१ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड-माधव नेपाल दुबै समूह आआफ्नो कदमबाट पछि हट्ने सहमतिसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अध्यादेश प्रकरण अन्त्य भएको छ ।
तर राजनीतिक विवाद कायमै छ । बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्ताव छलफलको विषय बन्न नहुने आफ्नो अडान कायमै रहेको बताएका छन् ।
महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, नेताहरु घनश्याम भूसाल, शंकर पोखरेल र सुवास नेम्वाङ लगायतको पहलमा दुई अध्यक्षबीच अध्यादेश र संसदको विशेष अधिवेशन आहृवान गर्न माग गर्दै दिन लागिएको समावेदन दुबै फिर्ता गर्ने सहमतिपछि ओलीले स्थायी कमिटीलाई सम्बोधन गरेका थिए । उनले आफूमाथि ‘फौजदारी अभियोग’ लगाइएको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने बताए ।
उनल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारणबारे लामै व्याख्या गरेका थिए । सरकारले काम गर्न सकेन भनेर प्रश्न उठाइने, तर जति प्रयास गरे पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नै नसक्ने अवस्था आएपछि अध्यादेश ल्याइएको ओलीको भनाइ थियो । ‘पटकपटक बैठक बोलाएपनि कोरम नपुग्ने स्थितिका कारण अध्यादेश ल्याइएको हो । संवैधानिक निकाय सधैं रिक्त राखिरहन सकिँदैन’, ओलीको भनाइ उदृत गर्दै एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । कहिले प्रतिपक्षी दलका नेता नआउने अनि कहिले सभामुख नआउने हुँदा अध्यादेशबाट बाटो खुला गरिएको ओलीको तर्क थियो ।
‘तर कुरा भएपछि -अनौपचारिक छलफलको सहमति) अहिलेलाई अगाडि नबढाउने कुरा भएको छ’, ओलीले भने । पार्टी विवाद देखि आफूले राख्ने गरेको अडानबारे बोल्दै अन्तिमतिर ओलीले यसो भनेका थिए ।
ओलीले बोल्दै गर्दा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अनौपचारिक कुराकानीमा के भएको हो भन्ने प्रष्ट भएन भनेका थिए । ‘अगाडि नबढ्ने भनेको के हो ? दुई अध्यक्षकै कुरा मिलेन । एक जनाले फिर्ता लिने भन्ने अनि अर्काले अगाडि नबढाउने भन्नुहुन्छ’, वरिष्ठ नेता नेपालले सोधे ।
जवाफ भने स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले दिएका थिए । नेम्वाङले फिर्ता नै गर्ने सहमति हो भनेका थिए ।
ओलीले बुधबारको बैठकमा पनि अर्को निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री र एकताको महाधिवेशनपछि अध्यक्ष नहुने प्रसंग दोहार्याए ।
मंगलबारको बैठकले मंगलबार जारी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र संसद बैठकको माग गर्दै प्रक्रियामा लगिएको समावेदन दुवै फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।अध्यादेश फिर्ता सँगै संवैधानिक नियुुक्ति सहमतिको आधारमा गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो प्रस्ताव बैठकमा राखिरहँदा पनि नेता नेपालले प्रश्न गरेका थिए । नेपालको भनाइ थियो, ‘सहमतिमा गर्ने भनेको के हो ? प्रष्ट पारौं । दुई अध्यक्षले गर्ने भनेको भए त्यो हुँदैन । पार्टी बैठकबाट हुनुपर्छ ।’
ओली र प्रचण्ड-माधव पक्ष विवाद बढ्दै जाँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायत आयोगहरुमा रिक्त ४५ पदमा नियुक्ति दिलाउने अध्यादेश ल्याइएको थियो । बहाल रहेको संख्याको बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सकिने गरी अध्यादेश आएपछि मंगलबार साँझ नै बैठक समेत बसेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुपस्थितिमा बसेको बैठकले निर्णय भने केही नगरेको दाबी गरिएको छ ।
