२४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपालको औपचारिक नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद जन्माएको छ ।
पूर्वमाओवादी सांसदहरुलाई पूर्वएमालेका सांसदहरुले सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्वा हालेर अगाडि बढ्ने चुनौती नै दिएका छन् ।
‘सरकारले संविधान संशोधन गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर पूर्वएमाले नेता विजय सुब्बाको चेतावनी छ, ‘होइन, संविधान नै संशोधन गरेको हो भन्ने लाग्छ भने मुद्वा हालौं र रोकौं ।’
सोमबार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर ‘नेपाल’ मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग छलफल थियो ।
छलफलमा पूर्व माओवादीका सांसदहरु पम्फा भुसाल, यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्न सरकारलाई किन भारी भयो ? भन्दै प्रश्न गरे ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन धेरैले वलिदानी गरेको भन्दै उनीहरुले परिवर्तनको अनभूत देशको नामसँग हुन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको निर्णय उचित नरहेको तर्क गरे ।
‘यति महत्वपूर्ण निर्णय, नेपालको नाम नै मन्त्रिपरिषदबाट फेर्ने ? भोलि अर्को सरकार आयो भने फेरि फेर्ने ?’ पूर्वमाओवादी सांसद पम्फा भुसालले प्रश्न गरिन ।
सरकारको यो निर्णय संविधानको भावना र मर्म विपरीत रहेको पूर्व माओवादी सांसदहरुको तर्क थियो ।
पूर्वमाओवादीका सांसदहरुको कुरा सुनिसकेपछि पूर्वएमाले सांसद बिजय सुब्बाले मुद्वा हाल्न चेतावनी दिएका हुन् ।
‘नेपालको औपचारिक नाम नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक हो भने समितिले भन्न पर्यो र विरोध गर्ने साथीहरुले मुद्वा हाल्न पर्यो’ सांसद सुब्बाले भने ।
न्यायपालिकाले ब्याख्या गरेपछि जे गर्छ त्यही हुने भन्दै उनले ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णयविरुद्ध मुद्धा हाल्न चेतावनी दिएका हुन् ।
छलफलपछि राज्य व्यवस्था समितिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्यो ।
तिनै पूर्वएमाले सांसद सुब्बा र नबराज सिलवालले फरक मत राखे । ‘सरकारले गणतन्त्रविरुद्ध जान खोजेको होइन भनेर प्रस्टीकरण दिइसकेकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिनु नपर्ने सांसद सिलवालको तर्क थियो ।
समिति सभापतिले प्रधानमन्त्रीको कुरा टेरिनन् !
राज्य व्यवस्था समितिले आइतबारका लागि यो विषयमाथि छलफल राखेको थियो । र मुख्य सचिवलाई बोलाउने निर्णय गरेको थियो । आइतबार तय भएको बैठक स्थगित भयो र सोमबार राखियो । सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट भन्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली उपस्थित भए ।
स्रोतका अनुसार बैठक राखिएको भन्ने थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई वालुवाटार बोलाए । सभापति श्रेष्ठ वालुवाटार गइनन्, यही कारण आइतबारको बैठक स्थगित भयो ।
प्रधानमन्त्रीले सभापति शशी श्रेष्ठलाई बैठक नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
‘बैठक त राख्ने नै हो’ भन्ने सभापति श्रेष्ठको जिकिरपछि प्रधानमन्त्रीले बैठक राख्ने भए परराष्ट्रमन्त्रीलाई पठाउँछु भनेका थिए ।
‘निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने निर्देशन नै आउला भन्ने लागेको थिएन । प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि निर्देशन नआएर छलफल मात्रै होला भन्ने थियो तर, शशी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको कुरा टेरिनन्’ स्रोतले भन्यो ।
नेकपाका उच्च तहका नेताहरुले भने यो विषयमा घर झगडाको परिणामका रुपमा लिएका छन् ।
‘पछिल्लो समय नेकपामा विवाद छ । अनेकन विवादका बेला यो विषयलाई पनि पूर्वमाओवादी पक्षले विवादित बनाएको हो’ एक शीर्ष नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?
समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले देशको नाममा राजनीतिक प्रणालीको नाम पनि जोड्न जरुरी नभएको प्रष्टिकरण दिए ।
‘यसलाई पोलिटिकल सिस्टमसँग जोडेर कतै सरकारले पोलिटिकल सिस्टममाथि नै प्रश्न उठाउन खोजेको हो कि ? अथवा सरकारको संघीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निष्ठामा कमी आउन खोजेको हो कि भन्ने अर्थ लगाउनु अनुचित हुन्छ’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका छन् ।
निर्देशन जारी गर्ने सांसदहरु नै पनि कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारमा भर पर्ने बताउँछन् ।
‘नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक पूर्वमाओवादी सांसदले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीलाई लागेको कुरा भन्यौं र सोही अनुसार निर्देशन जारी भयो । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने सरकारको कुरा हो । कार्यान्वयन गराउन मिडियाले पनि दबाब दिन पर्यो ।’
