एमाले विधान महाधिवेशन : कस्तो हुनुपर्छ अबको विधान ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सत्ताबाट बाहिरिएपछि बल्ल सांगठनिक जीवनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न थालेको छ । पार्टीबाट माधव समूहको बहिर्गमनपछिको सांगठनिक व्यवस्थापन र नयाँ किसिमको वैधानिक व्यवस्था गर्न यो पार्टीले असोजको १५-१७ मा काठमाडौंमा विधान महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

२०७१ सालमा नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशन हुँदा नेपालमा सङ्‌घीय शासन व्यवस्था लागू भएको थिएन । स्वभावतः त्यतिबेलाको विधान पुरानो प्रशासनिक ढाँचामा आधारित थियो । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि एमालेले आफ्नो विधान सोहीबमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्न सकेको छैन । यसबीचमा एमाले-माओवादी एकता र केही वर्ष नपुग्दै भएको विभाजन र एमालेकै विभाजनले पार्टीमा वैधानिक र सांगठनिक चुनौती थपिंदै गएको अवस्थामा यो विधान महाधिवेशन आयोजना हुन लागेको छ । पार्टीको दशौं महाधिवेशनको मितिसमेत तोकिसकिएको सन्दर्भमा त्यसका लागि संशोधित र परिमार्जित विधान नभई नहुने भएको कारण पनि विधान महाधिवेशन जरूरी भएको हो ।

एमाले विधानमा विभिन्न विषयमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विधान पार्टी जीवनको स्वस्थ र प्रभावकारी सञ्चालनको प्रमुख हतियार भएकोले पनि आज सम्पूर्ण एमालेजनको ध्यान विधान महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुँदैछ । हाल पार्टीका विभिन्न तहमा यसबारे छलफल, तर्क-वितर्क र बहस हुन शुरू भएको छ । पार्टीले एमालेको विधान महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसमेत तय गरिसकेको अवस्थामा विधानमा संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने केही विषयलाई विचारार्थ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

क) पार्टी सङ्घीय प्रणालीमा जानुपर्ने

एमालेको नवौं महाधिवेशन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी हुनु अगावै सम्पन्न भएको थियो । संविधान जारी हुनेवित्तिकै एकात्मक राज्य संरचनामा आधारित एमालेको विधान तदनुरूप संशोधन हुनुपर्ने थियो । तर संविधान जारी भएपछि पार्टीको ध्यान नयाँ संविधानअनुसार पुनर्संरचना भएको स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा गयो । निर्वाचनपछि लगत्तै एमाले-माओवादी एकताको कारणले त्यसतर्फ यथोचित ध्यान गएन । पार्टी सरकारमा हुँदा सबैको ध्यान सरकारमा हुने नेपाली परम्पराले पनि पार्टी जीवनतिर प्रायः कसैको ध्यान गएन ।

सर्वविदितै छ, अहिले नेपालमा तीन तह कार्यकारी र शक्तिशाली हुने राजकीय व्यवस्था छ । सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारलाई वर्तमान संविधानले शक्तिशाली बनाएको छ । पार्टी विधान पनि देशको संविधानको अधीनस्थ रहनुपर्ने हुनाले पार्टीले पनि आफूलाई तीन तहमै व्यवस्थित र केन्द्रीकृत गर्नु जरूरी छ । यसो गर्दा एमालेले केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी र पालिकास्तरका स्थानीय कमिटीहरू नै शक्तिशाली र कार्यकारी बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधानले जिल्लालाई एक समन्वयकारी निकाय बनाएकोले अहिले एमालेमा प्रयोग भइरहेको कार्यकारी जिल्ला कमिटीलाई समन्वयकारी कमिटीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश कमिटीको प्रत्यक्ष र नेतृत्वदायी सम्बन्ध स्थानीय तहका कमिटीसँग हुनेछ ।

ख) पार्टी सदस्यता छानबीन आयोग

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पार्टी सदस्यता सम्बन्धी निकै कडा प्रावधान राखिएका छन् । तर ती प्रावधानलाई व्यवहारमा पटक्कै ध्यान दिएको पाइँदैन । एमालेको विधानमा सदस्यता पाउन चाहनेले विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र निश्चित सङ्क्रमणकालीन समय गुजार्नुपर्ने उल्लेख भए पनि पैसा, पाखुरा र पहुँचवालाले रातारात पार्टी सदस्यता पाउने र सदस्यता पाउनेबित्तिकै पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने गरेका कैयन् दृष्टान्त छन् । यसो हुँदा एमालेले आफ्नो वर्गीय धरातल गुमाउँदै जाने र एमाले हुँदा खानेको होइन, हुने खानेको पार्टीमा परिणत हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । केन्द्रमा त्यसकारण स्थायी प्रकारको पार्टी सदस्यता छानबीन आयोग खडा गर्नुपर्छ । पार्टी सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार पालिकास्तरको कार्यकारी कमिटीलाई दिने र सदस्यता वितरण गर्ने समय पार्टी सदस्यता छानबीन आयोगका प्रतिनिधिलाई विधानअनुसार मिले नमिलेको छानबीन गर्न लगाएर मात्र वितरण गरिनुपर्छ ।

ग) पार्टी अध्यक्षको अधिकार

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पार्टीको मूल नेतृत्वलाई पटक-पटक सङ्कटमा पारिएको छ । संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई घेराबन्दी, निषेध र बेइज्जत गरियो । नेकपाको विभाजनपछि बनेका चौथो महाधिवेशन धार र झापाली धारमा पनि पटक-पटक यस्ता घटना घटे । २०६२-६३ को सफल जनक्रान्तिपछि पनि यसले निरन्तरता पायो ।

२०६५ सालमा बुटवलमा सम्पन्न एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा अल्पमतमा पर्दा राम्ररी पार्टी सञ्चालन गर्न सकेनन् । पार्टीले अनुमति नदिने पक्का भएपछि उनले सुटुक्क प्रचण्डसँग सहमति गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍यो । पार्टीको बहुमतसँग टकराउँदा उनको सरकार आधा वर्ष पनि टिकेन ।

जनयुद्धको राप र तापले शक्तिशाली अध्यक्षको रूपमा उदाएका माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डलाई वैद्य, बाबुराम र नारायणकाजीको धोबीघाट गठबन्धनले कमजोर मात्र बनाएन, माओवादी पार्टी नै छिन्नभिन्न बनायो । नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित ओलीलाई स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा सुविधाजनक बहुमत नहुँदा पार्टी सञ्चालनमा व्यवधान भइरह्यो । झन् नेकपा बनेपछि त ओलीलाई बहुमतको बल प्रयोग भइरह्यो । र, पछि नेकपा विभाजनको प्रमुख कारण त्यही बन्यो ।

यी दृष्टान्तबाट के निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो पर्दैन भने कम्युनिष्ट पार्टी राम्ररी सञ्चालन हुन पार्टीको मूल नेतृत्वको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा निरन्तर सुविधाजनक बहुमत बनिरहनुपर्छ । महाधिवेशनमा हुने निर्वाचनले पार्टी अध्यक्षलाई कथंकदाचित् बहुमत दिन नसक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी पार्टी अध्यक्षलाई केही पदाधिकारी र १० देखि २० प्रतिशतसम्म केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार विधानमा सुरक्षित गरिनुपर्छ ।

घ) पार्टी महासचिवको अधिकार

पार्टी अध्यक्षपछि अर्को शक्तिशाली पद महासचिव हो । महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारमा समेत केही संशोधन हुन जरूरी छ । पार्टीका मातहत कमिटीहरूमा थुप्रै विवाद र समस्या हुन्छन् । समयक्रममा ती विवादहरू तलै समाधान पनि हुन्छन् । कति विवाद केन्द्रसम्म पुग्छन् । यसरी केन्द्रसम्म पुगेका विवादको अन्तिम निरूपण वा फैसला गर्ने अधिकार महासचिवलाई दिइनुपर्छ । एक विधान महाधिवेशनदेखि अर्को विधान महाधिवेशनसम्म विधानसम्बन्धी केही अस्पष्टता वा कठिनाइ उत्पन्न भएमा बाधा अड्काउ फुकाउने र प्रष्ट्याउने अधिकार पनि महासचिवमा सुरक्षित गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

ङ) राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको गठन र अधिकार

करीब दुई दशकदेखि एमालेमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको व्यवस्था भए पनि यसलाई एमालेले प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण विधानले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदलाई खास शक्ति विन्यास गरेको छैन । केही अनुमोदनीय अधिकारमा सीमित गरिएको छ । नवौं महाधिवेशनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्य नै विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदका सदस्यको निर्वाचन हालसम्म नभएकोले केन्द्रीय कमिटीले तोकेका प्रतिनिधि मार्फत आसन्न विधान महाधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ ।

‘जसको बिहे, उसलाई देख्न न दे’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै जसले विधान महाधिवेशन गर्ने हो उसले आफैंलाई अधिकारविहीन बनाउन सक्दैन । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको हालको अनुमोदनीय अधिकारको अतिरिक्त विशेषाधिकारको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर परिषदको दुई तिहाई बहुमतले केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष, पदाधिकारी वा सदस्यलाई प्रत्याह्वान गर्न सक्ने विशेषाधिकार एमालेको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदलाई दिइनुपर्छ । यसोगर्दा पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनताप्रति थप जम्मेवार भएर काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको गठनसम्बन्धी विद्यमान वैधानिक व्यवस्थालाई पनि सङ्घीयताको भावना अनुरूप संशोधन गरिनुपर्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी, निकाय, विभाग र अन्य पदेन प्रतिनिधित्वलाई कायम राखेर चालू विधानमा भएको ‘भूगोलका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जनाको दरले निर्वाचित सदस्य’ लाई संशोधन गरेर ‘प्रत्येक गाउँपालिकाबाट एक जना, प्रत्येक नगरपालिकाबाट दुई जना, प्रत्येक उप-महानगरपालिकाबाट तीन जना र प्रत्येक महानगरपालिकाबाट पाँच जनाको दरले निर्वाचित हुने’ व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

च) प्रदेश कमिटी निर्वाचित र मनोनीतको सङ्गम

नेकपा (एमाले)ले सङ्घीयता कार्यान्वयन हुने बित्तिकैदेखि सबै प्रदेश कमिटी गठन गरे पनि प्रष्ट वैधानिक व्यवस्था नहुँदा राम्ररी चल्न सकेका छैनन् । प्रदेशको नेतृत्व कार्यकर्ताबाट निर्वाचित नेतृत्व छैन, पार्टी केन्द्रबाट मनोनीत कमिटीमा तोकिएको नेतृत्वले काम गरिरहेको छ । आयोजना हुन लागेको विधान महाधिवेशनले सो प्रदेशका सम्पूर्ण राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत उनीहरूको बैठकले समावेशीकरण र सहमतिको आधारमा सिफारिश गर्ने र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

यसो गर्दा केन्द्र र स्थानीय तहको मात्र निर्वाचन गरे पुग्छ, स्थानीय तहको अधिवेशनले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद सदस्य पनि निर्वाचित गर्छ र पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा हुने खर्च र खिचातानी कम हुन्छ ।

छ) उम्मेद्वार छनोटको वैधानिक व्यवस्था

नेकपा (एमाले)मा (अरू पार्टीमा पनि) विभिन्न तहको निर्वाचनमा खडा गर्ने उम्मेद्वार छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र संस्थागत छैन । नेताको खल्तीबाट उम्मेद्वार निस्कने र त्यसलाई सबैले मानिदिनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई विधानमै संस्थागत गरिनुपर्छ । तत्‌तत् तहको उम्मेद्वार छनोट प्रक्रियालाई विधानमा सूत्रबद्ध गर्नुपर्छ ।

(लेखक नेकपा एमालेका नेता हुन् ।)