८ माघ, काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाई गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रसमशेर जबरा हरेकचोटि बहस गर्न आउने वकिलहरुलाई बारम्बार दुईवटा प्रश्न दोहोर्‍याएर सोध्छन् ।

पहिलो, संविधानले धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ, संसद सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, यत्ति होइन ?’

‘हो’ भन्ने जवाफ पाएपछि उनी कहिले संसदको अंकगणित सुनाउँछन् त कहिले केपी शर्मा ओलीको सरकार ७६ (१) अनुसार बनेकाले अर्को विकल्पमा जान १३८ सिट (सरकार बनाउन चाहिने बहुमत) छैन भन्ने अर्थ लगाउँछन् । र, प्रश्न गर्छन्, ‘अर्को विकल्प कहाँ सम्भव छ ?’

बिहीबार बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नको सिलसिलामा ‘ब्रेक’ लगाइदिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले बारम्बार गर्ने यी प्रश्नको भट्टराईले जवाफ मात्रै दिएनन्, केपी शर्मा ओलीको पद जोगिन्छ कि जोगिँदैन भनेर चिन्ता गर्ने काम अदालतको नभएको बताए ।

अदालतले केपी ओलीको चिन्ता गर्ने होइन

अधिवक्ता भट्टराईले सुरुमै एउटा पुरानो बहसको घटना स्मरण गरे । भट्टराईका अनुसार एकचोटि सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्द रेग्मीले बेलायतका संविधानविद् सर आइबर जेनिङ्सको ‘द ल एण्ड द कन्स्टिच्युसन’ पुस्तकको २१९ पृष्ठ उद्धृत गरेका थिए । रेग्मीले सो पृष्ठ पढिरहँदा इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले भनेका थिए- ‘आफूलाई काम लाग्ने मात्र पढ्नुहुन्छ ? २२३ पनि पढ्नुस् त !’

अरु न्यायाधीशहरुले पनि संविधान, कानून, नजीरका आधारमा प्रश्न गर्ने गरेको आफूले झल्झल्ती सम्झिरहेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘आज श्रीमानहरुले पनि प्रश्न गर्नुभएको छ, निवेदनहरु धेरै भएकाले सम्भवतः समय पनि पुगेन होला । प्रश्नको पनि स्तरीयता हुन्छ, बहसको पनि स्तरीयता हुन्छ ।’

बहसका क्रममा भट्टराईले अगाडि भने, ‘प्रश्नहरु श्रीमानबाट उठेका हुन् कि होइन, मलाई थाहा छैन । तर, प्रश्न के आएको छ भने बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन सकेन भने के गर्ने ?’

यद्यपि आफैंले नसुनेकाले मिस रिपोर्टिङ भएको होला भन्ने लागेको बताउँदै संवैधानिक कानुनका जानकार भट्टराईले भने, ‘(इजलासमा) हाइपोथेटिकल (काल्पनिक) प्रश्न पनि हुन सक्दैन, हाइपोथेटिकल बहस पनि हुन सक्दैन । यो इजलासले जति कुरा आफ्नो परिधिभित्र छ, त्यति कुरामा मात्र चासो राख्छ ।’

संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा इजलासले चासो राख्न नहुने भट्टराईले बताए । ‘केपी शर्मा ओली (पदमा) बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न ? उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि हुँदैन ? उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न पनि होइन, जवाफ पनि होइन’ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधान मिच्यो कि मिचिएन भन्ने मात्र इजलासको क्षेत्राधिकार भएको भट्टराईले बताए । ‘प्रश्न यो कदम संवैधानिक दायराको हो कि होइन भन्ने हो’ उनले थपे, ‘संविधानको दायरा मिचेर सम्मानननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र कथित विघटनको विज्ञप्ति राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको छ । त्यसमा संवैधानिकताको प्रश्न छ कि छैन ?’

अधिवक्ता भट्टराईले राजनीतिक दलहरु टुटफुट भइरहने, इजलासमा न्यायाधीश र वकिलहरु बदलिरहने, तर संविधानवाद सदैव बाँचिरहनुपर्ने धारणा राखे ।

आफुखुसी संसद विघटनको अधिकार छैन

बहसका क्रममा अधिवक्ता भट्टराईले बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुले बारम्बार उठाइरहने प्रश्नहरुको पनि जवाफ दिए ।

संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराबाट बारम्बार आउने प्रश्न हो, धारा ७६ अनुसार संसदले सरकार दिनुपर्छ, यदि सरकार दिन सकेन भने विघटन हुन्छ, होइन ? मंगलबार अधिवक्ता रुद्र शर्माले बहस गरिरहँदा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराबाट पटक-पटक यही प्रश्न दोहोरिएको थियो ।

बिहीबारको बहसमा सहभागी अधिवक्ता भट्टराईले त्यही प्रश्नतर्फ संकेत गर्दै धारा ७६ मा कसले, कहिले, कुन प्रक्रियाद्वारा र किन ? प्रतिनिधिसभा विघटन भन्ने प्रष्ट रहेको बताए । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई आफूखुसी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिँदै नदिएको उनले जिकिर गरे ।

विगतमा पटक-पटक संसद विघटन गर्दा अस्थिरता भएकाले सोचविचार गरेर प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाएको भन्दै उनले यसमा मिसचिफ रुल अफ इन्टरप्रिटेसन (व्याख्याको दुष्किृतिको नियम) आकषिर्त हुने तर्क गरे । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले अन्य निकाय वा पदाधिकारीको परामर्शमा मात्र एक्ट (कार्य) गर्ने भएकाले मात्रै बाध्यात्मक र प्रक्रियात्मकरुपमा धारा ७६ को उपधारा ७ मा संसद विघटनका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।

विकल्प छ कि छैन ? संसदमा टेष्ट गर्ने हो

त्यसपछि उनले इजलासमा बारम्बार सोधिने प्रश्न, ‘ (अर्को सरकार बन्ने) विकल्प कहाँ छ ?’ को जवाफ दिए ।

इजलासमा बेलाबेला ७६ (३) वा (५) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने (१) वा (२) मा जाने कि नजाने ? भनेर प्रश्न आएको भन्दै उनले मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा (सरकार गठन) को साइकल (प्रक्रिया) मा प्रवेश गरेपछि एकबाट अर्को विकल्पमा जान सक्छ भनेको स्मरण गरे । उनले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्को सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भनेर अदालतमा भन्ने होइन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा गएर भन्ने हो ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मबाहेक कोही पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन’ भनेर संसद विघटन गरेको भट्टराईले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘केपी शर्मा ओलीबाहेक संसदले प्रधानमन्त्री दिन सक्दैन, यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ ?’

२०४७ को संविधानको ५३ (४) मा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिँदा त मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा संसदलाई छलेर बलपूर्वक विघटन गर्न पाइँदैन भनेको नजीर उल्लेख गर्दै उनले विकल्प रहँदासम्म संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

वीचमा न्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘७६ (१) को सरकार पनि (२) वा (३) मा बन्न सक्ने अवस्था छ ?

भट्टराईले जवाफ दिए, हो । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४० देखि ४६ सम्म दलहरु विभाजन हुन सक्छ भनेर कल्पना गरेको छ । र, विकल्पहरु सदा खुला रहन्छन् । ७६ (१) को प्रधानमन्त्री छ भने उसको दलमा विभाजन आउन सक्छ नि । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले नयाँ दल बनाउन सक्छ श्रीमान । त्यसबेला ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीको हैसियत परिर्वतन हुन सक्छ ।

भट्टराईले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन नै हुन सक्दैन, विकल्प छैन भनेर प्रतिनिधिसभालाई नै ब्लक गर्न मिल्छ ?’

न्यायाधीशले सोधे, त्यो बेलासम्म कुरिराख्नुपर्छ ?

भट्टराईको जवाफ, विल्कुल । उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले प्रतिनिधिसभामा फेस गर्ने हो, सभागृह वा कुनै ब्याङ्केटमा होइन ।

अधिवक्ता भट्टराईले सरकारको विकल्प छ कि छैन भन्ने परीक्षण संसदमा हुनुपर्ने बताउँदै तीनवटा तर्क राखे :

पहिलो : संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मको वस्तुगत धरातल ।

दोस्रो : मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको सिफारिस बदर गर्दा सर्वोच्चले गरेको फैसला ।

तीन : प्रतिनिधिसभा नियमावलीका व्यवस्थाहरु ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५२ को उपनियम ८ मा रहेको ‘यस नियमबमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सभामुखले सो जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने’ भन्ने उल्लेख रहेको भट्टराईले सुनाए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘कहाँ टेष्ट हुने रहेछ ? प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भनेर हुने रहेछ ? सभागृह वा कार्यकर्ता भेलामा भाषण गरेर टेष्ट हुने रहेछ ?’

संसदमा टेष्ट गर्ने र रिजल्ट राष्ट्रपतिलाई दिने व्यवस्था गर्नुको अर्थ ७६ (२) वा (३) वा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरिदिएनन् भने के हुन्छ ? यो परिकल्पना गरिएको छ ।’

उनले अघि थपे, ‘उहाँले त्यहाँ (प्रतिनिधिसभामा) टेष्ट नगरी विघटनको सिफारिस गर्नै पाउनुहुन्न ।’