६ असार, काठमाडौं । २०७२ को संविधान अनुसार बनेको प्रदेश सरकार गण्डकीमा पहिलो पटक बदलिएको छ । नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार बदल्ने प्रमुख भूमिकामा थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेल ।

वाम गठबन्धन र पछि नेकपाका मुख्यमन्त्री रहेका गुरुङको सरकार परिवर्तनलाई नेता पौडेल, केन्द्रीय राजनीतिको परकम्पका रूपमा लिन्छन् । ‘असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका शुभचिन्तक भएकाले गुरुङलाई साथ नदिएको’ बताउने पौडेल भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री भन्दा उहाँ (गुरुङ) ले राजनीतिक संस्कार देखाउनुभयो ।’

संविधान र यसका उपलब्धि जगेर्ना गर्न राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने समेत उनको दाबी छ । पौडेल भन्छन्, ‘कांग्रेससँग नेपालका वामपन्थीहरूको एकता हुँदैन । कांग्रेससँग संयुक्त मोर्चा मात्रै हो । त्यसकारणले मुलुकमा दुई प्रकृतिका वामपन्थी नै हुने संभावना देखिन्छ ।’

प्रस्तुत छ, माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानी : 

गण्डकी प्रदेश सरकार परिवर्तन गरिछाड्नुभयो । सरकार परिवर्तन गर्न जे–जे गर्नुभयो, ठीक गरे जस्तो लागेको छ ?

दलहरू आधारभूत मूल्यमान्यता, विधान पद्धति र प्रणालीबाट विचलित भएको स्थिति छ । सत्ता स्वार्थ र पदका निम्ति तँछाडमछाड हुने स्थिति देखिएको छ ।

तर जताबाट नाप्दै गए पनि यो समस्याको नेतृत्वकर्ता बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई देख्छु । किनभने दुई पार्टी एकता भएपछि प्राप्त झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्रधानमन्त्रीले ‘इनट्याक’ राख्न सक्नुपर्थ्‍यो । पार्टी विधानमा नभए पनि ‘पहिलो नम्बरको अध्यक्ष’ भनेर दाबी गर्नुभएको थियो र एक किसिमले स्वीकार गरिएको जस्तो थियो । त्यसो हुँदा उहाँ (ओली) ले पार्टी सम्हाल्नुपर्थ्‍यो । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि हुन्छ, तर त्यसलाई मिलाएर जान सक्नुपर्थ्‍यो ।

उहाँले सम्हाल्न सक्नु भएन । अझ अरू पार्टीभित्र हात हाल्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विभाजनको स्थितिमा छ । अदालतबाट अस्तित्वमा आएपछि माओवादी केन्द्रभित्र हात हाल्नुभयो । कांग्रेसभित्र नसकेर मात्रै हो ।

मलाई आग्रह/पूर्वाग्रह राख्नु छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सार्वजनिक रूपमा बोलेको, सदनमा समर्थन गरेका मान्छे हौं । २५ वर्ष कम्युनिष्ट सरकार हुनुपर्छ र त्यसको शुरुआत उहाँ (ओली) को नेतृत्वमा भयो भनिएको हो । पाँच वर्षमा पूर्वाधार तयार पार्छौं, १० वर्षमा मध्यम स्तर र थप अर्को १० वर्षमा समृद्ध मुलुक बनाउँछौं भनेर दिलैदेखि समर्थन र खुशी मनाएको हुँ । तर म्यानेज भएन । केन्द्रमा भूकम्प गयो, प्रदेशमा परकम्पन ।

तर गण्डकी सरकार बदल्दै गर्दा केन्द्रको रिस पोखेको, गैरवाम मुख्यमन्त्री बनाएको देखि संघीयता कमजोर बनाउन भूमिका खेलेकोसम्म आरोप त लाग्यो नि ?

गण्डकी प्रदेशको नागरिक, त्यहींबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य र नेकपा हुँदा इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएकाले म पछिल्लो प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएको छु ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग व्यक्तिगत रीस–राग छैन । नेकपाको एकता जोगाउन त प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्न उहाँ (गुरुङ) सँगसँगै ५/६ पटक गएको छु ।

हाम्रो पूरै सहयोग हुन्छ, एकता बचाउनुस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं । तत्कालीन मुख्यमन्त्री (गुरुङ) सँग बढी अपेक्षा गरेको थिएँ । उहाँसहित प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री, अहिलेका अर्थमन्त्री लगायत केही कमरेडलाई धेरैपटक अनुरोध गरियो । कमरेड प्रचण्ड मिलनविन्दु खोज्न तयार हुनुभयो, तर विविध कारणले अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि उहाँले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभएछ– केपी ओलीका कारणले भनेर । भाकल चाहिं केन्द्रमा, बलि दिने काम प्रदेशमा भयो पनि भन्नुभएछ । यदि यो साँच्चै भनको हो भने ओलीका पक्षमा हुनुभएका ८/१० जना साथीहरूले पार्टी जोगाउन खबरदारी गर्न सक्नुहुन्थ्यो ।

त्यो बेला सम्भवतः माधव नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुहुन्थ्यो । प्रचण्डजी त मिल्नै जानुभएको थियो । कमरेड प्रचण्डले त म पार्टीमा हेर्छु, तपाईं पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुस् भनेर घोषणा गरेको होइन र ? त्यसबेला कहीं न कहीं सहमति गर्न सक्नुपर्थ्‍यो (प्रधानमन्त्रीले) । त्यसैले गण्डकीको कुरा केन्द्रसँग जोडिएको छ ।

फेरि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीका साथीहरूले ‘अरू पार्टी यहाँ छैन, आउँदा पनि आउँदैन’ भनेको सुन्यौं । एक जना कमरेडले यहीं आएर मसँग भन्नुभयो, प्रचण्डको पनि सिद्धियो, तपाईंहरूको (राजनीति) पनि सिद्धियो । जुन साँचो थिएन, गणित र फिल्डले बोल्दैन । हामी नेकपामा हुँदा गण्डकी इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा र अध्यक्ष हितराज पाण्डे हुनुहुन्थ्यो । उहाँका पनि केही फिलिङ छन् । यी सबै कुराको अन्तरविरोध पनि जोडियो । त्यसैले गठबन्धनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर लागियो ।

म इतिहासको कठघरामा उभिन तयार छु । तर दुई तिहाइ हुँदाहुँदै संसद भंग गर्ने उहाँ (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली) को कदम वैधानिक, राजनैतिक र लोकतान्त्रिक छैन । त्यसैले उहाँका समर्थक शुभचिन्तकलाई साथ दिन सकिएन ।

सरकार गठनका लागि जोडजाड गरेर बहुमत पुर्‍याउनुभयो । प्रदेश प्रमुखकहाँ धर्ना दिनुभयो । यो सब जरूरी थियो ?

त्यस दिन म त्यहीं छु । गठबन्धनका सबै सांसदलाई एकैठाउँ राखिराख्ने कुरा दिलैबाट गरेको होइन । अनुशासन, पार्टीको निष्ठा, प्रतिबद्ध भएको भए ३१ सांसदलाई एकैठाउँमा राख्नुपर्ने थिएन । समय तोकेर आउन सकिन्थ्यो । तर, दुर्भाग्य ! राष्ट्रिय जनमोर्चाको कारबाहीमा परेका (अदालतले पुनर्बहाली गरेपछि पनि पदमुक्त भएका) कृष्ण थापा प्रदेश प्रमुखकहाँ जानुभएको सुनें । कृष्ण थापा र महन्थ ठाकुरजीको नामको पत्र लिएर बहुमत छ भन्दै उहाँ (गुरुङ) आधार पेश गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जानुभएछ ।

अघिल्लो दिन ३१ जना सांसद जाँदा पनि प्रदेश प्रमुखले सनाखत गर्न मान्नुभएको थिएन । त्यसैले ३१ जना नै साथीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना बस्नुभयो । एमाले पृष्ठभूमिका केही साथीहरूसँग भन्यौं– राजनीति त भोलि पनि गर्नु पर्ला । अल्पमतमा पर्दा पनि प्रदेश प्रमुखले स्वीकार गर्नुभएन भने राम्रो सन्देश जाँदैन । सरकारमा ६ महीना त रहन सकिएला, तर त्यसको सन्देश युगयुगसम्म रहन्छ । अर्काले भोलि त्यही गर्ला । अनि संविधान, विधि, पद्धति, प्रणाली कहाँ गयो ? सबै ध्वस्त हुने भयो ।

मैले बुझेसम्म एमालेकै साथीहरू पनि प्रदेशसभा भंग गर्न तयार हुनुभएन । बरु गणितले जे हुन्छ, त्यही स्वीकारौं भन्ने कुरा एमालेभित्रकै साथीहरूले राख्नुभयो । प्रदेश प्रमुखसमक्ष अर्को उपाय पनि केही भएन र, घोषणा गर्नुभयो ।

सांसदहरूले पनि तल–माथि गर्नु भएन । एमाले एमालेमै रहे । कांग्रेस कांग्रेसमै रहे । जसपा जसपामै रहे । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्तो फ्लोर क्रस गर्ने, एउटा पार्टीका सांसद अर्को पार्टीमा जाने भएन ।

विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखकहाँ धर्ना दिन नगएको भए र एमालेभित्रैबाट प्रश्न नउठेको भए गण्डकी प्रदेशसभा भंग हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ हो ?

दिउँसो ३ बजेसम्म (मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्ने) समय थियो । सवा ३ बजेसम्म कुनै सूचना आएन । जबकि ३१ सांसद सँगसँगै हुनुहुन्छ । अनि अर्को कुनै नाममा पत्र बनाएर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु झुट, बेइमान र नक्कली काम थियो ।

तर, प्रदेश प्रमुखले राम्रो गर्नुभयो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई पनि धन्यवाद दिन्छु, कमसेकम राजनीतिक संस्कार देखाउनुभयो । प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुभयो । विश्वासको मत नपाएपछि बाहिर–भित्रको दबाब हुँदा पनि जबर्जस्ती गर्नु भएन । मैले तुलना गर्न खोजेको होइन तर, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री (शंकर पोखरेल) भन्दा राजनीतिक संस्कार उहाँले देखाउनुभयो ।

प्रदेश प्रमुखले दुवै दाबीबारे अध्ययन गर्नुपर्ला, आवश्यक परे राय परामर्श लिनुपर्ला । तपाईंहरू साढे तीन नबज्दै धर्ना बस्नुभयो । चाहिने भन्दा बढी हतार वा अनावश्यक आशंका देखिएन र ?

मलाई लाग्दैन । म त्यहीं छु । ३:१५ सम्म जनाउ आएन, जबकि त्यहाँ अरू कसैको दाबी छ भन्ने सूचना पनि छैन । लुम्बिनी प्रदेशको परिघटनाले पनि झस्काएको थियो । गण्डकी प्रदेशमै पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाएपछि १ वैशाखमा प्रदेशसभा स्थगन गर्दा ‘ब्याकडेट’को पत्र बनाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठक बसेकै थिएन । त्यसैले केही न केही गडबडी हुन्छ कि भन्ने आशंका भयो ।

तपाईंहरूले पनि त आफ्नो सरकार बनाउन राष्ट्रिय जनमोर्चाका निर्वाचित सांसदलाई पदमुक्त गराउनुभयो !

किन नगर्ने ? संसदीय प्रणालीमा गणित पुग्छ भने गरिन्छ । फेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाको केन्द्रले गठबन्धनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमा किन भन्दा केपी ओलीका कारण । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मैले पनि भोट हालेको हुँ । तर केपी ओलीले संसद भंग गर्नुभयो, पार्टी एकता कायम राख्न चाहनु भएन ।

यसको उत्तर छ ? उहाँले यो पदसद ठूलो होइन, पार्टी एकता जोगाउँछु भनेको भए अरू नेताहरूले तपाईं नै प्रधानमन्त्री बसिदिनुस्, हामीलाई केही चाहिएको छैन भन्थे होला नि ! त्यसो गर्नुभएन । त्यसको असर जनमोर्चा र अरू पार्टीमा पनि देखियो ।

तर सरकार टिकाउने र बनाउने नाममा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई हटाउनेदेखि स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक हुने खेल देखियो । यसले कहाँ पुर्‍याउँछ ?

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको अपमानजनक बहिर्गमन भयो । जबकि हामी भेट्न जाँदा उहाँ (शेरचन) ले भन्नुभएको थियो– तपाईंहरू मिलेर काम गर्नुस्, यो वामपन्थीको सरकार हो । वामपन्थीको सरकार तल–माथि नगर्दा राम्रो हुन्छ । भोलिपल्ट उहाँलाई बर्खास्त गरियो ।

उपराष्ट्रपति समेत हुन्न भनेको व्यक्तिलाई केपी ओली र प्रचण्डले अनुरोध गरेर प्रदेश प्रमुखमा पठाएको होइन ? विना कारण हटाइदिन मिल्छ ? उहाँको कुनै इतिहास छैन ? अमिक शेरचन जस्तो पुरानो व्यक्तित्वलाई अपमानजनक बर्खास्त गरेकाले पनि मलाई सकारात्मक अर्थमा भन्ने हो भने नयाँ सरकार गठनमा लाग्न प्रेरित गर्‍यो ।

दीपक मनाङे, जसलाई ‘डन’ भनेर समाजले चिन्छ । उनी ‘किङमेकर’ हुने, उनले कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलहरूलाई लोकतन्त्र सिकाउने अवस्था त बन्यो नि ?

राजनीतिमा ‘महाडन’ जन्मिएपछि दीपक मनाङे त सामान्य लाग्छ । कुनै बेला थिए होलान्, त्यो अर्कै कुरा हो । तर उनी भेट्दा राजनीतिक कुरा गर्छन् । फौजदारी अभियोग भएको भए प्रचलित कानून अनुसार सांसद हुन पाउँदैनथे । तर विधायका बनेपछि त त्यहीं भित्रबाट मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

उनको पृष्ठभूमितिर मलाई धेरै नसोध्नुस् । तपाईंहरूले आफैं समीक्षा गर्नुहोला । सांसद हुन योग्य भएर पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्री बनाउँदा पनि मेरो कुनै टिप्पणी थिएन ।

तर समग्र नेपालको राजनीतिमा अलिकति अपसंस्कृति भयो । त्याग, तपस्या, बलिदानी गरेका मान्छेहरू पछि परेर भिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हावी भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर हो । यसतर्फ एक पटक ऐनामा अनुहार हेर्नुपर्छ ।

दीपक मनाङे निर्णायक भएर सरकार त बन्यो । तर अहिले उनी मैले भनेको जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । कसरी टुंगिएला, मन्त्रालय भगबण्डा ?

हो, हाम्रो गठबन्धनमा जति सांसद हुनुहुन्छ, दुई जना बाहेक सबैले महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग्नुभएको छ । (राष्ट्रिय जनमोर्चा) का दुई सांसदले अहिले सरकारमा जाँदैनौं भन्नुभएको छ । उहाँहरू बाहेक सबैले मन्त्रालय खोज्नुभएको छ । त्यसकारणले यो निकै चुनौतीपूर्ण छ तर, हामी निर्णय गर्छौं ।

२०७४ को चुनावपछि शुरूमा वाम गठबन्धन र पार्टी एकतापछि नेकपाको केन्द्रमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार थियो । ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । त्यो सबै सकियो । हिजो आफैंले बनाएको गण्डकी प्रदेश सरकार ढाल्न डेढ दुई महीना पोखरामा लाग्नुभयो । हिजो पाएको सफलताको आलोकमा गण्डकीमा आफैं संलग्न भएर गरेको राजनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मलाई निको लागेको छैन । यो परम्परागत लोकतन्त्र पनि होइन, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, संघीयताको सारतत्व भएको लोकतन्त्र हो । यसका लागि नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म दुःख गर्नुपर्‍यो । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि हामीले नेपालमा २५ वर्षसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा समाजवाद ल्याउँछौं भनेर बोलेका थियौं । त्यो रूख, वन र पातहरूमा कतै रेकर्ड भएको छ भने जस्ताको तस्तै छ ।

तर त्यो सब धुलिसात् भयो प्रणालीका कारण होइन, नेताहरूका कारण । अलिअलि गल्ती माधवजीले गर्नुभयो होला, अलिअलि गल्ती प्रचण्डजीले गर्नुभयो होला । अलिअलि गल्ती हामीले पनि गर्‍यौं होला । तर केपीजीले सम्हाल्न सक्नुभएन ।

उहाँले व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्थ्‍यो । २६ भदौ २०७७ को स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा एकाध नेताले बोल्दा दुवै पद छोड्नुपर्छ भने होलान्, तर लिखित रूपमा पाँचै वर्ष उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहने भनिएको थियो । त्यसैले म भनिरहेको छु, जताबाट नाप्दै लैजानुभयो भने पनि प्रधानमन्त्रीमै पुग्छ ।

अब नयाँ शिराबाट पुनर्गठित गर्ने प्रयास हुन्छ । यो सहज छैन किनकि सुनको थैलो छोडेर सिक्काहरू टिप्दै हिंड्ने स्थितिमा पुगेका छौं । तर पनि पुनर्जीवन कसरी प्राप्त गर्ने भनेर खोजीमा छौं । नयाँ परिस्थितिमा मुद्दा र एजेण्डा मिल्नेहरूबीच सहकार्य गरेर नयाँ ध्रुवीकरणमा जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र यो प्रणाली ल्याएका शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक छ । सकिन्छ पार्टी एकता, नत्र ध्रुवीकरण हुन्छ ।

तपाईंहरूले भनेको नयाँ ध्रुवीकरणको शुरूआत भइसकेको हो कि कल्पनामा मात्रै हो ?

क्षितिजमा देखिन्छ भनिन्छ नि इन्द्रेणी रङ । त्यस्तै जसपाभित्र एक प्रकारले ध्रुवीकरण भयो । माओवादीभित्र ध्रुवीकरण देख्नुभयो । एकथरी यो देशमा सबै कुरा केपी ओली रहेछन् भनेर जानुभयो । माओवादीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जानुभएको रामबहादुर थापाजी अर्कै ठाउँ जानुभयो । त्यो एक प्रकारले ध्रुवीकरण हो ।

कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको हुँदा कांग्रेसभित्र प्रकट भएको छैन । अरू सबैमा दुई ध्रुव देखा परिसक्यो । यसले आकार लिन्छ । पाँच दलीय गठबन्धन, अदालतको मुद्दा सबैले ट्रयाक बनेको छ । आउँदो चुनावले राजनीतिमा नयाँ अध्याय ल्याउँछ ।

एमालेमा शुरू भएको एकता वार्ताले गठबन्धनबाट माधव नेपालहरू बाहिरिने सम्भावना पनि देखिन्छ । तपाईंले अहिले भनेको ध्रुवीकरण एमाले बाहेक हुन्छ कि ओली बाहेक ?

एमालेभित्र पनि विचारलाई सोच्ने हो भने ध्रुवीकरण हुन्छ । आज पद नपाउँदा द्वन्द्व, भोलि पद पाउँदा सहमति भयो भने त्यो विचारको आधारमा हुन्न । मलाई लाग्छ, त्यहाँ पनि एउटा वैचारिक बहस, छलफल हुन्छ । त्यसले त्यहाँ एउटा ध्रुवीकरण गर्छ । त्यस कारणले दुई प्रकृतिका वामपन्थीहरू हुने सम्भावना देखिन्छ ।

ओलीजीले वामपन्थी पृष्ठभूमिकै पार्टीको निरन्तरता लिनुभयो भने उहाँको वरिपरि एउटा केन्द्र हुन्छ । यसो हेर्दा उहाँले वामपन्थी भन्दा पनि अरू गर्ने देखिन्छ । अर्को, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र आधारभूत रूपमा समाजवादसम्म जानेहरूको ध्रुवीकरण हुन्छ । यो संयुक्त मोर्चा हुँदै पार्टी एकतासम्म जान सक्छ ।