यो सरकार बहुमतको सरकार हो भन्ने हिसाबले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । संविधानको धारा १०० को १ बमोजिम विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री आफैंले वैशाख २७ गतेका लागि विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ ।
विश्वासको मत दिनुभयो भने मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्छु भन्ने नै उहाँको मनसाय देखिन्छ । तर अहिलेको सरकार बहुमतको हो भन्ने कुरा उहाँहरुले स्वीकार गरेकाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नुभो भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ ।
यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ ।
त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्यो ।
पहिलो चरण
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।
आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
दोस्रो चरण
दलहरुले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन्छ ।
तेस्रो चरण
यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदभित्रकै एकजना सांसद (जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ) लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यो सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको जुन अल्पमतको सरकार छ, त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को अवस्था भनेको उक्त सांसदले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्पमतमा पर्दै संसद विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्यालाई सपोर्ट गर्दैन ।
यदि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर आफैं अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उनैलाई अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन सकेन भने संसद विघटन गर्ने भन्ने चाहिं न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यस्तो व्याख्या गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको कानूनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो । सरकार चलाउन पाउने कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुने हुनाले त्यो कामचलाउ सरकार हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ ।
त्यसकारणले यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन । यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ ।
संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीमा आधारित
