, बाह्र महिनामा सम्पादन गरिने मासिक काम, कामको अनुगमन गर्ने टोली, काम सम्पन्नताको सूचकांक, सहयोगी निकाय र समस्या समाधानको संयन्त्र लेखिईनु पर्छ ।

यस्तो ‘मेट्रिक्स’ २२ वटा संघीय मन्त्रालयगत तर्जुमा गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रत्येक मन्त्रालयले प्रत्येक कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरुलाई कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी बेभसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यस्तो जिम्मेवारीअनुसार गरिएको कामको प्रगति एकीकृतरुपमा तुलनात्मक ढंगले हेर्न र टिप्पणी गर्न मिल्न गरी प्रत्येक महिनाको १ गते सार्बजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट कर्मयोगी तथा सक्षम प्रशासक र अल्छी एबं लुते प्रशासकको भेद खुल्छ । यति हिम्मत गर्ने मन्त्रालयको जो कोही सचिव स्वतः कार्यसम्पादनमा सफल हुनेछ । यसरी मर या गरको नीति अवलम्वन गर्न प्रस्ताव गर्दछु ।

ठेकेदारलाई कस

नेपालमा पूजिगत बजेट खर्च नहुनुको अहम कारण समयमा ठेक्का नलगाउने, ठेक्का लगाउने कर्मचारी बिन्दास हुने र ठेकेदारले कामै नगर्ने नै हो । निजामती सेवामा लामो अनुभवबाट पनि बुझ्न नसकेको कुरा, किन ठेकेदारले काम गर्दैनन् ? पाएको काम सम्पन्न नगरेर मुद्धा मामिलामा बर्षौं भिड्नुको सट्टा काम गर्दै नाफा कमाउदै धनी हुदै जाने होईन र ?

यसर्थ, साउन १ गते वा ५ गते वा १० गतेभित्र ठेक्कापट्टा लगाउने सार्बजनिक सूचना जारी गर्ने निकायले नै काम गर्ने हो । साउन १५ भित्र कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने, अबण्डामा कुनै पनि रकम नरहेको पक्का हुने, उपभोक्ता समूह वा अमानतबाट गर्ने काम पनि आरम्भ गर्नेले नै पूजिगत बजेट खर्च गर्छ ।

बहुबर्षीय ठेक्काको काम साउन १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । ठेक्कापटृा लगाउने सूचना सम्भव भएसम्म छोटो अवधिको हुनुपर्छ । ठेक्काको दर्खास्त दिने म्याद सम्पन्न भएको भोलिपल्ट मूल्याड्कन गरी ठेक्का पाउनेको नाम घोषणा गर्नुपर्छ । तेस्रो दिन ठेक्कापटृाको सम्झौता गरी २० प्रतिशत रकम मोविलाइजेसन वापत दिनुपर्छ ।

चौथो दिन साइटमा निर्माण सामाग्री, उपकरण र जनशक्तिको चहलपहल र काम आरम्भ हुनुपर्छ । यसका लागि ठेकेदारलाई कानूनले दिन मिल्नेसम्मका सबै सुबिधा उदार हृदयले दिई कामको अनुगमनमा कठोताका साथ प्रस्तुत हुने पदाधिकारी नै उम्दा प्रशासक ठहर्ने हो । आम जनताले यस्ता प्रशासकको खोजी गरिरहेका छन् ।

प्रक्रियामा नअल्झिऔं

नेपाल सिद्धिएकै कागजी झिँगा टाँस्दैमा सास्ती भएर हो । बजेटमा परेका सबै योजना÷आयोजनाको पूर्वसंभाव्यता अध्ययन भैसकेको हुनुपर्छ । यसैगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन पनि भएको हुनुपर्छ । यी प्रक्रिया नै पूरा नभई आयोजना बजेटमा पर्नु भनेको जिम्मेवारीबोधको अभाव छरपष्ट हुनु हो ।

कथंकदाचित माथि भनिएका कार्य नभएको भए साउन १ गतेबाटै यी काम थालनी गरी भदौभित्र अनिवार्यरुपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । कानून बमोजिम ‘खरिद योजना’ तर्जुमा नगरी बजेट नै विनियोजन हुँदैन ।

हामीले अर्ली बजेटको अबधारणामा जेठ १५ गते बजेट जारी गर्‍यौं । जेठभित्रै संसदले बजेट पारित गरिदियो । असारमा पूरै रेडी टू मूभका लागि आबश्यक तयारी भयो होला भनी बुझ्नु पर्छ । साउन १ गतेबाट काम नै आरम्भ हुनुपर्छ । अनावश्यक कानूनी झण्झट देखाएर रकमी कहलिन, अख्तियारको हाउगुजी देखाएर असक्षम ठहरिन र राजनीतिलाई दोष देखाएर पानी माथिको ओभान बन्न कुनै पनि प्रशासकलाई छुट छैन ।

नाम चलाऊ

जागिर किन खाने ? (क) गास, वास र कपासको प्रबन्ध गर्न (ख) त्यसपछि आपूmसँग भएको असीमित ज्ञान, सीप र क्षमतालाई विज्ञतामा रुपान्तरित गर्न (ग) त्यसपछि आप्mनो कामका आधारमा समाजबाट सम्मान पाउन (घ) त्यसपछि अवकाशित भएर खुसीले जीवन बिताउन । यी कुरा कि पढेर जान्नुपर्छ कि यो पंक्तिकारजस्ता परेर भोगेकाको अनुभवबाट सिक्नुपर्छ ।

कर्मचारी हुनुको धर्म नै तोकिएको काम सम्पादन गर्ने हो । नत्र नैतिकरुपमा तलब लिन मिल्दैन । पद ओगट्न पनि पाइन्न । यसर्थ, स्वास्थ्यतर्फका कर्मचारीले निरोगी नेपालको अभियान सफल पार्न २०७७÷७८ मा करिब रु ९१ अर्ब खर्च गरेर देखाउनुपर्छ ।

यसैगरी, शिक्षाले करिब रु १७२ अर्ब, भौतिक पूर्बाधार र गृहले रु १३९ अर्बका दरले, उर्जाले १०६ अर्ब, रक्षाले रु ५० अर्ब, खानेपानीले रु ४३ अर्ब, कृषिले रु ४१ अर्ब, संघीय मामिलाले रु ३९ अर्ब, शहरी विकासले रु ३७ अर्व खर्च गरेर आफुलाई उत्कृष्ट र उम्दा देखाउनु पर्छ ।

बजेट परेन भनेर रुवावासी गर्ने, आधा पनि खर्च गर्न नसक्ने, लाज पनि नमान्ने मन्त्री सचिवको दर्जमा कोहि पनि नदरिऊन भन्ने कामना छ ।

एउटा कुरा हेक्का होस्, संघीय सरकारमा करिब ६०।६५ जना सचिब छन् । माथि उल्लेख गरिएका (अर्थ सचिव बाहेकका) १० जना सचिबले अर्बौ रकम खर्चिएर आफूलाई स्थापित गर्ने अवसर पाएका छन् । जबकि, हाम्रै प्रणालीभित्र बर्षभरिमा ५÷१० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन नहुने स्थानमा पनि सचिव नै लेखा उत्तरदायी अधिकारी छन् । यसैले त राम्ररी काम गर, नाम चलाउ भनेको हुँ ।

अनुगमनको त्रास

नेपालको अर्को डरलाग्दो रोग, जिम्मेवारी पाएकाले हात बाँधेर बस्ने, अनुगमनको जिम्मेवारी पाएकाले सुपारी मुखमा हालेर घुम्ने जस्तो भएको छ । यसर्थ २०७७ साउनदेखि निरन्तर महिनाको एक दिन अर्थमन्त्रीकहाँ हुने मिटिङमा काम नगर्ने सचिवको सातो उडोस् । यसैगरी, काम गरिरहेका सचिवको सरुवा हुन लागे अर्थमन्त्रीले क्याबिनेटमै मुड्की बजारुन् ।

साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको भूमिका पनि काम गर्नेलाई सार्वजनिकरुपमा स्यावासी दिने र सिन्को नभाच्नेलाई टिप्पा लिने होस् । विभागीय मन्त्रीले पनि यो भावना आत्मसात् गरुन् । अनि न काम हुन्छ ।

अन्त्यमा, सबै विभागीय मन्त्रीले प्रत्येक महिनाको तोकिएका दिन बिहानदेखि रातीसम्म मन्त्रालयगत रुपमा बजेट कार्यान्वयनको ‘पाई–पाई हिसाब’ गर्न सके बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।

यस समीक्षा बैठकमा बजेट अपुग भएको, रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नु परेको, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिएको, अर्को निकायले सहयोग नगरेको, योजना कार्यान्वयन हुने स्थानका जनताले अबरोध गरेको, कर्मचारी नखटिएको लगायतको जे समस्या प्रस्तुत हुन्छ, सो तत्कालै समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

यस्तो बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, मुख्यसचिव, अर्थसचिव लगायत जिम्मेवार पदाधिकारी उपस्थित हुने, मोवाइल अफ गर्ने, मन्त्रीले नै बाटो बिराउन थाले, उनलाई पनि ठेगान लगाउने गरी ठाउका ठाउ आवश्यक निर्णय गर्ने हो भने नेपालमा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । अन्यथा, रातभरि करायो, दक्षिणा हरायो उखान चरिचार्थ हुनेछ ।