संघीय प्रणालीमा स्थापना भएका ७५३ वटा स्थानीय तहले चालु आ.व.२०७८/७९ को बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि यो अन्तिम वर्षको पूर्ण आकारको बजेट हो । आगामी आ.व.मा निर्वाचन हुने हुँदा संभवतः कामचलाउ बजेट मात्रै जारी हुनेछ ।

यसर्थ, चालु आ.व.को बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण सफलता हासिल गर्न सक्दा आम गाउँवासी वा नगरवासीले विगतका कमी–कमजोरी बिर्सने र आगामी निर्वाचनमा यी जनप्रतिनिधिहरूले बढुवासहितको पार्टीबाट उम्मेदवारको टिकट पाउने हुन्छ । यसर्थ, यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ‘मर वा गर’ को सिद्धान्त अवलम्बन गरी घोषित बजेटको हुबहु कार्यान्वयनका लागि खरो उत्रिन १० वटा ‘टिप्स’ (सूत्र) को व्याख्या गर्न चाहन्छु ।

१. कार्ययोजना बनाऊ

सामान्यतः हामी जे भन्छौं सो गर्दैनौं । जे भन्दैनौं, सो गर्दछौं । यसरी, भनाइ र गराइबीचको ठूलो खाडल बन्दै गएको छ । यसर्थ, घरआँगनमै आएको सिंहदरबाररूपी स्थानीय सरकारप्रति पनि आम जनताको भरोसा अपेक्षित रूपमा बन्न सकिरहेको छैन ।

यी सिंह झैं शासन गर्न उद्यत छन्, तर दरबार झैं सेवा गर्न अनिच्छुक छन् भनी आलोचना हुने गरेको छ । यसर्थ, चालु आ.व.को बजेटमा घोषित कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयन गरी यस्ता आलोचनाबाट स्थानीय सरकारहरू मुक्त हुनुपर्छ ।

यसका लागि बजेट कार्यान्वयन योजनालाई ‘मेट्रिक्स’ मा तयार गर्नुपर्छ । यसमा सिलसिलेवार ढंगले बजेट वक्तव्यको प्रत्येक बुँदालाई सूचीकृत गर्नुपर्छ । यसरी प्रत्येक बुँदामा कार्यान्वयनको जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्छ । साथै, ती पदाधिकारीलाई सघाउनेहरूको विवरण पनि तयार गर्नुपर्छ । यस अतिरिक्त, तोकिएको काम सम्पन्न हुने समयावधि किटानी गर्नुका साथै सो कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट रकम पनि उल्लेख गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि सो काम सम्पन्न भएको पुष्टि गर्ने सूचकांक तयार गर्नुका साथै सो कामको अनुगमन गर्ने पदाधिकारी वा टोलीको संरचना तयार गर्नुपर्छ । यसरी तयार गरिएको कार्ययोजना आम जनताको जानकारीमा ल्याउनुपर्छ ।

राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी र संचारकर्मीले कार्ययोजना बमोजिम काम नभएमा दबाब दिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यसरी आफूलाई आफैंले बाँध्ने कार्ययोजनाको घोषणा र ‘वाचडग’ को सक्रिय भूमिकामा लाभग्राही जनतालाई राख्नु नै सफलतापूर्वक बजेट कार्यान्वयन आरम्भ हुनु हो भनी स्थानीय सरकारले समयमै बुझ्नुपर्छ ।

२. आफूलाई फर्केर हेर

नेपालका राजनीतिकर्मी र प्रशासकहरू पछाडि नफर्किने रोगले ग्रसित छन् । यसर्थ, पालिकाहरूलाई प्रत्येक महीनाको १ गतेका दिन वितेको महीनामा के काम भयो भनी समीक्षात्मक बैठक गर्न आग्रह छ । यस्तो बैठकमा आगो माग्न आए झैं आउने र तुरुन्तै फर्किनु भएन । यस समीक्षा बैठकस्थललाई मोबाइल फोन उठाउने थलो बनाउनु पनि भएन । साथै, भत्ता लिन र खाजा खान बैठकमा उपस्थित हुनु भएन । यी सबै कुराको विपरीत गत महीनामा के गर्ने भनिएको थियो र के भयो के भएन ? किन भएन ? के भएमा काम हुन्छ भनी पूरा तयारीका साथ समीक्षा बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गर्दछु ।

यस्तो बैठकमा जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, ठेकेदार वा उपभोक्ता समूह वा टोल विकास संस्थाका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला सबैलार्ई अनिवार्य रूपमा उपस्थित गराउनुपर्छ । यो बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा बैठकले ‘पाई–पाई हिसाब’ गर्नुपर्छ । साथै, यस समीक्षा बैठकले बजेट अपुग भएकोमा बजेट थप गर्ने, रकमान्तर गर्नुपर्ने ठाउँमा रकमान्तर गर्ने, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने भए स्रोतान्तर गर्ने र कार्यान्वयन हुनै नसक्ने कार्यक्रम भए रद्द गर्ने म्याण्डेड सहित बैठक बस्नुपर्छ ।

यस समीक्षा बैठकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा रोकिएको भए फुकुवाको पहल गर्ने जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । अर्को निकायले सहयोग नगरेको भए सहयोगको पहल गर्ने पदाधिकारी पनि तोकिनुपर्छ । यदि, योजना कार्यान्वयन हुने स्थानका जनताले काममा अवरोध गरेको भए सोको समाधानको जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । साथै, फिल्डमा कर्मचारी नखटिएको भए खटिने कर्मचारीको नाम र फिल्डमा पुग्ने अधिकतम दिन तोक्नुपर्छ ।

यदि निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड नबनेको कारण काम रोकिएको भए सो निर्देशिका पारित भई लागू हुने अधिकतम दिन तोकेर अघि बढ्नु पर्छ । यसैगरी, ठेकेदार, उपभोक्ता समूह, टोल विकास संस्था वा जिम्मेवार अन्य कुनै निकायले लापरवाही गरेको भए निश्चित दिन तोकी चेतावनी दिने र तोकिएको दिनपछि स्वतः ठेक्कापट्टा खारेज हुने निर्णय गर्न सक्नुपर्छ ।

यसरी, योजना कार्यान्वयनको चरणमा जान जुन–जुन प्रक्रिया बाँकी छ, तत् प्रक्रिया पूरा गर्ने दिन र जिम्मेवार पदाधिकारी सोही समीक्षा बैठकले तोक्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । आगामी भदौ १ गतेदेखि असार १ गतेसम्मका ११ महीनाका पहिला ११ दिन मन, वचन र कर्मले पूरै दिन खटिन सक्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आधा जँघार तरें भनेर निश्चिन्त भए हुन्छ ।

३. जिम्मेवारी तोक

हाल ७५३ वटा पालिकामध्ये अधिकांश स्थानमा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी मेयर वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मात्रै वहन गरिरहेका छन् । यसर्थ, जापानिजहरूको कार्यशैली झंै समूह गतिशीलतामा विश्वास राख्न आग्रह छ । जसअनुसार, पालिकाका पूरै योजनालाई सूचीकृत गरी मेयर वा अध्यक्ष, उपमेयर वा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत, लेखा अधिकृत, प्राविधिक अधिकृत लगायतलाई योजना जिम्मा लगाउने वा स–सानो टिम बनाएर जिम्मेवारी वितरण गर्नुपर्छ । यसबाट सबैले कामको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछन् ।

यसैगरी, ठेक्का लागेको आयोजनाको पनि जिम्मेवारी (गोठालो) तोकिनुपर्छ । सामान्यतः ठेक्का लगाएपछि, उपभोक्ता समूहलाई जिम्मेवारी दिएपछि, टोल विकास संस्थालाई निकासा पठाएपछि काम सम्पन्न भएको ठान्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारहरू बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएका हुन् । यथार्थमा, जसलाई कामको जिम्मेवारी दिए पनि त्यसको गोठालो नलागेमा काम बन्दैन भन्ने सामान्य हेक्का राख्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

४. उत्कृष्टताको हुटहुटी

अधिकांश पालिका आफ्नै कार्यक्रमबाट पुरिएका छन् । प्रत्येक वर्ष करीब ५०० योजना घोषणा नगर्ने पालिका शायदै भेटिएला । यस स्थितिमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिएका कार्यक्रम वा योजनाहरू अलपत्र पर्नु स्वाभाविकै हो । यसरी संघ र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित बजेटको कार्यान्वयनमा ‘खरो उत्रिन’ नसक्दा स्थानीय सरकार भुत्ते खुकुरी जस्ता भएका छन् ।

यसर्थ, प्रत्येक स्थानीय सरकारले आफू संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट गरिने मूल्यांकनमा उत्कृष्ट ठहरिन्छु भन्ने हुटहुटीका साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्छ । यसै आधारमा दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र पत्रकारिता क्षेत्रले पनि तत् पालिकाप्रतिको धारणा बनाउँछन् भन्ने दिव्य ज्ञान हासिल गर्न जरूरी छ ।

५. अवरोधलाई निषेध गर

कुनै पनि पालिकाभित्र बहुविचार हुनु स्वाभाविकै हो । सबैको सबै कुरामा सहमति नहुन सक्छ । तर गाउँ वा नगर सभाबाट पारित भएको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने विचारलाई निषेध गर्नुपर्छ । पालिका दलीय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन, विकासमा जुट्ने र जनतामा सेवा पुर्‍याउने स्थान हो । बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको हुँदा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । तर, विकासमा भागबण्डा, सेवा प्रवाहमा तेरो–मेरो र समृद्धिमा किचोला गर्न थालियो भने संघीय शासन प्रणाली माथि नै आँच आउनेछ ।

यसरी, हामीभित्र नैतिक इच्छाशक्तिको वातावरण निर्माण गर्न सके बजेटको सफल कार्यान्वयन हुन्छ । जसका लागि आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदागत रूपमा प्रत्येक योजना/आयोजनाको कामको एकीकृत ढंगले विद्युतीय अनुगमनको पहल गर्नुपर्छ । यसबाट दूध र पानी छुट्याएर सद्विचारको कदर र कलुषित विचारको निषेध गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

६. नागरिक अनुगमन बढाऊ

यो मुलुकको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा छ । ती यस मुलुकका मालिक हुन् । लोकतन्त्र भनेको जनताको शासन जनताका लागि र जनताद्वारा हो । यसर्थ, निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जनताका सेवक र सहजकर्ता बाहेक केही होइनन् । कसैलाई म वा हामी शासक हौं भन्ने लागेको छ भने ती पालिकाको जनप्रतिनिधि हुनलायक ठहरिंदैनन् । यसर्थ, पालिकामा प्राप्त प्रगति विवरणमा सरोकारवाला जनताको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ । यसबाट सरोकारवाला र लाभग्राही जनताले योजनाको काममा सघाउँछन् ।

यसरी नागरिक समाजले ‘वाचडग’ को भूमिका निर्वाह गरेपछि पालिकाबाट गल्ती हुने संभावना हुँदैन । यसका निमित्त समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई अनुगमन समितिमा आमन्त्रित गर्नुपर्छ । आमसंचारमाध्यमले यसलाई समाचारको विषय बनाएपछि काम समयमा सम्पन्न गर्न दबाब पर्छ ।

यसरी बजेट कार्यान्वयन गर्न ‘क्राउड सोर्स’ का रूपमा आम जनताको निगरानी बढाउन जोड दिनुपर्छ । यसबाट सक्नेले जिम्मेवारी लिन्छ, नसक्नेले हात उठाउँछ । अर्थात्, ‘डू अर डाई’ को सिद्धान्त अवलम्बन नगरी बजेट कार्यान्वयन हुन सक्तैन ।

७. कार्य सम्पादन सम्झौता गर

बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वा नेतृत्वमा रहने कर्मचारी वा आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्र्नुपर्छ । यस्तो करार सम्झौताका शर्त र कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विषय वस्तुगत ढंगले मापन गर्न मिल्ने गरी ‘सूचक’ सहित तयार गर्ने काम एउटा विज्ञ समूहलाई दिनुपर्छ ।

विज्ञ समूहले प्रत्येक महीना करार सम्झौता बमोजिम भएको काम उत्कृष्ट, सन्तोषजनक र कमजोर भनी वर्गीकरण गरिदिने र लगातार दुई वा तीन महीना कार्य प्रगति कमजोर भएमा तत् पदाधिकारीलाई सो जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ ।

यस प्रणाली अनुसार, तोकिएको काम ९० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पादन गर्ने आयोजना प्रमुखको सरुवा नगरिने ग्यारेण्टी हुनुपर्छ । यस्तो प्रबन्ध भएपछि जिम्मेवार पदाधिकारी वा आयोजना प्रमुखले पनि आफू निडर, निर्भीक र सदाचारी भएर कर्तव्यमा खरो उत्रिने साहस गर्नेछन् ।

आफूले जिम्मेवारी पाएको कामको ‘माखो नमार्ने’ र माथिल्ला पदाधिकारीले काम गर्न दिएनन् भनी गैरजिम्मेवार टिप्पणी गर्नेलाई पनि विशेषज्ञ समूहले कारबाहीको सिफारिश गर्नेछ । यस्तो कार्य सम्पादन करार निर्वाचित पदाधिकारी, जिम्मेवार कर्मचारी, ठेकेदार, उपभोक्ता समूह, टोल विकास समिति र अन्य जिम्मेवारी पाएका परामर्शदाता लगायतसँग गर्नुपर्छ ।

८. कोशेढुंगा निर्क्योल गर

प्रत्येक पालिकाले आफूले के कुरा प्राप्तिका लागि बजेट कार्यान्वयन गर्न चाहेको हो ? सोको पहिचान गरी काशेढुंगा हासिल हुने गरी काम गर्नुपर्छ । यसका लागि आम गाउँवासी वा नगरवासीलाई कार्यक्रमको जानकारी दिन बजेट वक्तव्य पुस्तिका प्रत्येक घरधुरीमा वितरण गर्नुपर्छ ।

यस विषयमा स्थानीय पत्रपत्रिका, रेडियोबाट व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । प्रत्येक पालिकाले वडागत बजेट र कार्यक्रमको ‘फ्लेक्स बोर्ड’ तयार गरी टाँस्नुपर्छ । प्रत्येक निर्माणस्थलमा होर्डिङ बोर्ड टाँस्नुका साथै वडागत जनभेला र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । यसरी बजेटप्रति आम जनताको स्वामित्व बढाउने रणनीति लिने पालिका नै बजेट कार्यान्वयनमा सफल हुने हो ।

९. ऐनको हेक्का राख

प्रत्येक पालिकाले बजेट पारित गर्दा विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन पनि पारित गरेको हुन्छ । जस अनुसार अधिकतम १० प्रतिशत भन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न सकिन्न । यसैगरी, पूँजिगत बजेटलाई चालु बजेटमा रकमान्तर गर्न ऐनले निषेध गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा केही नगरी नहुने परिस्थिति आएमा गाउँ वा नगर सभा बोलाउनुपर्छ । तर, यदि आ.व. को बीचमा सर्वसञ्चित कोषमा कुनै अतिरिक्त रकम जम्मा हुन आएमा कार्यपालिकाको स्वीकृतिमा खर्च गर्न सकिनेछ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।

यसैगरी आर्थिक ऐन अनुसार पालिकाले सम्पत्ति कर, भूमि कर (मालपोत), घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर असुली गर्नुपर्छ । साथै, मनोरञ्जन कर, बहाल बिटौरी शुल्क, पार्किङ्ग शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर, बिक्री तथा निकासी शुल्क, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र दण्ड जरिवाना असुली गर्नुपर्छ । माछो भए दुलोमा हात र सर्प भए दुलो बाहिर हात गरेर स्थानीय तह राजश्व असुलीमा सफल नहुने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

यसर्थ, सबैलाई अभियानको रूपमा सम्पत्ति कर र भूमि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी, घर बहाल कर र व्यवसाय करमा स्वघोषणाका लागि जनतालाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । कर छुट दिने र जरिवाना लगाउने विषयमा स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्नुहुँदैन । कर असुलीमा व्यापक रूपमा जानकारीका लागि ठाउँ–ठाउँमा होर्डिङबोर्ड राख्नुपर्छ । व्यवसाय कर दर्तालाई घुम्ती सेवा वा शिविरको रूपमा दर्ता गराउनुपर्छ । आम्दानी नगरी खर्च गर्न सकिन्न भन्ने कुराको सधैं हेक्का राख्नुपर्छ ।

१०. चुरो कुरो

प्रत्येक पालिकाले बजेटको सफल कार्यान्वयन गरी गाउँवासीको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । यसको माध्यमद्वारा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । साथै गाउँ र शहरका जनतामा सरकारको उपस्थितिको महसूस गराउनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त, वित्तीय खर्च र यथार्थ कार्यप्रगति बीच तालमेल खोज्नुपर्छ । दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई घनीभूत रूपमा लागू गर्नुपर्छ । मोबिलाइजेशन रकम दिएपछि निर्माण सामग्री साइटमा खसेको, यन्त्र उपकरण र मजदूर भेला भई काम आरम्भ गरेको सुनिश्चित हुनुपर्छ । गाउँ गौरवको योजना, कानूनले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्र, लक्षित कार्यक्रम, गरीबी न्यूनीकरणका कार्यक्रम, स्वरोजगारका कार्यक्रम लगायतलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

यसैगरी, चालु खर्च र पूँजीगत खर्च बीच तालमेल खोज्नुपर्छ । अनुत्पादक एवं फजुल खर्च कटौती गर्ने खर्च मितव्ययिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ । यथार्थमा, समयमा बजेट कार्यान्वयनको योजना तर्जुमा गरी लागू गर्नु, आपसमा सहमति कायम हुनु, पालिकाभित्र बजेट कार्यान्वयनको चर्चा हुनु स्वयंमा आधा लडाइँ जित्नु बराबर हो । बजेट कार्यान्वयनमा शतप्रतिशत सफल पालिकाको पहिचान निर्माण गर्न सक्नु स्वयंमा इतिहास रच्नु हो । यस काममा सबै पालिकाहरूलाई सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु ।