+
+
समाचार विश्लेषण :

एमाले दस्तावेज : माओवादीप्रति नरम, प्रचण्डसँग गरम

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७८ असोज १५ गते २०:४४

१५ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन माओवादी आन्दोलनप्रति सापेक्षित नरम देखिन्छ तर सोही आन्दोलनका प्रमुख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति भने आक्रामक देखिन्छ ।

उनै प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादीसँग गरिएको एकतालाई ऐतिहासिक आवश्यकता भनिएको छ । माओवादी आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न केही नरम र सकरात्मक शब्दहरूको सहारा लिइएको छ । तर, त्यही आन्दोलनको मूल नेतृत्वलाई भने  बोकाउन मिल्नेजति अपजसको भारी बोकाउन खोजिएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले दस्तावेजमा प्रचण्ड अस्थिर, अवसरवादी र विभाजनकारी नेता भएको आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डको सोच र व्यवहारप्रति असहमति रहेको उल्लेख गर्दै भनिएको छ- माओवादी केन्द्र, मूलतः ‘प्रचण्ड’ का अस्थिर, अवसरवादी एवं विभाजनकारी सोच र व्यवहारप्रति हाम्रो विमति छ ।’

माओवादी जनयुद्धबारे दस्तावेजमा लेखिएको छ-

यसै अवधिमा नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्‍यो । यसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गर्‍यो । महिला, दलित, मधेसी, जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग/समुदायलाई जागृत र संगठित गर्न तथा संविधानसभा निर्वाचन एवं गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

दस्तावेजमा ओलीले माओवादीसँग मोर्चा बनाएर चुनाव लडेर र कतिपय राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य गरेर आफू प्रधानमन्त्री बनेको स्वीकार गरेका छन् ।

दस्तावेजमा आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिमा पार्टी एकता गरेको यथार्थ इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै प्रस्तुत गरिएको छैन । तर दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भएकोले शुरुमा केही मत्थर भएपनि पछि आक्रामक रूपमा गुटबन्दी गरेको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वयले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्र नै यसअघि नै बाहिरिइसकेको छ ।

एमालेलाई पूर्वमाओवादीको भोट र जनमत चाहिएको छ । उक्त आन्दोलनले उठाएका सकरात्मक एजेन्डा र उपलब्धिहरूको जस पनि ओली लिन चाहन्छन् । तर यी सबै काम प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको शक्तिलाई कमजोर र अलगथलग नबनाई सम्भव छैन ।

दस्तावेजमा भनिएको छ- ‘दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संविधानको व्यवस्थाले गर्दा शुरुका दिनमा अलिक मत्थर रहे पनि २०७६ फागुनदेखि प्रधानमन्त्री हटाउने दृष्य–अदृष्य प्रयास शुरु भए । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा प्रकाशन गरिएपछि र संसदबाट सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरिएपछि यो षड्यन्त्र तीव्र भयो ।

आफैंले प्रस्ताव गरेको, आफ्नो पार्टी सम्मिलित, नाकाबन्दीको सामना एवं पारवहन सन्धिजस्ता दूरगामी उपलब्धि हासिल गरेको सरकारलाई ढाल्न प्रचण्डद्वारा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरियो । यो षड्यन्त्र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरूभित्र निहीत अवसरवाद, विभाजन र

बाह्य शक्तिको सेवा गर्ने चरित्रको भद्दा दृश्य थियो । जनताको व्यापक समर्थन रहँदारहँदै पनि संसदभित्रको प्रतिकूल अंकगणितका कारण २०७३ साउन ९ गते मेरो राजीनामासँगै उक्त सरकार बहिर्गमन भयो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा कांग्रेसको निर्णायक भूमिका रहेको सरकार बन्यो । संविधानमा अनेकौं हानिकारक प्रस्तावसहित संशोधनको दुष्प्रयास गरियो । एमाले नेतृत्वको

सरकारले शुरु गरेका दूरगामी महत्वका कामलाई उल्ट्याउने धृष्टता गरियो । पार्टी साहसपूर्वक परिस्थितिको सामना गर्दै अघि बढ्यो ।

एकतालाई सही ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन एमालेको एकता अनिवार्य पूर्वशर्त थियो, तर एमालेका कतिपय नेताले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का अस्वाभाविक महत्वाकांक्षालाई मलजल गर्ने, नाजायज मागलाई प्रोत्साहित गर्ने र एकतालाई असन्तुलित बनाउन सहयोग गर्नुभयो ।

निर्वाचन केन्द्रित रणनीति

एमालेसँग आउँदो चुनावमा जसरी पनि मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्नुको विकल्प छैन । संसद विघटन सही थियो भन्ने पुष्टि गर्न आफ्नो कदम जनअनुमोदन गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोमा यतिबेला एमाले छ । निर्वाचनमा असफल हुँदा ‘प्रतिगामी’को बिल्ला भिरेर साँघुरिनुपर्ने जोखिममा एमाले रहनेछ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले नेपाली मतदाताको मतदान गर्ने स्वभाव र प्रवृत्तिलाई सूक्ष्म रूपमा ध्यान दिएको देखिन्छ । लक्षित मतदाता समूहहरूलाई समेट्न एमालेले खासगरी तीन विषयगत समूहमा ध्यान दिएको देखिन्छ । यसरी कुन लक्षित मतदाता समूहलाई  के भनेर सम्बोधन गर्दा उसले पार्टीसँग मनोवैज्ञानिक हिसाबले निकटता महसुस गर्छ र मतदान गर्छ ? यस्तो कुरामा एमाले सचेत देखिन्छ ।

खासगरी कम्युनिष्ट जनमत वर्गमा आधारित हुनुपर्ने हो । किनकि यसले वर्गीय धरातलमा उभिएको पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै आएको हुन्छ । जात र पहिचानको कुरामा ओलीको त्यति रुचि देखिंदैन । मधेसी र जनजातिजस्ता शब्द धेरै लेखेर एमालेको मत आउँदैन । संघीयता लेखेर पनि एमालेले माहोल बनाउन सक्दैन ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले दस्तावेजमा तीनवटा ‘पोटेन्सियल कन्स्टिच्युएन्सी’मा जोड दिएको देखिन्छ । यसका लागि उनले आवश्यक पर्ने सबैलाई हमला गरेका छन् । बढी तीतो प्रचण्डसँग पोखेका छन् । चुनाव नजिकिँदै जाँदा भारत र अमेरिकासँग गरम देखिनुपर्ने यथार्थदेखि टाढा जान सकेका छैनन् ।

राष्ट्रवाद

ओलीको अहिलेको उचाइमा राष्ट्रवाद शक्तिशाली वैशाखी बनेको छ । राष्ट्रवादको एजेन्डामा मन्त्रमुग्ध हुने जनमत पनि नेपालमा ठूलै छ । त्यसैले उनले दस्तावेजमा लेख्ने भनेको राष्ट्रियता वा राष्ट्रवाद हो । भारतसँग जस्तो सम्बन्ध भएपनि भारतविरोधी पहाडे राष्ट्रवाद उनको पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसैले आफू भारतविरोधीजस्तो देखिन उनले गर्नुपर्ने सबै काम दस्तावेजमा गरेका छन् ।

संविधानका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन हुन नदिने अवस्था बनाउन पनि दस्तावेजमा भाष्य बनाउन खोजिएको छ । प्रचण्डले भारतका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन भूमिका खेलेकोदेखि नक्सासम्मको कुरा ओलीले दस्तावेजमा समेटेका छन् ।

दस्तावेजमा लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समेटिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी विचारलाई गैरराष्ट्रवादी र आफू मात्र राष्ट्रवादी हो भन्ने कुरा जिकीर गर्न अनेक तर्कको सहारा लिइएको छ ।

कम्युनिष्ट मनोविज्ञान

नेपालमा रातो झण्डा अथवा कम्युनिष्ट भनेर भोट हाल्ने जनमत लोभलाग्दो छ । यस्तो अवस्थामा ओलीले २००६ सालदेखिको नेकपाको मूलप्रवाह मैं हुँ र एमाले नै हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्न चाहेका छन् । प्रचण्ड र माधव नेपाललाई गाली गर्दा कम्युनिष्ट मनोविज्ञानलाई आफूतिर तान्न सकिन्छ भन्ने उनले बुझेका छन् । एमालेको ठूलो हिस्सा त छँदैछ । साथमा माओवादीको तान्ने रणनीति यहींनेर जोडिन्छ ।

यही क्रममा दस्तावेजको पहिलो पृष्ठमै लेखिएको छ-

हामी सबैलाई थाहै छ, २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण नभएको भए नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजभन्दा दुई वर्षभन्दा अगाडि नै सम्पन्न भइसक्ने थियो । एकीकरणपछिका झण्डै तीन वर्ष हामी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)कै रूपमा क्रियाशील रह्यौं । एकातिर, सीमित व्यक्तिका निहीत स्वार्थ र षड्यन्त्रका कारण एकीकरण निष्कर्षमा नपुग्नु, र अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको २०७७ साल फागुन २३ गतेको फैसलाले दुवै पार्टीलाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काएपछि आज हामी नेकपा एमालेका रूपमा क्रियाशील छौं । तर यो नेकपा एमाले, राजनीतिक रूपमा एकीकरण र नेकपाको निरन्तरता सहितको तथा त्यसकै सकारात्मक विरासत बोकेको पार्टी हो । यो एमाले, एकीकृत पार्टी हो । तसर्थ यो महाधिवेशन, एकीकृत पार्टीको प्रथम विधान महाधिवेशन पनि हो ।

प्रचण्डसँग कार्यविभाजन ओलीले सकारात्मक नियतले गरेको र रहरले गरेको जसरी दस्तावेजमा चित्रित गर्न खोजिएको छ । तर त्यतिबेला प्रचण्डले ‘फिलिङ कार्यकारी’का लागि धेरै पापड पेलेका थिए ।

पार्टीभित्र उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अनेकौं सहमति गरिए । २०७६ मंसिरमा कार्यविभाजन गर्दै पहिलो अध्यक्ष सरकारका काममा केन्द्रित हुने र ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी सञ्चालनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिने सहमति भयो । एकता महाधिवेशनबाट नेतृत्व हस्तान्तरण र आगामी निर्वाचनमार्फत नयाँ प्रधानमन्त्री अगाडि सार्ने सार्वजनिक घोषणा गरियो । आजीवन पार्टी र राजकीय नेतृत्वमा कब्जा जमाएर नेतृत्व विकासलाई अवरुद्ध गर्ने विकृत परम्परा विरुद्ध नेतृत्व हस्तान्तरणको यो घोषणा नयाँ विधि बसाल्ने प्रयास थियो। तर ‘प्रचण्ड’ लगायत नेताहरूबाट यो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो ।

बरु २०७७ कात्तिक २८ गते केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा प्रचण्डद्वारा पार्टी अध्यक्ष विरुद्ध अचानक, गम्भीर राजनीतिक र फौजदारी अभियोगसहित आरोपपत्र वितरण गरियो । उक्त लिखत वस्तुतः पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा थियो ।

महाधिवेशनका लागि चार महिना पनि नकुरेर, त्यसभन्दा अगावै घेराबन्दी, जोडघटाउ तथा षड्यन्त्रका बलमा नेतृत्व हत्याउने प्रयास थियो । अध्यक्षलगायत अन्य कमरेडहरूबाट अभियोगपत्र फिर्ता गराएर पार्टीमा सहज वातावरण निर्माण गर्न अन्तिमसम्म प्रयत्न गरियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन पुस ४ गते प्रचण्ड निवासमै पुगेर पनि पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरियो । तर पार्टीको मूल नेतृत्वलाई अपमानपूर्वक पदच्यूत गरेर पार्टी कब्जा गर्ने र देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको इच्छापूर्ति गर्न वचनबद्ध नेताहरू सहमत भएनन् । यस्ता गतिविधिका कारण संसद अस्थिरताको थलो बन्ने, नीतिहीन गठबन्धन बन्ने, सरकार बनाउने र विघटनको केन्द्र मात्रै बन्ने स्थिति उत्पन्न हुने भयो । यसै बाध्यात्मक परिस्थितिका बीच २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो ।

अदालतले पार्टी एकता भंग गरेपछि पनि एमाले माओवादी एकतालाई आफूले जोड दिएको तर प्रचण्डले बेवास्ता र अस्वीकार गरेको ओलीको आरोप छ । यसबाट पार्टी विभाजनमा प्रचण्डकै निर्णायक भूमिका थियो भन्दै विभाजनको अपजस प्रचण्डमाथि थोपर्ने प्रयास गरिएको छ ।

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘यसरी वैचारिक र संगठनात्मक दृष्टिले नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको थियो । २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एकीकरण प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमै अन्त्य गर्‍यो। त्यसो त, सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नाम त्यस अगाडि नैनिर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग जुधेकाले दर्ता खारेज हुने, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७५ साल जेठ ३ पूर्वकै अवस्थामा कायम रहने तथा पुनः एकीकरण गर्ने हो भने प्रचलित कानून अनुसार प्रक्रिया शुरु गर्न आदेश दिएको थियो । तदनुरूप निर्वाचन आयोगले १५ दिनको समय दिएर पत्राचार पनि गरेको थियो ।’

तर पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ यस विषयमा सामान्य छलफल गर्न समेत अनिच्छुक देखिए । उल्टै सर्वोच्चको फैसलालाई उल्ट्याउने प्रयास भयो । यसरी ठूलो उत्साहका साथ गरिएको पार्टी एकीकरण निष्कर्षमा नपुगी बीचैमा अवरुद्ध भयो ।

कानूनी र राजनीतिक दृष्टिले नेकपाको एकीकरणको प्रक्रिया भए भएपनि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध गर्ने हाम्रो प्रयास इमान्दार थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल नेतृत्व, वैचारिक विचलन, संगठनात्मक अस्तव्यस्तता, अवसरवाद र अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्य लुकेको थिएन । तर पार्टी एकीकरणका माध्यमबाट लोकतान्त्रिक रूपान्तरण सम्भव हुन सक्छ भन्ने अपेक्षाका साथ जोखिम मोलेरै पार्टी एकता गरिएको थियो ।

साता नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘माधव नेपाल समूहले लगाएको घाटाको क्षतिपूर्ति माओवादीसँग असुल्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्तिसँग पोखरेलको एकल बुझाई मात्रै जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष ओलीको दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ ।

तर सके पार्टी कब्जा गर्ने नसके विभाजन गर्ने प्रचण्डका सोच र व्यवहारका कारण एकीकरण प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगी टुंगिएको छ ।

विभाजनको अपजस प्रचण्डसँगै माधव नेपाललाई पनि दिन खोजिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ,

‘यसो हुनुमा नवौं महाधिवेशनदेखि नै पारित नीति र निर्वाचित नेतृत्वका विरुद्ध अन्त्यहीन गुटबन्दीमा संलग्न माधव नेपालको कुण्ठा, निहीत स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापको समेत ठूलो भूमिका छ ।’

सुशासन, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता

अघिल्लो निर्वाचनमा यो नाराले पनि नेकपालाई साथ दिएको थियो । विकास, समृद्धि सुशासन र स्थिरताको नारा अत्यधिक लगाइएको थियो । ओली शैलीको भाषण अहिले पनि मतदाताको दिमागमा ताजै छ- रेलदेखि पानीजहाजसम्म । ग्यास पाइपदेखि हावाबाट बिजुलीसम्म । गत चुनावमा यसले काम गरे पनि यसपटक यो नाराले चाहिँ धेरै काम नगर्न सक्छ । किनकि यसबीचमा ओली परीक्षित भइसकेका छन् । सुशासनको नारा काण्डहरूको लस्करले कमजोर भएको छ । पार्टी विभाजनको अपजस उनको काँधमा पनि छ भने समृद्धिको गफ मात्रै भयो भन्ने गुनासो छ । यद्यपि उनले दस्तावेजमा रेल र पानीजहाजको कुरा गर्न छाडेका छैनन् । यसको अर्थ उनी आगामी चुनावमा पनि यो नारा छाड्ने पक्षमा छैनन् ।

त्यसैले ओलीले दस्तावेजमा राजनीतिक अस्थिरता र अविकासको कारण प्रचण्ड र माधव नेपाल हुन् भन्न मेहनत गरेका छन् । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘यस सन्दर्भमा एउटा तथ्य उल्लेख गर्नु आवश्यक हुन्छ । वाम गठबन्धन बनाएर हामीले चुनावमा उत्साहजनक परिणाम हासिल गर्‍यौं । तर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट भने कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने र नेकपा (एमाले)लाई एक्लो पार्ने प्रयास भयो, जुन अवसरवाद र अनैतिक राजनीतिको भद्दा अभिव्यक्ति थियो । मधेस केन्द्रित दलहरू संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।’

विस्तारै महाधिवेशनसम्म सबै निर्णय सहमतिका आधारमा गर्ने विधि विपरीत अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध मोर्चाबन्दी शुरु भयो । २०७६ मंसिरमा कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए । केन्द्रीय सचिवालय, विचार, पार्टी सञ्चालन र राजनीतिको केन्द्र होइन, कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो ।

अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसैलाई सदर गर्न दबाब दिन थालियो । पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए । सतहमा हेर्दा यी गतिविधि पार्टी अध्यक्ष/प्रधानमन्त्री विरुद्ध केन्द्रित देखिए पनि सारमा मुलुकले हासिल गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई उल्ट्याउनेतिर लक्षित थिए ।

नेपालले राष्ट्रियताका सवालमा प्राप्त गरेको उपलव्धि विरुद्ध केन्द्रित थिए । जनतामा जागेको आशावाद र आत्मविश्वास विरुद्ध थिए । पराजित भएका जातीय–क्षेत्रीय–धार्मिक अतिवादलाई जगाएर राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने उद्देश्य यिनमा निहीत थियो । विपक्षीहरूसँग साँठगाँठ गरेर मुलुकलाई गलत दिशातिर धकेल्ने भित्री मनसाय थियो ।

प्रचण्डमाथि हमलाको अन्तरकुन्तर

त्यसो त, राजनीतिक दलले दस्तावेजमा दलले आफ्नो फाइदाअनुसार व्याख्या विश्लेषण गर्नु अस्वभाविक होइन । यसमा दुईटा पक्ष हुन्छन्- एउटा राजनीतिक कुटिलता र अर्को नैतिकता । तर यी दुवै एकअर्कासँग छुट्टिनु भने हुँदैन ।

यसरी माओवादीलाई काखमा राखेर प्रचण्डलाई पैतालाले कुल्चन खोज्ने दस्तावेजीय अभिव्यक्तिसँग एमालेको रणनीतिक चालबाजी जोडिएको छ । त्यो हो- प्रचण्डलाई एक्ल्याउने र माओवादी जनमतलाई एमालेमा आकर्षण गर्ने । त्यस्तै, कम्युनिष्ट आन्दोलनको सही र मूल धार एमाले नै हो भनेर स्थापित गर्ने ।

त्यसो त स्थानीय चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र त्यसको नतिजाबाट प्राप्त ज्ञानले पार्टी एकता गरेको र त्यसलाई ‘कम्युनिष्ट एकता’को सैद्धान्तिक रङ्ग दिएको ओलीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । दस्तावेजको मिहिन अध्ययन गर्ने हो भने उक्त आरोप झुटो हो भन्ने लाग्दैन ।

एमालेलाई पूर्वमाओवादीको भोट र जनमत चाहिएको छ । उक्त आन्दोलनले उठाएका सकरात्मक एजेन्डा र उपलब्धिहरूको जस पनि ओली लिन चाहन्छन् । तर यी सबै काम प्रचण्ड र उनले नेतृत्व गरेको शक्तिलाई कमजोर र अलगथलग नबनाई सम्भव छैन । भनिन्छ- एउटै जंगलमा दुई शेर रहन सक्दैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रका यी मुख्य दुई घटक एउटाको राजनीतिक मृत्युमा अर्कोको जीवन देख्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

त्यस्तै, केही पूर्वमाओवादी नेताहरू अहिले एमालेमा छन् । त्यसैले अहिलेको एमाले हिजोको एमाले होइन, यो त नेकपाकै निरन्तरता हो भन्ने सन्देश दिन पनि ओलीले दस्तावेजमा तदनुरूपको संकथन स्थापित गर्न चाहेका छन् । यो प्रयास सफल भएमा माओवादी जनमतलाई एमालेमा तानेर माधव नेपाल समूह विभाजित हुँदा भएको क्षतिपूर्ति असुल्न सजिलो हुनेछ । राजनीतिक रणनीतिका दृष्टिकोणले यो गलत भने होइन । भलै, नैतिक पक्ष भने विचारणीय नै हुनसक्छ ।

यसै साता नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले एक सञ्चार माध्यमलाई दिएको अन्तरवार्तामा ‘माधव नेपाल समूहले लगाएको घाटाको क्षतिपूर्ति माओवादीसँग असुल्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्तिसँग पोखरेलको एकल बुझाई मात्रै जिम्मेवार छैन भन्ने कुरा एमालेको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत अध्यक्ष ओलीको दस्तावेजले पुष्टि गरेको छ ।

यस्तो रणनीतिले प्रचण्डलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको विरासतबाट एक्ल्याउँछ र यसबाट एमालेको पल्लाभारी हुन्छ भन्ने एमाले नेतृत्वमा गहिरो विश्वास देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment