८ वैशाख, काठमाडौं । ‘राइसिना डायलग’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको सहयोगमा त्यहाँका थिंक ट्याङ्क अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन (ओआरएफ) ले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने भूराजनीति सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो ।
सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख र विभिन्न क्षेत्रका स्वतन्त्र विषय विज्ञले जल्दोबल्दो समसामयिक विषयमा गर्मागर्मी बहस गर्दछन् । सहभागी मुलुकका लागि आफ्ना विषय र एजेण्डा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सुनाउने, बताउने यो एक महत्वपूर्ण ‘प्लेटर्फम’ हो ।
कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष कार्यक्रम ‘भर्चुअल’ माध्यममार्फत भयो । अप्रिल १३ देखि १६ सम्म भएको कार्यक्रममा विभिन्न देशका २०० भन्दा बढी विज्ञ सहभागी थिए । अमेरिका, युरोपलगायत एशियाबाट विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्री र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीहरू सो सम्मेलनमा सहभागी थिए । नेपाल र पाकिस्तान बाहेक दक्षिण एशियाका सबै मुलुकबाट सम्मेलनमा सहभागिता थियो ।
नेपाललाई सेप्टेम्बर महीनातिर निम्तो आएको थियो तर त्यसपछि न भारतले त्यसलाई फलोअप गर्यो, न नेपालले । अर्थात्, भारतले चासो दिएन, नेपालको तर्फबाट पनि सहभागिताको लागि पहल भएन । यति मात्र होइन, नेपालका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी जानकारहरू समेत वक्ताको रूपमा सम्मेलनमा देखिएनन् ।
सन् २०१६ बाट शुरू भएको ‘राइसिना डायलग’ मा शुरूका वर्षहरूमा नेपालबाट पनि मन्त्री र अन्य विज्ञहरू सहभागी भए । यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्रीदेखि परराष्ट्र सचिव सहभागी भए । तर, केही वर्ष यता भने नेपाललाई निम्तो आउन छाडेको छ । एक कूटनीतिज्ञका अनुसार ‘ट्रयाक टु’ डिप्लोमेसीमा समेत नेपाल प्राथमिकतामा पर्न छोडिसकेको छ ।’ उनका भनाइमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी हुनु तर नेपालको उपस्थिति नै नदेखिनुले राम्रो सन्देश जाँदैन र किन यस्तो भइरहेको छ, त्यसको गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।
बोआओ सम्मेलनलाई मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्बोधन गरेका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरको सहभागिता छैन । नेपालको तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कार्यक्रममा सहभागी छन् तर वक्ताको रूपमा होइन
‘राइसिना डायलग’ एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने विभिन्न यस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा नेपाल छुट्न थालेको छ । महामारीका कारण भौतिक रूपमा सम्भव नभए पनि भर्चुअल माध्यमले विभिन्न सम्मेलन भइरहेका छन् तर नेपाल भने छुट्न थालेको छ ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनयता दुई तिहाइको स्थायी सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूबाट नेपाललाई निम्तो आउन थालेको थियो । पहिला कहिल्यै पनि नडाकिएका ठाउँहरूबाट पनि प्राथमिकताका साथ निम्तो आउन थालेको थियो । उदाहरणको लागि सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ को ‘डाभोस’ सम्मेलनको निम्तो आयो । उनी सो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसैगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय ‘प्लेटर्फम’हरूमा सहभागी भए ।
तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण देशमा राजनीतिक अस्थिरता शुरु भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाललाई निम्तो आउन छाडेको छ र पछिल्लो केही महिनायता त ठप्प नै भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देखिन थालेको छ । हाम्रो प्राथमिकता घरेलु विषयहरूमा नै केन्दि्रत रहेको देखिन थालेको छ ।
अर्काे उदाहरण हो, बोआओ फोरम फर एशिया । सन् २००१ देखि चीनले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने सो सम्मेलनको निम्तो नेपाललाई हरेक वर्ष आउने गर्दथ्यो । तर, केही वर्षयता चीनले नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाउन छाडेको छ ।
यस वर्षको सम्मेलन चीनमा जारी छ । बोआओ सम्मेलनलाई मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सम्बोधन गरेका छन् । तर, नेपालको तर्फबाट उच्चस्तरको सहभागिता छैन । नेपालको तर्फबाट चीनका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे कार्यक्रममा सहभागी छन् तर वक्ताको रूपमा होइन । सो सम्मेलनमा बेइजिङमा रहेका सबै देशका दूतावासलाई चीनले निमन्त्रणा गर्छ र केहीलाई कुनै सेसनमा बोल्न पनि दिन्छ ।
पछिल्लो पटक सो सम्मेलनमा नेपालबाट उच्चस्तरको सहभागिता भएको सन् २०१७ मा हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सम्मेलनमा सहभागी भई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका थिए । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सम्मेलनको निम्तो आएको थियो तर त्यही समयमा भारत भ्रमण परेकाले ओली सहभागी भएनन् ।
सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बोआओ सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । त्यसअघि सन् २०१५ मा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सो सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए । सन् २००१ मा बोआओ फोरमको औपचारिक शुरुवात हुँदा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र विशेष अतिथिको रूपमा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले वीरेन्द्रको उपस्थितिले सो फोरमको इज्जत बढेको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
तर त्यसपछिको राजनीतिक स्थिरतासँगै नेपाललाई निम्तो आउन छाड्यो । अहिले जारी बोआओ सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रबाट ४० भन्दा बढी विशिष्ट पाहुना र ८० भन्दा बढी मन्त्रीस्तरीय अधिकारीहरू सहभागी छन् । हरेक वर्ष हुने सम्मेलनको मुख्य विषयवस्तु आर्थिक र विकास हो । सो सम्मेलनमा राजनीतिक तहबाट सहभागिता भई सम्बोधन गर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ भनी उच्चस्तरको सम्बोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने एक गतिलो प्लेटर्फम हो बोआओ ।
यति मात्र होइन, अन्य केही महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समेत नेपाललाई निम्तो आएको छैन । उदाहरणको लागि अपि्रल २२ र २३ गते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले ४० देशका राज्य र सरकार प्रमुखलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा बोलाएका छन् । दक्षिण एशियाबाट भारत, बंगलादेश र भुटानलाई निमन्त्रणा गरिएको छ तर नेपाललाई छैन ।
नेपाललाई सहभागी नगराइएको अर्काे उदाहरण पनि छ । यसै वर्षको मार्च ३१ मा बेलायतले ५० भन्दा बढी मुलुकका मन्त्रीहरूलाई सहभागी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो तर नेपाल सहभागी भएन ।
कुनै पनि देशका लागि यस्ता प्लेटर्फमहरू आफ्ना एजेण्डा र विषय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउन एकदमै महत्वपूर्ण हुने गर्दछन् । उदाहरणको लागि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारणले आफूलाई परेको प्रभावका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी गराउन सक्छ । तर जलवायु सम्बन्धी महत्वपूर्ण फोरममा नै नेपाल छुट्न थालेको छ ।
नेपाल छुटनुका कारण
यस्ता सम्मेलनमा नेपाल छुटनुका पछाडि केही कारणहरु छन् । पहिलो, हामीले पहिले पाएका ‘प्लेटर्फम’ हरू पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्न नसक्नु ।
प्राप्त प्लेटर्फममा राम्रो तयारीका साथ विषयवस्तुमा केन्दि्रत रहेर आफ्ना विषय राख्ने भन्दा पनि सबै फोरममा हामी संयुक्त राष्ट्रसंघमा बोल्ने जस्तो कर्मकाण्डी प्रस्तुती गरिरहेका छौं । विगतमा हामी जे जति कार्यक्रममा सहभागी भयौं त्यहाँ हाम्रो फितलो प्रस्तुतिले पनि निम्तो आउन छाडेको सरकारी अधिकारीहरुको विश्लेषण छ । यस्ता सम्मेलनमा क्षेत्रिय र विश्वव्यापी विषयहरुमा छलफल हुन्छ तर हामी त्यसमा खरो रुपमा उत्रन सकिरहेका छैनौ ।
दोस्रो, यस सवालमा विदेशमा रहेका हाम्रा राजदूतावासहरूको भूमिका पटक्कै प्रभावकारी छैन । सम्बन्धित मुलुकमा रहेका हाम्रा दूतावासहरूले नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गर्न जुन खालको पहल गर्नुपर्ने हो गरेका छैनन् । के-के कार्यक्रम हुँदैछन् त्यसलाई पहिचान गरेर सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने हो भने सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । विगतमा बोआओ सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपालले त्यस्तै पहल गरेको थियो ।
तेस्रो, देशको आन्तरिक अस्थिरता । जब देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, आयोजकहरूले त्यसैलाई बहाना बनाएर नेपाललाई बोलाउँदैनन् । त्यसैगरी जब देशभित्र राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान त्यसमा नै हुन्छ ।
चौथो, राजनीतिक नेताहरू त्यस्ता प्लेटर्फममा आफू जान पाए चासो दिन्छन् तर त्यही कार्यक्रममा उच्च अधिकारीहरूलाई तयारीका साथ पठाउन पहल नै गर्दैनन् । अझ कतिपय सन्दर्भमा त उच्च सरकारी अधिकारीलाई कुनै कार्यक्रमको सीधै निम्तो आउँदा राजनीतिक तहले सहज रुपमा समेत लिदैन । अर्थात् सम्पूर्ण रूपमा तयारी गरेर सम्बन्धित विषय विज्ञलाई पठाउने मात्रभन्दा पनि सहभागिताको होडबाजी देखिन्छ ।
यी विषयमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्ना कुरा सुनाउने प्लेटर्फमको प्रयोगमा विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । हामी सुनिने र देखिने कूटनीतिक अभ्यासको कुरा गरिरहेका छौं, तर व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ । त्यसैले किन यस्तो भइरहेको छ यसको निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
