२१ माघ, काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस भइरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको ब्यहोरामा भएको फरकबारे प्रश्न उठेको छ ।
संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा मिति २०७४–११–०३ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ब्यहोरा उल्लेख गरेको र राष्ट्रपतिले धारा ७६ (२) बमोजिम (दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको सूचना जारी गरेपछि न्यायाधीशले कुन गल्ती हो भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले मन्त्रिपरिषदको २०७७–९–५ को निर्णय नम्बर १ मा प्रधानमन्त्रीले ‘सम्मानननीय राष्टप्रतिबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४–११– ०३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि…’ भन्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको र यो संविधानको धारा ७६ (१) सँग मिल्दो भएको बताए ।
‘मैले धारा ७६ (१) लाई हेरेँ, शब्दको हिसाबले हेर्ने हो भने ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ’ सिन्हाले भने ।
सिन्हाले प्रधानमन्त्रीले २०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैमा आफू बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त भएको भनी उल्लेख गरेको व्यहोरामा प्रश्न गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षाका लागि इजलासमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि प्रधानमन्त्री धारा ७६ (२) अनुसार नियुक्त भएको बताएका थिए । त्यस क्रममा सिन्हाले प्रश्न गरे ‘यहाँको नोटमा संशोधन गर्नुपर्ने हो वा मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गल्ती भएको होला ?’
सिन्हाले थप भने ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म २०७४–११–०३ मा नियुक्त भएपछि’ भन्ने उल्लेख छ । यति भनेपछि धारा उल्लेख गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रपतिज्यूको सूचनामा धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्ने उल्लेख भयो ।’
त्यसपछि प्रश्न गरे, ‘या त राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा गल्ती हुनुपर्यो या मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गल्ती हुनुपर्यो । कहाँ गल्ती भयो ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले प्रधानमन्त्री ओली २०७४ –११–०३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै कुरा अघि बढाए ।
सिन्हाले रोके ‘नियुक्ति ११–०३ मा भएकोमा त विवाद भएन, बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमै नियुक्त भएको मिति कुन हो ?’
पन्तले सरकार बन्दा धारा ७६ (२) अनुसार नै बनेको र पछि तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि सरकार स्वतः धारा ७६ (१) बमोजिमको बनेको बताए ।
‘सरकार बन्दा ७६ (२) अनुसार बनेको हो पछि ७६ (१) को अवस्था आएको हो’ उनले भने ‘(राजनीतिक दलसम्बन्धी) ऐनले दल मिल्न पनि सक्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ ।’
तर उनले राष्ट्रपतिको सूचना र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमध्ये कुन गल्ती हो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।
