Comments Add Comment

सेनापति र रक्षामन्त्रीबीच विवादका श्रृंखला

२९ असोज, काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यकालको पहिलो वर्ष महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यसबाट सन्तुष्ट थिएनन् । सेनापति थापा धेरै चर्चामा आउन खोजेको मन्त्री पोखरेलको बुझाइ थियो ।

उता, नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको राष्ट्रिय महत्वको तराई/मधेस द्रुतमार्गको निर्माणले गति लिन नसकेको मन्त्री पोखरेलले निकस्टस्थहरुसँग गुनासो गर्ने गरेका थिए ।

जंगीअड्डामा ४ फागुन २०७६ मा आयोजित पृतनापति समन्वयात्मक बैठकको उद्घाटन सत्रमा सम्बोधन गर्दा निवर्तमान रक्षामन्त्री पोखरेलले अनावश्यक तथा अनाधिकृत चलखेल, भनसुन र प्रचारबाजीमा नलाग्न निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानसेनापति थापाले आर्थिक सुशासनमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै ‘ओभरसाइट सेल‘ जस्ता संयन्त्र गठन गरेर कारवाहीलाई तीब्रता दिएका थिए । त्यसैको डरले पनि फास्ट ट्रयाकको कामले गति लिन नसकेको मन्त्री पोखरेलको बुझाइ थियो । तर, यसलाई उनले सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरिसकेका भने थिएनन् ।

सेनाले फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोट र ठेक्कामा मन्त्री पोखरेललाई ‘क्रस’ गरेपछि मतभेदको सुरुवात भएको कतिपय सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् । प्रधानसेनापति थापा निकट एक अधिकृतका अनुसार मन्त्री पोखरेलले पछिल्लो समय फास्ट ट्रयाकको परामर्शदाता छनोटमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए ।

तर, सेनापति थापाले आफ्नै अडानमा रहेर छनोट मापदण्डअनुसार भन्दै कोरियन कम्पनी योसिन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसन जेभीलाई परियोजना सुपरीवेक्षणको जिम्मा दिएका थिए । यसमा पोखरेलले भनेको कम्पनी नछानिएपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोत बताउँछ ।

त्यसअघि फास्ट ट्याक निर्माणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्यको ‘मूल्यांकन मापदण्ड’ चुहावट भएको विषयमा उजुरी परेपछि सेनाले छानविनका लागि ‘कोर्ट अफ इन्क्वाइरी’ गठन गरेको थियो । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनोटअगावै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा नै बाहिरिएको पुष्टि भएको सेनाले २७ कात्तिकमा सार्वजनिक गरेको थियो ।

यो प्रकरणमा आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका ७ जना सदस्यलाई सचेत गराइएको थियो । सेनाले मापदण्ड कसरी र कसले चुहायो भन्ने पुष्टि नभएको बताउँदै सबैलाई सचेत गराएको थियो ।

तर, यसका पछाडि पनि रक्षा मन्त्रालयको भूमिका हुन सक्ने सैनिक अधिकृतहरुको आशंका थियो । पछि रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानसेनापति थापाले परामर्शदाता छनोटमा राजनीतिक दबाव आएको संकेत गरेका थिए ।

विविध कारणले कन्सल्ट्यान्ट छनोट प्रक्रिया अत्यन्त पीडादायी बनेको बताउँदै थापाले भनेका थिए, ‘पीडाका बाबजुद पनि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कन्सल्ट्यान्ट छनोटको कार्य सम्पन्न भएको छ, यसमा म अरु गहिराइमा जान चाहन्न ।’

ओम्नी बिजनेस इन्टरनेशनलमार्फत सरकारले गरेको औषधि खरिद प्रकरण विवादमा आएपछि पनि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले नै सेनामार्फत खरिद गराउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । जंगीअड्डाका जर्नेलहरुले त्यसबेला सेनाले व्यवसायिक चरित्रभन्दा बाहिरको काममा हात हाल्नु नहुने सुझाव दिएका थिए ।

जंगीअड्डामा भएको छलफलमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छल्न सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हुन सक्ने आशंकाबारे पनि बहस भएको थियो ।

तर, सेनापति थापाले जिम्मेवारी नलिँदा सेना नागरिक नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको र महामारीका बेला जिम्मेवारीबाट भागेको आरोप लाग्न सक्ने बताउँदै खरिद प्रक्रियाबाट पन्छन नमिल्ने बताएका थिए । अन्ततः १६ चैतमा चीनबाट जीटुजी (सरकार-सरकार) प्रक्रियाबाट सेनामार्फत औषधि खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको थियो । तर, यो निर्णय रक्षामन्त्रालयको प्रस्तावमा नभई प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्णयमा रुपमा क्याबिनेटमा आएको थियो ।

प्रधानसेनापति थापाले २०७६ असार पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणका क्रममा १५० मिलियन आरएमबी (नेपाली २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ) बराबरको सैन्य सहयोग चीनले दिने विषयमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन महिनापछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका वेला पनि थप १५० मिलियन आरएमबी बराबरको सहयोग गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो ।

सेनाले सोही सहयोगबाटै औषधि ल्याउँदा राज्यलाई कम आर्थिक भार पर्ने रक्षामन्त्री पोखरेलसामू प्रस्ताव गरेको थियो । सैनिकलाई नै दिइने रकमबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा विवाद पनि नहुने जंगीअड्डाको बुझाइ थियो । तर, त्यस प्रस्तावलाई पोखरेलले अस्वीकार गरेको सैनिक स्रोतको गुनासो छ ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कोरोना रोकथाम कोषमा रकम रहेको बताउँदै सेनालाई आउने सहयोग स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग नगर्न भनेको स्रोतको दाबी छ ।

यस प्रकरणमा विवाद उब्जिन सक्ने विषयमा सचेत रहँदै प्रधानसेनापति थापाले खरिदलाई पारदर्शी बनाउन सुपरीवेक्षणका लागि विशेष संयन्त्रसमेत बनाएका थिए । तर, सावधानीका बीच सेनाले समयमा औषधि ल्याउन सकेन । त्यसपछाडिको पहिलो कारण नेपाली सेना औषधि ल्याउने ८१ औं राष्ट्रमध्येमा थियो भने दोस्रो चाहिँ रक्षा मन्त्रालयबाट असहयोग भएको जंगीअड्डाको बुझाइ छ ।

सेनापति थापाले वाइडबडीमा राखेर पहिलो लटमा सामान ल्याउनलाई एउटा सूची पठाएका थिए तर, त्यसलाई नेपाल ल्याउन सेनालाई पटकपटक अवरोध भएको सैनिक स्रोत बताउँछ ।

जंगीअड्डा

थापानिकट एक अधिकृतले बताएअनुसार त्यसबेला सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालय, बेइजिङमा रहेका सैनिक सहचारी र अन्य सैन्य च्यानलमार्फत औषधि ल्याउने प्रक्रियालाई छिटो गर्न पटक-पटक संवाद र छलफल गरेको थियो । प्रधानसेनापति थापाले पनि समकक्षीसँग चाँडो सामान ल्याउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ ।

यद्यपि, नेपालमा सामान ल्याउने बेलामा सूचीभन्दा बाहिरका सामान पनि लोड भएपछि विवाद भएको सैन्य स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा संलग्न पक्षबारे सेनाले केही खुलाएको छैन । तर, सबै गतिविधि नेपालमा ओम्नीले ल्याएको सामग्री प्रयोग गर्न दबाब दिने गरी भएको हुन सक्ने सैनिक अधिकृतहरुको विश्लेषण छ ।

औषधि नेपालमा ल्याइसकेपछि पनि सेनाले खरिद गरेको सामग्री बजार मूल्यभन्दा चर्को भएको सार्वजनिक भयो । सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीमार्फत खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी रहेको पाइएको थियो भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु-कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी तिरिएको पाइएको थियो ।

त्यस्तै गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी रकम सेनाले तिरेको पाइएको थियो ।

तर, सेनाले सबै सामग्री खरिद गर्नुअघि रक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मूल्य स्वीकृत गराएको थियो । यस प्रकरणमा सेनालाई बद्नाम गराउने पक्ष परिचालित भएको सैनिक अधिकृतहरुको निष्कर्ष थियो ।

‘सेनाले ओम्नीभन्दा ढिलो सामान खरिद गर्नु र त्यसबेला कोभिड-१९ का औषधिको माग बढी भएकाले मूल्य बढेको थियो’, सैनिक अधिकृतहरुको भनाइ छ, ‘तर, औषधि आइसकेपछि सेनालाई बदनाम गराउने गरी प्रचार गराइए ।’

सेनाले ल्याएको रि-एजेन्ट किट पनि प्रयोग नहुने सार्वजनिक गरिए पनि हाल प्रयोगमा आइसकेको छ । यो सबैको पृष्ठभूमिमा रक्षामन्त्री पोखरेलसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धले पनि भूमिका खेलेको अधिकृतहरुको बुझाइ छ ।

यस विषयमा सेनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि गुनासो गरेको थियो भने ७ असारमा भएको पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा महामारीमा सेनाले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि विवादमा तानिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

त्यसपछि सेनापति थापाले अबदेखि औषधि खरिद नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष बताएका थिए ।

पृतनापति समन्वयात्मक बैठकमा सैनिक उच्च अधिकृतहरू ।

यसबीच पोखरेलले १६ साउनमा रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाली सेना ‘लकिरको फकिर’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्दै प्रधानसेनापति थापालगायतलाई ‘क्रिएटिभ’ भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले आफ्ना व्यवहार र सोचलाई परिमार्जन नगरे योजना सबै ‘आउटडेट’ हुने बताएका थिए ।

पोखरेलले अगाडि भनेका थिए, ‘यो हर कोही, हर संस्था, संस्थाको नेतृत्व गर्ने सबै व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने कुरा हो ।’

पोखरेलको यो अभिव्यक्तिप्रति पनि सेनाले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष गुनासो गरेको थियो । त्यसपछि रक्षामन्त्रीले प्रधासेनापति थापासहित भावी सेनापतिको लाइनमा रहेका रथी प्रभुराम शर्मालगायतलाई बोलाएर छलफल गर्दै सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए ।

भेटका क्रममा सेनालाई रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिबीच कुनै विवाद नरहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्न भनिएको थियो । तर, सेनाले त्यस विषयमा प्रवेश नगरी राष्ट्रिय सेना र नागरिक-सेना सम्बन्धका विषयहरुमा हुने प्रकाशन र प्रशारणहरु तथ्यपरक सूचनामा आधारित हुने अपेक्षा राखिएको बताउँदै यसतर्फ सम्वेदनशील हुन भनेको थियो ।

सेनाको घुमाउरो भाषाबाट सन्तुष्ट नभएपछि रक्षा मन्त्रालयले पुनः ३२ साउनमा दुई पृष्ठ लामो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । यी प्रकरणपछि सेनापति थापा रक्षामन्त्री पोखरेलसँग थप टाढिएका थिए । त्यसपछि रक्षाको च्यानलबाट जानुपर्ने विषयमा मात्रै मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ गरिएको स्रोत बताउँछ ।

पछिल्लो समयमा सैनिक ऐन संशोधन र कार्यविधि निर्माणको विषयमा पनि रक्षामन्त्री पोखरेलले असहयोग गरेको जंगीअड्डाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गुनासो गरेको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने फास्ट ट्रयाकमा सेनाले सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर खरिद गर्ने नियमावली अघि बढाउन खोजेकाले रोकिएको जनाएको छ । सेनापति थापाले सैनिकको निवृत्तिभरण अवधि घटाएर १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि लगेका थिए ।

तर, पोखरेलले त्यसलाई फर्काइदिएका थिए । दोस्रो पटक पुनः सैनिक सेवा नियमावलीको नियम ८० संशोधन मस्यौदासम्बन्धी सेनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत भएको थियो । केहीअघि सेनामा रथी दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव पनि पोखरेलले अस्वीकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment