बिजुलीको बजार खोज्दै प्राधिकरणको टोली भारत दौडाहामा

२५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोली भारत दौडाहामा छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले पूर्णक्षमता ४६५ मेगावाटमा व्यवसायिक उत्पादन शुरु गर्न लागेपछि वर्षायामको बिजुली खेर जाने अवस्था अउन नदिन भन्दै  प्राधिकरणको टोली भारतका विभिन्न ऊर्जासम्बद्ध निकायमा छलफलका लागि पुगेको हो ।

विद्युतको बजार खोज्दै भारत पुगेको टोलीले लामो समयदेखिको व्यवसायिक सम्बन्धका आधारमा भएपनि विद्युत ब्यापारको ढोका खोलिदिन आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युत बिक्रीका सम्भावनाकाबारेमा भारतीय अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना सहयायक कम्पनी र जलविद्युत् आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत वर्षायाममा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको बन्दोबस्ती गर्न भारततर्फ गएको हो ।

टोलीले भारतको विद्युत् मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुसँग भेट गरेको छ ।  त्यसबाहेक बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लि. र नेपालसँग विद्युत व्यापार गरिरहेका एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनी लगायतका भारतीय कम्पनीहरुसँग छलफल गरेको छ ।

नेपालमा खपत हुन नसक्ने विद्युत् भारत र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीहरुसँगको सकारात्मक छलफल भएको घिसिङले बताए । प्राधिकरणका अनुसार नेपालले बिहारमा नेपालबाट बिजुली लैजान र भारतको प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजुली बिक्रीका लागि छिटो अनुमति दिन आग्रह गरेको हो ।

तत्कालको अवस्थामा निर्यातको उचित प्रबन्ध गर्न नसकेमा वर्षायाममा बिजुली खेर जाने जोखिम छ । तामाकोशी बनेपछि सरकारले पनि देशभित्रै खपत बढाउने या सस्तोमा निर्यात गर्ने भन्ने दुई विकल्प मात्रै देखेको छ । माथिल्लो तामाकोशी आएपछि नेपालको जललिविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता करिब १८ सय मेगावाट पुगेको छ ।

तर, यो सबै बिजुली नेपाली बजारमा खपत गर्न सकिने अवस्था नरहेपछि प्राधिकरणको टोलीले भारतमै पुगेर छिटो निर्यातको बाटो खोल्न आग्रह गरेको हो ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत वर्षायाममा भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि माग भएको आवश्यक कागजात पठाए पनि अहिलेसम्म भारत मौन छ ।

मंसिरसम्म खोला तथा नदीमा पर्याप्त पानी हुने भएकाले प्रायजसो आयोजना २४ घण्टा नै पूर्ण क्षमतामा चल्नसक्छन् । सो समयमा भने प्राधिकरणसँग उत्पादित बिजुली देशभित्र खपत गर्ने या त देश बाहिर निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । ती दुबै काम हुन नसके दशैं-तिहरको करोडौंको बिजुली खेर जाने जोखिम छ ।

तत्कालै प्राधिकरण उच्च दरमा खपत बढाउनसक्ने अवस्थामा पनि छैन । अहिले रातको समयमा ९०० देखि १००० मेगावाटसम्म मात्रै आन्तरिक माग हुने गरेको छ । त्यसअनुसार भदौपछि हिउँद नलाग्दासम्म राति बचेको ९०० मेगावाटसम्म बिजुली निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउो अनुमान छ ।

बिजुली उब्रने मौसममा कुलेखानीको १०० मेगावाट प्लान्ट चाहिँ बन्द गरेर पानी सञ्चय गर्न सकिन्छ । निर्यात हुन नसकेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर अहिले प्राधिकरणले सम्बद्ध निमार्यमार्फत भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

अध्यादेशमार्फ आएको बजेटले सुख्खायाममा समेत आन्तरिक माग धान्न सकिने गरी माथिल्लो तामाकोशीबाट ४५६ मेगावाट, रसुवागढीबाट १११ मेगावाट, सान्जेनका दुई आयोजनाबाट ५६ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशुली थ्रीबीबाट ३७ मेगावाट, राहुघाटबाट ४० मेगावाट, मध्यभोटेकोसीबाट १०२ मेगावाट र निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट १५५ गरी १ हजार ६२९ मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।

उत्पादन लक्षअनुसार प्रसारण लाइनमा बिजुली जोडिए रातबाहेकको समयमा पनि निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई बोलकबोलमा बिजुली बिक्री हुने भारतको ‘डे-अहेड’ र ‘टर्म-अहेड’ मार्केटमा बेच्न पूर्वस्वीकृति दिइसकेको छ । गत फेब्रुअरीमा नेपालको बिजुली किन्नसक्ने गरी ‘कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल’ (सीआरबी) जारी गरिसकेको छ ।

तर, भारतले अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा वर्षायाममा बिजुली खेर गएर करोडौं गुमाउनुपर्ने डर प्राधिकरणलाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारमा बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने अनुमति मागेको महिनौं भइसक्दा पनि निर्यात र बिक्री अनुमति पाएको छैन । यसले वर्षायाममा उत्पादन भएर बढी हुने बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

गत वैशाख १ गते भारतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज बजारबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको समयमा भारतको बजारबाट प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली किन्न थालिसक्यो । सोही बजारमा लगेर नेपालको बिजुली बेच्न दिनका लागि भने भारतले ढिलाइ गरेको छ । ऊर्जा सचिस्तरमा विद्युत निर्यातको अनुमति दिन भारतसँग कुराकानी भएपनि भारतले शुभ समाचार दिएको छैन ।

बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्न भारतमा आह्वान भएका विभिन्न बोलपत्रमा प्राधिकरण सहभागी भइरहेको छ । तर, सफल हुन सकेको छैन । गत वर्ष २५ मेगावाट बिजुली किन्न भारत सरकारले आहृवान गरेको टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रतियुनिट ४.८० भारतीय रुपैयाँ प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण असफल भएको थियो ।

४.१६ भारतीय रुपैयाँ प्रतियुनिट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले सो टेन्डर हात पार्‍यो । पञ्जावलाई वर्षायाममा ३ महिना ४० मेवाट बिजुली यसै प्रक्रियाबाट बेच्ने प्रस्ताव छनोट भएपनि सम्झौता हुन सकेन । नेपालले पछिल्लोपटक ३.२५ देखि ३.८० भारतीय रुपैयाँमा भारतलाई बिजुली बेच्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सस्तोमा बेच्न खोज्दा पनि प्रतिस्पर्धामा सकस परिरहेको छ ।

निर्यातको सकस

हिउँदयाममा खोला-नदीको सतह घट्दा भारतबाटै आएको बिजुलीले माग धान्नुपर्ने हुन्छ । तमाकोशी आएकाले अब पिक आवरको परनिर्भरता केही कम भइसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । तामाकोशीको जलासयमा ४ घण्टा पानी रोकेर पिक आवरमा ४५६ मेगावाट नै बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भएकाले साँझ-विहानको विद्युत व्यवस्थापन केही सहज भएको छ ।

वर्षायाममा भने ‘पिक आवर’बाहेकको समयमा नेपालमा उत्पादित बिजुलीले नै लगभग आन्तरिक माग धान्छ । राति भने खपत घट्ने हुनाले प्लान्ट बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ ।

भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा बिजुली निर्यात गर्न वर्षायामअघि नै अनुमति नपाए यो वर्ष गत वर्षभन्दा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने सम्भावना छ ।

२०७६ सालको वर्षायाममा प्राधिकरणले ८० करोडभन्दा बढीको बिजुली भारत पठाएको थियो । गत वर्ष कोरोना महामारी सुरु भएपछि भारतमा पनि बिजुली खपत घटेको छ ।

नेपालमा अघिल्लो वर्षायाममा नै राति ३०० मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो । अहिले वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने चिन्ता बढेको छ ।

वर्षा लागेपछि नदीहरूमा पानीको सतहसँगै बिजुलीको उत्पादन बढ्छ । सो समयमा सबैजसो आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा राति खपत नहुँदा आयोजनाहरू बन्द गरेर राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

मागभन्दा उत्पादन धेरै भएपछि प्राधिकरणले आˆना आयोजनाका उत्पादन युनिटहरू बन्द गर्ने गरेको छ । यसलाई ‘इनर्जी स्पिल’ भएको अर्थात् बिजुली खेर गएको मानिन्छ ।

निजी उत्पादकका बिजुली भने प्राधिकरणले लिनैपर्ने गरी ‘टेक अर पे’ मोडलमा खरिद सम्झौता गरेकाले उनीहरूको ‘इनर्जी स्पिल’ भए त्यसको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसैले प्राधिकरणले आफ्नै आयोजनाहरू बन्द गरेर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने जोखिम छ ।

 खपत बढाउने नीति योजना मात्रै

अबको केही महिना प्राधिकरणलाई धेरै बिजुली खेर जान नदिन ठूलो चुनौती छ । वर्षायाममा बढी हुने बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने सरकारी योजना अलमलमा छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले २५ वैशाख २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५ वर्षभित्र ७ सय युनिट र १० वर्षभित्र १५ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । अहिलेको नीतिअनुसारै अघि बढ्दा सामान्य वृद्धिदरकै भरमा यस्तो लक्ष्य भेटिने अवस्था देखिँदैन ।

देशभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत प्रोत्साहन गर्ने नीति नआउँदा खपत बढाउने कुरा कागजमै सीमित भएको छ । विद्युत खपत बढाउन अध्यादेशबाट आएको बजेटमार्फत इन्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणमा सामान्य दरमा कर घटेको छ ।  यतिको नीतिका आधारमा मात्रै तत्काल खपत नबढ्ने भएकाले हाललाई खेर जाने बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प भने छैन ।

भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने तयारी भइरहँदा देशभित्रै खपत बढाउने योजना भने प्राथमिकतामा परिरहेको छैन । नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय कागजमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीको कर बढाएर सरकारले आफ्नै घोषणा र नीतिसँग बाझिने कर नीति लिएको थियो । आगामी वर्षको लागि आएको बजेटले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याए पनि त्यो खपत बढाउन पर्याप्त देखिएको छैन ।

आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुने र  देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आन्तरिक विद्युत खपत बढाएर देशको अर्थतन्त्र थप चलायमान भएर उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी बढाउने योजना रहेको बताउँदै आएका छन् । खपत बढाउन लागि सरकारसाग समन्वय गरेर प्रभावकारी एकीकृत कार्ययोजना ल्याउने उनको तयारी छ ।

विदेशमा बिजुली बिक्री गर्दाको आयभन्दा देशभित्रै बिजुली बेच्दाको लाभ ठूलो र महत्वपूर्ण हुने उनको मत छ । यद्यपि, बिजुली निर्यात गर्न पनि थालिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।