ओलीले कारबाहीका लागि किन रोजे १४ सांसद ?

१ भदौ, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् ।

सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेकै दिन ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका हुन् ।

कारबाहीमा पर्नेहरुमा नेता नेपालसँगै मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पाकुमारी कर्ण सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी छन् ।

उनीहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकाले उनीहरुलाई कारबाही गरेको एमालेको पत्रमा उल्लेख छ । जबकी ३ साउनमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने एमाले सांसदहरुको संख्या कहिल्यै १४ थिएन ।

२७ वैशाख २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा माधव नेपाल पक्षधर २८ जना सांसदहरु अनुपस्थित भए । त्यसपछि धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठन आह्वान गर्दा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरे ।

राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि र संसद विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले हस्ताक्षर गरे । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शेरबहादुर देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिँदा २२ सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए ।

अहिले पनि ती २२ सांसद एकठाउँमा छन् । नेपाल पक्षका नेताहरु अरु सांसदहरु पनि आफूहसँग रहेको दाबी गर्छन् ।

तर एमाले अध्यक्ष ओलीले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेका छन् । ओली पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘एमाले केपी ओली पक्षधरको रणनीति माधव नेपाल पक्षका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने, बाँकी सांसदलाई माधव नेपाल पक्षमा नपठाउन हर प्रयत्न गर्ने हो ।’ अर्थात, संसदको अंकगणित हिसाब गरेर नै १४ जनालाई मात्र पदमुक्त गर्न एमालेले पत्राचार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई संसदमा बहुमत पुर्‍याउन नदिने ओलीको रणनीति देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ सांसद छन्, जसमध्ये एमालेका १४ सांसद निष्कासनमा परेमा सांसद संख्या २५७ कायम हुनेछ । तर एमालेले समानुपातिकको ठाउँमा ८ नयाँ सांसद पठाउन पाउनेछ । अर्थात संसद संख्या २६५ हुनेछ र बहुमतका लागि १३३ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेससँग ६१, सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग ४९, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग १ जना गरी १४३ सांसद देखिन्छन् ।

तर सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेसँगै (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ दल दर्ताको तयारी थालिसकेको छ । ठाकुर समूहका नेताहरुका अनुसार अहिले नै पार्टीका १४ सांसद छन्, दल विभाजनको अध्यादेश आएर नयाँ दल दर्ता हुँदा थप सांसदहरु आउने सम्भावना हुन्छ ।

अर्थात एमालेका १४ जना पदमुक्त हुने, ८ जना समानुपातिक नयाँ पठाउने र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले १४ जना सांसदलाई कायमै राखेर नयाँ दल बनाई सरकारलाई समर्थन नगरेमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा बहुमत गुमाउनेछन् ।

१४ सांसदको कारबाही सदर हुन्छ ?

सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेलगत्तै एमालेले वरिष्ठ नेता नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा मंगलबार दर्ता भएको छ । यसबारे अब सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

संसदको अधिवेशन चालु भएको अवस्थामा सभामुखले संसदमै पदमुक्त भएको जानकारी गराउँछन् । संसद नभएको अवस्थामा सूचना टाँसेर जानकारी गराउने व्यवस्था छ ।

सांसदको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियमावलीको नियम २१२ मा छ । ‘संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ । सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ’ नियम २१२ को उपनियम १,२ मा उल्लेख छ ।

यसरी सांसदको पद रिक्त भएको जानकारी संसद सचिवालयको सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिने र यससम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।

सभामुखले कति दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने यकिन व्यवस्था भने छैन । तर, १५ दिन भित्र सांसदको रिक्तता सम्बन्धी पत्रका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अभ्यास रहेको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बताउँछन् ।

‘सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र आएपछि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सभामुखले १५ दिन भित्र निर्णय दिने अभ्यास छ’ प्रवक्ता पाण्डेले अनलाइनखबरसंग भने, ‘१५ दिनभित्र सभामुखले आवश्यक अध्ययन गर्ने हो ।’ सभामुखले अध्ययन गर्दा कारबाहीको रीत पुगे नपुगेको समेत हेर्न सक्ने उनले बताए ।

सभामुखको सचिवालयले पनि एमालेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न भनी आएको पत्रका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन हुने बताएको छ ।

‘संसद सचिवालयमा कानुन सचिव छन्, कानुनका जानकारहरु छन, सभामुखले अन्य कानुन व्यवसायीसंग पनि सुझाव सलन सक्छन्’ सभामुखको सचिवालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रक्रिया नहेरी एमालेले पद मुक्त गर्न गरेको आग्रहमाथि निर्णय हुँदैन ।’

प्रक्रियाको दृष्टिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार, सांसदहरुले दलको ह्वीप उल्लंघन गरेमा त्यसको विवरण संसदीय दलका सचेतकले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिलाई पठाउनुपर्छ । केन्द्रीय समितिले त्यस्ता सांसदलाई सफाइको मौका दिई हटाउन सक्नेछ ।

सफाइको मौका दिनु भनेको स्पष्टीकरण सोध्नु हो । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे दलको केन्द्रीय समितिले कारण र आधार खुलाई दलबाट निष्कासित गर्न सक्छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा ह्वीप उल्लंघन गरेका सांसदलाई सम्बन्धित दलले कारबाही गरी निष्काशित गर्नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८९ मा कुनै दलले आफ्नो सांसदले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा त्यो पद रिक्त भएको मानिने व्यवस्था छ ।