२४ असार, काठमाडौं । सन् २०१९ को मे महिनामा दोस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री भएयता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक आफ्नो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गरेका छन् ।
विशेषत: कोभिडको दोस्रो लहरलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण सरकारको ब्यापक आलोचना भएपछि सरकारको कामकारबाहीमा सुधार ल्याउन मोदीले मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरेका हुन । ३६ नयाँ मन्त्रीले सपथ लिएका छन, १२ जनालाई हटाइएको छ र ७ जनाको प्रमोसन भएको छ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा उनले पहिलेभन्दा युवा र पिछडिएको वर्गबाट आएका नेतालाई प्राथमिकता दिएका छन् जसले मन्त्रीमण्डल बिस्तारलाई समावेशी बनाएको छ ।
नयाँ मन्त्रीमण्डल बिस्तारसँगै मन्त्रीहरुको औसत उमेर ५८ वर्षमा झरेको छ जुन उमेर पुर्नगठन हुनुभन्दा पहिला ६१ थियो । १४ जना मन्त्रीहरु ५० वर्ष कम उमेरका छन् भने तीन मन्त्री ४० वर्ष कम उमेरका छन । केही महिनायता मोदीले तारन्तार युवा र भिजन भएका नेता मन्त्रीको रुपमा ल्याउन खोजेका बताइरहेका थिए ।
त्यसैगरी नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मोदीले विषय विज्ञता र प्रशासनिक अनुभवलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छन । सम्बन्धित क्षेत्रमा लामो काम गरेको अनुभव भएको व्यक्तिलाई उनले मन्त्रीमण्डलमा ल्याएका छन । यस अगाडि मन्त्री भएको व्यक्तिसँग प्रशासनिक र विषयविज्ञ नभएका कारण राम्रोसँग काम गर्न नसेको निष्कर्षसहित यसपटक विज्ञता र प्रशासनिक अनुभवको आधारमा मन्त्रीहरुको चयन भएको हो ।
मन्त्रीपरिषदमा भएका अधिकांशसँग लामो समयसम्म सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित ७७ जनाको मन्त्रिपरिषदमा १३ जना वकिल, ६ जना डाक्टर, ५ जना इन्जिनियर, ७ जना पूर्वसरकारी कर्मचारी र सात जनाले विद्यावारिधि हासिल गरेका छन । उनीहरुले विश्वका ठूला विश्व विद्यालयमा अध्ययन गरेकादेखि भारतका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरु छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रीमण्डल यस अगाडिभन्दा समावेशी बनाइएको छ । पिछडिएको वर्गका नेतालाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याइएको छ । पिछडिएको समुदायबाट २७ जना मन्त्री बनेका छन् । उनीहरुले विभिन्न १५ राज्यहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसैगरी मुस्लिम, शिख, बौद्ध र क्रिश्चियन समुदायको पनि मन्त्रीमण्डलमा प्रतिनिधित्व रहेको छ । यससँगै भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले आफूहरुले समावेशीता सही अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन । भाजपाका सांसद विजय सोनकर शास्त्रीले भनेका छन, ”हामी जे भन्छौं, त्यो कार्यान्वयन गछौ । हामीले संविधानले व्याख्या गरेको अल्पसंख्यकको सिद्धान्त अनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छौ ।”
उनले मन्त्रीमण्डल विस्तारसँगै बिजेपीले सबै वर्गको साथ र विश्वासको साथ अगाडी बढ्न चाहेको बताएका छन् । मन्त्रीमण्डलमा महिलाको संख्या भने ११ मात्र रहेको छ ।
मन्त्रीमण्डल बिस्तार गर्दा निकट् भविष्यमा हुन लागेका विधानसभा निर्वाचनलाई समेत लक्षित गरिएको छ । अब निर्वाचन हुने राज्यबाट बढी मन्त्रीहरु बनाइएको छ । उदाहरणको लागि नयाँ थपिएका ३६ जनामध्ये ७ जना उत्तरप्रदेशबाट छन् । उत्तरप्रदेशमा अर्काे वर्ष विधानसभा निर्वाचन हुँदैछ । त्यसैगरी गुजरातबाट पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा बढी मन्त्रीहरु रहेका छन् ।
मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केही राजनीतिक लाभहानी हेरिए पनि लामो समयको कसरत र मन्त्रीहरुको गम्भीर समीक्षापछि मोदी मन्त्रीमण्डल हेरफेरको निष्कर्षमा पुगेका हुन । मन्त्रीहरुको मूल्याङकन विभिन्न तहमा गरिन्छ । त्यसमाथि पनि मोदीको सरकार दोस्रो कार्यकालको मध्यतिर पुग्दा मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरिएको छ ।
गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनादेखि नै मन्त्रीहरुको मूल्याङकन सुरुआत गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय मात्र होइन,भाजपाले पनि मन्त्रीहरुको मुल्याङकन गरेको थियो ।
सरकारको समग्र नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयले कति काम गरेका छन, मुख्य योजना र कार्यक्रममा कति प्रगति भएको छ र नयाँ सोचाइसहितका क-के कार्यक्रमहरु ल्याइयो भन्ने आधारमा मूल्याङकन गर्ने गरिन्छ ।
यति मात्र होइन, मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यक्रमहरु जनताको माझमा लैजानको लागि सामाजिक संजालको प्रयोग कति गरिरहेका छन र त्यसमार्फत जनतासँग कति सिधै जोडिएका छन् भन्ने पनि हेर्ने गरिन्छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय जस्तो गृह, रक्षा, अर्थ, विदेश मन्त्रालयका लगायतकालाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।
तर, हाइप्रोफाइल मानिएका स्वास्थ्यमन्त्री हर्ष बर्द्धनलाई भने हटाइएको छ । विशेषत: कोरोनाको दोस्रो लहरमा उनले राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भनी आलोचना भएको थियो । अर्का सिनियर मन्त्री रवि शंकर प्रसादलाई पनि हटाइएको छ । सरकारले कोरोना महामारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको, अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको र बेरोजगारी बढेको भनी सरकारको आलोचना भइरहेको समयमा मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको छ।
