बेरुजुभित्रै बेरुजु !

४ भदौ, काठमाडौं । मुलुकमा हालसम्म कानूनको सीमा नाघेर मनोमानी राज्यको ढुकुटीमा भएको खर्च ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गतवर्ष ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु भएकोमा यसपटक ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बढेको हो ।

तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दृष्टिकोण अलि फरक छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरुको दाबी अनुसार हालसम्मको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म बेरुजुको रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ थियो । वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार यसपटक ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को असार मसान्तसम्मको बेरुजुको हिसाबकिताबमा २ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ फरक परेको देखिन्छ । यसरी बेरुजुलाई हेर्ने मापदण्ड फरक पर्नुको कारण के हो

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजुबारे कुनै दुविधा नरहेको भन्दै मूल प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ४ पढ्न आग्रह गरे । उनका अनुसार कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकमलाई बेरुजु मानिएको छैन । ‘यो विषय हामीले कारबाहीबाट टुंगो लगाउनुपर्ने भनेर किटान गरेका छौं । त्यस्ता विषय बेरुजु हुने प्रकृतिका पनि नभएकाले अलग रुपमा राखिएको हो । यसमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने । बुँदा ४ मा पनि पाँच विधाको अनियमित रकमलाई बेरुजु नमानिएको उल्लेख छ ।

कुन हिसाब ठीक ?

महालेखाकै प्रतिवेदन अनुसार लेखा परीक्षण नै हुन बाँकी रकम करीब १८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । परम्परागत दृष्टिकोण अनुसार यसलाई पनि बेरुजुमा समावेश गरिन्थ्यो । तर केही वर्षयता हटाइएको हो । यसैगरी २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राज्यकोषमा उठाउन बाँकी छ । जसलाई बेरुजु नभनी कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनिएको छ । शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान, ऋण र भाखा नाघेको साँवा ब्याजलाई पनि यसैगरी थपिएको छ । यो हिसाबले हेर्दा फरक परेको रकम २ खर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

यसको कारण खुलाउँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘चार खर्ब १८ अर्ब चाहिं हामीले लेखापरीक्षण गरेर आएको बेरुजु हो । बाँकीको विषय अलि फरक भएकाले सोझै बेरुजु नभनेको हो ।’

उनले अघि भने, ‘सरकारले कारबाही गरेपछि सम्बोधन हुने विषयलाई हामीले बेरुजु मानेका छैनौं । राजस्व बक्यौता नउठेको विषय त्यहाँ समावेश छैन । सोधभर्ना लिनुपर्ने, वैदेशिक अनुदानमा देखिएको रकम, राजस्व बक्यौताजस्ता सरकारले कारबाही टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम अलग गरिएको हो ।’

पूर्व उपमहालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको यही नीतिको आलोचना गर्छन् । ‘हामीले पहिलेदेखि नै पेश्कीको रुपमा रकम लैजाने, तर आर्थिक वर्ष सकिएपछि पनि हिसाबकिताब नबुझाउने कामलाई आर्थिक अनुशासनहीन मानेका थियौं,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले सरकारलाई सहयोग गरौं भन्ने मनसाय हो कि ? सरकारले आर्थिक प्रशासन सुधार्‍यो भन्ने सन्देश दिन खोजिएको पो हो कि ?’ मोबिलाइजेसन पेश्कीलाई समावेश गरेका कारण अघिल्लो वर्षभन्दा यसपालि बेरुजु कम देखिएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसो गर्दैमा आर्थिक प्रशासनमा सुधार हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले भने नीतिअनुसार लेखापरीक्षणको काम भइरहेकाले बेरुजु बढाउन वा घटाउन खोेजेको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘त्यसरी घटाउन बढाउन कहाँ मिल्छ र ?’ उनले भने, ‘हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेखित पेश्की अंकमा म्याद ननाघेको अंक समावेश गरेका छैनौं भनेर लेखेका छौं । बेरुजु घट्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।’

महालेखा मुख्य रुपमा चार विधालाई बेरुजु मान्न तयार नभएको देखिन्छ । कुनै सरकारी निकायमा लेखापरीक्षण हुन बाँकी छ भने यसअघिका अभ्यासहरुमा त्यसलाई बेरुजु मान्ने चलन थियो । यसपटक त्यसलाई अलग गरेर हेरेको देखिन्छ ।

अर्को ठूलो समस्या राजस्व बक्यौतामा छ । राज्यकोषको हिसाबकिताबमा अनुशासनको प्रश्न उठाउने संवैधानिक निकायले यसअघि किन ठूलो परिमाणको राजस्व नउठाएको भने प्रश्न उठाउने गथ्र्यो । तर अहिले कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनिएको छ । प्रश्न उठाउने निकायले नै यसरी सहज बनाइदिंदा सरकारले राजस्व बक्यौतालाई गम्भीर रुपमा नलिन सक्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको केही समय नेतृत्व गरेका पूर्वमहालेखा परीक्षक खत्रीका अनुसार यस्ता विषयमा सरकारी अधिकारीहरुले नै प्रभावमा पार्नेदेखि हस्तक्षेप गरेका कैयौं उदाहरण छन् । ‘पहिले पहिले सिंचाई, सडक र विकासे अड्डाका हाकिमहरुले विकास निर्माणमा पेश्कीको रुपमा जाने रकम बेरुजु देखाउन भएर भनेर आइरहन्थे । उनीहरुको एकखालको दबाब हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपयले ठीकै छ भन्थे । तर राजस्व बक्यौतालाई पनि बेरुजु मान्दा अर्थ प्रशासनका धेरैले चित्त बुझाएका थिएनन् ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षको हिसाबकिताब

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको छ । त्योमध्ये २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु करीब २६ प्रतिशत हो । महालेखाले पछिल्ला वर्षहरुमा यसको हिस्सा घटाइरहेका भनेर आलोचना हुने गरेको छ । यो गम्भीर प्रकृतिको बेरुजु हो ।

बेरुजुमध्ये ६२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने छ । यो कुल बेरुजुको ५९ प्रतिशत हिस्सा हो । अनियमित भएका, प्रमाण कागज पेश नभएका, शोधभर्ना नलिएका प्रकृतिका बेरुजु हुन्छन् । यस्ता बेरुजु अर्को वर्ष कागजात पेश हुनासाथ सहजै फस्यौंट भई नियमित स्वरुपमा आउँछन् ।

पेश्की बेरुजुको हिस्सा करीब १४ प्रतिशत छ । १५ अर्ब रुपैयाँ राज्यका विभिन्न निकायबाट परिचालन भएर कि त समयमा काम भएनन् वा काम भएको कागजात पेश भएन भन्ने देखिन्छ । विकास निर्माणका लागि परिचालन हुने मोबिलाइजेसन पेश्कीको हिस्सा एक प्रतिशत छ । ठेकेदारहरुले विकास निर्माणको ठेक्का लिने क्रममा अग्रिम रुपमा लिएको रकम एक अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ठेकेदारले अग्रिम रुपमा लिएका हुन् । अघिल्ला वर्षहरुमा निकै समस्याको रुपमा रहेको यस्तो बेरुजुको हिस्सा यसपटक घटेको देखिन्छ ।

के कस्ता समस्या देखिए ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहमा अनुशासनहीन खर्चको ग्राफ उकालिँदो छ । देशभर विकास निर्माणका डिजाइन र लागत यथार्थपरक छैनन् । प्रतिस्पर्धा विना नै सामान खरिद भएका छन् । ‘आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न नभई अधूरो रहने एवं समय र लागतमा वृद्धि हुने गरेको,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिबाट जटिल एवं प्राविधिक काम गराएको । खरिदमा नवीनतम विधिको प्रयोग नगरेको ।’

महालेखाले करदाताले यथार्थ कारोबार नदेखाएको र त्यसमा कर प्रशासन सक्रिय हुन नसकेको औंल्याएको छ । करको विवरण पेश नगर्ने करदाताहरु र व्यापारिक कम्पनीहरुको संख्या बढ्दो छ । ‘राजस्व बक्यौतामा निरन्तर वृद्धि एवं बक्यौता हिसाब अभिलेख व्यवस्थित नभएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेको ।’ महालेखाले विद्युतीय कारोबारलाई करको दायरामा नल्याएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको, त्यसको व्यवस्थित अभिलेख नभएको भन्दै महालेखाले सबै सम्पत्तिको लेखांकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले देशभरका संस्थानहरुको अवस्था भद्रगोल रहेको औंल्याएको छ । सञ्चालक र कर्मचारीहरुमा प्रतिबद्धता नहुँदा त्यस्ता संस्थानहरुले नाफा दिन सकेका छैनन् । सम्पत्ति, शेयर र ऋण लगानीको हिसाबकिताब यथार्थपरक नभएको औंल्याएको छ । कर्मचारीहरुको बोझिलो दरबन्दीले प्रतिफलमा समस्या रहेको भन्दै महालेखाले भनेको छ, ‘अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नभएको ।’

महालेखाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गम्भीर समस्याको रुपमा औंल्याएको छ । कर्मचारीहरुको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको भन्दै विचौलियामार्फत सेवा लिनुपर्ने बाध्यताप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग नभएको भन्दै महालेखाले उपकरण र जनशक्तिको अभावले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको औंल्याएको छ । ‘सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तीनै तहका सरकारबीच सेवा प्रवाहमा समन्वय र एकरुपता नआएको ।’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ