२३ मंसिर, काठमाडौं । मोरङको पहाडी गाउँ मिक्लाजुङमा मंगलबार बिहान विप्लव समूहले एक निहत्था शिक्षकको घाँटी रेटेर हत्या गर्‍यो । विगतमा शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीकै झल्को आउनेगरी गरिएको यो हत्याको जिम्मेवारीसमेत विप्लव समूहले लिएको छ । यो घटनासँगै अब विप्लव समूह ‘व्यक्तिहत्याको राजनीति’तर्फ लागेको संकेत देखिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।

नख्खुमा भएको एनसेल बम प्रकरण र वर्षको सुरुवातमा भएका श्रृंखलावद्ध ‘आत्मघाती’ विष्फोटमा चारजना सैन्य कार्यकर्ता मारिएपछि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूह रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसयता भ्रष्टाचार र विभिन्न प्रकरणमा आलोचित व्यक्ति र संस्थालाई ‘कारबाही’ गरेको देखाएर उपस्थिति जनाउने रणनीति प्रतिवन्धित विप्लव समूहले लिँदै आएको थियो ।

तर, मिक्लाजुङको घटनाले अब उसको निशानामा सर्वसाधारण नागरिकहरुसमेत पर्न थालेको संकेत दिएको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । र, यो घटनासँगै सुरक्षा संयन्त्र एकपटक फेरि झस्किएको छ ।

आफूविरुद्ध सुराकी गरी नेतालाई पक्राएको हुनाले मिक्लाजुङ प्रकरण भएको भन्दै विप्लव समूहले मंगलबार नै शिक्षक हत्याको जिम्मेवारी लिएको छ । सो समूहको मेची–कोशी ब्युरो इञ्चार्ज प्रतापको हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तिमा सम्झाउन जाँदा हतियार लिएर आक्रमण गर्न आइलागेकाले प्रतिकारका क्रममा श्रेष्ठको मृत्यु भएको दाबी गरिएको छ ।

तर, विप्लव समूहले सुराकीको आरोप लगाउँदै प्रतिकारमा मारिएको बताए पनि शिक्षक श्रेष्ठलाई घरैबाट अपहरण गरेर जंंगलमा लगी घाँटी रेटेर हत्या गरिएको स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् ।

प्रदेश नं. १ का एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार श्रेष्ठले समूहविरुद्ध सुराकी गरेकाले तह लगाएको भन्दै समूहका एकजना नेताले दिउँसै प्रहरीसमक्ष सन्देश पठाइसकेका थिए । घटनामा विप्लव समूहको संलग्नता देखिनुले प्रतिबन्धित पार्टीले आफ्नो गतिविधिलाई अर्को चरणमा लैजान खोजेको संकेत मिलेको सुरक्षा सम्वद्ध अधिकृतहरुको विश्लेषण छ ।

एकीकृत जनक्रान्तिलाई अघि बढाएको बताउने विप्लव समूहका नेताहरूले अबको क्रान्ति जनता माँझबाट हुने बताउँदै आएका थिए । विगतमा जस्तो हत्या, हिंसा र रक्तपातबाट नभइ, जनताको बीचबाट अबको क्रान्ति हुने उनीहरूको तर्क थियो।

हालसम्म भएका घटनामा रक्षात्मक अवस्था र प्रतिकारका क्रममा ‘दुर्घटना’ भएको समूहले बताउने गरेको थियो । व्यक्ति हत्या गर्ने तहसम्म समूह पुगेको थिएन ।

भलै, भोजपुरको टेम्के मयुम गाउँपालिका–२, दलसिंगेमा २५ असार ०७६ मा प्रहरी जवान सञ्जिव राई विप्लव समूहसँगको जम्काभेटमा मारिएका थिए । त्यसवेला समूहका कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्ने क्रममा भएको दोहोरो झडप भएको पाइएको थियो ।

मंगलबारको घटना चाहिँ फरक प्रकृतिको भएको अधिकृतहरुको विश्लेषण छ । विप्लव समूह आफूविरुद्ध सुराकी गरेको नाममा आम नागरिक वा प्रहरीलाई हत्या गर्ने चरणमा अघि बढेको यो घटनाबाट देखिएको अधिकृतहरू बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह प्रहरीसँग आमने सामने भएको हो ?

‘हत्या र जिम्मेवारी लिनु भूमिगत भएको संकेत’

सुरक्षा अधिकारीहरुले मिक्लाजुङको घटनालाई समूहका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले व्यक्त गरेको एउटा अभिव्यक्तिसँग समेत जोडेर विश्लेषण गरेका छन् । हालै सार्वजनिक एक अन्तरवार्तामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आफूहरुलाई भूमिगत भनेको प्रति विप्लवले आपत्ति जनाएका थिए ।

‘हामी जनलोकप्रिय, जनप्रिय पार्टी हौं, जनताको बीचमा बसेका छौं’, विप्लवले भनेका थिए, ‘भूमिगत पार्टी हिजो पञ्चायतको पालाको बाध्यता हुनसक्थ्यो । अहिले यत्रो प्रतिष्पर्धामा आइरहेका छौं, त्यसैले जुन शब्द हामीलाई प्रयोग भएको छ, त्यो आतंकित पार्ने प्रयास मात्र हो ।’

विप्लवले एकखालको दाबी सार्वजनिक गरे पनि मोरङको घटनाले उनको भनाइलाई खण्डन गरेको सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छन् । अधिकृतहरुका अनुसार कुनै पनि संगठन जब व्यक्ति हत्याको चरणमा पुग्छ र जिम्मेवारी लिन्छ भने त्यो संगठन भूमिगत स्थितिमा गइसकेको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

‘हत्याको चरणमा पुग्नु र जिम्मेवारी लिनु भनेको राज्यको कानुन मान्दैनौं, संविधान मान्दैनौं र हिंसात्मक उद्देश्यतिर नै जान्छौं भन्नु हो’, विप्लव समूहको गतिविधि विश्लेषण गरिरहेका एक सुरक्षा निकायका अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसैले अब विप्लव समूह भूमिगत भइसकेको छ र यसका गतिविधिलाई निस्तेज पार्न सरकारले थप कदम चाल्नुपर्छ ।’

मंगलबारको घटनाबाट विप्लव समूहले आफूहरु सैन्य गतिविधितिर लागेको संकेत दिएको समेत सरकारी बुझाइ छ । त्यसो त गृहमन्त्री बादलले गत वर्ष १३ जेठमा संसदमा बोल्दै विप्लव समूहले जनपरिषद् गठन गरेको र चार कम्पनी सेना बनाएको खुलासा गरेका थिए । उपत्यकामा भएका विष्फोटनका घटनाबारे जानकारी दिँदै उनले विप्लव समूहको निसाना उपत्यका बनेको भनेका थिए ।

त्यसयता सुरक्षा निकायलाई आक्रामक बन्न निर्देशन दिँदै समूहविरुद्धको कारबाहीलाई तीब्र पारिएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यसवेला विप्लव समूहले संगठन विस्तार गर्दै एकीकृत रुपमा सैन्य गतिविधिलाई अघि बढाउने तयारी गरेको सूचना प्राप्त भएको थियो । त्यसवेला विप्लव समूहले १, २, ३ र ४ नम्बर कम्पनीका नाममा संरचना बनाएको रिपोर्ट सेना र नेपाल प्रहरीलाई प्राप्त भएको थियो ।

एक अधिकृतका अनुसार समूहले बनाएको कम्पनीमा द्वन्द्वकाल जत्तिकै संख्यामा सदस्य नभए पनि प्रशिक्षण र तयारीलाई अघि बढाउँदै लगिएको छ । मुलुक महामारीविरुद्धको प्रतिकार्यमा केन्द्रित भएका बेला समूहले पूर्वी र मध्यपश्चिम क्षेत्रका पहाडी भेगमा हतियार र कार्यनीतिका बारेमा समूहगतरुपमा प्रशिक्षण दिएको रिपोर्ट सुरक्षा निकायसम्म पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

त्यही आधारमा नेपाली सेनाको युद्धकार्य महानिर्देशनालयले डेढ महिना अघि भएको पृतनापति सम्मेलनमा विप्लव समूहलाई मुख्य सुरक्षा चुनौतिको रुपमा विश्लेषण गर्दै समूहले हिंसात्मक गतिविधि बढाउन सक्ने रिपोर्टिङ गरेको थियो ।

नागढुंगाबाट २३ साउन २०७५ मा विशेष ब्युरोले समूहका दोस्रो वरियताका नेता एवं प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई पक्राउ गरेको थियो । उनको कोठामा छापा मारेर प्रहरीले बरामद गरेको गोप्य डायरीबाट पनि विप्लव समूहले सैन्य संरचना बनाउन थालेको पुष्टि भएको थियो । डायरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई सेबोटेज (भौतिक कारबाही) गर्ने समेत भनिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोले पछिल्लो समय समूहलाई छिन्नभिन्न बनाइएको बताउँदै समूहका नेताहरुमाथिको कडा निगरानीलाई जारी राखिएको बताएको थियो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले सेनाले जस्तै रिपोर्टिङ गरेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, राअविको रिपोर्टिङलाई भरपर्दो मानिँदैन ।
यो पनि पढ्नुहोस विप्लव समूह कति बलियो ? के छ जासुसी संयन्त्रको विश्लेषण ?

सरकार आक्रामक बन्ने तयारीमा

मोरङ घटनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि देशमा हत्या, हिंसाको विकराल कालखण्ड ब्युताउने कोशिश भएको भन्दै सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनेका छन्, ‘समाज पथभ्रष्ट हुँदै पुरानो हत्या हिंसाको बाटोमा फर्कन लागेको छ, समाज दिग्भ्रमित भएको छ ।’

मोरङ घटनाप्रति लक्षित गर्दै ओलीले बुद्धका उपदेशलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् । साथै, सरकारले यस्ता गतिविधि हुन नदिनेतर्फ सचेत रहेको उनले बताएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पनि मोरङको घटनाबारे चासो राखेका छन् । ‘हुन त एउटा घटनाले मात्रै विप्लव समूह हिंसात्मक गतिविधि अघि बढाउँदै अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो भन्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘तर, संकेत चाहिँ सुखद् छैन, त्यस्ता गतिविधिमा जान लागेको हो कि भन्ने देखियो ।’

उनका अनुसार व्यक्ति हत्या हुन थालेपछि स्वभाविकरुपमा सरकारले थप आक्रमक बन्ने नीति लिन्छ । यद्यपि, विप्लव समूहका नेताले आधिकारिकरुपमा धारणा राखेपछि थप नीति तय गरिने उनको भनाइ थियो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा घटनामा विप्लव समूहको संलग्नता आशंका गरिए पनि अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमै तत्काल कुनै नयाँ निर्णयबारे छलफल नभएको बताउँछन् । ‘नयाँ नीतिभन्दा पनि भएकैलाई कडाइका साथ निरन्तरता दिने हो’, बुढाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समूहले विभिन्न घटना गराइराखेकै अवस्था छ, चन्दा लगायतका गतिविधि पनि देखिएकै छन् ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता बसन्तबहादुर कुँवर पनि विप्लव समूह एग्रेसिभरुपमा अघि बढ्न खोजेको कुरालाई नकार्न नसकिने बताउँछन् । ‘बोलीमा एउटा र गराइमा अर्को गर्ने रणनीति यो समूहले लिएको छ’, कुँवर भन्छन्, ‘यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर सुरक्षा तैनाथी मिलाएका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस सिंहदरबारबाट विप्लवलाई हेर्ने बेग्लाबेग्लै नजर !

प्रहरीलाई कानुनी समस्या

सरकारले विप्लव समूहमाथि २८ फागुनमा ०७५ मा प्रतिबन्ध लगाउँदै समूहका कार्यकर्तालाई जहाँ भेट्यो, त्यहीँ पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारी आदेश अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले समूहविरुद्ध आक्रामक अपरेशन चलायो ।

तर, नीतिगत अस्पष्टताका कारण प्रहरीले समातेका अधिकांश नेता, कार्यकर्ता छुटिसकेका छन् भने एउटै व्यक्ति चार पटकसम्म पक्राउ परेर छुटिसकेका छन् ।

प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रतिबन्ध लगाएयता मंसिर पहिलो सातासम्म एक हजार ९ सय ४७ जना पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये अधिकांश १ हजार ६ सय ७८ जना छुटेका छन्, १४३ जनालाई मात्रै अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

प्रहरी समात्ने र अदालत छाड्ने क्रम सुरु भएपछि प्रतिबन्धित समूहविरुद्धको कारबाहीमा सुरक्षा संयन्त्र हच्किएको अवस्था छ । हाल प्रहरीले कुनै अपराधिक गतिविधिमा संलग्नता नदेखिए छाड्ने नीति लिँदै आएको थियो ।

तर, अब सरकारले प्रतिबन्धित समूहमाथिको स्पष्ट पार्नुपर्ने सुरक्षा सम्बद्ध अधिकृतहरुको भनाइ छ ।

हाल प्रहरीले विप्लव समूहका नेता, कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्नेवित्तिकै राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउने गरेको थियो । त्यसलाई प्रमाणित गर्ने आधार नहुँदा नेता, कार्यकर्ताहरु छुट्ने गरेका छन् । प्रहरीले समूहका नेतामाथि प्रतिबन्ध लाग्नुअघि पनि यही मुद्दा चलाउने गरेको थियो ।

त्यसैले अबका दिनमा विप्लव समूहप्रति सरकारले स्पष्ट नीति लिएर त्यही अनुसार कानुन बनाउनुपर्ने सुरक्षा निकायको माग छ । नभए, विप्लव समूहका नेता पक्राउ पर्दै, छुट्दै भइरहने र जनताले पनि दुःख पाउने क्रम नरोकिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसअघि ०६२/०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारले आतंककारी तथा विध्वंसात्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन, २०५८ लगाएर डण्डा चलाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस माइलाको गिरफ्तारीले वार्ता बिथोलिँदैन : सरकार