२२ साउन, काठमाडौं । दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले नेकपा एमालेको एकताका साथै सरकारमा सहभागिताबारे देखिएको अलमल अन्त्य गरेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुले बताएका छन् ।
बुद्धनगरमा बसेको बैठकले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । यससँगै सरकारमा सहभागिताको च्याप्टर क्लोज भएको छ भने एकताको बल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोर्टमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय यो समूह अलमलमा रहँदा एमालेको एकता प्रक्रिया मात्रै नभएर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार समेत प्रभावित भएको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नुको कारण माधव समूहको अनिर्णय भएको बताउँदै आएका थिए ।
नेपाल समूहले सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनलाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने बाटो खुलेको छ । ‘सरकारमा जानेबारे छलफल गर्न बैठक बसेको पनि थिएन । छलफल पनि भएन । हामी सत्तारुढ दल पनि होइनौं’, बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने ।
एमालेका २६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत जाँदा नेपाल समूहका २३ सांसदले साथ दिएका थिए । २८ असारको सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले ३ साउनमा विश्वासको मत लिंदा माधव नेपालसहित २२ सांसदले मत दिएका थिए । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन चाहन्थे । नेता नेपालले भने प्रष्ट निर्णय दिन सकेका थिएनन् ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै १० बुँदे सहमति अनुमोदन गर्दै सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि अब तत्काल सरकारमा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको नेताहरुले बताएका छन् । बरु बैठकले माधव समूहलाई एकताबद्ध बनाएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘हिजो स्थायी कमिटी एकताबद्ध भयो, आज पूरै समूह एकताबद्ध भयौं’, सांसद् दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन् ।
विशेषगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेपछि यो समूहमा दुई धार देखिएको थियो । २७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिंदा अनुपस्थित भएका गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेताले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सार्दा र सर्वोच्च अदालतमा जाँदा साथ दिएको थिएन । उनीहरुले विपक्षी दलका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएमा पार्टी एकता नजोगिने तर्क गर्दै आएका थिए ।
यही समूहमा ओलीसँग कुनै हालतमा मिल्न नसकिने भएकाले तत्काल पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने मत पनि थियो । जगन्नाथ खतिवडा, विजय पौडेल, प्रकाश ज्वाला, राजेन्द्र राई लगायत नेताहरुले एकता प्रक्रियामै फरक मत राख्दै आएका थिए ।
जब संसद पुनर्स्थापना भयो र देउवा प्रधानमन्त्री भए । अर्को धार पनि देखियो– देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नेदेखि अदालतमा दायर रिटमा समेत हस्ताक्षर गर्ने, तर पुनर्स्थापित संसदका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने । घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार लगायत दश नेता ३ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिई तटस्थ बसेका थिए ।
देउवालाई महन्थ ठाकुर पक्षले विश्वासको मत दिएपछि संसद् र सरकार जोगाएकाले पार्टी जोगाउन यस्तो निर्णय लिएको उनीहरुको तर्क छ । ‘संविधान र संसद् जोगाउन गरिएका निर्णयहरुमा हामीभित्र अलगअलग मत थियो । तर कम्युनिष्ट आन्दोलन र एमाले जोगाउने शर्तमा एकजुट भयौं’, डा.भट्ट भन्छन् ।
स्रोतका अनुसार, बिहीबार केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू हुनुअघि बसेको स्थायी कमिटीमा नेताहरु एकमत थिएनन् । स्थायी कमिटी बैठक लम्बिंदा बिहान एघार बजे बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक तीन घण्टा ढिलो भएको थियो । स्थायी कमिटीका नेताहरु जस्तै केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि अलग–अलग सुझाव दिए ।
तर बैठकको समापनमा आइपुग्दा सिंगो समूह सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिएको छ । ‘कतिपय असहमतिहरु छन् । दश बुँदे कार्यान्वयनमा आशंका छ । तर पार्टी एकताको पक्षमा उभिन तयार भएका छौं’, केन्द्रीय सदस्य राजन राई भन्छन् ।
पार्टी एकता जोगिने वा नजोगिने भन्ने अझै पनि अध्यक्ष ओलीमै भर पर्ने पनि उनी बताउँछन् । ‘हामी पहिलेबाटै एकताको पक्षमा छौं । अलग पार्टी बनाएका छैनौं । तर अपमानपूर्ण र घिसिएर जाने पक्षमा फेरि पनि हुन्नौं’, राई भन्छन् ।
बल केपी ओलीको कोर्टमा
माधव समूहको यो बैठकले दोस्रो तहका नेताहरुले गरेको दशबुँदे सहमतिलाई स्वीकार गरेको छ । ‘दशबुँदे सहमतिले एकताको आधार तयार पारेको भन्दै त्यसको जगमा थप सहमति खोज्न स्थायी कमिटीलाई जिम्मेवारी दिने’ निर्णय गरिनुले २७ असारमा भएको सहमतिलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
जबकि स्वयं नेता नेपालले यो सहमतिलाई खुलेर स्वीकार गरेका थिएनन् भने कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले तत्कालीन कार्यदलमा रहेका आफ्नै समूहका नेताहरुमाथि चर्को अविश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
केन्द्रीय कमिटीले ‘न विभाजन, न आत्मसमर्पण’ कोर्स समातेको नेपाल समूहका नेताहरुको दाबी छ ।
२८ फागुनमा ओलीले एकलौटी निर्णय गर्दै भूमिकाविहीन बनाएको, नवौं महाधिवेशनको नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरेको भन्दै ४–५ चैतको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेको माधव समूहले समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ । शुक्रबार सकिएको केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले भने प्रष्ट निर्णय गरेको छ– सम्मानजनक एकताको पक्षमा उभिने । बैठक समापन मन्तव्यमा नेता नेपालले ओलीको गाली सहन तयार रहेको सन्देश दिए । ‘केपी ओलीले मलाई जति नै गाली गरे पनि म अहिले पनि पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु । एकताका लागि मेरो प्रयत्न जारी छ’, उनले भनेका छन् ।
तर एमाले एकता फेरि पनि सजिलो नभएको वार्तामा संलग्न दुवै पक्षका नेताहरुले बताएका छन् । किनकि लगातार दुई पटक संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली र त्यसलाई जोगाउन सडक, सदनदेखि अदालतसम्म जाने वरिष्ठ नेता नेपालबीच साझा धारणा बन्न सजिलो छैन । संसद् जोगिनु र देउवा प्रधानमन्त्री हुनुलाई ओलीले प्रतिगमन भनेका छन् भने नेता नेपालले राजनीतिक कोर्स सच्चिएको अर्थ लगाएका छन् ।
शक्ति सन्तुलनको प्रश्न पनि उत्तिकै जटिल छ । शुक्रबार सकिएको बैठकमा समेत महाधिवेशन गर्ने गरी ओली पक्षले अघि बढाएको सदस्यता नवीकरण, विधान सम्मेलन लगायत काम रोकिनुपर्ने आवाज उठेको छ । तर ओली पक्ष, नेपाल समूहको यो माग सम्बोधन गर्न तयार देखिएको छैन ।
नेपाल समूहका नेताहरु अब एमाले एकता जोगिने वा नजोगिने भन्ने अध्यक्ष ओलीमा निर्भर रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रो समूहभित्र देखिएको अलग–अलग मत साझा बनेको छ, त्यो हो एकताको पक्षमा उभिने । यो चाहना, प्रस्ताव र निर्णय सार्थक बन्छ कि फेरि पार्टी विभाजनकै दिशामा जान्छ भन्ने कुरा केपी ओलीमै भर पर्नेछ’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।
