२ साउन, काठमाडौं । कोरोनाबाट अतिप्रभावित होटेल, पर्यटन तथा हवाईसहित यातायात क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधनको प्रयास गरेको छ । खासगरी बजेटमा उल्लेख कतिपय सहुलियत र कोष स्थापनाका कार्यक्रममार्फत मौद्रिक नीतिमा यी क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ ।
कोभिड १९ को संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न कृषि, उर्जा, पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको पहुँच विकेन्दि्रत गर्दै यी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कोभिड १९ संकटबाट अतिप्रभावित हवाई उड्डयन व्यवसाय, यातायात, होटेल, रेष्टुरेन्टलगायत पर्यटन क्षेत्रका उद्यम-व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए ।
पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्माणाधिन आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न पूँजिको अभाव हुने भएमा त्यस्ता आयोजनाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहज ढंगले कर्जा उपलब्ध गराइने समेत उनको भनाइ छ । यसले तत्काल पूँजीको अभावले रोकिएका पर्यटकीय संरचना, होटेल तथा अन्य लगानी सूचारु हुने विश्वास लिइएको छ ।
होटेल, पर्यटन र हवाई उद्योगले विगतबाटै मागिरहेका विषयवस्तुलाई बजेट र मौदि्रक नीतिले सम्बोधन गरेपनि कार्यान्वयनमा भने शंका रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । होटेल संघ नेपाल (हान)का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्, ‘नीति त राम्रो छ, नेपालमा नीति राम्रो, कार्यान्वयन कमजोर हुने परिपाटी नदोहोरियोस ।’
राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका कतिपय नीतिहरुसमेत संचालक समितिको निर्णयलगायत अन्य बाहना बनाएर निजी बैंकले आनाकानी गर्ने गरेको भन्दै उनले यसको सम्बोधनमा राष्ट्र बैंक चुस्त हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
कोभिड लक्षित गरी आएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, उत्पत्न भएका समस्या समाधान गर्न छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता उनले औल्याए । ‘घोषणा भएका सुविधा टाठाबाठा र ठूलाले लैजाने, साना उद्यमी हेरेको हेर्यै भयो भने ?,’ उनको प्रश्न छ ।
सानो लगानीकर्तालाई कर्जामा प्राथमिकता
१ करोड रुपैयाँ भन्दा कम रकमका कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीति ल्याएको छ । खासगरी सानो लगानीबाट स्वद्यमी बन्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सानो कर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति आएको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना तथा मझौता उद्यमका क्षेत्रमा १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जा आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
यसबाट थोरै लगानीबाट उद्यमी बन्न चाहने युवाले बैंकबाट सहजै कर्जा प्राप्त गर्नेछन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिकता ठूलो लगानीको कर्जामा आकषिर्त देखिन्छ ।
५० अर्बको कोष
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार कोरोनाबाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्बको कोष कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । मौदि्रक नीतिले उक्त कोष परिचालनको घोषणा गरेको हो । निश्चित मापदण्ड बनाएर ५० अर्बको कोष परिचालन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो कोषको रकम पर्यटन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलगायत व्यवसायको संचालन र निरन्तरतामा उपयोग गरिने भएको छ ।
ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेलाई उद्यमशिलताको अवसर दिन यो रकम उपयोग हुने भएको छ । कोषको रकम बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाका रुपमा उपलब्ध हुनेछ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित उद्योग-व्यवसाय सूचारु गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाब्यताका आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पूँजि कर्जाको सीमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय र्सस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत अब सानो लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भएको छ । यसमा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रलगायत तोकिएको छ ।
२०८१ असार समान्तसम्म यी क्षेत्रमा विकास बैंकले कुज कर्जा लगानीको न्यूनतम २० र वित्त कम्पनीले १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति आएको छ । यसले ग्रामिण भेगसम्म लगानी विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।
आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम
मौदि्रक नीतिमार्फत आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रमबाट समेत पर्यटन, हवाई र यातायात क्षेत्रलाई सम्बोधनको प्रयास गरिएको छ ।
यसमा पुनर्कर्जाको परिचालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कर्जाको भुक्तानीको अवधिको म्याद थप, कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमा समेत कोरोनाबाट अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई सहुलियत दिइएको छ ।
गभर्नर अधिकारीका अनुसार कोभिड १९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमका कारण पर्यटनलगायत क्षेत्रले लिएको साँवा ब्याजको भुक्तानीको अवधिको म्याद थप, कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिने भएको छ ।
कोरोनाबाट अतिप्रभावित क्षेत्रले असार २०७७ सम्म बुझाउनु पर्ने कर्जाको अवधि २०७८ असार मसान्त पुर्याइएको छ । कोरोनापछि तत्काल पुनस्र्थापना हुन नसक्ने पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई अति प्रभावित मानेर यस्तो क्षेत्रमा रहेको कर्जा भुक्तानी आवश्यकताअनुसार समय थप समेत गर्न सकिने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अन्य विद्युतीय औजारको समेत प्रयोग गरी सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।
निर्माणाधीन पर्यटक स्तरीय होटेललाई कोरोनाका कारण प्रभावित ग्रेस अवधि २ वर्षसम्म मान्न सकिने गरि मौदि्रक नीति आएको छ ।
