२ फागुन, काठमाडौं । पार्टीको निर्णयअनुसार काम भएको भए नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको अन्तिम तयारीमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । पार्टीको विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि ११ पुस २०७६ मा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष म्याद थप्दै १४औं महाधिवेशन २०७७ फागुन ७-१० मा काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, महाधिवेशन गर्न असफल भएको कांग्रेसले संवैधानिक साहारा लिएर म्याद थप्ने तयारी तरेको छ । त्यही सिलसिलामा कांग्रेसले ५ गते केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुले भने आफूहरुले दबाव दिएपछि मात्र बैठक बोलाइएको बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार बैठकका तीनवटा एजेण्डामा केन्द्रित हुनेछ ।
एक : संसद विघटनविरुद्ध थप आन्दोलन
दुई : प्रदेश सरकार
तीन : पार्टीको महाधिवेशन
पुस ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेको कांग्रेस खुलेर आन्दोलनमा पनि आएको छैन ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष सशक्त आन्दोलनको पक्षमा भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले रुची देखाएका छैनन् । उनले पटक-पटक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यही गर भनेर कांग्रेसले आन्दोलन नगर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
मध्यावधि चुनावको पक्षमा देखिएका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएको आरोप लागेको छ । यद्यपि उनले पनि पार्टीबाट आफूले चाहेजस्तो निर्णय गराउन भने सकेका छैनन् ।
देउवाको अरुचीकै कारण कांग्रेसले संसद विघटनविरुद्ध हालसम्म सशक्त आन्दोलन नगरी सीमित विरोध कार्यक्रम मात्र गरेको छ । पूर्वघोषित आन्तिम आन्दोलनको कार्यक्रममा भोलि ३ गते ७७ वटै जिल्लामा विरोधसभा हुँदैछ ।
त्यसको दुई दिनपछि बस्ने बैठकमा आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । नेताहरुका अनुसार फागुन दोस्रो साता उपत्यका केन्दि्रत कार्यक्रम आउन सक्छ ।
यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रदेश १ र बागमती सरकारबारे समेत छलफल हुनेछ । दुबै प्रदेशमा ओली समूहका मुख्यमन्त्री छन् भने प्रचण्ड-माधव समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । र, दुबै प्रदेशमा कांग्रेस निणर्ायक भएको छ । कांग्रेसले जसलाई साथ दियो त्यही समूहको बहुमत पुग्ने अवस्था छ र नेकपाको दुबै समूहले सत्ता साझेदारीका लागि प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।
तर, कांग्रेस अलमलमा छ । कुन समूहसँग सहकार्य गर्ने भन्नेमा देउवा र पौडेल-सिटौला पक्षबीच सहमति भएको छैन । पौडेल सिटौला पक्षले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिनुपर्ने अडान लिए पनि सभापति देउवा सहमत भइसकेका छैनन् । देउवामाथि ओली समूहलाई साथ दिन खोजेको आरोप लागेको छ ।
केन्द्रीय कार्यमितिको अर्को एजेण्डा घोषित महाधिवेशन स्थगित र म्याद थप पनि हुने नेताहरुले बताएका छन् । कांग्रेसले ७-१० फागुन २०७७ मा महाधिवेशन गर्ने निर्णय हेरफेर गरेको छैन । र, महाधिवेशन हुने अवस्था पनि छैन ।
यो बैठकले बैठकले संविधानको धारा २७९अनुसार ६ महिना म्याद थप गर्ने निर्णय गर्न सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । तर महाधिवेशनको मिति तोक्न भने संसद विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा इजलासमा चलिरहेको मुद्दाको फैसला कुर्ने सम्भावना छ ।
सभापति देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘संसद पुनस्र्थापना भयो भने जेठ अन्तिमसम्म महाधिवेशन गर्न सक्छौं । विघटन सदर भयो र चुनाव हुने अवस्था आयो भने त्योबेला सम्भव हुन्न । त्यसैले फैसला आएपछि नै मिति तोक्न सहज होला ।’
संसद विघटनको मुद्दामा आइतबारबाट जवाफी बहस सुरु भएकाले फागुन १४/१५ सम्ममा फैसला आउन सक्ने कांग्रेस नेताहरुको अनुमान छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार समायोजनको काम लगभग सकिएको छ । केही जिल्लामा परेका उजुरीबारे निर्वाचन समितिले काम गरिरहेको छ । तर, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण अझै सकिएको छैन । साथै त्यसमा आउने विवाद र छानविन महाधिवेशनअघिको अर्को चुनौतीपूर्ण काम हुने नेताहरु बताउँछन् ।
फागुन ५ गते बोलाइएको बैठकले ६ सदस्यीय क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन गर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
पार्टीमा शीर्ष नेताहरुबीच यसअघि नै नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय छानविन समिति बनाउने सहमति भएको थियो । आचार्यले समितिमा बस्न अस्वीकार गरे । अब ६ जनाकै समिति बनाउने र देउवाको कोटाबाट आउने रमेश लेखकलाई संयोजक बनाउने भद्र सहमति छ । यो समितिमा वरिष्ठ नेता पौडेलका दुई र सिटौलाको पक्षबाट एकजना रहनेछन् ।
