चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट जारी भयो । मैले यस बजेटको कार्यान्वयनका केही जँघारहरु देखेको छु ।
सरसर्ती हेर्दा हालकै पाराले यी जँघारहरु छिचोल्न सरकारलाई सम्भवतः आच्छु–आच्छु पर्ने पक्का छ ।
सरकारलाई तर्न गाह्रो पर्ने देखिएका ती जँघारहरुलाई यहाँ १२ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेको छु–
२८० नयाँ अस्पताल खोल्ने : यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको सुविधासम्पन्न छुट्टै सरुवारोग अस्पताल स्थापना गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाका ७ वटा नयाँ सरुवा रोग अस्पतालहरु स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ ।
यस अतिरिक्त, ५ देखि १५ शैयाका पालिकास्तरमा २७२ वटा नयाँ अस्पताल स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
यसरी चालु आ.ब.२०७७/७८ मा मुलुकभरि नयाँ २८० वटा अस्पताल बन्नुपर्छ । साउन महिनाभरि यस विषयमा चाइँचुइँ केही नसुनिँदा कसरी नयाँ अस्पताल बन्लान् ? भनी आशंका पैदा हुनु स्वाभाविकै हो ।
साथै, सरकारले यसै वर्ष काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शैया आईसीयू बेड स्थापना गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छ । कोभिड १९ का कारण चालु आ.ब. मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि बजेट वृद्धि गरी रु ९० अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो रकम खर्च गर्न हम्मेहम्मे पर्ने छ ।
९० लाखलाई पढाउने : चालु आ.ब.को बजेटले आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । यसबाट स्कुलका करिब ८० लाख र क्याम्पसका १० लाख गरी ९० लाख विद्यार्थीको पठन–पाठन सुचारु गर्नुपर्छ । हाल कोभिड १९ का कारण स्कुल र कलेज बन्द छन् । जसका कारण, हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्नेे र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सेनेटरी प्याड आवश्यक पर्ने सबै छात्राहरुलाई यो सुविधा निःशुल्क प्रदान गर्ने बजेटका लक्ष्यहरु पनि कार्यान्वयनमा आउने देखिन्न ।
यसैगरी, बजेटमा ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकबाट गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयको अध्यापन गराउने, योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय, मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एवं मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने लगायतका कार्यकमका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन खर्च हुन मुस्किलै छ ।
८ लाखलाई रोजगारी : चालु वर्षको बजेटले करिब ८ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ । यो संख्या हाम्रो सन्दर्भमा अपुग छ । तथापि यो सरकारी प्रतिवद्धता अनुसारको रोजगारी दिने विषयमा कार्यान्वयनमा खरो उत्रिनु हाम्रो कर्तव्य हो ।
३०० वटा भूमि बैंक : संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहलगानीमा चालु आ. ब.मै ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकको स्थापना गरिने कुरा बजेटमा परेको छ । यसका लागि भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न सरकारले रु ५० करोड बजेटमा विनियोजन समेत गरेको छ । तर, खै यो काम पनि होलाजस्तो लाग्दैन ।
१०० स्थानमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन : एक सय स्थानीय तहमा सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित बसोबास गराइने कुरा यसपटकको बजेटमा परेको छ । कैयौं वर्षदेखि थाती रहेको सुकुम्बासी समस्याको पनि सहज व्यवस्थापन हुने कुरामा ढुक्क हुने आधार भेटिन्न ।
१३० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना : चालु आ.ब.को बजेटमा १३० वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि रु २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन पनि गरिएको छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित पालिकाहरुले यसपटक चौथो वर्षको बजेट जारी गरेका छन् । आगामी वर्ष चुनावी बजेट हुनेछ । यसर्थ पालिकाका लागि औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने यो वर्ष राम्रो मौका हो । तर, पालिकाहरु यसतर्फ क्रियाशील देखिन्नन् ।
स्वास्थ्य सेवाको नियमन विस्तार : चालु आ.ब. २०७७/७८ को बजेटमा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल, फुड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापनाको लक्ष्य राखिएको छ । जुन स्वागतयोग्य छ । हाललाई यो काम होस् भनी आग्रह गर्नुको विकल्प छैन ।
सबै जिल्लामा बाटो पुर्याउने : यस वर्षको बजेटमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । यसबाट सबै ७७ जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा आवद्ध हुनेछन् । यसैगरी, बजेटमा काठमाडौंको नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण आरम्भ गर्ने र तीनकुने कोटेश्वर जडिबुटीमा अण्डरपास वा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने भनिएको छ । भन्न सजिलो भएझैं गर्न भने यी काम सजिला छैनन् । दुरुह छन् ।
पर्यटन विश्व विद्यालय स्थापना : चालु आ. ब. को बजेटमा पर्यटन विश्व विद्यालय स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । कोभिड १९ ले विश्वव्यापीरुपमै पर्यटन क्षेत्र तहस–नहस भएको यस विषम परिस्थितिमा यसको सम्भाव्यता अध्ययन सान्दर्भिक नहुने पक्का छ ।
खानी र खनिजको उपयोग : यो वर्ष नवलपरासीको धौबादीमा फलाम खानीबाट उत्पादन आरम्भ गर्ने लक्ष्य छ । यसैगरी, सुर्खेतमा बहूमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन गर्ने, उदयपुरमा म्याग्नेसाईट विकास गर्ने र मुलुकमा उपलब्ध सुन, तामा, युरेनियम लगायतको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रतिवद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । यसमा हामीलाई सफलता मिलोस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प देखिन्न ।
सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थलको निर्माण : यसै वर्ष बजेटले काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य दिएको छ । वर्षको अन्त्यमा यसको उपलब्धी वर्तमान भृकुटीमण्डप नै सीमित नहोस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
रानीपोखरी र धहहरा ठडिने : यस वर्षको बजेटमा भूकम्पबाट भत्किएका धरहरा, रानीपोखरी र सिंहदरबार मूल भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । आशा गरौं, यस्ता हाम्रा ऐतिहासिक धरोहर यसै वर्ष ठडिनेछन् ।
यसरी चालु आ.ब.को बजेटमा प्रस्तावित केही कार्यक्रमहरु अत्यधिक महत्वका छन् । तर, कोभिड १९ का कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ देख्छु ।
यसर्थ, यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन भन्ने पवित्र उद्देश्य राखी समयमै सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई सजग गराएको हुँ । जसका कारण आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा परेका मन्त्रालयहरु समयमै चनाखो भई यस आलेखमा गरिएको आशंकालाई मित्थ्या साबित गरिदिन सार्वजनिक अपील गर्दछु । यसमा नेपाल र नेपालीको हित छ ।
