२८ साउन, काठमाडौं । झण्डै चार महिना लामो रस्साकस्सीपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमालेबाहेकका दलहरुले सरकार बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले दिएको २२ घण्टामा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि केसीको मात्र दाबी गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बिहीबार नै केसीलाई नियुक्त गरे, शपथ गराए ।
मुख्यमन्त्री केसीले बिहीबार नै ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा शहरी विकासमन्त्री, माओवादी केन्द्रबाट कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् ।
जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बन्दा यही पार्टीका सांसदद्वय सुमन शर्मा रायमाझी र पुरमती ढेंगा विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका सांसद अजय शाहीले पनि विना विभागीय मन्त्रीको सपथ लिएका छन् ।
दोहोरियो मुसा प्रवृत्ति
नेपाली राजनीतिमा ‘मुसा प्रवृत्ति’ को चर्चा करीव २० वर्षअघि शुरु भएको हो । एमालेको समर्थनमा बनेको आफ्नो सरकार ढालेर कांग्रेसको समर्थनमा सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन कमल थापासहित आफ्नै पार्टीका सांसदले मत दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चनेका थिए, ‘जहाज प्वाल पारेपछि सबैभन्दा पहिले मुसा नै ज्यान बचाउन हाम फाल्छन् ।’
‘मुसो आज आफैं सवार जहाज काटेर अर्को जहाजमा पुगेको छ । त्यो मुसोले भोलि तपाइहरुको जहाजलाई पनि काटेर कुनै पनि बेला दुर्घटना गराउनेछ र आफू भाग्नेछ’ उनले भनेका थिए । त्यतिबेलाको घटना नेपालको राजनीतिमा मुसा प्रवृत्तिको रुपमा परिचित छ । चन्दको अभिव्यक्ति आफ्नो सरकारमा बसेर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने र मन्त्री बन्न जानेहरुप्रति लक्षित थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि मुसा प्रवृत्ति देखिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध ६ वैशाखमा ४४ साांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै जसपाका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन शर्मा रायमाझी पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न पुगे । जबकी सन्तोष, विजय र सुमनले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सूर्य चुनाव चिह्न लिएर २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तर स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा आवद्ध धर्मबहादुर पाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले पनि त्यतिबेला अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरु आफ्नो हस्ताक्षरमा २४ घण्टा पनि टिक्न सकेनन् । एमालेमै फर्किएको बताएका श्रीवास्तव शिक्षा तथा सामाजिक विकामन्त्री पनि बने ।
त्यसयता लुम्बिनी प्रदेशमा जसरी पनि सत्तामा टिकिरहने र जसरी पनि सरकारमा आउने प्रयास भए । चार महिना लामो सत्ताको रस्साकस्सीपछि २७ साउनमा प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल शुरु हुनै लाग्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिए र, नयाँ सरकारको बाटो खुल्यो ।
कांग्रेस, माओवादी, जसपा लगायतको गठबन्धन सरकार बनेको छ । तर, मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृवको मन्त्रिपरिषद्मा मुसा प्रवृत्तिकै सांसदहरु मन्त्री बनेका छन् ।
जसपाबाट मन्त्री भएकामध्ये सुमन शर्मा रायमाझी, पोखरेल सरकारमा भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री थिइन् । पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्दा पनि राज्यमन्त्री छाडिनन्, सर्वोच्चबाट सांसदमा पुनर्वहाली भएपछि पनि सरकारमा रहिन् । तर जब जसपाको आधिकारिकता विवादमा उपेन्द्र यादव पक्ष बलियो देखियो र नयाँ सरकारमा फुलमन्त्री पाउने भइन्, उनले स्वाट्टै कित्ता फेरिन् । १८ असारमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारको राज्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी उनी केसी नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री बनेकी छन् ।
जसपाकी अर्की सांसद पुरमती ढेंगा पनि मन्त्री बनेकी छन् । उनको पनि मन्त्रालय तोकिएको छैन । सरकार बनाउने र भत्काउने खेल चलिरहेका बेला उनी पनि केही दिन पार्टीको सम्पर्कभन्दा बाहिर भएको जसपाकै नेताहरुले बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका एक सांसद सांसद पुरमती ढेंगालाई अघिल्लो सरकारले मन्त्रीको आश्वासन दिएर टर्चर दिएको बताउँछन् । ‘यताबाट पनि मन्त्री बन्ने कन्फर्म नै थियो, केही मान्छेले पाउदैनस् भनेर भट्काउन खोजेछन्’ उनले भने ।
६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका, तर भोलिपल्ट बोली फेरेका सांसद अजय शाही पनि केसी नेतृत्वको सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री पाउने पक्का भएपछि शाही गठबन्धनमा आएको एक नेता बताउँछन् । ‘उहाँले मन्त्री माग्नुभएको थियो, हामीले दिने सहमति गरेका थियौं’ हालको सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताले भने, ‘त्यही कारण आजै मन्त्री बनाइएको हो ।’
अर्थात लुम्बिनीमा सरकार जोगाउन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले जे गरेको थियो, कांग्रेस–माओवादी–जसपाको गठबन्धन पनि त्यही बाटोमा छ । उनीहरुले पनि सांसदलाई फकाउने, मन्त्रीको लोभ देखाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउने काम गरेका छन् ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसद सुदर्शन बराल यस्तो गर्नु आफूहरुको बाध्यता रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘नेपालको राजनीतिकको सहज कोर्स थियो, तर अहिले असहज कोर्समा शुरु भयो । असहज कोर्सले सबैतिर अप्ठ्यारो प्रभाव पा¥यो’ उनले भने ।
सत्तारुढ गठबन्धनलाई कति सहज छ ?
५ पुस २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रदेश सरकारहरु प्रभावित हुन थालेका हुन् । २३ फागुनमा नेकपाको एकता खारेज भएर एमाले र माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापित भएपछि विपक्षी गठबन्धनले गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले इतरको सरकार बनाउने प्रयास थालेका थिए ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका ४१, नेकपा माओवादी केन्द्रको २०, नेपाली कांग्रेसको १९, जनता समाजवादी पार्टीको ६, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट थियो । दल बदलेको, दलको हृवीप उल्लंघन गरेर कारवाहीमा परेको र राजीनामा दिने गरी ७ जना प्रदेश सांसद घटिसकेका छन् ।
शुरुमा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेको भनी माओवादी केन्द्रले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई निष्कासन गर्यो । नेकपा एमालेका दृगनारायण पाण्डे र अमर डाँगीले राजीनामा दिए । पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका तीन प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे पदमुक्त भए । उनीहरुमध्ये दृगनारायण पाण्डे नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका छन् भने अमर डाँगी नवनियुक्त मुख्यमन्त्री केसीको राजनीतिक सल्लाहकार बनेका छन् । अरुको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
हाल कायम ८० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल केसी नेतृत्वको गठबन्धनमा ४२ सांसद छन् । तर साबिकको नेकपाबाट उपचुनाव जितेकी भएकी, तर माओवादी केन्द्र रोजेकी विमला वली खत्री र सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका शाहीलाई एमालेले कारबाही थालेको छ । शाही भने आफूहरु स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट निर्वाचित भएकाले अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन गर्नु आफ्नो स्वतन्त्रता रहेको जिकिर गर्छन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने गरी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आहृवान गरेकोविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट विचारधीन छ । त्यसैले सरकारको भविश्य सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र एमालेले दुई सांसदमाथि गरेको कारबाहीमा पनि भर पर्छ ।
साथै सरकार टिकाउने एकएक सांसदलाई खुसी पारिराख्नु पर्ने दबावमा पनि गठबन्धन सरकार हुनेछ ।
९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा अहिले नै ७ जना मन्त्री भइसके । १९ सांसद भएको कांग्रेसका एक जना मात्र मन्त्री भएका छन् भने १८ सांसद भएको माओवादीका पनि मुख्यमन्त्री बाहेक अर्का एक मन्त्री मात्र छन् । जबकी तीन सांसद भएको जसपाका सबै सांसद सरकार गठन भएकै दिन मन्त्री बनेका छन् ।
अब सरकारको प्रमुख दुई घटक कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुलाई चित्त बुझाउँदा मन्त्रिपरिषदको आकार जम्बो बन्ने सम्भावना रहेको सत्तारुढ दलका एक नेता बताउँछन् ।
