Comments Add Comment

संसद विघटनः ओलीको अक्षम्य अपराध

अस्ति जस्तै लाग्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माइतिघर मण्डलासहितका स्थानहरुमा शान्तिपूर्ण भेला हुनसमेत नपाउने आदेश जारी गरेको । धेरैले फेसबुकमा ट्याग गरेरै मलाई गिज्याएका थिए, ‘लौ अब विवेकशील कहाँ जान्छ प्रदर्शन गर्न ?’

आम नागरिकबाट ब्यापक विरोधपछि सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो । तर, गुठी विधेयक, शान्ति सुरक्षा विधेयक, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकदेखि मिडिया काउन्सिल विधेयक र ‘इनफ इज इनफ’ अभियानसम्ममा माइतिघर भर्सेस सिंहदरबार भइरह्यो ।

सिंहदरबार सधैँ ‘शासक’ को विम्ब भइरह्यो, अहिले माइतिघर ‘नागरिक’ को विम्ब भएको छ । ‍कलेजका गणित पढाउने शिक्षक देखि मधेशबाट आएका उखु कृषकसम्ममात्र हैन स्वयं ओलीका समर्थकहरुसमेत ‘ओलीलाई काम गर्न देउ’ भन्दै जम्मा हुने ठाँउ माइतिघर नै भएको छ । माइतिघरदेखि कोटेश्वरसम्म हिँडेर आउँदा हिजो अनुभव गरे – सडकमा भय छ, आक्रोश छ र निराशा छ । पहिलो दिन बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेपछि दोस्रो दिन माइतिघर फर्किएको थियो हाम्रो प्रदर्शन । प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिसपछि विकसित घटनाक्रमले यो स्तिथि आएको हो ।

साँझतिर नयाँ बानेश्वर संसद भवन अगाडी एक हुल युवाले लामो हर्न बजाए। चारैतिर तैयार बख्तरबन्द फौजी सवारीसाधन स्टार्ट भए र प्रहरीहरु सतर्क भए । त्यो ‘सामुहिक हर्न’ नियोजित थियो जस्तो लाग्दैन । किन बजाइएको थियो पनि थाहा भएन तर सडक भयभित/आक्रोशित छ, सत्ता अत्तालिएको छ र मुलुक गम्भीर मोडमा छ भन्ने संकेत देखियो । त्यो दृश्यले देखाउँछकी भर्खरै कुनै तानाशाहले मुलुकमा सत्तापलट गरेको छ ।

नागरिकले सात दशक लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र जनताले आफैले लेखेको संविधान कुल्चेर एउटा सन्काहा शासक आफ्नो अहं तुष्टिका लागि संविधानमाथी ‘कु’ गर्छ। संवैधानिक राष्ट्रपति संविधानको प्रावधानमै नभएको व्यहोराको संसद विघटन सिफारिस सदर गर्छिन । अनी नागरिकहरुमा सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक कदम उल्ट्याउला भन्ने समेत विश्वास रहँदैन। सडकमा आक्रोश र भय हुनु स्वभाविक छ। बरु अचम्म त, नागरिकहरुको विशेषगरि युवाहरुको रहस्यमय मौनतामा दिखिदैछ । कोही हामी राजनीतिक दलका ह्विपमा सिमित छौँ । कोही समाजिक सञ्जालको ‘मीम श्ययरीङ’ र हाँसो ठट्टामा ।

किन नयाँ पुस्ताले बुझिरहेको छैनकी यदी लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिको शासन कायम छ भने कुनै राजनीतिक दलको जित-हारले, कुनै पार्टीको सरकार बन्नु-नबन्नुले अर्थात कुनै अमुक नेता कार्यकर्ताको सत्तामा आगमन वा वहीर्गमनले केही फरक पर्दैन । तर जब लोकतन्त्रमाथी गुटतन्त्र र विधि भन्दा माथी शासकको सनकले स्थान पाउँछ, नियमित र स्वभाविक कदमले पनि शंका उब्जाउँछ र अनिष्ट हुन्छ नै । अहिले भएको यही हो । जनताको आवाज गुञ्जिने थलो भत्काएर प्रधानमन्त्रीले शहीदको अपमान र विगतका संघर्षले प्राप्त उपलब्धीको अन्त्य गर्ने गरि संविधानलाई कमजोर बनाउने र व्यवस्थाप्रति अविश्वास जगाउने काम गरेका छन् ।

असंवैधानिक र अनैतिक कदम

संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ मा टेकेर राष्ट्रपतिले विघटन गरेको भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकारबारे उपधारा ७ मा व्याख्या गरिएको छ जहाँ, ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा…’ भन्ने वाक्यांश छ । तर यहाँ उल्लेखित उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्री भन्नाले उपधारा ३ बमोजिम (दूई ठूला दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावित व्यक्ति) नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ (३० दिन भित्र विश्वासको मत लिएर) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भनिएको छ ।

अर्थात, उपधारा ५ बमोजिम बनेको प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन सिफारिस मात्रै वैधानिक हुन्छ । जबकी प्रधानमन्त्री ओली उपधारा १ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री हुन् । संविधानले निर्दिष्ट गरेका तमाम विकल्पलाई कुल्चिदै गरेको यो विघटन अवैधानिक छ भन्ने बुझ्न यतिव्यख्या नै काफी छ । राष्ट्रपतिले यस्तो अवैधानिक सिफारिस सदर गरेर संविधान माथी खेलाँची गरेर संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक प्रणाली भंग गरेकि छिन् ।

कतिपयले यस्तो असंवैधानिक कदमलाई समेत समर्थन र बचाउ मात्र हैन स्वागत समेत गरेको देख्दा हाम्रो समाज र राजनीतिक चेतनास्तरलाई दलीय जकडताले कति जोरले ढाकेको छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । झट्ट हेर्दा लाग्छ ‘चुनावमा जाने त होनी, राम्रै हो’, ‘जनताको मत लिने कुरा किन गलत भनेको’ ? हो, लोकतन्त्रमा मध्यावधि चुनाव असंभव होइन तर अहिलेको हकमा संविधानले व्यवस्था गरेका पूर्वसर्त पालना गरिएको छैन् । प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपति र संभवतः अदालतको पनि सेटिङ मिलाएर, संवैधानिक आयोगहरुमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गरेर आफ्नै पार्टीका बैठक र समितिहरुबाट भागेर विलकुलै व्यक्तिगत सनकमा संविधानमाथी ‘कु’ गर्दै यो कदम चालिएको छ । यो कदम अनैतिक या राजनीतिक भनेर क्षमा दिन सकिने कदम होइन् यो गम्भीर असंवैधानिक कदम हो र उत्पन्न परिस्तिथिले बौद्धिक समाज तथा नागरिकस्तरबाट व्यापक प्रतिरोध माग गर्दछ ।

अब के गर्ने त ?

यदी संविधान र लोकतन्त्रप्रति न्यायालय प्रतिपद्ध छ भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको विषय बनिसकेको यो विवाद निरुपण गर्न वर्तमान इजलासलाई कुनै कठिन हुने देखिदैन । अहिलेलाई अदालतले संविधान अनुरुप नै व्याख्या गर्ने बाहेकका कल्पना गरेर न्यायिक निरुपणमा रहेको विषयलाई नगिजोलौँ । अदालतका बारेका थप टिप्पणी वाञ्छनीय पनि हुँदैन ।

यद्यपि, संसद विघटन विशुद्ध कानूनी मात्र होइन् राजनीतिक विषय पनि हो । तसर्थ यसको राजनीतिक सामाधान पनि खोजिनुपर्छ । पहिलो राजनीतिक समाधान सडकमा सर्वपक्षीय/सर्वदलीय नागरिकस्तरको वृहत शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट र सँगसँगै विघटित भनिएको संसदबाट समेत ‍खोजिनु पर्छ । अर्थात तुरुन्तै प्रतिनिधि सभाका सभामुखले संविधानको धारा १०३(२) मा टेकेर आफ्नो विशेषाधिकार उपयोग गरि सदनको बैठक बोलाउनुपर्छ र जे जे गर्ने हो संसद र संविधानभित्रै गर्नुपर्छ ।

अदालतले पनि प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको यो कदम उल्ट्याएन र सदनको बैठक पनि सभामुखले बोलाउन सकेन भने मुलुक अन्त्यहिन अस्थिरता र भड्कालोमा भासिने सम्भावना छ । ओलीको हाउभाउ र पुराना अभ्यास हेर्दा उनले तुरुन्तै तोकेको मितिमा निर्वाचन गराउँदैनन् । नागरिकस्तरको दबाबले निर्वाचन गराउने स्थितिसम्म पुर्‍याइहाले पनि निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित रुपमा सम्पन्न हुने सम्भावना अति न्युन हुन्छ ।

उसो त वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनमा लाखौँ स्वदेशी युवाहरु तथा प्रवासमा रहेका दशौँ लाख प्रवासी श्रमिक नेपाली मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुने भएका छन् । प्रवासी नेपाली नागरिक लाई समेत मतदानको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले पालना गरेको छैन । तसर्थ भोट नचले पनि नोट चलाईरहेका पचास लाख बढी चेतनशील युवावयका नागरिकहरुका लागि यो निर्वाचन गिज्याए सरह हुनेछ । अर्को तर्फ निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि सो प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नसकिने हालको निर्वाचन कानूनको प्रावधान छ । यसले गर्दा २०७४ सालअघि मतदाता सूचीमा नभएका तर हाल १८ वर्ष पुगेर मतदान गर्न योग्य लाखौँ युवा मतदानबाट वञ्चित हुनेछन् ।

यती हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन भैहालेमा पनि कुनै दलको बहुमत आउने सम्भावना न्यून हुने हुनाले ‘हंग पार्लीयामेन्ट’ हुने तथा अस्थिर सरकार तथा सांसद किनबेचको पुरानै श्रृङ्खला शुरु हुने सम्भावना छ । यो सम्भावित् दुरावस्थाको ओलीले मात्र हैन अकर्मण्य सत्तारुढ नेकपा र गैरजिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसले जीम्मेवारी लिनुपर्छ ।

अहिले नागरिहरुको दायित्व भनेको शुरुमा त यो असंवैधानिक कदम खारेजीको एकशुत्रीय दबाद सिर्जना गर्ने हो । कदमकदाचित नागरिकको आकांक्षा र संविधानको सर्वोच्चतामाथी ओलीले आफ्नो बयलगाडा चलाउन सक्षम भएछन भने पनि मध्यावधी निर्वाचनमा नागरिकले आफ्नो अशली शक्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो शक्ति भनेको मतदानमा आफ्नो मत सही ठाउँमा व्यक्त गर्ने नै हो । यो दुश्चक्रबाट आजित नागरिकहरुले जसरी मन परिवर्तन गरेर दिकदारी जनाएका छन् त्यसरी नै काँग्रेस-कम्युनिष्टमा रहेका इमान्दार कार्यकर्ताहरुले पनि आफ्नो मत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब यही मध्यावधीमा वा आसन्न चुनावहरुमा यो व्यवस्थालाई सुदृढ पार्ने र परिस्कृत गर्ने बाहेकका कुनै राजनीतिक उथलपुथलका चर्का कुरामा मतदाता भुल्नुहुन्न । गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य, स्वदेशमै रोजगारी र समाजिक सुरक्षा जस्ता कल्याणकारी अवधारणा बोकेको सेवक सरकार बनाउन अहिलेको व्यवस्था बाधक छैन । निर्वाचन प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संवैधानिक आयोग तथा विश्वविद्याहरुलाईथप स्वायत्तता जस्ता केही सुधार संविधानमा क्रमशः आवश्यक छन् तर त्यसका लागि पनि यो संविधान माथीको यस्ता सन्की प्रहारबाट जोगाउन जरुरी छ ।

यो संकटको अवसरलाई नागरिकहरुबाट संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम गर्न उपयोग गर्न सकियो भने यो अवस्था परिवर्तन तर्फ जान सक्छ । हैन भने फेरि चुनावको अघिल्लो दिनको रमझममा भुलेर यिनै पार्टी र यिनै नेताहरुका यिनै दुश्कर्मबाट हामी पीडित भैरहनेछौँ । हामीले कोरोनाकालमा दशगजामा भोकै बस्नुपरेको, प्रवासमा श्रम गर्दागर्दै परिवारजन मर्नुपरेको र नागरिक महामारीबाट मर्माहत हुँदा शासकहरु रात्रिभोज र गुटको अर्थतन्त्र विकाशमा मस्त रहेको कुरा बिर्सिने हो भने हामीलाई गाह्रो पर्छ । शुरुमा त अहिलेको शंकटमा असंवैधानिक सरकारी कदमलाई खारेज गर्न दबाब दिने र हुँदैनभए यो मध्यावधी चुनावलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र होइन, उनको दलमात्र पनि हैन समस्त लुटतन्त्रका मतियारहरुलाई विस्थापित गर्ने र नयाँ प्रतिस्थापक शक्तिलाई अवसर दिनुको विकल्प छैन ।

(संवैधानिक कानूनका विद्यार्थी समेत रहेका भट्ट विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment