१८ साउन, काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको गुरुयोजना तत्कालका लागि रोकिएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार गरेको छलफलमा एक महिनाका लागि गुरुयोजनाको थप काम रोकेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका संस्कृति महाशाखा प्रमुख, योजना र प्रशासन महाशाखा प्रमुख र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सम्मिलित समिति गठन भएको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले जानकारी दिए ।

समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरुसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । महानिर्देशक गौतमका अनुसार समितिले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म गुरुयोजनाको सम्पूर्ण काम अहिलेकै अवस्थामा राख्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

गत पुस १९ गते कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरु उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले उनीहरुलाई आइतबार छलफलका लागि बोलाए । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीसँग वार्तामा नबस्ने भन्दै मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर गएका छन् ।

संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, गुरुयोजना खारेज गर्नुपर्ने र नयाँ गुरुयोजना तयार पार्दा स्थानीयलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस गुरुयोजनाको विरोधमा किन उत्रिए पशुपति क्षेत्रवासी ?