८ माघ, काठमाडौं । भारत सरकारले विवादित कृषि कानुन १८ महिना स्थगित गर्न तयार रहेको बताएको छ । भारतमा यो कानुनको विषयलाई लिएर किसानहरुले आफ्नो आन्दोलन जारी राखेपछि भारत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । किसानहरुले भारतको राजधानी दिल्लीको सीमामा नोभेम्बर २६ देखि धर्ना दिँदै आएका छन् । सरकारले यो कानुन मुलुकको कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएको छ ।
यद्यपि किसानहरुले भने यो कानुनले वास्तविक किसान मारमा पर्ने आशंका गर्दै आएका छन् । किसानहरुले सरकारसँग यो कानुन पूर्णरुपमा फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । किसान र सरकारबीच यस विषयमा धेरै चरणको वार्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै सहमति भने हुन सकेको थिएन ।
बैठकपछि किसान संगठनहरुले सरकार न्यूनतम मुल्यको र कानुनमा पुनर्विचारका लागि एक विशेष प्यानल गठन गर्न तयार देखिएको बताएका थिए । संगठनहरुले यो कानुन फिर्ता नलिएसम्म नमान्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
सरकारले भने नयाँ कृषि कानुनले किसानलाई केही पनि हानी नहुने बताउँदै आएको छ । किसान संगठनहरुले भने शुक्रबार यस विषयमा बैठक बसी सरकारको प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् । भारतीय कृषि मन्त्री नरेन्द्रसिंह टोमरले किसान नेताहरुले सरकारको प्रस्तावलाई निकै गम्भीररुपमा लिएको बताएका छन् । उनले शुक्रबार किसानसँगको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएका छन् ।
