१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निकट भविष्यमा हुने नेपाल र भारतबीचको संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा लिम्पियाधुराको नेपाली भूभाग हकभोगको विषय उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूभागमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमण रोकी नेपालको हकभोग कायम गर्ने विषयलाई संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतका बीचमा रहेका सीमा विवादलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिएका थिए । त्यसपछि समितिले उक्त संयुक्त आयोगको बैठकमा ४ वटा विषय उठाउन निर्देशन दिएको छ ।
ती ४ विषय यस्ता छन् :
क. नेपाल भारतबीच गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन भारत सरकारलाई ग्रहण गर्ने वातावरण मिलाउन कुटनीतिक पहल गर्ने ।
ख. लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायतका नेपाली भूभागमा भइरहेको अतिक्रमण रोकी ती क्षेत्रमा नेपालको हकभोग कायम गर्ने ।
ग. दुई देशका सीमा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्मित बाँधलगायतका भौतिक संरचनाहरुले नेपालमा गर्ने डुवान र कटान अन्त्य गर्त पहल गर्न यसअघि समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने ।
घ. छिमेकी देशहरुसँग व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने ।
गत वैशाख २९ गते बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट भारतको सुरक्षाकर्मी हटाउन र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कायम गर्न उच्च तहबाट राजनीतिक, कुटनीतिक र अन्य आवश्यक कार्य गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले दुई देशबीच मन्त्रीस्तरको संयुक्त आयोगको बैठक बस्न लागेका बेला फेरि सोही विषयलाई एजेण्डामा राख्न समितिले निर्देशन दिएको हो ।
ईपीजीको प्रतिवेदन
सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीसहितका असमान सन्धी सम्झौता पुनरावलोकन तथा दुईपक्षीय विवादित विषयको अध्ययन गरी सुझाव दिन नेपाल र भारतको संयुक्त प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले १६ असार २०७५ मा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने र त्यसपछि नेपालको प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने भनिएको थियो । तर भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । यही बेला समितिले उक्त विषय मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा उठाउन पनि निर्देशन दिएको हो ।
भारतीय बाँध
समितिको बैठकले सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरेको बाँध र अरु भौतिक संरचनाहरुले नेपालमा गर्ने डुबान र कटान अन्त्य गर्ने विषयमा पनि मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा छलफल गर्न भनेको छ ।
भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक, बाँध र तटबन्धका कारण वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख छ । आयोगले २०७२ मा तराईका २८ वटा जिल्लाको सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको थियो ।
व्यापार घाटा
समितिले नेपाल र भारतमा उत्पादित कृषि उपजको प्रवेश दुबै देशमा बराबर वा भारतीय सरह हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ ।
भारतीय वस्तुले नेपालमा प्रवेश पाइरहने तर, नेपालका उत्पादित वस्तुले प्रवेश नपाउने स्थिति रहेको भन्दै समितिले यसतर्फ ख्याल गर्न सरकारलाई भनेको छ । यो विषय नेपालको व्यापारघाटासंग समेत जोडिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
‘छिमेकी देशरुसंगको व्यापारघाटा न्युनीकरण गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गर्ने’ समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
समितिले तयार पारेको निर्देशनको प्रारम्भिक ड्राफ्टमा भने भारतीय कृषि उपजलाई किटान नै गरिएको थियो । तर पछि संशोधन गरेर व्यापार घाटाको विषय मात्र उल्लेख गरेको हो ।
‘उच्च स्तरीय भ्रमणमा सहभागी गराऊ’
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयले आयोजना गर्ने उच्चस्तरीय भ्रमण र अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत आफ्नै सहभागिता खोजेको छ ।
समिति सदस्यहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्रसंग सम्बन्धित विषयका गतिविधिमा आफूहरुको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उक्त विषयलाई शुक्रबार समितिले निर्णय नै गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
समितिले परराष्ट्र मन्त्रलयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले आयोजना गर्ने द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रम्ण र सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सहभागिता गराउन सुझाव दिने ।’
