Comments Add Comment

सरकार भ्रष्टाचारले गन्हायो

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । संकटको घडीमा आफ्ना नागरिकप्रति अझै सरकार संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नु नै पर्दछ । तर, जनता कोरोना कहरमा दिनप्रति दिन प्रभावित हुँदा पनि गम्भीर बनेको देखिँदैन । बढ्दो कोरोनाको संक्रमणले महामारीको रुप लिँदा पनि न त सरकारको रुप फेरिएको छ, न त काम गर्ने शैली नै ।

कोरोना भाइरसको महाव्याधिले आफ्ना नागरिकलाई भयभीत, त्रसित र रोग र भोग दुबैबाट बिचल्ली बनाउँदा पनि सरकारले उपचार, राहत, स्वस्थ्य उपकरणको व्यवस्थापन त परै जाओस्, सान्त्वनाको दुई शब्द पनि व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन ।

सरकार बलियो छ । करिब दुई तिहाई नजिक छ । तर आफ्नै कारणले एकपछि अर्को असफलताको सिडीमा उक्लदै गएको देखिन्छ । यो सबै जड प्रधानमन्त्रीको लापरवाहीपन, जिद्दी स्वभाव र नयाँ नयाँ बखेडामा मात्र झिकी रहने तर जनता र राष्ट्रप्रति बेप्रवाह रहने प्रवृत्ति नै मुख्य कारक तत्व हुन् ।

सरकारको अधिकांश समय सत्तारुढ दलभित्रै आन्तरिक किचलोमा बितेको छ । कहिले कर्णाली प्रदेशका नेकपाका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबिक्रम शाही विरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्ताव र त्यसले उत्पन्न गरेको संकटको सम्बन्धमा त्यहाँ नेतासँग प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेको ‘प्रदेश भनेको संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाई’ हो । यो भनाइले संघीयता मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । कोरोनाको नियन्त्रणमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच कुनै समन्वय छैन । सबै आ-आफ्नै ढंगबाट सञ्चालित हुँदा अप्ठ्यारो र असहज परिस्थितिको सामाना जनताले गर्नुपरेको छ । प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक मन्त्रिमण्डल फेरबदल गरेर सत्ता र कुर्सीको मोहमा मात्र केन्द्रित हुँदा जनताका समस्या जिउँका तिउँ छन् । कोरोनाको न्यूनीकरण, उपचार र व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण असफल भएको छ ।

यस्तै, पछिल्लो समय सांसदहरुलाई दसैँ खर्च र कोरोना महामारीको परीक्षण र उपचार व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णयप्रति आमनेपाली जनता सामाजिक सञ्चालमार्फत आक्रोशित बन्न पुगे । यसै सन्दर्भमा प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले उत्पन्न हालको विषम परिस्थितिमा आम नेपाली जनताले अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेका छन् । जनता औषधि उपचार, भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेको बेला दसैँ खर्चवापत उपलब्ध गराइएको रकम जनताको उपचारका लागि सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा, जनता समाजवादीले पनि यो रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन् । कोरोनाको कहरमा आएको दसैँको मुखमा गरिब, असाहय, विपन्नलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्नुको साटो सरकारले सांसदहरुलाई बदनाम हुने गरी दसैँ भत्ता वितरण गर्नु आफैँमा गलत निर्णय हो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले यसभन्दा पनि अगाडि सांसद विकास पूर्वाधार कोष कटौती गरी कोरोना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भनाइ पनि सरकारले लत्याउँदै बजेटमा यो कार्यक्रम ल्याएर नै छाड्यो । कठिनाइको घडीमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि उच्च पदस्त व्यक्तिहरुको अनावश्यक भत्ता, सुविधा कटौती गरी जनतालाई राहत, उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनामा लगाउनुको साटो सरकारको गलत निर्णयले सर्वत्रः टिकाटिप्पणी र आलोचना मात्र हुन पुग्यो ।

यस्तै केही दिन अगाडि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बेहोस भएमा मात्र अस्पताल आउनु र अहिले महामारीको उपचार पनि व्यक्ति आफैँले गर्नुपर्ने निर्णय आधारभूत स्वस्थ्य, नागरिकको मौलिक हक, संविधान र सर्वोच्चको परमादेश विपरीत छ ।

सरकार र नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारवाट पन्छिनु चरम लापरबाही को नमुना एवं गैर जिम्मेवार र निर्रलजताको पराकाष्ठा हो । जनताको मत लिन चुनावी घोषणा पत्रमा जनसेवागर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्ने तर संकटको घडीमा हात झिक्ने प्रवृत्तिले सरकारको अस्तीत्वमानै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

वास्तवमा दुःखको घडीमा नै जनतालाई राज्यको आड र भरोसा चाहिन्छ । तर, सरकार भने लाजै पचाएर आफ्नो दुवै हात उठाएको छ । जनताबाट भने कर असुल्ने तर जनताको आधारभूत स्वास्थय सेवा वाट पन्छिने प्रवृत्तिले सरकारले जनताको अभिभावकत्व गुमाएका प्रष्ट देखिन्छ ।

संविधानले आधारभूत स्वस्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनी परिभाषित गरेको छ । तर, सरकारलाई त्यसको उल्लङ्घन हुने गरी निर्णय गर्ने र निर्णय मान्दिनँ भन्ने अधिकार छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै कोरोना भाइरसको रोगलाई सरुवा रोग स्वीकार गरेकाले यसको निदान, उपचार र पुनःस्थापना सबै प्रकारका सेवा निःशुल्क सेवा हुनुपर्दछ भनी सर्वोच्चमा व्याख्या गरिएको थियो ।

आधारभूत स्वस्थ्य सेवाअन्तर्गत सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैले कोरोना फैलिनबाट रोक्ने सामग्रीसमेत नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्नुपर्दछ । सरकारको यो निर्णय लिएर विज्ञहरु पनि कोभिड–१९ को उपचारका लागि जनताबाट शुल्क लिने सरकारी निर्णय सरासर गलत छ र यसले महामारीलाई सघाउन भनेका छन् ।

सरकार कालोबजारी, तस्करी र सिन्डिकेट रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कृत्रिम अभाव भई मुल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार बेखबर जस्तै छ । दसैँको मुखमा कालोबजारी गर्नेहरुको बिगबिगीले खाद्यान्न, गेडागुडी, खाने तेल, तरकारी लगायतका अन्य वस्तुहरुको भाउ अत्याधिक बढाएर नेपाली जनताको ढाड भाँचिएको अवस्था छ ।

जनताको जीवनरक्षा र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न नसक्ने सरकारबाट नेपाली जनताले के आशा र अपेक्षा राख्ने, आफ्नो दुःख र पीडा कसलाई पोख्ने भन्ने असमानञ्जस्यमा जनता छन् । तर सरकारको ध्यान सिंहदरबारको कुर्सी र बालुवाटारको आन्तरिक झै-झगडाको बैठकमा मात्र सीमित हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

सरकार कालोबजारी, तस्करी र सिन्डिकेट रोक्न असफल भएको छ । बजारमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा कृत्रिम अभाव भई मुल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार बेखबर जस्तै छ । दसैँको मुखमा कालोबजारी गर्नेहरुको बिगबिगीले खाद्यान्न, गेडागुडी, खाने तेल, तरकारी लगायतका अन्य वस्तुहरुको भाउ अत्याधिक बढाएर नेपाली जनताको ढाड भाँचिएको अवस्था छ ।

सामान्य नाफा मात्र होइन चर्काे मुल्य लिएर यस्तो विषम परिस्थितिमा मानवता विरोधी कार्य गर्ने जो कोहीलाई वजार हस्ताक्षेप र नियन्त्रण गर्ने दायित्व पाएको नेपाल सरकार एवं वाणिज्य आपूर्ति तथा संरक्षक विभागले, ठगी, कालोवजारी, म्याद सकिएका वस्तुहरुको विक्री वितरणमा पनि प्रतिवन्ध लगाउन सकिएको छैन । महामारीको अवस्थामा कसैबाट ब्रम्हलुट गर्ने प्रवृत्तिलाई हामी सवैले निरुत्साहित पार्नु नै पर्दछ । बरु उल्टै स्वस्थ्य सामग्री खरिदको भ्रष्टाचारले सरकार गनाएकै छ । जनता भोक थाम्न नसकी आत्महत्या गर्दा पनि केही राहतको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । कलिला बालिकादेखि आमासम्म हत्या हिंसा र बलात्कारको सिकार भैरहदा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन् । दण्डहिन्ताको अन्त्य भएको छैन । कृषिप्रधान देशमा खेतीको समयमा किसानले रसायनिक मल र बीउ पाउँदैनन् । ऊखू किसानले समर्थन मूल्य पाएका छैनन् । बिचौलिया र व्यापारी मोटाएकै छन् । तर यी सबै कुराप्रति सरकार जिम्मेवार देखिदैन ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा आउने जाने क्रम पूरै प्रभावित भएको छ । भारतबाट फर्किएका नेपालीहरु पुनः रुदै रोजगारीको खोजीका लागि भारततर्फ नै फर्किएका छन् भने अन्य मुलुकबाट फर्किएका नेपालीहरु पनि कुनै भरपर्दो पेशामा संलग्न हुन नपाउँदा अलपत्र छन् । मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक र मजदूर बेरोजगार भएका छन् । तर नयाँ रोजगारी खुल्ने सम्भावना देखिँदैन । सरकारले ७ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएता पनि त्यो बजेटमा मात्र सीमित छ । यस्तो परिस्थितिमा जनताका समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्न सरकार असफल भएको छ ।

सरकारले एकपछि अर्को गर्दै नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने विधेयक ल्याइरहेको छ । पहिला सूचना तथा प्रविधि विधेयक ल्याएर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कुण्ठित गर्ने प्रयास गर्‍यो । त्यसपछि विशेष सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक ल्याएर जनताको फोन ट्यापिङ गरी संविधान प्रदत्त गोपनीयताको मौलिक हकमाथि प्रहार गर्‍यो ।

सरकार कुनै पनि हालतमा आफ्ना नागरिकको निगरानी गर्न उद्दत देखिन्छ । फेरि पछिल्लो समय नागरिक फोन ट्यापिङ गर्ने र विवरण माग गर्नसक्ने अधिकार सरकारी अनुसन्धान अधिकृतलाई सोझै दिने गरी दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । जुन आपत्तिजनक छ ।

सरकारले नागरिकको संविधानिक अधिकार क्षेत्रमा घुसेर अतिक्रमण गर्न पाउँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, पूर्वसहमतिमा यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको भए यसलाई जाहेज मान्नुपर्दथ्यो ।

तर, उल्लेखित तीनै विधेयकमा अदालतको अनुमतिविना नै नागरिकको फोन सुन्ने र रेकर्ड गर्न व्यवस्था छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको अधिकारको विरुद्धमा राज्य न उभियोस् भनेर नै वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारलाई संविधानमा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ ।

तर, सरकार जनताप्रति बेप्रवाह छ । संविधान प्रदत्त जनताको अधिकारलाई कुल्चिँदै संविधानको मूल मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment