२४ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले शुक्रबार विज्ञप्तिमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ५ पुसमा गरेको संसद विघटन असंवैधानिक भएको उनीहरूको साझा निश्कर्ष छ ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकषिर्त नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जो कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्ता धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला आएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले के अर्थ राख्छ ?
अनलाइनखबरले यही प्रश्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल, नेपाल बार एसोसियसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र नेपाल बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेललाई सोधेको छ ।
गिरीशचन्द्र लाल, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिलाई एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएको छु । मुद्दाका दुई वा सोभन्दा बढी पक्ष हुन्छन् । सबैले आ-आफ्नो धारणा राख्न पाइन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दर्ता भएका छन् । तर, यो विषय उहाँहरूको मात्रै होइन । यो वा त्यो पार्टीको मुद्दा पनि होइन । सबै नेपालीको मुद्दा सरोकारको मुद्दा हो । पद्दतिसँग जोडिएको मुद्दा हो । साँच्चै भन्ने हो भने सबै नेपाली यो मुद्दाका पक्ष हुन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अनुभवका आधारमा विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । यसअघि जिम्मेवार पदमा बसेको हुनाले विज्ञप्ति निकाल्नुभएको देखिन्छ । उहाँहरूको यो प्रयासले न्यायाधीशको ‘मोरल वुस्ट-अप’ गर्छ भन्ने लाग्छ ।
रक्षा बस्याल, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन
सर्वोच्च अदालतलाई नेतृत्व प्रदान गरेर जानुभएका व्यक्तित्वहरूले स्वाभाविकरुपमा कानूनको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । उहाँहरू जहिले पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।
संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिपछि संविधानको पक्षमा भएकाले बोल्नुभएको हो भन्ने लाग्छ । कानूनी शासनको पक्षमा बोल्नुभएको हो । संविधानलाई नै विवादमा पार्ने काम भएपछि बोल्नुभएको हो । स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो । संविधानिक संकट आएपछि यो विषयमा बोलेको देखिन्छ । संविधान र कानूनी शासन मजबुत हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको आशय देखिन्छ ।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
चारजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको विज्ञप्ति मैले पनि पढें । नागरिक भएर जे देख्नुभयो, उहाँहरूले त्यही लेख्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश आफंैमा एउटा संस्था पनि हो । संविधानका आधारमा बोलेको देखिन्छ । एकपटक सरकार गठन गरिसकेको प्रतिनिधिसभा कुनै पनि हालतमा विघटन गर्न मिल्दै मिल्दैन ।
तर, विज्ञप्तिको आशय त्यतिमात्रै छैन । भविष्यमा पनि यस्तो विघटन नहोस् भन्ने चिन्ता देखिन्छ । भोलि पनि संसदीय शासन प्रणालीमा अवरोध नआओस् भनेर संविधानको पक्षमा बोलेको देखिन्छ । सचेत नागरिक र पूर्वप्रधानन्यायाधीशका नाताले संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार सामूहिक भावना राखेको देखिन्छ । मैले यसलाई सकारात्मकरुपमा लिएको छु ।
सुनील पोखरेल, पूर्वमहासचिव, नेपाल बार एसोसियसन
संविधान र अदालतसँग जोडिएका विषय जोडिएका महत्वपूर्ण विषय आउँदा पूर्वन्यायाधीशहरू बोल्ने गरेको देख्छु । संवैधानिक संकट आएको हुनाले बोल्नुभएको हो । यतिबेला कतिपयले ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न पाइँदैन’ भन्ने न्यारेटिभलाई जबरजस्ती स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ ।
तर, संसद विघटन जग्गाको झगडा, ज्यान मुद्दा जस्तो होइन । यो व्यवस्थासँग जोडिएको मुद्दा हो । संवैधानिक मुद्दा हो । त्यही भएर न संवैधानिक इजलासमा गएको छ । त्यसकारण यसलाई अन्य मुद्दासँग तुलना गर्नुहुँदैन ।
उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर बोल्नु भएको हो । नागरिकको दायित्वबाट बोल्नु भएको हो । ‘वी आर रिटार्यड, बट नट टायर्ड’ अर्थात् अवकाश भए पनि हामी थाकेका छैनौं भन्ने सन्देश दिएको देखिन्छ ।
