Comments Add Comment
विचार :

‘प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार रोकेको खुट्टी देखेरै पत्याएँ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा आफूले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्‍याउनुभयो । ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ, दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारवाही गर्ने/नगर्ने फैसला लिइन्नँ’ भन्नुभयो ।

तर, उहाँले प्रतिवद्धता जे जनाउनु भयो कार्यान्वयन पक्ष त्यसको ठीक उल्टो रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘मनले जे चितायो त्यही बोल्ने र जे बोल्यो त्यही अनुसारको कर्म गर्नुभएको’ देखिएन । ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो ।

प्रतिवद्धता पूरा नगरेको मात्रै होइन उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको जस्तो देखियो । बालुवाटारस्थित ललिताविनासको जग्गा प्रकरणमा समिति बनाउनुभयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रधानमन्त्रीको काम सह्रानीय छ ।

जब उहाँका अतिपि्रय पात्र विष्णु पौडेलका छोराकै नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो, जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान पनि सहजीकरण गरिदिनु भएकै हो । जब उहाँका अतिपि्रय पात्र विष्णु पौडेलका छोराकै नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो, जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । त्यो जग्गा किन्ने निर्दोष मान्छे तारेख धाउँदै छ । तर, जग्गा नै लिएका पौडेलका छोराले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

त्यस्तै सेक्युरिटी पि्रन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा ७० करोड रुपैयाँको अडियो आउँदा पनि केही गर्नुभएन । त्यति मात्रै होइन, उहाँले अडियो नै कृतिम हो भनेर ठूला भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो । उहाँकै कारणले अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको चर्चा सुनिएको छ ।

गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा ६ वर्ष अवधि हुँदाहुँदै यती समूहलाई थप २५ वर्षका लागि दिइयो । त्यो पनि नितान्त आफ्नो मान्छे पोस्ने खेल थियो ।

आयल निगम जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय समिति र महालेखाले समेत ठहर गर्दा समेत रातारात उहाँकै दबावमा आरोपितलाई जोगाइयो । महामारीका बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो । सुशासन चाहनुभएको भए छानविन आयोग गठन गर्नुहुन्थ्यो ।

सतर्कता केन्द्र निस्क्रिय भएको छ । त्यो केन्द्रको औचित्य नै स्थापित हुनसकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग उहाँले आफ्नो मातहत लगे पनि विगतमा भन्दा खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार गर्नु भनेको पैसा लिनुखानु मात्रै होइन कानून बमोजिम काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । क्रमागत रुपमा हुने दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियारले धेरै मुद्दा दर्ता गरेको तथ्र्याक प्रस्तुत गर्नु भएछ । त्यो संख्या दुई-हजार घुस खाने नासु-खरिदारको हो । उनीहरूलाई छोड्नुपथ्र्यो भन्ने होइन । साना माछा देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्‍यो भन्नु हास्यास्पद हो ।

वास्तविकता के हो भने ललितानिवासमा बाहेक ‘ग्राण्ड करप्सन’ मा हात हालेकै छैन । राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार प्रवेश गरेकै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसका लागि स्वयम प्रधानमन्त्रीले वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नुभएको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा पनि नेपालपछि परेको छ । गतवर्ष ३४ रहेको सीपीआई ३३ मा झरेको छ । ११३ बाट ११७औं भ्रष्ट देशमा दरिन पुगेको छ

भ्रष्टाचार घटेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले कोठा बसेर विश्लेषण गरेर मात्रै हुँदैन । यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीले घुस नखुवाई सेवा नपाउने अवस्था रहेसम्म जति ठूलो कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार छैन भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् ।

कर्मचारीले यातायात लगायतको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउने प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्रीले सूरुमा साथ दिनुभएको थियो । तर, पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन । रुप बदलियो, तर व्यवहारमा सिण्डिकेट हटेन ।

अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपाल भ्रष्टाचार घटेको छ भन्ने तर्क पनि सही होइन । किनभने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बर्लिन कार्यालयले एसियाका १७ देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट देश हो भन्ने देखाएको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेर आफू निकटलाई संरक्षण गरेको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई)मा पनि नेपालपछि परेको छ । गतवर्ष ३४ रहेको सीपीआई ३३ मा झरेको छ । ११३ बाट ११७ औं भ्रष्ट देशमा दरिन पुगेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैमा सरकार मख्ख परेर बस्न पनि मिल्दैन । किनभने, भ्रष्टाचार निवारणको पहिलो दायित्व स्वय कार्यपालिकाको हो । घुस खान लागेका, सेवा प्रवाह नगरेका कति सचिव, सहसचिव वा अरु कर्मचारी सरुवा भएको देख्नु भएको छ ? कुन मन्त्री कारवाहीमा परे ?

कानूनको पालना गर्नु गराउनु सुशासन हो । प्रधानमन्त्री आफैंले संविधान र कानून कति पालना गर्नुभएको छ, दुनियाँलाई थाहा छ । अनि कसरी पत्याउने उहाँको ओठे प्रतिवद्धता ?

(ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलनेपालका पूर्वअध्यक्ष रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment