बाढी आएको हो कि खोलानालाले आफ्नो क्षेत्र फिर्ता मागेको ?

२२ भदौ, काठमाडौं । सोमबार बिहानको भारी वर्षापछि काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो खोला-नदीमा ठूलो बाढी आयो । वाग्मती, विष्णुमती र मनोहराको भेल धेरै ठाउँमा करिडोर सडक नाघेर वस्तीभित्र पसे ।

वर्षायाममा नदी किनारका बस्ती डुबेको दृश्य काठमाडौंका लागि नौलो हैन । हरेक वर्षायाममा ठूलो पानी परेपछि काठमाडौंका विभिन्न भाग जलमग्न हुन थालेको वर्षौं भयो ।

राजधानीभित्र बगिरहेका नदीहरुमा हिउँदभर ढल जमेर बस्छन् अनि वर्षामा आफ्नो बहाब क्षेत्र खोज्दै बस्तीभित्र पस्छन् । उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त भाइकाजी तिवारी ‘नदी वस्तीभित्र नभई बस्ती नदीभित्र पसेको’ले उपत्यकाबासीलाई यो समस्याबाट मुक्ति पाउन कठीन हुने बताउँछन् ।

‘विगतमा नदीको बहाब क्षेत्रछोड्नुपर्ने कुरालाई बेवास्ता गरेका कारण नै अहिले यस्तो अवस्था आएको हो,’ उनी भन्छन्,’खोलानाला हरेक वर्षादमा आफ्नो भूमिमा फर्किन्छन् नै ।’

तिवारीको भनाइमा, पञ्चायतकालीन एउटा निर्णयलाई बहुदलपछिका सरकारहरुले बडाइपूर्वक लागू गरेको भए काठमाडौंले यो समस्याबाट धेरैहदसम्म मुक्ति पाइसक्थ्यो ।

२०४५ सालमा ‘शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग’ बनाउँदै गर्दा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले ‘भविष्यमा बाढीबाट सुरक्षित काठमाडौं सहरको’ परिकल्पना गरेका थिए ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोलाकिनार अतिक्रमणको चपेटमा पर्न थालेपछि दायाँ-बायाँ ५०/५० मिटर’डोल क्षेत्र’ कायम गर्ने निर्णय गरेको उनी सम्झन्छन् । उनका अनुसार सो नियमअनुसार नदीको बहाव क्षेत्रबाहेक दायाँबायाँ १०० मिटर खुला किनार हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला नदी-खोलाका खाली किनारमा रुखरोप्ने योजना बनाइएको थियो । ‘नदीलाई उसको किनारा पनि चाहिन्छ, बग्ने बहाव क्षेत्र पनि पर्याप्त चाहिन्छ,’ लोहनी भन्छन्,’वर्षामा बढी नआओस् भनेर मात्रै हैन, शहरका नदी किनारमा प्रशस्त रुख रोपेर हरियाली बढाउन सकियोस् भनेर पनि त्यो निर्णय लिएका थियौं ।’

तर, जनआन्दोलनको बलमा बहुदलीय व्यावस्था पुनर्स्थापनापछि २०४७ सालमा बनेको प्रजातान्त्रिक सरकारले ‘प्रतिगामी निर्णय’हरु उल्ट्याउँदा सो निर्णय पनि उल्टियो ।

‘खोला-नदीहरुलाई प्राकृतिक बहावमा छोडेको भए आज काठमाडौंमा डुबान हुने थिएन’, बहुदल कालमा पनि मन्त्रि बनेका लोहनी भन्छन्, ‘किनारहरूमा ठूलो क्षेत्रमा हरियाली पनि हुन्थ्यो । यो सहर नै अर्कौ हुन्थ्यो ।’

काठमाडौंका खोला-नदीहरुले मान्छेले दिएको ‘च्यालेन्ज’को प्रतिउत्तर दिइरहेको पूर्वमन्त्री डा. लोहनी बताउँछन् । नदी सभ्यतालाई नष्ट गर्न खोज्दा सहरले जीवन्तता पनि गुमाएको र थप समस्याहरु खेप्नुपरेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंका खोला-नदीहरु अहिलेकोभन्दा ठूलो जवाफ नदेला भन्न सकिन्न ।’

प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त तिवारी काठमाडौंमा अलिकति बढी वर्षाद् हुनासाथ बाढीले डुबाउने समस्याको विजारोपण पञ्चायतकालीन निर्णय खारेजीकै बेला भएको बताउँछन् ।

‘डोल क्षेत्र राख्ने निर्णय कायम रहेको भए अहिले नदीहरुमा बगर पनि देखिन्थे होलान्’ उनी भन्छन्,’त्यो अवस्थामा न नदी किनार भूमाफियाको चंगुलमा पथ्र्यो, न त बस्ती डुब्यो भनेर आत्तिन पर्थ्यो ।’

सबै खोला नदीमा ५०/५० मिटर ‘सेट ब्याक’ छोड्नुपर्ने निर्णय उल्टिएपछि भूमाफियाको स्वार्थअनुसार विभिन्न खोला-नदीमा फरक-फरक ‘सेटब्याक’हरु तय भए ।

अहिले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरामा २०/२० मिटर ‘सेटब्याक’ छाड्नुपर्ने नापी विभागको मापदण्ड छ । त्यस्तै, धोबीखोलामा ९/९ मिटर, नख्खु खोलामा १२/१२ मिटर, साङ्ला खोलामा १२/१२ मिटर, महादेवखोलामा १०/१० मिटर, बल्खुखोलामा १०/१० मिटर र अन्य साना खोला/खोल्सामा ४/४ मिटरसेटब्याक तोकिएको छ ।

डोलमाथि टारी, टारीमाथि करेसाबारी

ललितपुर,पाटनका ७८ वर्षीय मोतीरत्न बज्राचार्य नदी-खोलाहरु मान्छेको शरीरजस्तै सहरको लागि ‘नसा’ भएको कुरा कसैले नबुझेको बताउँछन् । ‘सहरको नसा (नदी)हरुमा हिउँदभर कालो रगत (पानी) बग्छ’, उनी भन्छन्, ‘जबरजस्ती खुम्चाइएको नसामा एकैपटक थेग्न नसक्ने रगत बग्दा के हुन्छ ? हिजोआज त्यही भइरहेको छ ।’

सरकार र जग्गादलालहरू मिलेर काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूलाई साँघुरा कुलोजस्तो बनाइदिएको उनको टिप्पणी छ ।

बाल्यकालमा वर्षामा बाढी आउँदा वाग्मतीमा मुढाहरु तानेको र चैत-वैशाखमा अंजुली भरि-भरि पानी उघाएर खाएको बज्राचार्यको स्मृतिमा ताजै छ । ‘अहिले वाग्मतीलाई खुम्च्याउन सिमेन्टको डिल लगाएका छन्’, उनी भन्छन्,’केही गरी मेलम्चीको शिरमा जस्तो शिवपुरीतिर ठूलो पहिरो गएर लेदो आयो भने के होला ?’

बज्राचार्यलाई नदीको छेउमा खेतीयोग्य जमिन नै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘मेरा बुबा ‘खोलासँगै डोल, डोलमाथि टारी, टारीमाथि करेसाबारी’ भन्नुहुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘यसबाट मैले सिकेको कुरा भनेको घरहरु चाही अग्लो ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

बज्राचार्यले भनेजस्तो अहिले न डोल छन त टारी । मान्छेहरुले सस्तोमा पाएँ भनेर खोलामै घरको जग हाले । ‘कति जानी-जानी लोभले बसे’, उनी भन्छन्, ‘कति दलालका कारण फसे।’

विगतमा नदीको बहाव क्षेत्र कत्रो थियो भन्ने बुझ्न शंखमुल पुलको लम्बाइ र बनोट हेर्न बज्राचार्यको सुझाव छ । पहिला वाग्मतीको पूरा बहाव क्षेत्रमा बनाइएको पुलमुनि अहिले बस्ती छिरेको छ ।

अव्यवस्थित सहरीकरणले डुबान

पछिल्ला वर्षहरुमा जताततै असामान्य किसिमले भारी वर्षा (क्लाउड ब्रष्ट) हुन थालेको छ । भारी वर्षा भएर काठमाडौंका खोला-नदीमा अकल्पनीय स्वरुपको बाढी आउने सम्भावना बढेरै गएको देखिन्छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको त्रिभुवन विमानस्थल केन्द्रमा सोमबार बिहान १ देखि ८ः४५ बजेसम्म १२१.५ मिलिमिटर वर्षा रेकर्ड भयो । यसलाई मौसमविदहरुले ‘अति भारी’ वर्षा भनेका छन् ।

मनसुन बाहिरिने समय नजिकिंदै गर्दा सेप्टेम्बर महिनामा यति धेरै वर्षा भएको यो पहिलो पटक हो । यसअघि २००८ सेप्टेम्बर १२ मा काठमाडौंमा ८४.३ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ ।

जलस्रोत विज्ञ प्रा. डा. नरेन्द्रमान शाक्य काठमाडौंमा समान्यतः २४ घण्टामा २०० मिलिमिटरभन्दा बढी पानी नपरेको बताउँछन् । नदी तटका पूर्वाधारलेभने त्यति वर्षाद्को बाढी पनि थेग्न नसक्ने देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपत्यकामा बाढीको वितण्डा (१८ तस्वीर)

‘नदीका सेटब्याक तोकिएका साँघुरा क्षेत्र पनि अतिक्रमण गरेर सुकुमबासीका नाममा बस्ती बसाइएको छ’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘बस्ती नभएको सेटब्याक क्षेत्रमा पनि करिडोर सडक बनाएर नदीहरूलाई थप खुम्च्याइएको छ ।’

उनका अनुसार, मुख्यतः अव्यवस्थित सहरीकरणले काठमाडौंमा डुबानको समस्या ल्याएको हो । नदीको बहाव क्षेत्रमै सडक र त्यसका लागि बनाइएका पर्खालको उचाइ हेर्दा सरकारले ‘वर्षैसाल डुबान नहोस्, पाँच वर्षमा एकपटक आउन सक्ने ठूलो बाढी पसे ठीकै छ’ भन्ने आधारमा पूर्वाधार बनाएजस्तो देखिएको प्रा. डा. शाक्य बताउँछन् ।

सडक, ढल, भवनलगायत सहरी पूर्वाधार पनि बाढी आउँदा बढ्ने जल सतहलाई ध्यान नदिई बनाउँदा समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, नदी किनारमा प्लटिङ गरेर वा नगरी बसाइएका बस्तीहरुमा बाढी नियन्त्रक पूर्वाधार छैन।

‘धोबिखोलामा जग्गा अधिग्रहण गरेर फराकिलो बहाब क्षेत्र छाड्ने योजना थियो, तर मानिसहरुले जग्गा दिन मानेनन्’ प्रा. डा. शाक्य भन्छन्, ‘नदी किनारका बासिन्दा पनि व्यवस्थित सहरीकरणको लागि केही जग्गा छाड्नभन्दा वर्षमा एकाध पटक आउने बाढी खेप्न तयार भएको देखियो ।’

प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त तिवारी भने ‘करिडोर सडक’ नबेको भए कटानको समस्या देखिने बताउँछन् । विगतमा भूमाफियाले कतै नदी उकासको नाममा त कतै मोहियानी हकको बहानामा विविध तरिकाले प्राकृतिक बहाव क्षेत्र कब्जा गरेको र त्यसलाई रोक्न सरकारले उचित कदम नचालेको तिवारीको भनाइ छ ।

‘मूल समस्या नदीको बहाव क्षेत्र खुम्चिंदा उत्पन्न भएको हो, करिडोर सडक नभएको भए वर्षामा किनार कटान हुने, झन धेरै पानी बस्ती पस्ने समस्या हुन्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँमा करिडोर बनाउनै लागिसेटब्याक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाइएको छ । करिडोर सडक नबनाएको भए सेटब्याक पनि भूमाफियाले हडपिसक्थे ।’