Comments Add Comment

वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश नं २ लाई अन्याय भएकै हो त ?

यसपालि बजेट सेसनमा प्रदेश नं २ का केही सांसदहरूले प्रदेश नं २ लाई कम वित्तीय हस्तान्तरण गरेर संघीय सरकारले अवहेलना गर्‍यो भनेर चर्को आवाज उठाए । यस सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश नं २ लाई अन्याय भएकै हो त भन्ने विषयमा सिधै प्रवेश गर्नुभन्दा यससँग सम्बन्धित केही कानुनी र नीतिगत विषयको कुरा गर्छु । यहाँ प्रदेश नं २ को मात्र चर्चा गरिन्छ । अन्य प्रदेशको बहस आवश्यकताका आधारमा गर्दै गरौंला । तर सन्दर्भअनुसार अन्य प्रदेश र स्थानीय तह पनि जोडिन सक्छन् ।

हाम्रो संविधानले विषय क्षेत्रगत कार्य जिम्मेवारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको छ । तर राजस्व जिम्मेवारीहरू केन्द्रिकृत छ । केन्द्रिकृत राजस्वलाई विकेन्द्रिकृत गर्ने माध्यम वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोत जुटाउने प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हो । वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट राजस्वलाई निक्षेपण गर्ने संविधानको मूल भावना पनि हो ।

वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा संविधानमा चारवटा अनुदानको चर्चा छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक कोष/अनुदान । वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेको निःशर्त अनुदान पनि हो । साविक एकात्मक व्यवस्थामा स्थानीय निकायले निःशर्त अनुदान प्राप्त गर्थे । अनुदानको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई निःशर्त अनुदान भन्ने चलन पनि छ । सःशर्त अनुदान खास कुनै प्रयोजनका लागि शर्तसहित दिइन्छ । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहले आफू अनुकूलन खर्च गर्न पाउँदैनन् । तर वित्तीय समानीकरण अनुदानमा त्यस्तो खासै शर्त हुँदैन । योजना छनौट र कार्यान्वयन आफ्नो तरिकाले गर्न सक्छन् । विशेष अनुदान शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा सुधार, अन्तर स्थानीय र अन्तर प्रादेशिक असन्तुलनलाई कम गर्न दिइन्छ । भारतका सन्दर्भमा सन् १९७० को दशकमा पछाडि परेका राज्यहरू आसाम, नागाल्याण्ड, जम्मुकस्मिरबाट सुरु गरिएको यो अनुदानपछि ११ वटासम्म राज्यहरूलाई दिइएको थियो । सन् २०१५ मा भारतको योजना आयोगको खारेजीपछि यो अनुदान पनि बन्द भयो । भारतको वित्तीय आयोगले समानीकरण अनुदान बाँडफाँटको सूत्रलाई सुधार गरी विशेष अनुदान सम्बन्धी विषयलाई समानीकरणमा नै समावेश गर्‍यो । हामीकहाँ विशेष अनुदानलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि सप्लाइ साइडमार्फत दिने भन्ने सोच छ । कानुन तर्जुमा गर्दा विशेष अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका आधारहरू उस्तै-उस्तै खालको हुनेगरी राखिएको छ, यसमा तात्विक भिन्नता छैन ।

प्रदेश र स्थानीय तहको कुनै खास परियोजना सम्पन्न गर्न मागका आधारमा समपूरक अनुदान बाँडफाँट गरिने कानुनको आशय छ । यी चारवटा अनुदानका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँट (मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कको १५/१५ प्रतिशत) र प्राकृतिक साधन र श्रोतको रोयल्टीसमेत प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । अनुदानसहित यस व्यवस्थालाई वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । संविधानको धारा ६० को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण आयोगको सिफारिस बमोजिम हुन्छ भन्ने छ । तर विशेष र समपूरक अनुदान बाँडफाँटमा आयोगको केही पनि भूमिका छैन । यसैगरी सामान्य आधार तोक्नुबाहेक सशर्त अनुदान बाँडफाँटमा पनि आयोगको खासै भूमिका देखिँदैन । आयोगको भूमिका वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा छ । राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा आयोगले एकपटक निर्धारण/सिफारिस गरेपछि पाँच वर्षसम्म कायम रहन्छ ।

वित्तीय हस्तान्तरणको सिद्धान्त र अभ्यासको अध्ययन/विश्लेषण गर्दा वित्तीय समानीकरण/निःशर्त अनुदान नै वित्तीय हस्तान्तरण हो भन्ने पनि छ । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरण भनेको अनुदान बाँडफाँट हो । अनुदान बाँडफाँट भनेको वित्तीय हस्तान्तरण पनि हो भन्ने पनि छ । अनुदान बाँडफाँटमा निःशर्त अनुदान बढाउँदै लैजाने र सशर्त अनुदान कम गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र अभ्यासले पनि त्यही भन्छ । अनुदान बाँडफाँट गर्दा खर्चको/वित्तीय आवश्यकता, राजस्वको क्षमता, गरिबी, सुगम/दूर्गम, क्षेत्रीय/प्रादेशिक असन्तुलन, पूर्वाधार विकासको अवस्था, वित्तीय अनुशासन/सुशासन, सामाजिक बनोट आदि पक्षहरूलाई हेर्ने प्रचलन छ । हामीकहाँ पनि कानुनमा यिनै विषयहरू राखिएको छ ।

खर्चको आवश्यकतालाई विचार गर्दा संसारका अधिकांश मुलुकमा जनसंख्यालाई आधार मान्ने गरिएको छ । जस्तो अहिले कोरोनाकै कुरा गरौं, जनसंख्या बढी भएको स्थानमा पीसीआर टेस्ट धेरैलाई गर्नुपर्छ । धेरै संक्रमित छन् भने क्वारेन्टिन स्थल अलिक ठूलो हुनुपर्‍यो । खानपिन, औषधि उपचार आदिमा पनि अलिक बढी नै खर्च हुन्छ । तर दुर्गम स्थान छ भने खाद्यान्न, औषधि उपचार आदिमा प्रतिव्यक्ति खर्च अलिक बढी हुन्छ । जनसंख्यापछि भौगोलिक क्षेत्रफल हेर्ने चलन छ । क्षेत्रफल ठूलो छ भने प्रतिव्यक्ति सेवा प्रवाहमा ठूलो खर्च हुन्छ । यसैगरी गरिबी, विकासको स्तर, राजस्व आदि पक्षहरू पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । जनसंख्यामा पनि यसको आकार र जनघनत्व, युवा, वृद्ध, स्कुल स्तर, भाषिक संरचना आदि हुन सक्छ । राजस्वको २ पाटा हुन्छन्, कम राजस्व छ भने बढी दिने राजस्वको सम्भावना छ । तर संकलन कमजोर छ भने प्रयास गरेकोमा मात्र दिने ।

यहाँ वित्तीय हस्तान्तरणको मापदण्ड कस्तो छ । बाँडफाँट कसरी हुन्छ । त्यसमा म जान चाहन्न । यो विषय सरकार र वित्तीय आयोगलाई नै सोध्दा राम्रो होला । तर पनि विगत डेढ दशक यो क्षेत्रमा लागेको र कार्य गरेको अनुभवका आधारमा भन्दै छु- अनुदान बाँडफाँट पारदर्शी, न्यायोचित र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । बाँडफाँटको आधार सरल हुनुपर्छ । साविकमा पाइरहेको तुलनामा अनुदान घटाउनु हुँदैन । अनुदान बाँडफाँटमा स्थायित्व हुनुपर्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । बाँडफाँटका आधारहरू तथ्यांकीय हिसाबले प्रभावकारी हुनुपर्छ । अनुदान स्वतन्त्र निकायबाट बाँडफाँट गरिनुपर्छ । सूत्र/बाँडफाँटमा संलग्न व्यक्तिमा विषयगत क्षेत्रका बारेमा जानकारी हुनुपर्छ । गलत प्रि-माइन्डसेट राखेर काम गर्नु हुँदैन, राजनीतिक दबाब आएमा पनि थेग्न सक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ । मलाई व्यक्तिगत रुपमा सोध्नुहुन्छ भने वित्तीय हस्तान्तरणका सवालमा संसारको जुनसुकै व्यक्ति, संस्था र निकायसँग आँखामा-आँखा जुधाएर घण्टौं बहस/पैरवी गर्न सक्छु ।

वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश नं २ ले निश्चय पनि कम पाएको छ । तथ्यांकीय विवेकको त कुरै छाडिदिऔं, मानवीय विवेकको पनि ख्याल गरिएको छैन । संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाएका सवालहरू जायज छन् । यसमा सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा गम्भीर छलफल जरुरी छ

अब चर्चा गरौं वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी फिगरको । चालु आवमा राजस्व बाँडफाँटसहित सबै प्रदेशले एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण पाएका छन् । यस हस्तान्तरणमा प्रदेश नं २ चौथों स्थानमा छ । पाँच अर्ब रुपैयाँको समपूरक अनुदानको बाँडफाँटमा यो प्रदेशले जम्मा दुई करोड ७७ लाख रुपैयाँ (शून्य दशमलव ५३ प्रतिशत) मात्र प्राप्त गरेको छ । मागमा आधारित भनिए तापनि यसमा विवेक पुर्‍याइएको छैन । विशेष अनुदानको अवस्था पनि झण्डै त्यस्तै छ ।

भारतले करिब ५० वर्षसम्म पछाडि परेका प्रदेशलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । कुल अनुदानमा ३० प्रतिशत आरक्षण गरी पछाडि परेका प्रदेशलाई बाँडफाँट गरिन्थ्यो । नेपालमा कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश २ सामाजिक मानवीय सूचकलगायतमा पछाडि परेका/पारिएका प्रदेश हुन् । यी प्रदेशलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने भनेकै विशेष अनुदानले हो । सामान्य आँखाले हेर्दा पनि समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानमा प्रदेश नं २ लाई अन्याय भएको छ । यी अनुदान बाँडफाँटको काम राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेका हुन् । आयोगका अनुसार प्रदेश नं २ सरकारले नै आयोजनाहरूको माग नगरिदिनाले यस्तो समस्या भएको बताएको छ । तर प्रदेश यो मान्न तयार छैन ।

सशर्त अनुदानको विश्लेषण गर्नु नै बेकार हो । माथि नै मैले भनिसकेको छु, यसमा प्रदेशको अपनत्व हुँदैन । यस अनुदानलाई कम गर्नुपर्छ । घटाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त र अभ्यास हो । तर दुर्भाग्य अघिल्लो आवको तुलनामा प्रदेशमा यो अनुदान घटे तापनि स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा बढाइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा सबैभन्दा महत्व राख्ने वित्तीय समानीकरणमा प्रदेश नं २ ले सबैभन्दा कम फिगर १२.७२ प्रतिशत मात्र पाएको छ ।

अब अनुदान वितरण लगायतसँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरूको कुरा गरौं । प्रदेश नं २ मा रहेर मुलुकको कुल जनसंख्यामा २०.८७ प्रतिशत वाग्मती प्रदेशमा बस्छन । प्रदेश नं २ मा पनि झण्डै वाग्मती प्रदेशकै बराबरी २०.४० प्रतिशत छन् । भौगोलिक क्षेत्रफलमा भने यो प्रदेश सबैभन्दा सानो करिब ७ प्रतिशत छ । अन्य आधार र सूचकहरूलाई यथावत राखी कुल वित्तीय हस्तान्तरण (वित्तीय समानीकरण वा अरू जेसुकै भनौं) गर्दा जनसंख्यालाई ५० प्रतिशत र भूगोललाई ५० प्रतिशत गर्ने हो भने पनि यस प्रदेशले १३.४८ प्रतिशत प्राप्त गर्छ । जुन ७ वटा प्रदेशमा चौथो स्थान हो ।

मानव विकासको कुरा गर्ने हो भने यो प्रदेश कर्णालीपछि सबैभन्दा कमजोर छ । बहुआयामिक गरिबीमा पनि कर्णालीपछि यही प्रदेश छ । मानवीय र सामाजिक विकासका हरेक सूचकमा यो प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । जस्तो १५ वर्षभन्दा माथिको नेपालको साक्षरतादर ५८ प्रतिशत छ । यो प्रदेशको सबैभन्दा कम ४० प्रतिशत मात्र छ । ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको दुब्लोपना यस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी छ । नेपालको औसत् करिब १० प्रतिशत छ भने यो प्रदेशको १४ प्रतिशत छ । प्रजनन्योग्य उमेरका महिलामा रक्तअल्पता नेपालको औसत ४१ प्रतिशत छ भने यो प्रदेशको सबैभन्दा बढी ५८ प्रतिशत छ । शिशुमृत्युदर, बालमृत्युदर, मातृमुत्युदर आदिमा पनि यो प्रदेशको अवस्था नाजुक छ । यो प्रदेशको अलिकति राम्रो देखिएको क्षेत्र भौतिक पूर्वाधार मात्र हो । राजस्वको पाटोमा पनि यो प्रदेश कमजोर नै छ ।

यी सबै पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश नं २ ले निश्चय पनि कम पाएको छ । तथ्यांकीय विवेकको त कुरै छाडिदिऔं, मानवीय विवेकको पनि ख्याल गरिएको छैन । संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाएका सवालहरू जायज छन् । यसमा सरोकारवाला निकायहरूका बीचमा गम्भीर छलफल जरुरी छ । विशेषगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले वित्तीय हस्तान्तरणका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न पनि जरुरी छ । सबै किसिमका अनुदान/वित्तीय हस्तान्तरणको सिफारिस वित्तीय आयोगले गर्नेगरी कानुनमा सुधार पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

(वित्तीय संघीयता तथा योजनाविज्ञ डा. देवकोटासँग गरिएको कुराकानीका आधारमा )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
डा. खिमलाल देवकोटा

डा. खिमलाल देवकोटा संघीयता र योजनाविज्ञ हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment